हिंदुस्तान 24 न्यूज

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी ७ फेब्रुवारीस मतदान; उद्योग, आस्थापना व कारखान्यांमधील कर्मचाऱ्यांना भरपगारी सुट्टी-जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी

संपादकीय

पुणे, दि. ६: जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूकीत सर्व मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी उद्योग, आस्थापना व कारखान्यांमधील कामगार कर्मचाऱ्यांना शनिवार, ७ फेब्रुवारी रोजी भरपगारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले आहे.

जिल्ह्यातील बारामती, मावळ, मुळशी, शिरुर, हवेली, दौंड, इंदापूर, पुरंदर, भोर, वेल्हे, आंबेगाव, जुन्नर आणि खेड या तालुक्यात तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीकरिता मतदान होणार आहे. निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार, अधिकारी, कर्मचारी तसेच कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असलेल्या मतदारांनाही निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या ३० जानेवारी २०२६ रोजीच्या परिपत्रकानुसार कामगार विभागांतर्गत येणा-या सर्व आस्थापना, कारखाने, दुकाने (उदा खाजगी कंपन्यामधील आस्थापना, सर्व दुकाने व इतर आस्थापना, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, अन्य गृहे, नाट्यगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना तसेच माहिती व तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, रिटेलर्स आदी.) मधील कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, कामगार यांना भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी तसेच अपवादात्मक परिस्थितीत पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शक्य नसेल तेथे दोन ते तीन तासांची सवलत देण्याबाबत सूचित केले आहे.

कामगार विभागातंर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने व दुकाने मालकांनी, व्यवस्थापनाने परिपत्रकातील निर्देशाचे तंतोतंत पालन करण्याची खबरदारी घ्यावी. आपल्या आस्थापनेतील अधिकारी, कर्मचारी, कामगार यांच्याकडून मतदानाकरीता भरपगारी सुट्टी अथवा सवलत न मिळाल्याची तक्रार कामगार कार्यालयास प्राप्त झाल्यास संबंधित आस्थापनेविरुध्द मा. निवडणूक आयोग व शासनाने निर्देशित केल्यानुसार कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

जिल्ह्यातील सर्व आस्थापना, कारखाने व दुकाने यामध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी, कामगार यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील निवडणूकीच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी भरपगारी सुट्टी अथवा सवलत न दिल्यास कामगार उप आयुक्त कार्यालयाच्या dycl2021@gmail.com या ई-मेल पत्त्यावर आस्थापनेचे नाव, जबाबदार अधिकाऱ्यांचे नाव व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करुन तक्रार दाखल करावी.

यासंदर्भात अधिक माहिती व तक्रारीकरिता सहाय्यक कामगार आयुक्त प्रविण बा. जाधव-९५२९६११८०७, ग. स. शिंदे-९७३०१२११५२, द. दा. पवार- ९८२२७३३३७०, सु. तु. शिर्के- ७७७५९६६६०६, के. ल. मुजमुले ९८२३९९७७२२ आणि सरकारी कामगार अधिकारी मकरंद पाटील ९५७९२५१३३०, श्री.ह.चोभे ८९७२६८५५२१, शंकर माळी ९८२०५०४५२७, संपत गुजांळ ९४२०६२९२१७ आणि एस.के.आव्हाड ९८२२४३३२५८ यांच्या भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधावा, असे आवाहन श्री. डुडी यांनी केले आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘कृषी एआय’ला केंद्रस्थान; अजितदादांचे स्वप्न पूर्ण करण्यावर भर – कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी भरीव तरतुदी; शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला चालना

मुंबई, दि.१: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकरी हे केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारतर्फे मांडण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प शेती व शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवणारा ठरेल, असा विश्वास वाटतो. कृषी बजेट वाढवून सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे संकेत देण्यात आले असून ही बाब महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच आनंदाची आहे. कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा करताना देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे यावर विशेष भर देण्यात आला आहे अशी प्रतिक्रिया कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केली.

स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारातून राज्याच्या गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेला चालना देण्यासाठी ५५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेती क्षेत्रात एआय धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. तसेच राज्याच्या कृषी विभागाने ‘महा-विस्तार’ अ‍ॅप विकसित केले आहे. याच दिशेने पुढचे पाऊल टाकत केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पात ‘Bharat Vistar’ नावाचे एआय-आधारित बहुभाषिक कृषी सहाय्यक साधन जाहीर केले आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्थानिक भाषेत योग्य वेळी हवामान, पीक नियोजन, कीड-रोग नियंत्रण आणि बाजारपेठेची माहिती मिळणार असून निर्णयप्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. डिजिटल शेतीच्या विकासाची दिशा या अर्थसंकल्पातून स्पष्टपणे दिसून येते.

उच्च मूल्य पिके, पीक विविधीकरण, मत्स्यव्यवसायात व पशुपालन, सिंचन तसेच एआयसारख्या तंत्रज्ञानाधारित शेतीवर दिलेला भर स्वागतार्ह आहे. कापसाचे उत्पादन व गुणवत्ता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार विशेष योजना राबवणार आहे. फलोत्पादनाला चालना देण्यासाठी नारळ, चंदन व काजू यांसारख्या उच्च मूल्य नगदी पिकांचे उत्पादन वाढवले जाणार असून काजू व कोको यांना जागतिक ब्रँड म्हणून उभारणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. मत्स्यपालनाला चालना देण्यासाठी देशभरात ५०० नवीन ‘अमृत जलाशय’ उभारले जाणार असून यामुळे मत्स्य उत्पादकांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. तसेच मत्स्य संपदा योजनेचा विस्तार करून मत्स्य विक्रेते व सूक्ष्म उद्योगांसाठी ६,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पुढील काळात १० दशलक्ष शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्यासाठी सरकार मदत करणार असून, काढणीनंतर होणारे नुकसान टाळण्यासाठी विकेंद्रित साठवणूक क्षमता निर्माण केली जाणार आहे.

२०२६-२७ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात भारतीय शेती अधिक शाश्वत व फायदेशीर बनवण्यासाठी युरिया अनुदान प्रणालीत सुधारणा, रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून पोषक तत्त्वांवर आधारित मॉडेल स्वीकारण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच कृषी निर्यातीसाठी स्थिर व दीर्घकालीन निर्यात धोरण ठेवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

तसेच अॅग्री बिझनेस नेटवर्कसाठी १६७ कोटी रुपये, उपसा सिंचन योजनांच्या सौर ऊर्जिकीकरणासाठी २०७ कोटी रुपये आणि कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन योजनेसाठी ६४६ कोटी रुपये अशी तरतूद करण्यात आली असून या बाबी शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन या परस्परपूरक घटकांसाठी भरीव तरतुदी व योजनांची घोषणा करण्यात आल्याने या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होऊन त्यांचा सर्वांगीण विस्तार होईल. केंद्र व राज्य सरकार समन्वयाने काम करत असताना, या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा जास्तीत जास्त लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन कटिबद्ध आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, शेतीला नफ्याचा व्यवसाय बनवणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हेच आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्राला शेती क्षेत्रात विकासाची नवी झेप घेण्यासाठी हा अर्थसंकल्प निश्चितच महत्त्वाचा ठरेल.

विकसित भारताच्या संकल्पनेला बळ देणारा अर्थसंकल्प – पणनमंत्री जयकुमार रावल

संपादकीय 

मुंबई, दि.1 :- देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज सादर केलेला २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेला बळ देणारा, सर्वसमावेशक आणि देशाच्या दीर्घकालीन विकासाची स्पष्ट दिशा मांडणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केली. या अर्थसंकल्पातून ग्रामीण व शहरी विकासातील समतोल, रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा विस्तार आणि आत्मनिर्भर भारत या चारही क्षेत्रांना एकाच वेळी गती मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हा अर्थसंकल्प केवळ उत्पादनवाढीपुरता मर्यादित नसून शेतमालाची विक्री, मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठेतील संधी वाढवणारा असल्याने कृषी पणन व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पात कृषी व कृषीपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन देताना शेतमाल थेट बाजारपेठेशी जोडण्यावर भर देण्यात आला आहे. ‘एक जिल्हा- एक उत्पादन’ या संकल्पनेमुळे स्थानिक पातळीवरील शेतमाल, प्रक्रिया केलेली उत्पादने आणि हस्तकला वस्तूंना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होणार असून याचा थेट फायदा शेतकरी व उत्पादक समूहांना होणार आहे. यामुळे मध्यस्थांची संख्या कमी होऊन शेतकऱ्यांच्या मालाला स्पर्धात्मक दर मिळण्यास मदत होईल, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व डिजिटल तंत्रज्ञानाचा शेतीत वाढता वापर हा कृषी पणन व्यवस्थेतही क्रांतिकारक बदल घडवणारा ठरेल. उत्पादनाचा अंदाज, मागणी-पुरवठा विश्लेषण, किमतींचे पूर्वानुमान आणि लॉजिस्टिक व्यवस्थापन अधिक सक्षम झाल्याने बाजार समित्यांची कार्यक्षमता वाढेल. यामुळे शेतमालाची साठवणूक, वाहतूक व विक्री अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने करता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पायाभूत सुविधांमधील मोठ्या गुंतवणुकीमुळे शेतमालाची जलद व सुरक्षित वाहतूक शक्य होणार आहे. यामुळे निर्यात साखळी अधिक सक्षम होईल. विशेषतः फळे, भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ व मत्स्यउत्पादनांच्या बाजारपेठेसाठी हे मोठे पाऊल ठरणार आहे, असे मंत्री रावल यांनी नमूद केले.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणाऱ्या ‘लखपती दीदी’ कार्यक्रमाचा विस्तार करून महिलांना केवळ स्वयंरोजगारापुरते मर्यादित न ठेवता सक्षम उद्योजक बनवण्याचा सरकारचा ठाम निर्धार या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट दिसतो. क्लस्टर-स्तरीय फेडरेशन व समुदाय-मालकीच्या किरकोळ विक्री केंद्रांमुळे महिला उद्योजकतेला नवे बळ मिळणार आहे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.

राष्ट्रीय हातमाग धोरण, खादी व ग्रामोद्योगांना दिलेले प्रोत्साहन आणि मेगा टेक्सटाईल पार्कच्या स्थापनेमुळे कृषी आधारित उद्योगांना चालना मिळेल. कापूस, रेशीम, लोकर यांसारख्या कृषी कच्च्या मालाला स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया व विक्रीच्या संधी निर्माण होतील. यामुळे ग्रामीण भागातच मूल्यवर्धन होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले. मत्स्यपालन क्षेत्रातील जलाशयांचा विकास आणि मच्छिमारांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्याचा निर्णय हा कृषी पणन व्यवस्थेतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. थेट विक्री व्यवस्थेमुळे मच्छिमारांना योग्य दर मिळून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

एकूणच हा अर्थसंकल्प कृषी उत्पादनाबरोबरच पणन व्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ आणि मूल्यसाखळी यांना बळ देणारा आहे. शेतकरी, उत्पादक संघटना आणि कृषी बाजार समित्यांसाठी हा अर्थसंकल्प नवी दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केला.