Home Blog Page 69

दुध भेसळखोरांविरोधात कठोर कारवाईसाठी राज्याचा स्वतंत्र कायदा करणार  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भेसळखोरांवर अजामीनपात्र गुन्ह्यासाठी केंद्राला शिफारस करणार

मुंबई, दि.२५ : – दुध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळ रोखण्यासाठी एमपीडीएपेक्षाही कठोर असा राज्याचा स्वतंत्र कायदा करावा लागेल. तसेच अन्न पदार्थातील भेसळखोरांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल व्हावा यासाठी केंद्राला शिफारस करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. राज्यातील दुधातील भेसळखोरांविरोधात अन्न व औषध प्रशासन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग यांनी संयुक्त मोहीम प्रभावीपणे राबवून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.*

*👉🅾️🅾️👉राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये गुणवत्ता वाढीसाठी व्ही. रमणी पॅटर्न राबविणे तसेच राज्यातील दुध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीविषयी आयोजित संयुक्त बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम, माजी आमदार सुरेश धस यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. चहल, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, अन्न व औषश प्रशासन विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजीतसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे, तसेच केंद्रीय एफएसएसएआयचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.*

*👉🔴🔴👉मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, अन्न पदार्थातील भेसळ ही गंभीर बाब आहे. यामुळे विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्यवर गंभीर दुष्परिणाम होतो. आपल्या भावी पिढीचेही नुकसान होणार आहे. कर्करोगांसारखा दुर्धर आजारही अनेकांना जडतो. त्यामुळे भेसळखोरांवर एमपीडीएपेक्षांही कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. अन्न पदार्थातील भेसळ व दुध तसेच दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीविरोधात केंद्र व राज्य शासनाच्या दोन्ही यंत्रणांनी प्रभावीपणे कारवाईसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी दोन्ही विभागांना सहकार्य केले जाईल. अद्ययावत प्रयोगशाळा, उपकरणे, मोबाईल प्रयोगशाळा यांसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाईल. दुधातील भेसळीचा दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसतो. त्याचबरोबर नागरिकांच्या आरोग्यावर दूरगामी दुष्परिणाम देखील होतात. हे अत्यंत चिंताजनक असून, याला आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.तातडीची उपाय योनजा म्हणून या दोन्ही विभागांनी संयुक्त मोहीमा आखाव्यात. त्यासाठी गृह विभागही सहकार्य करेल. दुधातील भेसळीविरोधात राज्याचा स्वतंत्र कायदा करण्यासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाने कार्यवाही करावी असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.बैठकीत माजी आमदार श्री. धस यांनी काही समाजकंटकांमुळे दुध भेसळ उघडकीस आली की त्याचा दुध विक्रीवर परिणाम होतो, त्याचा फटका अंतिमतः दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे सांगितले.*

*👉🟥🟥👉शालेय शिक्षणातील गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न…*

*राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये गुणवत्ता वाढीसाठीचा व्ही. रमणी पॅटर्न राबविण्याबाबतही चर्चा झाली. शालेय शिक्षणातील गुणवत्तावाढीसाठी राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग एआयच्या वापरांसह विविधस्तरीय उपाययोजना करत आहे. त्यांच्याशी छत्रपती संभाजीनगरचे तत्कालिन आयुक्त व्ही. रमणी यांनी राबविलेल्या पॅटर्नची सांगड घालण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. हा पॅटर्न जिल्हा परिषदांबरोबरच, राज्यातील महानगरपालिकांच्या शाळांत राबवण्यात येईल, यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.*

दुध भेसळखोरांविरोधात कठोर कारवाईसाठी राज्याचा स्वतंत्र कायदा करणार  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भेसळखोरांवर अजामीनपात्र गुन्ह्यासाठी केंद्राला शिफारस करणार

मुंबई, दि.२५ : – दुध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळ रोखण्यासाठी एमपीडीएपेक्षाही कठोर असा राज्याचा स्वतंत्र कायदा करावा लागेल. तसेच अन्न पदार्थातील भेसळखोरांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल व्हावा यासाठी केंद्राला शिफारस करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. राज्यातील दुधातील भेसळखोरांविरोधात अन्न व औषध प्रशासन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग यांनी संयुक्त मोहीम प्रभावीपणे राबवून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.*

*👉🅾️🅾️👉राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये गुणवत्ता वाढीसाठी व्ही. रमणी पॅटर्न राबविणे तसेच राज्यातील दुध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीविषयी आयोजित संयुक्त बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम, माजी आमदार सुरेश धस यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. चहल, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, अन्न व औषश प्रशासन विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजीतसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे, तसेच केंद्रीय एफएसएसएआयचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.*

*👉🔴🔴👉मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, अन्न पदार्थातील भेसळ ही गंभीर बाब आहे. यामुळे विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्यवर गंभीर दुष्परिणाम होतो. आपल्या भावी पिढीचेही नुकसान होणार आहे. कर्करोगांसारखा दुर्धर आजारही अनेकांना जडतो. त्यामुळे भेसळखोरांवर एमपीडीएपेक्षांही कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. अन्न पदार्थातील भेसळ व दुध तसेच दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीविरोधात केंद्र व राज्य शासनाच्या दोन्ही यंत्रणांनी प्रभावीपणे कारवाईसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी दोन्ही विभागांना सहकार्य केले जाईल. अद्ययावत प्रयोगशाळा, उपकरणे, मोबाईल प्रयोगशाळा यांसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाईल. दुधातील भेसळीचा दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसतो. त्याचबरोबर नागरिकांच्या आरोग्यावर दूरगामी दुष्परिणाम देखील होतात. हे अत्यंत चिंताजनक असून, याला आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.तातडीची उपाय योनजा म्हणून या दोन्ही विभागांनी संयुक्त मोहीमा आखाव्यात. त्यासाठी गृह विभागही सहकार्य करेल. दुधातील भेसळीविरोधात राज्याचा स्वतंत्र कायदा करण्यासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाने कार्यवाही करावी असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.बैठकीत माजी आमदार श्री. धस यांनी काही समाजकंटकांमुळे दुध भेसळ उघडकीस आली की त्याचा दुध विक्रीवर परिणाम होतो, त्याचा फटका अंतिमतः दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे सांगितले.*

*👉🟥🟥👉शालेय शिक्षणातील गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न…*

*राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये गुणवत्ता वाढीसाठीचा व्ही. रमणी पॅटर्न राबविण्याबाबतही चर्चा झाली. शालेय शिक्षणातील गुणवत्तावाढीसाठी राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग एआयच्या वापरांसह विविधस्तरीय उपाययोजना करत आहे. त्यांच्याशी छत्रपती संभाजीनगरचे तत्कालिन आयुक्त व्ही. रमणी यांनी राबविलेल्या पॅटर्नची सांगड घालण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. हा पॅटर्न जिल्हा परिषदांबरोबरच, राज्यातील महानगरपालिकांच्या शाळांत राबवण्यात येईल, यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.*

विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास आता सहा महिन्याची मुदत मराठा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचा निर्णय

मुंबई दि.22 जुलै:-अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना सन 2024 -25 मध्ये विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या कालावधीपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता विशेषत: मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत.*

*👉🔴🔴👉राज्यात 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी विशेष अधिवेशनान महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम (एसईबीसी) 2024 एकमताने संमत करण्यात आला. या अधिनियमानुसार राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये आणि शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले. याचा फायदा प्रामुख्याने मराठा समाजाला झाला आहे.*

*👉🟥🟥👉एसईबीसी अधिनियमाचा फायदा घेऊन शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. यामुळे एसईबीसी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ मिळण्याची मागणी करण्यात येत होती. या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन प्रमाणपत्र सादर करण्यास वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याच्या सहा महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतला आहे.*

विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास आता सहा महिन्याची मुदत मराठा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचा निर्णय

मुंबई दि.22 जुलै:-अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना सन 2024 -25 मध्ये विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या कालावधीपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता विशेषत: मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत.*

*👉🔴🔴👉राज्यात 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी विशेष अधिवेशनान महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम (एसईबीसी) 2024 एकमताने संमत करण्यात आला. या अधिनियमानुसार राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये आणि शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले. याचा फायदा प्रामुख्याने मराठा समाजाला झाला आहे.*

*👉🟥🟥👉एसईबीसी अधिनियमाचा फायदा घेऊन शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. यामुळे एसईबीसी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ मिळण्याची मागणी करण्यात येत होती. या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन प्रमाणपत्र सादर करण्यास वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याच्या सहा महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतला आहे.*

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत अभ्यास समिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत निर्णय

img 20240723 wa0006
मुंबई, दि.२२ जुलै:- समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत अभ्यास समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज येथे घेण्यात आला. या समितीने कालबद्ध पद्धतीने काम करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.*

*👉🟣🟣👉मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली,शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत या विषयावर सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. बैठकीस आमदार सर्वश्री भरतशेठ गोगावले, ज्ञानश्वर म्हात्रे, किशोर दराडे, जगन्नाथ अभ्यंकर, माजी आमदार ॲड. मनिषा कायंदे, तसेच शिक्षक प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ आदी उपस्थित होते.*

*👉🅾️🅾️👉मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता वाढीसाठी, दर्जेदार शाळांसाठी काम ही मंडळी काम करतात. या सर्वांना न्याय द्यायचा आहे. अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाबाबत अन्य राज्यांत काय परिस्थिती आहे, याचा अभ्यास करावा लागेल. त्यासाठी सर्वंकष अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे काम ही समिती करेल. यात या शिक्षक प्रतिनिधींचाही समावेश राहील. या समितीने कालबद्ध पद्धतीने काम करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.*

*👉🅾️🅾️👉शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत आमदार सर्वश्री म्हात्रे, अभ्यंकर, दराडे आणि माजी आमदार ॲड. कायंदे यांचा समावेश राहणार आहे.*

*👉🟥🟥👉बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, समग्र शिक्षा राज्य प्रकल्प संचालक आर. विमला आदी उपस्थित होते.*

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत अभ्यास समिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत निर्णय

img 20240723 wa0006
मुंबई, दि.२२ जुलै:- समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत अभ्यास समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज येथे घेण्यात आला. या समितीने कालबद्ध पद्धतीने काम करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.*

*👉🟣🟣👉मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली,शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत या विषयावर सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. बैठकीस आमदार सर्वश्री भरतशेठ गोगावले, ज्ञानश्वर म्हात्रे, किशोर दराडे, जगन्नाथ अभ्यंकर, माजी आमदार ॲड. मनिषा कायंदे, तसेच शिक्षक प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ आदी उपस्थित होते.*

*👉🅾️🅾️👉मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता वाढीसाठी, दर्जेदार शाळांसाठी काम ही मंडळी काम करतात. या सर्वांना न्याय द्यायचा आहे. अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाबाबत अन्य राज्यांत काय परिस्थिती आहे, याचा अभ्यास करावा लागेल. त्यासाठी सर्वंकष अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे काम ही समिती करेल. यात या शिक्षक प्रतिनिधींचाही समावेश राहील. या समितीने कालबद्ध पद्धतीने काम करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.*

*👉🅾️🅾️👉शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत आमदार सर्वश्री म्हात्रे, अभ्यंकर, दराडे आणि माजी आमदार ॲड. कायंदे यांचा समावेश राहणार आहे.*

*👉🟥🟥👉बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, समग्र शिक्षा राज्य प्रकल्प संचालक आर. विमला आदी उपस्थित होते.*

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार

नवी दिल्ली:- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी 3.0 सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळेच यावेळच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार यावेळी अर्थसंकल्पात कृषी, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांच्या विकासासाठी भरीव तरतूद केली जाणार आहे. यासह तरुण आणि महिलांच्या उत्थानासाठीही सरकार वेगवेगळ्या योजनांची घोषणा करू शकते. याचाच एक भाग म्हणून निर्मला सीतारामन लाडकी बहीण योजनेबाबत महत्त्वाची घोषणा करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.*

*👉🟥🟥👉यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिला, तरुण, शेतकरी आणि गरीबांवर लक्ष केंद्रीत केलं जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच विद्यमान अर्थसंकल्प हा रोजगारावर भर देणारा, महिला स्वयंरोजगारात वाढ करणारा, त्याचप्रमाणे खाजगी गुंतवणुकीचा वेग वाढविण्यास मदत करण्यास सहाय्य करेल. तसेच या अर्थसंकल्पातून महागाई कमी होण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे. 2024 च्या बजेटमध्ये सर्वासामान्य लोकांना मोठी आशा आहे. देशात मध्यमवर्गीय लोकांची संख्या जास्त आहे. ५ ते १५ लाखापर्यंत उत्पन्न असलेले लोकं अधिक आयटीआर दाखल करतात. पण यंदाच्या बजेटमध्ये करात सूट मिळावी अशी त्यांना आशा आहे. त्यामुळे बजेट २०२४ मध्ये काय घोषणा होतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.*

*👉🔴🔴👉केंद्र सरकार लखपती दीदी या योजनेसंदर्भातही काही घोषणा करण्याची शक्यता आहे. सोबतच महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारतर्फे भरीवर आर्थिक तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. आंगणवाडी तसेच पोषण कार्यक्रमासाठी सरकार अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काही खास तरतूद केलेली नव्हती. त्यामुळे यावेळची सरकार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी भरीव तरतूद करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकार आयुष्मान भारत योजनेची व्याप्ती आणखी वाढवण्याची शक्यता आहे. 70 वर्षांपेक्षा अधिक वय असणाऱ्या वृद्ध व्यक्तीलादेखील या योजनेचा फायदा देण्याची तरतूद सरकारतर्फे केली जाऊ शकते. तशी अर्थसंकल्पात घोषणा होण्याची शक्यता आहे.*

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार

नवी दिल्ली:- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी 3.0 सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळेच यावेळच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार यावेळी अर्थसंकल्पात कृषी, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांच्या विकासासाठी भरीव तरतूद केली जाणार आहे. यासह तरुण आणि महिलांच्या उत्थानासाठीही सरकार वेगवेगळ्या योजनांची घोषणा करू शकते. याचाच एक भाग म्हणून निर्मला सीतारामन लाडकी बहीण योजनेबाबत महत्त्वाची घोषणा करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.*

*👉🟥🟥👉यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिला, तरुण, शेतकरी आणि गरीबांवर लक्ष केंद्रीत केलं जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच विद्यमान अर्थसंकल्प हा रोजगारावर भर देणारा, महिला स्वयंरोजगारात वाढ करणारा, त्याचप्रमाणे खाजगी गुंतवणुकीचा वेग वाढविण्यास मदत करण्यास सहाय्य करेल. तसेच या अर्थसंकल्पातून महागाई कमी होण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे. 2024 च्या बजेटमध्ये सर्वासामान्य लोकांना मोठी आशा आहे. देशात मध्यमवर्गीय लोकांची संख्या जास्त आहे. ५ ते १५ लाखापर्यंत उत्पन्न असलेले लोकं अधिक आयटीआर दाखल करतात. पण यंदाच्या बजेटमध्ये करात सूट मिळावी अशी त्यांना आशा आहे. त्यामुळे बजेट २०२४ मध्ये काय घोषणा होतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.*

*👉🔴🔴👉केंद्र सरकार लखपती दीदी या योजनेसंदर्भातही काही घोषणा करण्याची शक्यता आहे. सोबतच महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारतर्फे भरीवर आर्थिक तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. आंगणवाडी तसेच पोषण कार्यक्रमासाठी सरकार अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काही खास तरतूद केलेली नव्हती. त्यामुळे यावेळची सरकार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी भरीव तरतूद करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकार आयुष्मान भारत योजनेची व्याप्ती आणखी वाढवण्याची शक्यता आहे. 70 वर्षांपेक्षा अधिक वय असणाऱ्या वृद्ध व्यक्तीलादेखील या योजनेचा फायदा देण्याची तरतूद सरकारतर्फे केली जाऊ शकते. तशी अर्थसंकल्पात घोषणा होण्याची शक्यता आहे.*

मित्रांनो कॅन्सर होतो तरी कशामुळे आणि त्यावर उपाय काय?

मित्रांनो
कॅन्सर होतो तरी कशामुळे
आणि त्यावर उपाय काय?

महत्त्वाचा लेख.-२

१) रात्री उशिरा जेवणं करण्याच्या सवयीमुळे
पोटाचा कॅन्सर होऊ शकतो.

२) आठवड्यात चार पेक्षा जास्त अंडी खाऊ नयेत.

३) चिकन खाताना कोंबडी चा पार्श्वभाग खाणे टाळावे.

४) जेवणानंतर फळं खाणं टाळावं..
जेवायच्या आधी खाल्लेली चालेल.

५) मासिकपाळी च्या वेळी चहा पिणे टाळावे.

६) थोडेसे सोयामिल्क साखर अंडं न टाकता घ्यावें.

७) अनुशापोटी टमाटे खाऊ नयेत.

८) रोज सकाळी उठून एक ग्लास पाणी प्यावे.
ब्लॅडर स्टोन होत नाहीत.

९) झोपण्यापूर्वी ३ तास आधी जेवावे

१०) दारुमुळे डायबिटीस हायपर टेन्शन मध्ये वाढ होते
दारु बंदच करावी.

११) अतिशय गरम पदार्थ खाऊ नयेत.

१२) झोपताना जवळ मोबाईल ठेवू नये.

१३) ब्लॅडर कॅन्सर टाळण्यासाठी दिवसातून
किमान १० ग्लास पाणी प्यावे.

१४) दिवसा जास्त तर रात्री कमी पाणी प्यावे.

१५) इन्सोमॅनिया आणि गॅस प्रॉब्लेम टाळण्यासाठी
दिवसातून २ पेक्षा जास्त कॉफी पिऊ नये

१६) तेलकट कमी खावे.कारण असे जेवण पचण्यासाठी
५ ते ७ तास लागतात. आणि त्यामुळे थकवा येऊ शकतो.

१७) सायंकाळी ५ नंतर कमी खावे.

१८) केळी, द्राक्षे, स्पिनीच,भोपळा,पिच
अशाप्रकारची सहा फळे खावीत.

१९) कमी झोप ही आपल्या मेंदूस अपायकारक असते
म्हणून किमानपक्षी दिवसात आठ तास तरी झोप घ्यावी.
सुंदर स्वास्थ्यासाठी दुपारी १ तास वामकुक्षी करावी.

२०) टमाटे वाफवून शिजवून खावेत.कच्चे टमाटे खाऊ नयेत.

२१) गरम लिंबूपाणी

गरम लिंबूपाण्यामुळे दिर्घायुष्य लाभते.
कॅन्सरच्यापेशी नष्ट होतात.
रोज गरम लिंबूपाणी प्यावे.
थंड लिंबूपाण्यात फक्त व्हिटॅमिन सी असते.
कॅन्सर नष्ट करण्याची क्षमता नसते.
हे संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे.

गरम लिंबूपाणी हे कॅन्सर वरचा रामबाण उपाय ठरले आहे.
कारण ते फक्त कॅन्सरच्यापेशीच नष्ट करते.बाकी पेशींना अपाय पोहचवत नाही. आणि

लिंबातील सायट्रिक ऍसिड, पॉलिफिनॉल
उच्च रक्तदाब कमी करते.
मुख्य रक्तवाहिन्यातील रक्तप्रवाह सुरळीतपणे चालतो.
आणि रक्ताच्या गुठळ्या कमी करतो. सीताफळाचे पान मीठाच्या पाण्याने धुऊन चघळा शुगर जाते
तुप कोमट करुन नाकात थेंब टाका घोरन बंद
अपचन मुखदुर्गंधी जाते १ आंब्याचे पान खा ३ महीने
थाॅयराईड नारळाची मुळी मीठाचा पाणयाने धुऊन रात्रभर पाण्यात ठेवा. ते दुसर्यादीवशी उकळुन प्या
तीळ रोज खा १ महीना हाड मजबुत
पेरुच पान खा विस्मरन होत नाही दात दुखत नाही स्मरणशक्ती वाढते
लींबु सेंदवमिठ टाकुन खा मुळव्याध जाते
गाजराचा रस सलग १५ दीवस घ्या कोणताहीकॅंसर होत नाही

विनंती: किमान 10 लोकांपर्यंत हा संदेश जरूर पोहचवा

रक्त कर्करोग …
मेंदूचे कर्करोग ……
स्तनाचा कर्करोग……
बृहदान्त्र कॅन्सर ……
यकृत कर्करोग ……
फुफ्फुसाचा कर्करोग ……
पुर: स्थ कर्करोग …
गर्भाशयाचा कर्करोग……

प्रिय मित्रानो
_*हा संदेश भारतातील 125 कोटी जनतेपर्यंत पोहोचवा आणि उर्वरित ईतरांपर्यंतही पोहचवा.*_

*’कर्क्यूमिनॉइड्स’* एक प्रमाणित औषध आहे
जे कर्करोग बरा करते

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत २०२३-२४ च्या खर्चास मान्यता मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी २५ हजार कोटींची तरतूद-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

img 20240721 wa0005
पुणे दि.२०- राज्यातील भगिनींसाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी २५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून जुलै महिन्यापासून या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केले.

विधानभवन येथे आयोजित या बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, खासदार मेधा कुलकर्णी, सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे, डॉ. अमोल कोल्हे, विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी डॉ.सुहास दिवसे, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी उपस्थित होते.

योजनेविषयी माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, जिल्ह्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ४ लाख २९ हजार अर्ज प्राप्त झाले आहे. ऑगस्ट महिन्यात अर्ज सादर केलेल्या महिला भगिनींनादेखील जुलै महिन्यापासून लाभ देण्यात येईल. योजनेसाठी प्रत्येक महिन्यात साधारण ३ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र महिलेला मिळू शकेल. जिल्ह्यातील सर्व पात्र भगिनींना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागात अर्ज भरण्यासाठी सुविधा करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत युवकांना प्रशिक्षणाची संधी मिळवून देण्यासाठी येत्या २७ जुलै रोजी पुण्यात रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून युवकांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळणार असल्याने भविष्यातही चांगला रोजगार मिळण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकेल. अनेक उद्योगांनी या योजनेसाठी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली असून प्रशिक्षणार्थीची चांगली कामगिरी असल्यास त्याला कायमस्वरूपी रोजगार देऊ असे त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे ही योजना युवकांसाठी रोजगारासाठी चांगली संधी आहे, असे श्री.पवार म्हणाले.

बैठकीत जिल्ह्यातील नद्या व धरणातील प्रदूषणाबाबत चर्चा करण्यात येईल. एमआयडीसी क्षेत्रातील प्रदूषणाबाबत उद्योगमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल. पवना धरण क्षेत्रातील रिसॉर्टमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याबाबत नोटीस देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. साखर कारखान्याद्वारे अशुद्ध पाणी नदीत सोडले जाऊ नये यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, त्यासाठी कारखान्यांच्या प्रतिनिधींसमवेतही चर्चा करण्यात येईल. लोकप्रतिनिधींनीही यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री. पवार यांनी दिले.

शहरी आणि ग्रामीण भागात डेंग्यू प्रतिबंधक उपाययोजना कराव्यात, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, पोलिसांनी ड्रोन विरोधक उपाययोजनांसाठी नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांसाठी प्रस्ताव सादर करावा. खडकवासला धरण परिसरात सांडपाणी आणि कचरा व्यवस्थापनासाठी पीएमआरडीएने उपाययोजना कराव्यात. क्रीडा साहित्य घेतांना ते दर्जेदार असेल याची दक्षता घ्यावी. कुस्तीसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मॅट घ्याव्यात, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनेतून ज्या विकासकामांना निधी मिळत नाही अशी कामे लोकप्रतिनिधी आणि सदस्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून सुचवावी, असे आवाहनही श्री.पवार यांनी केले.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री.पाटील यांनी विद्यार्थिनींना शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याबाबत माहिती दिली. एकूण ६४२ अभ्यासक्रमासाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. एकूण १ हजार ८०० कोटी रुपये यासाठी खर्च होणार आहे. शुल्काच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम महाविद्यालयाने योजनेसाठी सुरू केलेल्या स्वतंत्र बँक खात्यात सप्टेंबर महिन्यात जमा करण्यात येतील. या योजनेच्या समन्वयासाठी स्वतंत्र प्राध्यापक नियुक्त करणे आणि योजनेची माहिती विद्यार्थिनींना देण्याबाबत महाविद्यालयांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. येत्या २५ जुलै रोजी राज्यातील ६ हजार महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनांची माहिती देण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

बैठकीस आमदार उमा खापरे, योगेश टिळेकर, अमित गोरखे, दत्तात्रय भरणे, दिलीप मोहिते पाटील, ॲड. अशोक पवार, सुनील टिंगरे, चेतन तुपे, सुनील कांबळे, सुनील शेळके, संग्राम थोपटे, माधुरी मिसाळ, राहुल कुल, भीमराव तापकीर, संजय जगताप, सिद्धार्थ शिरोळे, अतुल बेनके, रवींद्र धंगेकर, अश्विनी जगताप, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे, पिंपरी-चिंचवडचे मनपा आयुक्त शेखर सिंह, पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, पीएमआरडीए आयुक्त योगेश म्हसे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील आदी उपस्थित होते.

बैठकीत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, जिल्ह्यातील नद्यांमधील प्रदूषण, गड-किल्ले संवर्धन, पुरंदर आणि जनाई शिरसाई योजना, देहू आणि आळंदी येथे पोलिसांचे निवासस्थान, बिबट प्रवण क्षेत्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील मनुष्यबळ आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

*जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत खर्चाला मान्यता*
पालकमंत्री श्री.पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२३-२४ मधील मार्च २०२४ अखेर झालेल्या १ हजार ४ कोटी ९९ लक्ष रुपयांच्या, अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत १३४ कोटी ९० लाख रुपयांच्या आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ५१ कोटी ११ कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२४-२५ मध्ये १ हजार २५६ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत १४५ कोटी आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ५५ कोटी ८९ लक्ष रुपये नियातव्यय अंतिम करण्यात आला आहे. राज्यस्तर बैठकांमध्ये पुणे जिल्ह्याकरिता २०२३-२४ च्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये २५६ कोटी ८९ लक्ष एवढा वाढीव निधी शासनातर्फे मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी १०० टक्के शैक्षणिक शुल्क माफी या योजनांविषयी सदस्यांना माहिती देण्यात आली.

error: Content is protected !!