हिंदुस्तान 24 न्यूज

केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘कृषी एआय’ला केंद्रस्थान; अजितदादांचे स्वप्न पूर्ण करण्यावर भर – कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी भरीव तरतुदी; शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला चालना

मुंबई, दि.१: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकरी हे केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारतर्फे मांडण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प शेती व शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवणारा ठरेल, असा विश्वास वाटतो. कृषी बजेट वाढवून सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे संकेत देण्यात आले असून ही बाब महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच आनंदाची आहे. कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा करताना देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे यावर विशेष भर देण्यात आला आहे अशी प्रतिक्रिया कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केली.

स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारातून राज्याच्या गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेला चालना देण्यासाठी ५५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेती क्षेत्रात एआय धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. तसेच राज्याच्या कृषी विभागाने ‘महा-विस्तार’ अ‍ॅप विकसित केले आहे. याच दिशेने पुढचे पाऊल टाकत केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पात ‘Bharat Vistar’ नावाचे एआय-आधारित बहुभाषिक कृषी सहाय्यक साधन जाहीर केले आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्थानिक भाषेत योग्य वेळी हवामान, पीक नियोजन, कीड-रोग नियंत्रण आणि बाजारपेठेची माहिती मिळणार असून निर्णयप्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. डिजिटल शेतीच्या विकासाची दिशा या अर्थसंकल्पातून स्पष्टपणे दिसून येते.

उच्च मूल्य पिके, पीक विविधीकरण, मत्स्यव्यवसायात व पशुपालन, सिंचन तसेच एआयसारख्या तंत्रज्ञानाधारित शेतीवर दिलेला भर स्वागतार्ह आहे. कापसाचे उत्पादन व गुणवत्ता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार विशेष योजना राबवणार आहे. फलोत्पादनाला चालना देण्यासाठी नारळ, चंदन व काजू यांसारख्या उच्च मूल्य नगदी पिकांचे उत्पादन वाढवले जाणार असून काजू व कोको यांना जागतिक ब्रँड म्हणून उभारणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. मत्स्यपालनाला चालना देण्यासाठी देशभरात ५०० नवीन ‘अमृत जलाशय’ उभारले जाणार असून यामुळे मत्स्य उत्पादकांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. तसेच मत्स्य संपदा योजनेचा विस्तार करून मत्स्य विक्रेते व सूक्ष्म उद्योगांसाठी ६,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पुढील काळात १० दशलक्ष शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्यासाठी सरकार मदत करणार असून, काढणीनंतर होणारे नुकसान टाळण्यासाठी विकेंद्रित साठवणूक क्षमता निर्माण केली जाणार आहे.

२०२६-२७ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात भारतीय शेती अधिक शाश्वत व फायदेशीर बनवण्यासाठी युरिया अनुदान प्रणालीत सुधारणा, रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून पोषक तत्त्वांवर आधारित मॉडेल स्वीकारण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच कृषी निर्यातीसाठी स्थिर व दीर्घकालीन निर्यात धोरण ठेवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

तसेच अॅग्री बिझनेस नेटवर्कसाठी १६७ कोटी रुपये, उपसा सिंचन योजनांच्या सौर ऊर्जिकीकरणासाठी २०७ कोटी रुपये आणि कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन योजनेसाठी ६४६ कोटी रुपये अशी तरतूद करण्यात आली असून या बाबी शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन या परस्परपूरक घटकांसाठी भरीव तरतुदी व योजनांची घोषणा करण्यात आल्याने या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होऊन त्यांचा सर्वांगीण विस्तार होईल. केंद्र व राज्य सरकार समन्वयाने काम करत असताना, या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा जास्तीत जास्त लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन कटिबद्ध आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, शेतीला नफ्याचा व्यवसाय बनवणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हेच आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्राला शेती क्षेत्रात विकासाची नवी झेप घेण्यासाठी हा अर्थसंकल्प निश्चितच महत्त्वाचा ठरेल.

विकसित भारताच्या संकल्पनेला बळ देणारा अर्थसंकल्प – पणनमंत्री जयकुमार रावल

संपादकीय 

मुंबई, दि.1 :- देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज सादर केलेला २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेला बळ देणारा, सर्वसमावेशक आणि देशाच्या दीर्घकालीन विकासाची स्पष्ट दिशा मांडणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केली. या अर्थसंकल्पातून ग्रामीण व शहरी विकासातील समतोल, रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा विस्तार आणि आत्मनिर्भर भारत या चारही क्षेत्रांना एकाच वेळी गती मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हा अर्थसंकल्प केवळ उत्पादनवाढीपुरता मर्यादित नसून शेतमालाची विक्री, मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठेतील संधी वाढवणारा असल्याने कृषी पणन व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पात कृषी व कृषीपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन देताना शेतमाल थेट बाजारपेठेशी जोडण्यावर भर देण्यात आला आहे. ‘एक जिल्हा- एक उत्पादन’ या संकल्पनेमुळे स्थानिक पातळीवरील शेतमाल, प्रक्रिया केलेली उत्पादने आणि हस्तकला वस्तूंना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होणार असून याचा थेट फायदा शेतकरी व उत्पादक समूहांना होणार आहे. यामुळे मध्यस्थांची संख्या कमी होऊन शेतकऱ्यांच्या मालाला स्पर्धात्मक दर मिळण्यास मदत होईल, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व डिजिटल तंत्रज्ञानाचा शेतीत वाढता वापर हा कृषी पणन व्यवस्थेतही क्रांतिकारक बदल घडवणारा ठरेल. उत्पादनाचा अंदाज, मागणी-पुरवठा विश्लेषण, किमतींचे पूर्वानुमान आणि लॉजिस्टिक व्यवस्थापन अधिक सक्षम झाल्याने बाजार समित्यांची कार्यक्षमता वाढेल. यामुळे शेतमालाची साठवणूक, वाहतूक व विक्री अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने करता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पायाभूत सुविधांमधील मोठ्या गुंतवणुकीमुळे शेतमालाची जलद व सुरक्षित वाहतूक शक्य होणार आहे. यामुळे निर्यात साखळी अधिक सक्षम होईल. विशेषतः फळे, भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ व मत्स्यउत्पादनांच्या बाजारपेठेसाठी हे मोठे पाऊल ठरणार आहे, असे मंत्री रावल यांनी नमूद केले.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणाऱ्या ‘लखपती दीदी’ कार्यक्रमाचा विस्तार करून महिलांना केवळ स्वयंरोजगारापुरते मर्यादित न ठेवता सक्षम उद्योजक बनवण्याचा सरकारचा ठाम निर्धार या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट दिसतो. क्लस्टर-स्तरीय फेडरेशन व समुदाय-मालकीच्या किरकोळ विक्री केंद्रांमुळे महिला उद्योजकतेला नवे बळ मिळणार आहे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.

राष्ट्रीय हातमाग धोरण, खादी व ग्रामोद्योगांना दिलेले प्रोत्साहन आणि मेगा टेक्सटाईल पार्कच्या स्थापनेमुळे कृषी आधारित उद्योगांना चालना मिळेल. कापूस, रेशीम, लोकर यांसारख्या कृषी कच्च्या मालाला स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया व विक्रीच्या संधी निर्माण होतील. यामुळे ग्रामीण भागातच मूल्यवर्धन होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले. मत्स्यपालन क्षेत्रातील जलाशयांचा विकास आणि मच्छिमारांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्याचा निर्णय हा कृषी पणन व्यवस्थेतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. थेट विक्री व्यवस्थेमुळे मच्छिमारांना योग्य दर मिळून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

एकूणच हा अर्थसंकल्प कृषी उत्पादनाबरोबरच पणन व्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ आणि मूल्यसाखळी यांना बळ देणारा आहे. शेतकरी, उत्पादक संघटना आणि कृषी बाजार समित्यांसाठी हा अर्थसंकल्प नवी दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केला.

पशुसंवर्धन क्षेत्रात रोजगार व उद्योजकतेला चालना देणारा अर्थसंकल्प – पशुसंवर्धन व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

संपादकीय
मुंबई, दि. 01 – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला आजचा अर्थसंकल्प हा विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले एक महत्वाचे पाऊल आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषि व पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी अत्यंत स्वागतार्ह असून या माध्यमातून ग्रामीण व निमशहरी भागात दर्जेदार रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळेल, अशी प्रतिक्रिया राज्याच्या पशुसंवर्धन व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्वागत केले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना त्या म्हणाल्या, पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या सवलती, नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, प्रयोगशाळा यामुळे देशातील पशुपालकांना मोठा लाभ होणार आहे. याबद्दल मी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे आभार मानते.

पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये अग्रस्थानी नेण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्वाचा ठरणार आहे. महिला, वंचित घटकासह पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक क्षेत्राला गती मिळणार आहे. हा अर्थसंकल्प भारताच्या वैश्विक स्थानाला मजबूत करणारा ठरेल. मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारताला नवी दिशा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

अर्थसंकल्पामध्ये कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला दिलेल्या सवलती व सुविधामुळे गावातच रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत. पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी कर्ज-संलग्न अनुदान कार्यक्रम, पशुधन उद्योगांचे आधुनिकीकरण तसेच दुग्धव्यवसाय व कुक्कुटपालनावर आधारित एकात्मिक मूल्य साखळ्यांच्या निर्मितीमुळे शेतकरी आणि युवकांसाठी उद्योजकतेच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पशुधनाचा शेतीच्या एकूण उत्पन्नात सुमारे 16 टक्के वाटा असून, विशेषतः गरीब व अल्पभूधारक कुटुंबांच्या उत्पन्नात याचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांची संख्या 20 हजारांपेक्षा अधिक वाढवण्याच्या दृष्टीने खाजगी क्षेत्रात पशुवैद्यकीय व सहायक पशुवैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालये, निदान प्रयोगशाळा आणि प्रजनन सुविधांसाठी प्रस्तावित कर्ज-संलग्न भांडवली अनुदान योजना ही दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची ठरेल, असेही मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या.

भारतीय आणि परदेशी संस्थांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याच्या निर्णयामुळे आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि कौशल्य विकासाला गती मिळेल. या तरतुदींचा प्रभावी लाभ महाराष्ट्रातील पशुपालक, दुग्ध उत्पादक आणि कुक्कुटपालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारच्या समन्वयाने आवश्यक पावले उचलणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी प्रितीसंगमावर केले स्व. यशवंतराव चव्हाण यांना अभिवादन

संपादकीय

सातारा दि.२- उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी आज कराड येथील प्रितीसंगमावर महाराष्ट्राचे शिल्पकार आणि पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधी स्थळी पुष्पचक्र अर्पण करून अभिवादन केले.

यावेळी मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्ष रूपाली चाकणकर, खासदार सुनील तटकरे, खासदार नितीन पाटील, माजी खासदार श्रीनिवास पाटील, माजी आमदार बाळासाहेब पाटील, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, कराडचे नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव यांच्यासह विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर प्रथमच कराड येथे येऊन स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन पुष्पचक्र अर्पण केले.

राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री स्व. अजित पवार यांचे आणि स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधी स्थळाचे नातेही अत्यंत जिव्हाळ्याचे होते. ते वारंवार कराड येथे येऊन स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण त्यांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन अभिवादन करत होते. त्यांची आठवण यावेळी उपस्थितांना झाली.

संपादकीय

पुणे, दि. २: रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासोबतच नागरिकांमध्ये रस्ता सुरक्षाविषयी जागरूकता निर्माण करणे तसेच सुरक्षित रस्ते वापराची संस्कृती विकसित करण्याच्या उद्देशाने ३७ व्या राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा महिन्याच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्यावतीने ‘रस्ता सुरक्षा जनजागृती व प्रशिक्षण’ कार्यक्रम पुणे येथे नुकतेच संपन्न झाले. सन २०३० पर्यंत शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टाअंतर्गत ५० टक्के मृत्यू कमी करण्यास राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत आयोजित उपक्रम महत्वपूर्ण असल्याचे नमूद करण्यात आले.

यावेळी अपर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील, वाहतूक शाखचे उप आयुक्त हिम्मत जाधव, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम, इतर अधिकारी तसेच महामार्ग प्रकल्पांशी संबंधित कंत्राटदार, अभियंते, सुरक्षा अधिकारी व विविध संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी उपस्थित सर्व अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकांना रस्ता सुरक्षा शपथ देण्यात आली. वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करणे, वेग मर्यादांचे पालन करणे, हेल्मेट व सीट बेल्टचा वापर करणे, मद्यपान करून वाहन न चालवणे तसेच अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत करण्याची जबाबदारी स्वीकारणे याबाबत संकल्प केला. या उपक्रमामुळे रस्ता सुरक्षेबाबत वैयक्तिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण होत सुरक्षित वाहतुकीचा संदेश समाजात प्रभावीपणे पोहोचविण्यात मदत होईल असे नमूद करुन सुरक्षित वाहतूक करणेबाबत जनजागृतीचे महत्त्व स्पष्ट केले. त्याच प्रमाणे वाहन चालकांनी वाहतूक नियमांचे पालन करून सुरक्षित वाहन चालविण्याबाबत आवाहन करण्यात आले.

कार्यक्रमात रस्ता सुरक्षा व सुरक्षा लेखापरीक्षण, रस्त्यालगतच्या धोक्यांचे व्यवस्थापन, वाहन अपघात प्रतिबंधक संरचना तसेच ‘रोडसाईड फर्निचर’ या विषयांवर तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. केंद्रीय रस्ते वाहतूक संस्था, सेफ्टी फर्स्ट, नवी दिल्ली, 3एम इंडिया लिमिटेड येथील तज्ज्ञांनी सादरीकरणाद्वारे उदाहरणांसह माहिती दिली. “गोल्डन अवर्स इन रोड सेफ्टी” सत्रात ज्यामध्ये अपघातानंतरचे तातडीचे बचावकार्य, प्रथमोपचार व अग्निशमनाबाबत प्रात्यक्षिकाद्वारे माहिती देण्यात आली. अपघातानंतरच्या पहिल्या काही मिनिटांचे महत्त्व यावेळी प्रभावीपणे अधोरेखित करण्यात आले.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.