हिंदुस्तान 24 न्यूज

पुणे, दि. २४ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २६ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या नियोजित पुणे दौऱ्याच्या कार्यक्रमास जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने नागरिक पुणे शहरात येण्याची शक्यता असल्याने २६ सप्टेंबर रोजी पुणे शहरातील विविध ठिकाणच्या जागा वाहनांच्या पार्किंगसाठी अधिग्रहित करण्यात आल्याचे आदेश जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. सुहास दिवसे यांनी जारी केले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नियोजित पुणे दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर अति महत्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ चे कलम ६५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश जारी केले आहेत.

या आदेशानुसार पुणे शहरातील नदीपात्र भिडे पूल, पाटील प्लाझा, न्यू इंग्लिश स्कूल टिळक रोड, डी. पी. रोड म्हात्रे पुलाजवळ, न्यू इंग्लिश स्कूल रमनबाग, हरजीवन हॉस्पीटल सावरकर चौक, पीएमपीएल मैदान पूरम चौक, निलायम टॉकीज, विमलाताई गरवारे शाळा, आबासाहेब गरवारे महाविद्यालय, कटारिया माध्यमिक शाळा, मिनर्व्हा पार्किंग मंडई व हमालवाडा पार्किंग या ठिकाणच्या जागा अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत.

मुंबई:-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यास अवघे काही दिवस बाकी असताना होत असलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नेमके काय निर्णय घेण्यात येणार, याबाबत उत्सुकता होती. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरपंच-उपसरपंचांचे वेतन वाढवण्यासह अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.*

*👉🟥🟥👉राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांच्या वेतनात दुप्पटीने वाढ करण्यात आली आहे. तसंच ग्रामसेवकपदाचं नाव बदलून ग्रामविकास अधिकारी असं करण्यात आलं असल्याचंही मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितलं आहे.*

*👉🟥🟥👉दरम्यान, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जळगाव जिल्ह्यातील विकासकामांनाही गती देण्यात आल्याची माहिती गिरीश महाजन यांनी दिली असून जळगावमध्ये क्रीडा संकुलाला मंजुरी देण्यात आली असल्याचं ते म्हणाले. या क्रीडा संकुलासाठी राज्य सरकारकडून अडीचशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.*

मुंबई:-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यास अवघे काही दिवस बाकी असताना होत असलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नेमके काय निर्णय घेण्यात येणार, याबाबत उत्सुकता होती. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरपंच-उपसरपंचांचे वेतन वाढवण्यासह अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.*

*👉🟥🟥👉राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांच्या वेतनात दुप्पटीने वाढ करण्यात आली आहे. तसंच ग्रामसेवकपदाचं नाव बदलून ग्रामविकास अधिकारी असं करण्यात आलं असल्याचंही मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितलं आहे.*

*👉🟥🟥👉दरम्यान, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जळगाव जिल्ह्यातील विकासकामांनाही गती देण्यात आल्याची माहिती गिरीश महाजन यांनी दिली असून जळगावमध्ये क्रीडा संकुलाला मंजुरी देण्यात आली असल्याचं ते म्हणाले. या क्रीडा संकुलासाठी राज्य सरकारकडून अडीचशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.*

*लोकशाहीचे बळकटीकरण करणे ही न्यायालयाची भूमिका – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे*

मुंबई, दि. 23 : न्यायालयाच्या कामाचे स्वरूप आणि आवाका हा प्रचंड वाढल्याने न्यायालयाची जागा आणि सुविधा यांची आवश्यकता वाढली आहे. नवीन आव्हाने, नवीन उद्दिष्टे आणि न्यायपालिकेचा भविष्यात्मक दृष्टिकोन, त्यातील बदल याचा विचार करता नवीन इमारत ही काळाची गरज आहे. नवीन संगणकीय बदल, डिजिटायझेशन, पेपरलेस कोर्ट, न्यायदानाची बदललेली संकल्पना म्हणजे “न्याय आपल्या दारी” या सगळ्या बाबींचा विचार करता नवीन इमारत मोठी आणि अद्ययावत बांधणे, हे सगळ्यांसाठी सोयीचे होणार आहे. त्यामुळेच आजचा दिवस हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कारकीर्दीचा अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक दिवस ठरणार असल्याचे मत भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डॉ.धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले.

वांद्रे पूर्व येथे प्रस्तावित नवीन उच्च न्यायालयाच्या संकुलाचे भूमिपूजन सरन्यायाधीश डॉ.चंद्रचूड यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.
या भूमिपूजन कार्यक्रम प्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.आर.गवई, न्यायमूर्ती ए.एस.ओक, न्यायामुर्ती दीपंकर दत्ता, न्यायमूर्ती उज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे व मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सॉलिसिटर जनरल श्री.व्यास, श्री सराफ, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, तसेच न्यायालयीन कामकाजास संबधित बार कौन्सिल अध्यक्ष वकील, अभिवक्ता आदी यावेळी उपस्थित होते.

सरन्यायाधीश श्री.चंद्रचूड म्हणाले की, वांद्रे येथील ही नवीन इमारत पुढील १०० वर्षासाठी पक्षकार, वकील मंडळी, न्यायाधिशांकरिता योगदान देणारी असेल. मुंबई उच्च न्यायालयाचे काम १४ ऑगस्ट १८६२ रोजी अपोलो बंदर येथून सुरू झाले. त्यानंतर १७ वर्षांनी सध्या अस्तित्वात असलेल्या इमारतीमध्ये स्थलांतरित झाले. तेव्हापासून ही इमारत न्यायालयाच्या कारभाराचा भार सांभाळत आहे, असे कौतुकोद्गार काढत सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, तब्बल दीडशे वर्षाच्या इतिहासात मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेक स्थित्यंतरे आणि बदल पाहिले आहेत. या न्यायालयाचा इतिहास आणि लौकिक फारच दैदीप्यमान व प्रेरणादायी आहे. या न्यायालयाने आपल्या देशाला अनेक राष्ट्रीय नेते दिले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल भारतरत्न पी.व्ही. काणे यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. तसेच न्यायालयाने अनेक वकिलांची आणि न्यायाधीशांची कारकीर्द पाहिली आहे, असेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयासारख्या सर्वात जुन्या आणि लौकिकप्राप्त संस्थेसाठी नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीची प्रतीक्षा आता संपली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात काम केलेले डॉ.चंद्रचूड हे आज देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेत सरन्यायाधीश म्हणून काम करीत आहेत, ही महाराष्ट्रासाठी गौरवास्पद बाब आहे. आज त्यांच्याच हस्ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीचे भूमिपूजन होत आहे, ही अभिमानास्पद आहे, असे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता हे केवळ शब्द नसून ती मार्गदर्शक तत्वे आहेत. या तत्त्वांनीच न्यायप्राक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ केला आहे. या नवीन इमारतीमधून न्याय व्यवस्थेच्या वाढत्या गरजा पूर्ण होतील. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या इमारतीमधून न्यायदानाचे होणारे काम भावी पिढीसाठी प्रेरणा व ऊर्जा देणारे ठरावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, न्यायव्यवस्था ही आपल्या राज्यघटनेची, नागरिकांच्या हक्कांची आणि कायद्याच्या राज्याची रक्षक म्हणून उभी आहे. भारतासारख्या लोकशाहीमध्ये स्वतंत्र, कार्यक्षम आणि सुलभ न्यायव्यवस्थेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. नुसता न्याय केला जात नाही, तर अविलंब, निष्पक्ष आणि न्याय्यपणे करणे ही आपल्यावर राज्य घटनेने टाकलेली जबाबदारी आहे. त्यासाठी ज्या काही पायाभूत सोयी लागतील त्या उपलब्ध करण्यासाठी शासन कटिबध्द असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

*सरकारचे कामही फास्ट ट्रॅकवर*

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, पीडित व्यक्तींना जलद न्याय मिळावा अशी लोकांची धारणा असते. न्याय व्यवस्था अधिक गतिमान असणे आवश्यक असून यासाठी शासनाने अनेक महत्वाचे निर्णय घेऊन न्याय व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यास प्राधान्य दिले आहे. न्यायालयाप्रमाणे सरकारचे कामही फास्ट ट्रॅकवर असते, असे सांगत राज्यात ३२ न्यायालयांच्या बांधकामाला मान्यता दिली असून आवश्यकतेनुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांची पदेही निर्माण केली आहेत. जनतेला जलद न्याय मिळवा यासाठी न्यायालय बरोबरच सरकारचे ही प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आजचा दिवस राज्यासाठी अत्यंत आनंदाचा दिवस आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे भूमिपुजन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय वाय चंद्रचूड यांच्या हस्ते झाले. आपल्या देशात लोकशाहीच्या ज्या महत्त्वाच्या संस्था आहेत त्यातील न्याय व्यवस्था या संस्थेवर जनतेचा अधिक विश्वास आहे. या संस्थेला जनतेच्या मनात सर्वोच्च स्थान आहे.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, उच्च न्यायालयाची सध्याची इमारत ऐतिहासिक इमारत आहे. या न्यायालयात लोकमान्य टिळकांचा चाललेला खटला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी येथे केलेले वकिलीचे काम असा या इमारतीला मोठा इतिहास आहे. आताची इमारत ऐतिहासिक इमारत असून ती स्थापत्य कलेचा उत्तम नमुना आहे. या इमारतीमधून अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लोकांचे जीवन बदलले आहे. उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीमधूनही न्यायदानाचे काम तितक्याच वेगाने होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी सर्व महाराष्ट्रात 383 ई सेवा केंद्राच्या शुभारंभ करण्यात आला. तसेच बॉम्बे डिजिटल लॉ रिपोर्ट या कृत्रिम बुद्धिमत्ता यावर आधारित शोध इंजिनचा शुभारंभ करण्यात आला. या इंजिन मुळे न्यायालयीन निकाल कोणत्याही भाषेत पाहणे सहज शक्य होणार आहे.