*👉🟥🟥👉राज्य सरकारकडून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महिलांसाठी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर आता राज्यात या योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी महिला तलाठी कार्यालयासमोर गर्दी केली होती.यादरम्यान मंगळवार दि.२ जुलै रोजी योजनेचे अर्ज भरताना महिलांची आर्थिक लूट सुरू असल्याचा धक्कादायक व्हिडीओ समोर आला. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. तर विरोधकांह सत्ताधारी नेत्यांनी यावरून जोरदार टीका केली. यानंतर आता अमरावती जिल्हाधिकारी यांनी पैसे मागणाऱ्या तलाठ्याला दणका दिला असून तलाठ्याचे निलंबन केले आहे.*
*👉🛑🛑👉राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेच्या घोषणेनंतर आता राज्यात महिलांकडून या योजनेसाठी चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.महिलांची सकाळपासूनच तलाठी कार्यालयासमोर मोठी गर्दी दिसत आहे.अशीच गर्दी अमरावती येथील वरूड तालुक्यातील सावंगी गावात तलाठी कार्यालयात उसळली. यावेळी तलाठी तुळशीराम कठाळे आणि कर्मचाऱ्यांकडून योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी लाभार्थी महिलांकडून ५० रुपयांची मागणी केली जात असल्याचा आरोप गावातील महिलांसह गावकऱ्यांनी केला आहे.*
*👉🛑🛑👉दरम्यान जळगाव जिल्ह्यातही तलाठ्याने महिलांशी हुज्जत घालत अर्ज स्वीकारणे बंद केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. हा प्रकार जामोद तालुक्यातल्या खेर्डा बुद्रुक येथील तलाठ्याने केला. तसेच कुठेही तक्रार करा, मी तुमचे अर्ज घेणार नाही, म्हणत थेट कार्यालय बंद केले. त्यामुळे प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांची मुजोरी समोर आली आहे. यामुळे गावकऱ्यांसह विरोधकांची टीकेची झोड उठल्यानंतर आता अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यांनी तलाठी कठाळे यांचे निलंबन केले आहे.*
*👉🟥🟥👉आता या योजनेत झाला बदल*
*👉🛑☄️🛑👉‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत आता राज्यसरकारने केले मोठे बदल केले आहेत.या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ३१ आँगस्टपर्यंत अर्ज सादर करता येणार*
*मुंबई:-महाराष्ट्रात सध्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ या योजनेची जोरदार चर्चा सुरु आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकार पात्र महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये देणार आहे. या योजनेसाठी पात्र महिलांना कागदपत्रांच्या काही अटी ठेवण्यात आल्या होत्या. पण कागदपत्रे बनवण्यासाठी राज्यभरात तहसील कार्यालयांवरील गर्दी पाहता राज्य सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्य सरकारने लाभार्थी महिलांसाठी कागदपत्रांमध्ये शिथिलता दिली आहे.*
*👉🟥🛑🟥👉ज्या महिलांकडे डोमिसाइल म्हणजे अधिवास दाखला नाही त्या महिलेकडे १५ वर्षांपूर्वीचं रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म दाखला यापैकी एक कागदपत्र असेल तरी त्या महिलेला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच या योजनेसाठी राज्य सरकारने १५ जुलै ही अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख दिली होती. पण राज्य सरकारने ही मुदत दोन महिन्यांनी वाढवली आहे. याचाच अर्थ आता राज्यातील महिला या योजनेसाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करु शकणार आहेत.*
*👉🛑🛑👉मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत झालेले बदल पुढीलप्रमाणे:-*
*🔺🛑🔺1). सदर योजनेत अर्ज करण्याची मुदत दि.1 जुलै, 2024 ते 15 जुलै, 2024 पर्यंत ठेवण्यात आली होती. या मर्यादेत सुधारणा करण्यात येत असून आता सदर मुदत 2 महिने ठेवण्यात येत असून दि.31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. तसेच दि.31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दि.01जुलै, 2024 पासून दर माह रु.1500/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.*
*🔺☄️🔺२). या योजनेच्या पात्रतेमध्ये आधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे 1). रेशन कार्ड 2). मतदार ओळखपत्र 3). शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 4). जन्म दाखला. या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहेत.*
*🔺🟥🔺३). सदर योजनेतून 5 एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे.*
*🔺🛑🔺४). सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 60 वर्ष वयोगट ऐवजी 21 ते 65 वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे.*
*🔺☄️🔺५. परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे 1. जन्म दाखला 2. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 3. आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल.*
*🔺🛑🔺६). रु.2.5 लक्ष उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात येत आहे.*
*🔺🛑🔺७. सदर योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.*
मुंबई, दि. 2 :- उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दोन महिन्यांनी वाढविण्यात आली असून लाभार्थी महिलांना आता 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. लाभार्थी महिलांचा योजनेला मिळणारा प्रतिसाद आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेली मागणी लक्षात घेऊन ही मुदत वाढवण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली.
‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढविण्यात आली असून अधिकाधिक महिलांना सुलभपणे योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी योजनेच्या निकषांमध्ये काही सुधारणा आणि अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, यासंदर्भात विधानसभेत निवेदन ते पुढे म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दि.1 जुलै 2024 ते 15 जुलै 2024 पर्यंत होती. ती 2 महिने करण्यात आली असून दि. 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. दि. 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना 1 जुलै, 2024 पासून दरमहा रु.1500/- आर्थिक लाभ देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये आधी अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे 1. रेशन कार्ड 2. मतदार ओळखपत्र 3. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 4. जन्म दाखला या 4 पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहे. या योजनेतून 5 एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे. या योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 60 वर्षे वयोगट ऐवजी 21 ते 65 वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.
परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे 1. जन्म दाखला 2. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 3. अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. रुपये अडीच लाखांच्या उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात आली आहे. योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केलेल्या या घोषणेमुळे राज्यातील दुर्बल घटकातील अधिकाधिक महिलांना आर्थिक मदतीचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यांचे जीवन सुसह्य होण्यास मदत होणार आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट पर्यंत*
*👉🔴🔴👉मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय*
*मुंबई, दि.२ जुलै:–मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.*
*👉🟥🟥👉विधानभवनातील मुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यावेळी उपस्थित होते.*
*👉🔴🔴👉योजनेसाठी नाव नोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करणाऱ्या महिलांना १ जुलैपासून लाभ देण्यात येईल असा महत्वपूर्ण निर्णय घेतानाच योजना सुलभ आणि सुटसुटीतपणे राबविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला दिले.*
*👉🟥🟥👉अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देतानाच योजनेसाठी एकर शेतीची अट वगळण्याचा, लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्याचा, परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.*
अडीच लाख रुपये उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून योजनेमध्ये सुधारणा केलेल्या निर्णयांचा शासन निर्णय तातडीने जाहिर करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.*
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट पर्यंत*
*👉🔴🔴👉मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय*
*मुंबई, दि.२ जुलै:–मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.*
*👉🟥🟥👉विधानभवनातील मुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यावेळी उपस्थित होते.*
*👉🔴🔴👉योजनेसाठी नाव नोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करणाऱ्या महिलांना १ जुलैपासून लाभ देण्यात येईल असा महत्वपूर्ण निर्णय घेतानाच योजना सुलभ आणि सुटसुटीतपणे राबविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला दिले.*
*👉🟥🟥👉अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देतानाच योजनेसाठी एकर शेतीची अट वगळण्याचा, लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्याचा, परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.*
अडीच लाख रुपये उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून योजनेमध्ये सुधारणा केलेल्या निर्णयांचा शासन निर्णय तातडीने जाहिर करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.*
जनतेचा विचार, विकास आणि विश्वास आमच्या वाटचालीची त्रिसूत्री – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
*राज्याची अर्थव्यवस्था भक्कमच, विदेशी गुंतवणुकीतही देशात अव्वल*
*मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची वयोमर्यादा आता 65 वर्ष*
*राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेस उत्तर*
मुंबई, दि. 2:- सर्वसामान्यांच्या मनातील सरकारच्या वाटचालीला दोन वर्ष पूर्ण झाल्याचे सांगून, राज्यातील जनतेचा विचार, विकास आणि विश्वास हीच आमच्या सरकारच्या वाटचालीच्या यशाची त्रिसूत्री असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे विधान सभेत बोलत होते. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठीची साठ वर्षांची वयोमर्यादा 65 वर्ष आणि तसेच यासाठीच्या पात्रता अटीतून जमिनीची अट रद्द केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आपल्या उत्तराच्या भाषणात शेती आणि शेतकरी, महिला, उद्योग, सिंचन, उद्योग तसेच राज्याची भक्कम अर्थव्यवस्थेबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, की ‘जनतेच्या मनातल्या सरकारला दोन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात आनंद निर्माण करणं हाच आमच्या सरकारचा ध्यास होता आणि आजही आहे. राज्याने आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक क्षेत्रात घोडदौड केली पाहिजे, अशी आस होती. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचावा, अशी धडपड होती. शेतकरी, महिला, युवक यांच्या चेहऱ्यावर समाधान, आनंद दिसावा, हीच तळमळ होती. त्या प्रयत्नांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत आम्ही कुठेही कमी पडलो नाही. विकासासाठी अहोरात्र काम केले. त्यातूनच जनतेचा विश्वासही आम्ही कमावला, याचा आनंद आहे आणि अभिमानही आहे. विचार, विकास आणि विश्वास हीच आमच्या यशाची त्रिसूत्री असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, आमच्या काळात ९ अधिवेशनं पार पडली. ७५ कॅबिनेट झाल्या. त्यात सुमारे ५५० हून अधिक निर्णय आम्ही घेतले. हा एक विक्रमच आहे. आम्ही घरात बसून नाही तर जनतेच्या दारात जाऊन शासन आपल्या दारी उपक्रम राबविला. अर्थमंत्र्यांनी ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी बजेट मांडले. यामध्ये, माता भगिनींचे आयुष्य बदलवून टाकणाऱ्या योजना आणल्या. शेतकऱ्यांसाठी, युवकांसाठी, ज्येष्ठांसाठी योजना आणल्या. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा शासन निर्णयही लगेचच काढला. या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार म्हणजे वर्षाला १८ हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. यासाठी ४६ हजार कोटी रुपये तरतूद केली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना म्हणजे माता-भगिनींना माहेरचा आहेर आहे. यासाठीची वयोमर्यादा 60 वरुन आता 65 वर्षे करण्यात येत आहे. अंमलबजावणी त्वरित व व्यवस्थित व्हावी म्हणून सध्याचा बीपीएलचा जो डेटाबेस आहे त्याचा उपयोग करण्यास सांगितले आहे. यामुळे नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही. काही कारणांमुळे एखाद्या भगिनीची नोंदणी ऑगस्टला झाली. तरी तिला जुलै महिन्याचे पैसेही मिळतील. ज्या घरातली लक्ष्मी सुखी त्या घरातली समृध्दी पक्की, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
आपण मुलीच्या जन्मापासून लेक लाडकी योजना लागू केली. आता मुलींचं शिक्षणाची चिंता आपण मिटवली आहे. घर चालवताना होणारी गृहिणींची ओढाताण आपण लाडकी बहीण आणि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेतून आपण मिटवली आहे. मुलींना उच्चशिक्षणही विनामूल्य करण्याचा निर्णय या शासनाने घेतला. आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या सर्व कुटुंबातील मुलींच्या शिक्षणाची १०० टक्के फी आपण माफ केली आहे. पंढरीची वारी करणाऱ्या नोंदणीकृत दिंड्यांना आपण २० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. वारकऱ्यांसाठी आरोग्यासह विविध सेवा सुविधा पुरवून त्यांचा मार्ग आपण सुसह्य करतोय. वारी ही आपल्या सांस्कृतिक वैभवाचं प्रतिक आहे. ते वैभव अधिक समृध्द करायचे असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. राज्यातील तरुणांसाठीही युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आणल्याचे त्यांनी सांगितले.
*शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे…*
शेतकऱ्यांसाठी अतिशय चांगले निर्णय राज्य सरकारने घेतले. कृषी यांत्रिकीकरण, फलोत्पादन, सिंचन, एससी –एसटी शेतकऱ्यांच्या योजना, पिक विमा यात गेल्या दोन वर्षात १ कोटी ७७ लाख ८८ हजार शेतकऱ्यांना ११ हजार ३९२ कोटींचा लाभ दिला गेल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
ते म्हणाले की, गेल्या सरकारच्या तुलनेत लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत ९५ टक्क्यांनी वाढ झाली आणि शेतकऱ्यांना दिलेल्या लाभ किंवा अनुदानात सुमारे ६१ टक्के वाढ झाली आहे. अतिवृष्टी, गारपीट, अवकाळी पाऊस, सततचा पाऊस, शंखी गोगलगाय कीड मिळून जून २०२२ पासून १५ हजार २४५ कोटी ७६ लाखांची मदत केली आहे. राज्यातील १२३ सिंचन प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. यातून १७ लाख हेक्टर जमीन सिंचित करणार आहोत. याशिवाय कृषि विभाग, पशुसंवर्धन,सहकार, पणन, अन्न व नागरी पुरवठा अशा विविध विभागांकडून ४४ हजार कोटीपेक्षा जास्त निधी शेतीसाठी देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेत ९२ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांना ५ हजार ३१८ कोटी ४७ लाख रुपयांचा लाभ दिला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत २९ हजार ६४० कोटी रुपये सोळा हप्त्यांत थेट बँक खात्यात जमा करणे सुरु आहे. राज्यातील ८५.६६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ दिला आहे. कापूस, सोयाबीन आणि इतर तेलबियांची उत्पादकता वाढवणार आहोत. मुल्यवर्धित साखळींसाठी ३४१ कोटी रुपयांची विशेष कृती योजना आखली असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत १४ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून ५ हजार १९० कोटी रुपये दिले. पीक कर्ज मंजूर करतांना सिबिलचा वापर करून कर्जापासून वंचित ठेवण्यात येऊ नये अशा बँकांना अतिशय काटेकोर सूचना दिल्या आहेत. प्रसंगी संबंधित बॅंकावर एफआयआर नोंदवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीत ३० टक्के कृषी पंप सौर उर्जेने जोडणार. मागेल त्याला सौर कृषी पंप आणि दिवसाकाठी वीज देणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
*दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रसाठी.. नदी जोड प्रकल्पांना वेग*
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्वाच्या सिंचन प्रकल्पांना गती दिली. यामध्ये, दमणगंगा-पिंजाळ ( ५०८ कोटी) कोकण ते गोदावरी खोरे(६६६५ कोटी) कोकण ते तापी खोरे ( ६२७७ कोटी) वैनगंगा-नळगंगा (८८ हजार ५७५ कोटी) तापी महाकाय पुनर्भरण (१९ हजार २४३ कोटी) अशा योजना आपण राबविणार आहोत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. मराठवाडयात ११ जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. यासाठी १३ हजार ६७७ कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर केला आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. कोकणातले सिंचन वाढविण्यासाठी समुद्रात जाणारे पाणी बंधारे घालून अडविले जाणार असून तेथील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. जलयुक्त शिवारचा दुसरा टप्पा राज्यातील ५ हजार ५४८ गावांत सुरु केला आहे. गेल्या दोन वर्षात तब्बल १२३ प्रकल्पांच्या खर्चाला मान्यता दिली असून या सर्व प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरु आहे. यामुळे १७ लक्ष हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. मागच्या वर्षात राज्यात ४२.११ लक्ष हेक्टर प्रत्यक्ष सिंचन झाले आहे. या दोन वर्षाच्या काळात सुमारे ३.८ टीएमसी पाणीसाठा निर्माण करण्यात यश आले आहे. अवर्षणप्रवण भागासाठी वरदान ठरणारा आणि ५० वर्ष रखडलेल्या निळवंडे सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून १८२ दुष्काळी गावातील ६८ हजार ८७८ हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या कामांना २९ हजार कोटीच्या कामांना तत्वतः मान्यता दिली आहे. केंद्रीय पथकाने याची तपासणी केली आहे. मराठवाड्यातल्या सर्व आठ जिल्ह्यातील १२५० गावांना जल जीवन मिशन मध्ये घेतले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
*विदेशी गुंतवणूकीत महाराष्ट्रच अव्वल…*
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, की ‘,आपल्या सामुहिक प्रोत्साहन योजनेमुळे २४३ मोठे अतिविशाल, तसच उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित मोठे उद्योग याची २ लाख ८ हजार कोटींची गुंतवणूक होतेय आणि त्यातून २ लाख रोजगार निर्माण होत आहेत. सरकारच्या काळात पहिल्या वर्षी १ लाख १८ हजार ४२२ कोटी आणि दुसऱ्या वर्षी १ लाख २५ हजार कोटींची गुंतवणूक राज्यात झाली आहे. महाराष्ट्र आज देशात विदेशी गुंतवणूकीत क्रमांक एकवर आहे. देशात झालेली ३० टक्के विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राज्याची १ ट्रीलियन डॉलर्स इकॉनॉमी व्हावी यासाठी सेमीकंडक्टर, एलसीडी, एलइडी, सौर सेल, बैटरी, हायड्रोजन फ़्युएल सेल, फार्मा, केमिकल्स अशा उद्योगांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देत आहोत. किमान १० हजार कोटी गुंतवणूक आणि ४ हजार रोजगार देणाऱ्या अशा उद्योगांना प्रणेता उद्योग ठरवून विशेष प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात १ लाख कोटी गुंतवणूक आणि ५० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. दावोसला दोन वर्षांत पाच लाख कोटी डॉलर्सचे सामंजस्य करार राज्य शासनाने केले. तोही एक विक्रम आहे. यातून २ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. पहिल्या वर्षी झालेल्या करारांपैकी ८० टक्के प्रकल्प उभारणीस सुरुवात व भूखंड वाटप झाले आहे. जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी मध्ये २०२२-२३ मध्ये मुंबईतून १ लाख ७१ हजार ६८८ कोटींची निर्यात झाली. निर्यातीचं हे प्रमाण देशाच्या एकूण निर्यातीच्या ९७.१५ टक्के आहे, आणि सुरतचे प्रमाण २.५८ टक्के आहे. यावरून मुंबई या सेक्टरमध्ये पुढे असल्याचे त्यांनी सांगितले. एमआयडीसीमार्फत महापे येथे २१ एकर जागेवर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क उभारत आहोत. याठिकाणी ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आणि १ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
आपण रिक्षा टॅक्सी महामंडळ जाहीर केले. त्याच धर्तीवर वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
*शाळा गणवेशाचा दर्जा उत्तमच..*
शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमध्ये पहिले ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा कार्यक्रम आणि राज्य योजनेतून दोन मोफत गणवेश देण्यात येत आहेत. या गणवेशाचा दर्जा आणि रंग समान असावेत म्हणून राज्यात एक राज्य एक गणवेश योजना चालू शैक्षणिक वर्षापासून सुरु केली आहे. त्यासाठी शासनाच्या खरेदी धोरणानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून कापड पुरवठा सुरू केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली.
ते म्हणाले की, दोन गणवेशापैकी एक गणवेश महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत शिलाई करुन देण्यात येणार आहे. त्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे स्काऊट व गाईड्सच्या गणवेशाचे कापड शालेय व्यवस्थापन समितीला देण्यात येत आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने गणवेशाच्या कापड खरेदीसाठी निविदा प्रक्रीया राबविली होती. ऑगस्ट पर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळतील. हे गणवेश घालून विद्यार्थी अभिमानाने मिरवतील असे चांगल्या दर्जाचे, उत्तम शिलाई असलेले असतील, असेही त्यांनी सांगितले.
*राज्याची अर्थव्यवस्था भक्कम*
देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के आहे. परदेशी गुंतवणुकीत देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. उद्योगात आणि सेवा क्षेत्रात राज्य क्रमांक एकवर आहे. विदेशी पर्यटकांची पसंतीही महाराष्ट्र आहे. राज्याचे स्थूल उत्पन्न ४० लाख ५० हजार लाख कोटी इतके आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न २ लाख ७७ हजार ६३० इतके आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न २०१७-१८ पासून २०२२-२३ पर्यंत सहाव्या क्रमांकावर होते. अन्य पाच राज्यांची लोकसंख्या कमी असल्याने त्यांचे दरडोई उत्पन्न जास्त दिसते, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
*सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस पाऊल*
महाराष्ट्र्- कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू मांडण्यासाठी अनुभवी वकिलांची टीम नियुक्त केली आहे. सीमावासीयांच्या पाठीशी संपूर्ण महाराष्ट्र खंबीरपणे उभा आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र तसेच कर्नाटक राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यांची संयुक्त बैठक घेतली गेली आहे. दोन्ही राज्यांच्या निवडक मंत्र्यांची एकत्रित बैठक लवकरात लवकर आयोजित करण्याबाबत गृह मंत्रालयाला विनंती करणार असल्याचे त्यांनी आहोत. सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांना देण्यात येणाऱ्या १० हजार निवृत्तिवेतनात २० हजार इतकी वाढ केली आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना सीमा भागातील ८६५ गावांसाठी लागू केली आहे. सीमा भागातील पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्र देण्यात येते. मुख्यमंत्री धर्मादाय निधीतून सीमा भागातील शैक्षणिक संस्थांना मदत करीत असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली.
*मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून आग्रहीच*
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे. याबाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनाही पत्र पाठवून विनंती केली आहे. मराठी भाषा मंत्री, मराठी भाषा सचिव यांनी पण केंद्राच्या संस्कृती मंत्रालयाला गेल्या वर्षी पत्रं पाठवून विनंती केली आहे. यासंदर्भात आपल्या राज्याच्या समितीने इतिहास संशोधन केले असून जुने संदर्भ, प्राचीन ग्रंथ, पुरातन काळातील ताम्रपट, कोरीव लेख, शिलालेखांचा संदर्भ इ. प्राचीन दस्ताऐवज तपासले आहेत. पुराव्यासह एक सर्वकष व परिपूर्ण अहवाल शासनास सादर केला होता. भारतीय विदेश सेवेतील सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नेमली आहे. त्यांच्यामार्फतही पाठपुरावा सुरु आहे. केंद्राने काही सुधारित निकष केले आहेत, त्याची माहिती आपण मागितली आहे. या राज्य शासनाच्या काळातच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुंबईत मराठी भाषा भवन, ऐरोलीला मराठी भाषा उपकेंद्र बांधत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघनखे महाराष्ट्रात आणण्याबाबत ब्रिटनच्या म्युझियमशी याबाबत सामंजस्य करार केला असून त्याची कार्यवाही सुरु आहे. लवकरच ही वाघनखे आपल्याला पहायला मिळतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शेतकरी, कष्टकरी, वारकरी, कामगार, महिला-भगिनी आणि युवा यांच्या विकासाचा आमचा पॅटर्न आहे. नुकतेच आळंदी आणि देहू येथे वारीमध्ये सहभागी होऊन पांडुरंगाला बळीराजावरचं संकट दूर कर आणि बळीराजाच्या आयुष्यामध्ये चांगले दिवस येऊ दे. सुखाचे समाधानाचे दिवस येऊ देत. राज्यातल्या जनतेला देखील सुख समाधान आनंद मिळू दे, अशी प्रार्थना केल्याचे ते म्हणाले.
जनतेचा विचार, विकास आणि विश्वास आमच्या वाटचालीची त्रिसूत्री – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
*राज्याची अर्थव्यवस्था भक्कमच, विदेशी गुंतवणुकीतही देशात अव्वल*
*मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची वयोमर्यादा आता 65 वर्ष*
*राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेस उत्तर*
मुंबई, दि. 2:- सर्वसामान्यांच्या मनातील सरकारच्या वाटचालीला दोन वर्ष पूर्ण झाल्याचे सांगून, राज्यातील जनतेचा विचार, विकास आणि विश्वास हीच आमच्या सरकारच्या वाटचालीच्या यशाची त्रिसूत्री असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे विधान सभेत बोलत होते. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठीची साठ वर्षांची वयोमर्यादा 65 वर्ष आणि तसेच यासाठीच्या पात्रता अटीतून जमिनीची अट रद्द केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आपल्या उत्तराच्या भाषणात शेती आणि शेतकरी, महिला, उद्योग, सिंचन, उद्योग तसेच राज्याची भक्कम अर्थव्यवस्थेबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, की ‘जनतेच्या मनातल्या सरकारला दोन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात आनंद निर्माण करणं हाच आमच्या सरकारचा ध्यास होता आणि आजही आहे. राज्याने आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक क्षेत्रात घोडदौड केली पाहिजे, अशी आस होती. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचावा, अशी धडपड होती. शेतकरी, महिला, युवक यांच्या चेहऱ्यावर समाधान, आनंद दिसावा, हीच तळमळ होती. त्या प्रयत्नांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत आम्ही कुठेही कमी पडलो नाही. विकासासाठी अहोरात्र काम केले. त्यातूनच जनतेचा विश्वासही आम्ही कमावला, याचा आनंद आहे आणि अभिमानही आहे. विचार, विकास आणि विश्वास हीच आमच्या यशाची त्रिसूत्री असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, आमच्या काळात ९ अधिवेशनं पार पडली. ७५ कॅबिनेट झाल्या. त्यात सुमारे ५५० हून अधिक निर्णय आम्ही घेतले. हा एक विक्रमच आहे. आम्ही घरात बसून नाही तर जनतेच्या दारात जाऊन शासन आपल्या दारी उपक्रम राबविला. अर्थमंत्र्यांनी ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी बजेट मांडले. यामध्ये, माता भगिनींचे आयुष्य बदलवून टाकणाऱ्या योजना आणल्या. शेतकऱ्यांसाठी, युवकांसाठी, ज्येष्ठांसाठी योजना आणल्या. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा शासन निर्णयही लगेचच काढला. या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार म्हणजे वर्षाला १८ हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. यासाठी ४६ हजार कोटी रुपये तरतूद केली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना म्हणजे माता-भगिनींना माहेरचा आहेर आहे. यासाठीची वयोमर्यादा 60 वरुन आता 65 वर्षे करण्यात येत आहे. अंमलबजावणी त्वरित व व्यवस्थित व्हावी म्हणून सध्याचा बीपीएलचा जो डेटाबेस आहे त्याचा उपयोग करण्यास सांगितले आहे. यामुळे नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही. काही कारणांमुळे एखाद्या भगिनीची नोंदणी ऑगस्टला झाली. तरी तिला जुलै महिन्याचे पैसेही मिळतील. ज्या घरातली लक्ष्मी सुखी त्या घरातली समृध्दी पक्की, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
आपण मुलीच्या जन्मापासून लेक लाडकी योजना लागू केली. आता मुलींचं शिक्षणाची चिंता आपण मिटवली आहे. घर चालवताना होणारी गृहिणींची ओढाताण आपण लाडकी बहीण आणि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेतून आपण मिटवली आहे. मुलींना उच्चशिक्षणही विनामूल्य करण्याचा निर्णय या शासनाने घेतला. आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या सर्व कुटुंबातील मुलींच्या शिक्षणाची १०० टक्के फी आपण माफ केली आहे. पंढरीची वारी करणाऱ्या नोंदणीकृत दिंड्यांना आपण २० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. वारकऱ्यांसाठी आरोग्यासह विविध सेवा सुविधा पुरवून त्यांचा मार्ग आपण सुसह्य करतोय. वारी ही आपल्या सांस्कृतिक वैभवाचं प्रतिक आहे. ते वैभव अधिक समृध्द करायचे असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. राज्यातील तरुणांसाठीही युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आणल्याचे त्यांनी सांगितले.
*शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे…*
शेतकऱ्यांसाठी अतिशय चांगले निर्णय राज्य सरकारने घेतले. कृषी यांत्रिकीकरण, फलोत्पादन, सिंचन, एससी –एसटी शेतकऱ्यांच्या योजना, पिक विमा यात गेल्या दोन वर्षात १ कोटी ७७ लाख ८८ हजार शेतकऱ्यांना ११ हजार ३९२ कोटींचा लाभ दिला गेल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
ते म्हणाले की, गेल्या सरकारच्या तुलनेत लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत ९५ टक्क्यांनी वाढ झाली आणि शेतकऱ्यांना दिलेल्या लाभ किंवा अनुदानात सुमारे ६१ टक्के वाढ झाली आहे. अतिवृष्टी, गारपीट, अवकाळी पाऊस, सततचा पाऊस, शंखी गोगलगाय कीड मिळून जून २०२२ पासून १५ हजार २४५ कोटी ७६ लाखांची मदत केली आहे. राज्यातील १२३ सिंचन प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. यातून १७ लाख हेक्टर जमीन सिंचित करणार आहोत. याशिवाय कृषि विभाग, पशुसंवर्धन,सहकार, पणन, अन्न व नागरी पुरवठा अशा विविध विभागांकडून ४४ हजार कोटीपेक्षा जास्त निधी शेतीसाठी देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेत ९२ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांना ५ हजार ३१८ कोटी ४७ लाख रुपयांचा लाभ दिला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत २९ हजार ६४० कोटी रुपये सोळा हप्त्यांत थेट बँक खात्यात जमा करणे सुरु आहे. राज्यातील ८५.६६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ दिला आहे. कापूस, सोयाबीन आणि इतर तेलबियांची उत्पादकता वाढवणार आहोत. मुल्यवर्धित साखळींसाठी ३४१ कोटी रुपयांची विशेष कृती योजना आखली असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत १४ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून ५ हजार १९० कोटी रुपये दिले. पीक कर्ज मंजूर करतांना सिबिलचा वापर करून कर्जापासून वंचित ठेवण्यात येऊ नये अशा बँकांना अतिशय काटेकोर सूचना दिल्या आहेत. प्रसंगी संबंधित बॅंकावर एफआयआर नोंदवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीत ३० टक्के कृषी पंप सौर उर्जेने जोडणार. मागेल त्याला सौर कृषी पंप आणि दिवसाकाठी वीज देणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
*दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रसाठी.. नदी जोड प्रकल्पांना वेग*
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्वाच्या सिंचन प्रकल्पांना गती दिली. यामध्ये, दमणगंगा-पिंजाळ ( ५०८ कोटी) कोकण ते गोदावरी खोरे(६६६५ कोटी) कोकण ते तापी खोरे ( ६२७७ कोटी) वैनगंगा-नळगंगा (८८ हजार ५७५ कोटी) तापी महाकाय पुनर्भरण (१९ हजार २४३ कोटी) अशा योजना आपण राबविणार आहोत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. मराठवाडयात ११ जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. यासाठी १३ हजार ६७७ कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर केला आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. कोकणातले सिंचन वाढविण्यासाठी समुद्रात जाणारे पाणी बंधारे घालून अडविले जाणार असून तेथील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. जलयुक्त शिवारचा दुसरा टप्पा राज्यातील ५ हजार ५४८ गावांत सुरु केला आहे. गेल्या दोन वर्षात तब्बल १२३ प्रकल्पांच्या खर्चाला मान्यता दिली असून या सर्व प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरु आहे. यामुळे १७ लक्ष हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. मागच्या वर्षात राज्यात ४२.११ लक्ष हेक्टर प्रत्यक्ष सिंचन झाले आहे. या दोन वर्षाच्या काळात सुमारे ३.८ टीएमसी पाणीसाठा निर्माण करण्यात यश आले आहे. अवर्षणप्रवण भागासाठी वरदान ठरणारा आणि ५० वर्ष रखडलेल्या निळवंडे सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून १८२ दुष्काळी गावातील ६८ हजार ८७८ हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या कामांना २९ हजार कोटीच्या कामांना तत्वतः मान्यता दिली आहे. केंद्रीय पथकाने याची तपासणी केली आहे. मराठवाड्यातल्या सर्व आठ जिल्ह्यातील १२५० गावांना जल जीवन मिशन मध्ये घेतले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
*विदेशी गुंतवणूकीत महाराष्ट्रच अव्वल…*
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, की ‘,आपल्या सामुहिक प्रोत्साहन योजनेमुळे २४३ मोठे अतिविशाल, तसच उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित मोठे उद्योग याची २ लाख ८ हजार कोटींची गुंतवणूक होतेय आणि त्यातून २ लाख रोजगार निर्माण होत आहेत. सरकारच्या काळात पहिल्या वर्षी १ लाख १८ हजार ४२२ कोटी आणि दुसऱ्या वर्षी १ लाख २५ हजार कोटींची गुंतवणूक राज्यात झाली आहे. महाराष्ट्र आज देशात विदेशी गुंतवणूकीत क्रमांक एकवर आहे. देशात झालेली ३० टक्के विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राज्याची १ ट्रीलियन डॉलर्स इकॉनॉमी व्हावी यासाठी सेमीकंडक्टर, एलसीडी, एलइडी, सौर सेल, बैटरी, हायड्रोजन फ़्युएल सेल, फार्मा, केमिकल्स अशा उद्योगांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देत आहोत. किमान १० हजार कोटी गुंतवणूक आणि ४ हजार रोजगार देणाऱ्या अशा उद्योगांना प्रणेता उद्योग ठरवून विशेष प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात १ लाख कोटी गुंतवणूक आणि ५० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. दावोसला दोन वर्षांत पाच लाख कोटी डॉलर्सचे सामंजस्य करार राज्य शासनाने केले. तोही एक विक्रम आहे. यातून २ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. पहिल्या वर्षी झालेल्या करारांपैकी ८० टक्के प्रकल्प उभारणीस सुरुवात व भूखंड वाटप झाले आहे. जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी मध्ये २०२२-२३ मध्ये मुंबईतून १ लाख ७१ हजार ६८८ कोटींची निर्यात झाली. निर्यातीचं हे प्रमाण देशाच्या एकूण निर्यातीच्या ९७.१५ टक्के आहे, आणि सुरतचे प्रमाण २.५८ टक्के आहे. यावरून मुंबई या सेक्टरमध्ये पुढे असल्याचे त्यांनी सांगितले. एमआयडीसीमार्फत महापे येथे २१ एकर जागेवर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क उभारत आहोत. याठिकाणी ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आणि १ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
आपण रिक्षा टॅक्सी महामंडळ जाहीर केले. त्याच धर्तीवर वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
*शाळा गणवेशाचा दर्जा उत्तमच..*
शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमध्ये पहिले ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा कार्यक्रम आणि राज्य योजनेतून दोन मोफत गणवेश देण्यात येत आहेत. या गणवेशाचा दर्जा आणि रंग समान असावेत म्हणून राज्यात एक राज्य एक गणवेश योजना चालू शैक्षणिक वर्षापासून सुरु केली आहे. त्यासाठी शासनाच्या खरेदी धोरणानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून कापड पुरवठा सुरू केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली.
ते म्हणाले की, दोन गणवेशापैकी एक गणवेश महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत शिलाई करुन देण्यात येणार आहे. त्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे स्काऊट व गाईड्सच्या गणवेशाचे कापड शालेय व्यवस्थापन समितीला देण्यात येत आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने गणवेशाच्या कापड खरेदीसाठी निविदा प्रक्रीया राबविली होती. ऑगस्ट पर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळतील. हे गणवेश घालून विद्यार्थी अभिमानाने मिरवतील असे चांगल्या दर्जाचे, उत्तम शिलाई असलेले असतील, असेही त्यांनी सांगितले.
*राज्याची अर्थव्यवस्था भक्कम*
देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के आहे. परदेशी गुंतवणुकीत देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. उद्योगात आणि सेवा क्षेत्रात राज्य क्रमांक एकवर आहे. विदेशी पर्यटकांची पसंतीही महाराष्ट्र आहे. राज्याचे स्थूल उत्पन्न ४० लाख ५० हजार लाख कोटी इतके आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न २ लाख ७७ हजार ६३० इतके आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न २०१७-१८ पासून २०२२-२३ पर्यंत सहाव्या क्रमांकावर होते. अन्य पाच राज्यांची लोकसंख्या कमी असल्याने त्यांचे दरडोई उत्पन्न जास्त दिसते, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
*सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस पाऊल*
महाराष्ट्र्- कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू मांडण्यासाठी अनुभवी वकिलांची टीम नियुक्त केली आहे. सीमावासीयांच्या पाठीशी संपूर्ण महाराष्ट्र खंबीरपणे उभा आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र तसेच कर्नाटक राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यांची संयुक्त बैठक घेतली गेली आहे. दोन्ही राज्यांच्या निवडक मंत्र्यांची एकत्रित बैठक लवकरात लवकर आयोजित करण्याबाबत गृह मंत्रालयाला विनंती करणार असल्याचे त्यांनी आहोत. सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांना देण्यात येणाऱ्या १० हजार निवृत्तिवेतनात २० हजार इतकी वाढ केली आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना सीमा भागातील ८६५ गावांसाठी लागू केली आहे. सीमा भागातील पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्र देण्यात येते. मुख्यमंत्री धर्मादाय निधीतून सीमा भागातील शैक्षणिक संस्थांना मदत करीत असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली.
*मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून आग्रहीच*
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे. याबाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनाही पत्र पाठवून विनंती केली आहे. मराठी भाषा मंत्री, मराठी भाषा सचिव यांनी पण केंद्राच्या संस्कृती मंत्रालयाला गेल्या वर्षी पत्रं पाठवून विनंती केली आहे. यासंदर्भात आपल्या राज्याच्या समितीने इतिहास संशोधन केले असून जुने संदर्भ, प्राचीन ग्रंथ, पुरातन काळातील ताम्रपट, कोरीव लेख, शिलालेखांचा संदर्भ इ. प्राचीन दस्ताऐवज तपासले आहेत. पुराव्यासह एक सर्वकष व परिपूर्ण अहवाल शासनास सादर केला होता. भारतीय विदेश सेवेतील सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नेमली आहे. त्यांच्यामार्फतही पाठपुरावा सुरु आहे. केंद्राने काही सुधारित निकष केले आहेत, त्याची माहिती आपण मागितली आहे. या राज्य शासनाच्या काळातच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुंबईत मराठी भाषा भवन, ऐरोलीला मराठी भाषा उपकेंद्र बांधत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघनखे महाराष्ट्रात आणण्याबाबत ब्रिटनच्या म्युझियमशी याबाबत सामंजस्य करार केला असून त्याची कार्यवाही सुरु आहे. लवकरच ही वाघनखे आपल्याला पहायला मिळतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शेतकरी, कष्टकरी, वारकरी, कामगार, महिला-भगिनी आणि युवा यांच्या विकासाचा आमचा पॅटर्न आहे. नुकतेच आळंदी आणि देहू येथे वारीमध्ये सहभागी होऊन पांडुरंगाला बळीराजावरचं संकट दूर कर आणि बळीराजाच्या आयुष्यामध्ये चांगले दिवस येऊ दे. सुखाचे समाधानाचे दिवस येऊ देत. राज्यातल्या जनतेला देखील सुख समाधान आनंद मिळू दे, अशी प्रार्थना केल्याचे ते म्हणाले.
संपादकीय:- रामवर्मा आसबे पुणे, दि.२: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही शासनाची महत्वाची योजना असून या योजनेचा लाभ सर्व पात्र महिलांना मिळावा यासाठी योजनेचे अर्ज भरून घेण्यासाठी मोहिमस्तरावर कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.सुहास दिवसे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात दूरदृष्य प्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मोनिका रंधवे, सर्व उपविभागीय अधिकारी, गट विकास अधिकारी आदी उपस्थित होते.
डॉ.दिवसे म्हणाले, योजनेचे अर्ज भरून घेण्यासाठी गावपातळीवर सूक्ष्म नियोजन करण्यात यावे. ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक महिलांची यादी उपलब्ध असून त्यांच्याकडून त्वरीत अर्ज भरून घ्यावे. सर्व पात्र महिलांना योजनेचा लाभ देण्याच्यादृष्टीने नियोजन करण्यात यावे. शहरी भागात योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक दाखले गतीने उपलब्ध करून द्यावेत. यासोबत विविध विभागांकडे उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण करून पात्र महिलांची यादी तयार कराव्यात, असे त्यांनी सांगितले.
पात्र महिलांच्या याद्या प्राप्त झाल्यावर गावपातळीवर त्यांच्याकडून अर्ज भरून घेण्याची कार्यप्रणालीही निश्चित करावी, असेही निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.पाटील म्हणाले, योजनेची माहिती गावपातळीवर पोहोचविण्यासाठी माहिती पत्रके तयार करण्यात यावीत.
श्रीमती रंधवे यांनी सादरीकरणाद्वारे योजनेची माहिती दिली. कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा कमी असलेल्या पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये रक्कम डीबीटीद्वारे बँक खात्यात दिली जाणार आहे. नारी शक्ती दूत ॲपवर अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. अर्ज अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक किंवा प्रभाग अधिकारी यांचेकडे सादर करावे. जिल्हास्तरावर मदत कक्षही सुरू करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
संपादकीय:- रामवर्मा आसबे पुणे, दि.२: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही शासनाची महत्वाची योजना असून या योजनेचा लाभ सर्व पात्र महिलांना मिळावा यासाठी योजनेचे अर्ज भरून घेण्यासाठी मोहिमस्तरावर कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.सुहास दिवसे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात दूरदृष्य प्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मोनिका रंधवे, सर्व उपविभागीय अधिकारी, गट विकास अधिकारी आदी उपस्थित होते.
डॉ.दिवसे म्हणाले, योजनेचे अर्ज भरून घेण्यासाठी गावपातळीवर सूक्ष्म नियोजन करण्यात यावे. ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक महिलांची यादी उपलब्ध असून त्यांच्याकडून त्वरीत अर्ज भरून घ्यावे. सर्व पात्र महिलांना योजनेचा लाभ देण्याच्यादृष्टीने नियोजन करण्यात यावे. शहरी भागात योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक दाखले गतीने उपलब्ध करून द्यावेत. यासोबत विविध विभागांकडे उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण करून पात्र महिलांची यादी तयार कराव्यात, असे त्यांनी सांगितले.
पात्र महिलांच्या याद्या प्राप्त झाल्यावर गावपातळीवर त्यांच्याकडून अर्ज भरून घेण्याची कार्यप्रणालीही निश्चित करावी, असेही निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.पाटील म्हणाले, योजनेची माहिती गावपातळीवर पोहोचविण्यासाठी माहिती पत्रके तयार करण्यात यावीत.
श्रीमती रंधवे यांनी सादरीकरणाद्वारे योजनेची माहिती दिली. कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा कमी असलेल्या पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये रक्कम डीबीटीद्वारे बँक खात्यात दिली जाणार आहे. नारी शक्ती दूत ॲपवर अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. अर्ज अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक किंवा प्रभाग अधिकारी यांचेकडे सादर करावे. जिल्हास्तरावर मदत कक्षही सुरू करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मुख्य सचिवपदाची सूत्रे सुजाता सौनिक यांनी स्वीकारली
राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्य सचिव होण्याचा बहुमान
मुंबई दि.30:- राज्याच्या मुख्य सचिवपदाची सूत्रे सुजाता सौनिक यांनी मावळते मुख्य सचिव डॉ.नितीन करीर यांच्याकडून स्वीकारली. राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्य सचिव होण्याचा मानही सौनिक यांना मिळाला आहे.
मावळते मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. मंत्रालयात झालेल्या या कार्यक्रमास अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, महानगर पालिका आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव अनूप कुमार, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, पर्यटन विभाग प्रधान सचिव जयश्री भोज, प्रधान सचिव आभा शुक्ला, प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांच्यासह इतर विभागाचे प्रधान सचिव, सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक म्हणाल्या, राज्यात पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. यामध्ये शेतकरी, महिला, बालके, युवक तसेच सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्यासाठी महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहे. या योजना आणि धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मी प्रयत्न करेन. शासनाने माझ्यावर मोठी जबाबदारी सोपविली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवपदाची धुरा सांभाळतांना सर्व लोकप्रतिनिधी तसेच सर्व वरिष्ठ अधिकारी तसेच प्रशासकीय यंत्रणेच्या सहकार्याने मी जनतेसाठी प्रामाणिपणे आणि शाश्वत काम करण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील असेन, अशा शब्दात नव नियुक्त मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहे.
*मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांचा अल्प परिचय:-*
सुजाता सौनिक या 1987 बॅचच्या आयएएस अधिकारी आहेत. सध्या त्या महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागात अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत होत्या. त्या हार्वर्ड विद्यापीठाच्या टी.एच चॅन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ 2018 मधील टेकमी फेलो आहेत. त्यांनी 2019 मध्ये सार्वजनिक आरोग्य, हवामान बदल आणि आपत्ती व्यवस्थापनाच्या क्रोस विभागातील समस्या याविषयावर मित्तल साउथ एशिया इन्स्टिट्यूटमध्ये संशोधन करत फेलोशिप देखील पूर्ण केली आहे. टेकमी फेलो म्हणून, महाराष्ट्राच्या विमा-आधारित आरोग्य सेवा या विषयावर अभ्यास करतांना केलेल्या संशोधनातून त्यांचा शोधनिबंध देखील प्रसिद्ध झाला आहे. अलीकडेच त्याचे सार्वजनिक आरोग्याचा दृष्टीकोन असलेले ‘कुंभ नाशिक-त्र्यंबकेश्वर’ या पुस्तकाचे प्रकाशन देखील झाले आहे.
त्यांनी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभाग (SDEED) चे अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) आणि राज्यस्तरावर सार्वजनिक आरोग्य आणि आर्थिक सुधारणांचे प्रधान सचिव म्हणून काम केले आहे. ऑक्सफर्ड पॉलिसी मॅनेजमेंटच्या अभ्यासातही त्यांचा सहभाग होता. ज्यामध्ये महिला व बाल विकास आणि शालेय शिक्षण या प्रमुख विभागांच्या कामकाजाचा सारांश त्यात मांडण्यात आला होता. त्या मुंबई विद्यापीठ आणि SNDTWU, मुंबईच्या सल्लागार समितीवरही कार्यरत आहेत. तसेच सांघिक स्तरावर त्यांनी महिला व बाल आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागांमध्ये कंबोडिया व कोसोवोमध्ये UN च्या दोन मानवतावादी मोहिमांमध्ये काम केले आहे. राज्य शासनात विविध पदांची जबाबदारी सांभाळत असतांना त्यांनी शाश्वत आणि पारदर्शक कामकाजावर नेहमीच भर दिला आहे.
०००
CBCE परीक्षा वर्षातून दोनदा होणार!*
केंद्राकडून मिळाली मंजुरी!
जाणून घ्या काय असेल पॅटर्न..
*नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वर्षातून दोनदा बोर्ड परीक्षा घेण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. वास्तविक, आता या योजनेअंतर्गत, परीक्षा संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित असतील आणि त्या जानेवारी आणि एप्रिलमध्ये घेतल्या जातील. प्राप्त माहितीनुसार, नवीन योजना सीबीएसईमध्ये 2025-26 सत्रापासून लागू केली जाणार आहे.*
*👉🔴🔴👉विद्यार्थ्यांसाठी पर्याय*
*प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना दोन्ही परीक्षांना बसण्याचा पर्याय दिला जाईल. त्यांची इच्छा असल्यास ते दोन्ही परीक्षा देऊ शकतात किंवा त्यांच्या सोयीनुसार कोणत्याही एका परीक्षेला बसू शकतात. तर जे विद्यार्थी दोन्ही परीक्षा देतील त्यांना त्यांच्या चांगल्या कामगिरीचा निकाल वापरता येईल. शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण विभागाने ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष बैठकींमध्ये देशभरातील 10,000 हून अधिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांशी सल्लामसलत केली आहे.*
*👉🟥🟥👉केंद्र सरकारने 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वर्षातून दोनदा बोर्ड परीक्षा घेण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. वास्तविक, आता या योजनेअंतर्गत, परीक्षा संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित असतील आणि त्या जानेवारी आणि एप्रिलमध्ये घेतल्या जातील. माहितीनुसार, नवीन योजना सीबीएसईमध्ये 2025-26 सत्रापासून लागू केली जाणार आहे. या नवीन पॅटर्नची पहिली बोर्ड परीक्षा जानेवारी 2026 मध्ये आणि त्याच सत्राची दुसरी परीक्षा एप्रिल 2026 मध्ये होणार आहे.*
*👉🔴🔴👉विद्यार्थ्यांसाठी 3 पर्याय*
*🔺🔺पहिला पर्याय👉 ‘उच्च शिक्षणाच्या सेमिस्टर पद्धतीप्रमाणे अर्धा अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा प्रत्येक सेमिस्टरच्या शेवटी सप्टेंबर आणि मार्चमध्ये घ्याव्यात.’*
*🔺🔺दुसरा पर्याय👉’मार्च-एप्रिलमध्ये बोर्डाच्या परीक्षा झाल्यानंतर पुरवणी परीक्षेऐवजी संपूर्ण बोर्डाच्या परीक्षा जुलैमध्ये घ्याव्यात.’*
*🔺🔺तिसरा पर्याय 👉’ज्याप्रमाणे जेईई मेनसाठी जानेवारी आणि एप्रिलमध्ये दोन परीक्षा असतात, त्याचप्रमाणे संपूर्ण अभ्यासक्रमाच्या बोर्डाच्या परीक्षाही जानेवारी आणि एप्रिलमध्ये घ्याव्यात.*
*👉🟥🟥👉खरे तर बहुतांश मुख्याध्यापकांनी तिसऱ्या पर्यायाच्या बाजूने पाठिंबा दर्शविला. सेमिस्टर पद्धतीला बहुतांश मुख्याध्यापकांनी नकार दिला होता, तर जुलैमध्ये दुसऱ्या परीक्षेचा पर्याय नाकारण्यात आला कारण त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एक वर्ष वाचवता येणार नाही किंवा उच्च शिक्षणात प्रवेश मिळू शकणार नाही. प्राचार्यांना त्यांचे म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडण्यास सांगितले आहे.*
*👉🔴🔴👉2025-26 मध्ये जुन्या अभ्यासक्रमावर परीक्षा होतील*
*नवीन अभ्यासक्रमावर आधारित 10वी आणि 12वीची पुस्तके येण्यासाठी 2 वर्षे लागतील. ही पुस्तके फक्त सत्र 2026-27 मध्ये उपलब्ध असतील. त्यामुळे 2025-26 च्या बोर्डाच्या परीक्षा जुन्या अभ्यासक्रम आणि पुस्तकांवरच घेतल्या जातील. हे सुनिश्चित करेल की विद्यार्थ्यांना नवीन पॅटर्नसह आरामदायक होण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. 👉👉’उच्च शिक्षणाच्या सेमिस्टर पद्धतीप्रमाणे अर्धा अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा प्रत्येक सेमिस्टरच्या शेवटी सप्टेंबर आणि मार्चमध्ये घ्याव्यात.’*
