Home Blog Page 50

बांगलादेश येथील अल्पसंख्याक हिंदू समाजावरील हल्ल्याचा निषेध; इंदापुरात सकल हिंदू समाजाच्या वतीने मूक मोर्चा व निवेदन

इंदापूर प्रशासकीयभवन येथे दि. १० डिसेंबर २०२४ रोजी सकल हिंदू समाजाच्या वतीने इंदापूर नगरपालिका ते प्रशासकीय भवन पर्यंत मानव अधिकार मूक मोर्चा काढून बांगलादेश येथे अल्पसंख्याक हिंदू वरील अत्याचाराचा निषेध करून हिंदू बांधवांवर होत असलेले अत्याचार थांबवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर योग्य अशी भूमिका घेऊन अल्पसंख्यांक हिंदू हिताची योग्य ते पाऊल उचलावे अशा आशयाचे निवेदन पत्र इंदापूरचे तहसीलदार बनसोडे यांना सर्वांच्या वतीने देण्यात आले.

यावेळी सकल हिंदू समाजाच्या वतीने किरण प्रकाश गानबोटे, महेश सोपान बोधले, प्रेमकुमार जगताप, गोरख माने, शुभम जामदार, लखन जगताप, वैभव कोकाटे, सतीश देशपांडे, प्रशांत मिसे, सचिन शिरसागर, बाळासाहेब पानसरे, सागर गोसावी, माऊली चौरे, गजानन वाकसे, आकाश कांबळे, सिमा कल्याणकर, शितल साबळे, प्रतीक देवकर, अभिजीत कांबळे, नितीन देवकर, कर्जतकर, तानाजी वायाळ, भरत देशमाने, वैभव देशमाने, रोहित पवार, आर्य गानबोटे, प्रथम गवळी, सार्थक देशमाने,

पुष्पक गानबोटे, सोमा बागडे, व अजित राऊत, संतोष मोरे, अमित गायकवाड, धीरज शहा व इतर सकल हिंदू समाज कार्यकर्ते उपस्थित होते. सदर निवेदन पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, बांगलादेश मध्ये अल्पसंख्यांक हिंदूवर होत असलेल्या अत्याचारावर संपूर्ण जगभरातून टीका होत आहे. संन्याशी चिन्मय कृष्णदास यांनी अल्पसंख्यांक हिंदू वरील अत्याचाराचा निषेध केला म्हणून त्यांच्यावर राजगृहाचा खटला टाकून त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

सदरील घटनेचा निषेध एक राष्ट्र म्हणून भारत सरकारने देखील केला आहे बांगलादेशमध्ये ४ ते २०

ऑगस्ट दरम्यान पन्नास जिल्ह्यामध्ये हिंदू समाजावर दोन हजाराहून अधिक जाती हल्ले झाले यामध्ये हिंदू घरे हिंदू समाजाची व्यवसाय आणि हिंदू समाजाची मंदिरे याच्यावरील हल्लूयांचा समावेश आहे. दरम्यानच्या हल्ल्‌यांमध्ये असंख्य हिंदू बांधवांची घरे आणि व्यवसाय जाळून उध्वस्त करून अल्पसंख्यांक हिंदू समाजाला रस्त्यावर आणले आहे. हिंदू महिलांवर बलात्कार करण्यात आले आहे. बांगलादेश मधील हिंदू विरोधी भावना एवढ्या टोकाला गेली आहे की हिंदू महिलांवर सामूहिक बलात्कार झाल्याच्या घटना पुढे आल्या आहेत. बांगलादेशमध्ये काही ठिकाणी तर हिंदू व अत्याचार होत असताना बांगलादेशचे लष्करच स्वतः त्या अत्याचारांना सहकार्य करत सी.सी.टीव्ही कॅमेरे मोडून काढतानाचे दृश्य समोर आले आहे. बांगलादेशातील नागरी सुरक्षेसाठी असणाऱ्या राज्यसंस्थाच अल्पसंख्यांक हिंदूवर होत असलेल्या अत्याचारास सहाय्य करताना समोर आल्याने संपूर्ण जगभरातील मानवाधिकार संस्थांनी चिंता व्यक्त करून येणाऱ्या काळात हे थांबवण्यासाठी प्रयत्न नाही झाले तर संपूर्ण हिंदू समाजाचे बांगलादेशातील अस्तित्व धोक्यात येईल अशी शक्यता वर्तवली आहे. बांगलादेशातील
हिंदूच्या मानवा अधिकाराचे संरक्षण करणे आणि मानवाधिकारांच्या बाजूने उभे राहणे आपल्या राष्ट्राचे आणि राष्ट्रातील नागरिकांचे कर्तव्य आहे. आज भारताने एक राष्ट्र म्हणून बांगलादेश मध्ये असुरक्षित असलेल्या हिंदूंना मानवाधिकारांचे संरक्षण मिळवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावेत अशी भावना भारतातील हिंदू समाजाची आणि मानव अधिकाराला समर्थन करणाऱ्या नागरिकांचे आहे. बांगलादेशमध्ये होत असलेल्या अल्पसंख्याक हिंदू वरील अत्याचाराच्या विरोधात भारतातील हिंदू समाजात प्रचंड रोष आहे.

आज हिंदू समाजात असलेला रोष हा या मानवाधिकार मूक मोर्चाच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आला आहे. आज आपल्या माध्यमातून आम्ही भारतीय राज्य शासनाला आमच्या भावना पोहोचू इच्छितो की, बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याक हिंदू बांधवांवर होत असलेल्या अत्याचार थांबवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर योग्य अशी भूमिका घेऊन अल्पसंख्यांक हिंदू हिताची योग्य ते पाऊल उचलावे अशा आशयाचे निवेदन पत्र इंदापूर तहसीलदार

बांगलादेश येथील अल्पसंख्याक हिंदू समाजावरील हल्ल्याचा निषेध; इंदापुरात सकल हिंदू समाजाच्या वतीने मूक मोर्चा व निवेदन

इंदापूर प्रशासकीयभवन येथे दि. १० डिसेंबर २०२४ रोजी सकल हिंदू समाजाच्या वतीने इंदापूर नगरपालिका ते प्रशासकीय भवन पर्यंत मानव अधिकार मूक मोर्चा काढून बांगलादेश येथे अल्पसंख्याक हिंदू वरील अत्याचाराचा निषेध करून हिंदू बांधवांवर होत असलेले अत्याचार थांबवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर योग्य अशी भूमिका घेऊन अल्पसंख्यांक हिंदू हिताची योग्य ते पाऊल उचलावे अशा आशयाचे निवेदन पत्र इंदापूरचे तहसीलदार बनसोडे यांना सर्वांच्या वतीने देण्यात आले.

यावेळी सकल हिंदू समाजाच्या वतीने किरण प्रकाश गानबोटे, महेश सोपान बोधले, प्रेमकुमार जगताप, गोरख माने, शुभम जामदार, लखन जगताप, वैभव कोकाटे, सतीश देशपांडे, प्रशांत मिसे, सचिन शिरसागर, बाळासाहेब पानसरे, सागर गोसावी, माऊली चौरे, गजानन वाकसे, आकाश कांबळे, सिमा कल्याणकर, शितल साबळे, प्रतीक देवकर, अभिजीत कांबळे, नितीन देवकर, कर्जतकर, तानाजी वायाळ, भरत देशमाने, वैभव देशमाने, रोहित पवार, आर्य गानबोटे, प्रथम गवळी, सार्थक देशमाने,

पुष्पक गानबोटे, सोमा बागडे, व अजित राऊत, संतोष मोरे, अमित गायकवाड, धीरज शहा व इतर सकल हिंदू समाज कार्यकर्ते उपस्थित होते. सदर निवेदन पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, बांगलादेश मध्ये अल्पसंख्यांक हिंदूवर होत असलेल्या अत्याचारावर संपूर्ण जगभरातून टीका होत आहे. संन्याशी चिन्मय कृष्णदास यांनी अल्पसंख्यांक हिंदू वरील अत्याचाराचा निषेध केला म्हणून त्यांच्यावर राजगृहाचा खटला टाकून त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

सदरील घटनेचा निषेध एक राष्ट्र म्हणून भारत सरकारने देखील केला आहे बांगलादेशमध्ये ४ ते २०

ऑगस्ट दरम्यान पन्नास जिल्ह्यामध्ये हिंदू समाजावर दोन हजाराहून अधिक जाती हल्ले झाले यामध्ये हिंदू घरे हिंदू समाजाची व्यवसाय आणि हिंदू समाजाची मंदिरे याच्यावरील हल्लूयांचा समावेश आहे. दरम्यानच्या हल्ल्‌यांमध्ये असंख्य हिंदू बांधवांची घरे आणि व्यवसाय जाळून उध्वस्त करून अल्पसंख्यांक हिंदू समाजाला रस्त्यावर आणले आहे. हिंदू महिलांवर बलात्कार करण्यात आले आहे. बांगलादेश मधील हिंदू विरोधी भावना एवढ्या टोकाला गेली आहे की हिंदू महिलांवर सामूहिक बलात्कार झाल्याच्या घटना पुढे आल्या आहेत. बांगलादेशमध्ये काही ठिकाणी तर हिंदू व अत्याचार होत असताना बांगलादेशचे लष्करच स्वतः त्या अत्याचारांना सहकार्य करत सी.सी.टीव्ही कॅमेरे मोडून काढतानाचे दृश्य समोर आले आहे. बांगलादेशातील नागरी सुरक्षेसाठी असणाऱ्या राज्यसंस्थाच अल्पसंख्यांक हिंदूवर होत असलेल्या अत्याचारास सहाय्य करताना समोर आल्याने संपूर्ण जगभरातील मानवाधिकार संस्थांनी चिंता व्यक्त करून येणाऱ्या काळात हे थांबवण्यासाठी प्रयत्न नाही झाले तर संपूर्ण हिंदू समाजाचे बांगलादेशातील अस्तित्व धोक्यात येईल अशी शक्यता वर्तवली आहे. बांगलादेशातील
हिंदूच्या मानवा अधिकाराचे संरक्षण करणे आणि मानवाधिकारांच्या बाजूने उभे राहणे आपल्या राष्ट्राचे आणि राष्ट्रातील नागरिकांचे कर्तव्य आहे. आज भारताने एक राष्ट्र म्हणून बांगलादेश मध्ये असुरक्षित असलेल्या हिंदूंना मानवाधिकारांचे संरक्षण मिळवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावेत अशी भावना भारतातील हिंदू समाजाची आणि मानव अधिकाराला समर्थन करणाऱ्या नागरिकांचे आहे. बांगलादेशमध्ये होत असलेल्या अल्पसंख्याक हिंदू वरील अत्याचाराच्या विरोधात भारतातील हिंदू समाजात प्रचंड रोष आहे.

आज हिंदू समाजात असलेला रोष हा या मानवाधिकार मूक मोर्चाच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आला आहे. आज आपल्या माध्यमातून आम्ही भारतीय राज्य शासनाला आमच्या भावना पोहोचू इच्छितो की, बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याक हिंदू बांधवांवर होत असलेल्या अत्याचार थांबवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर योग्य अशी भूमिका घेऊन अल्पसंख्यांक हिंदू हिताची योग्य ते पाऊल उचलावे अशा आशयाचे निवेदन पत्र इंदापूर तहसीलदार

शैक्षणिक वर्षाची सुरवात आता १ एप्रिलपासून; सुकाणू समितीचा निर्णय; राज्य शासनाचा लवकरच निर्णय; दहावी-बारावीचीही वर्षातून दोनदा परीक्षा

सीबीएसई’च्या पॅटर्नप्रमाणेच आता राज्य शासन देखील शाळांच्या शैक्षणिक वर्षाची सुरवात आता १ एप्रिलपासून करण्याच्या तयारीत आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने नेमलेल्या सुकाणू समितीने तशी शिफारस राज्य शासनाला केली आहे.२०२६-२७ पासून त्याची राज्यात अंमलबजावणी केली जाणार आहे, पण तत्पूर्वी शासनाचा अंतिम आदेश काढला जाणार आहे.

 

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या वयोगटानुसार बालवाडी ते इयत्ता दुसरीपर्यंत पहिला, तिसरी ते पाचवीपर्यंत दुसरा आणि नववी ते बारावीपर्यंत तिसरा टप्पा करण्यात आला आहे. इयत्ता नववीपासून विद्यार्थ्यांना एक स्थानिक भाषा व दुसरी देशातील कोणतीही किंवा परदेशी एक भाषा निवडता येईल. विषयांची मर्यादा कमी होणार असून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार विषय निवडता येणार आहेत.

 

दरम्यान, सध्या ‘सीबीएसई’च्या शाळांचे शैक्षणिक वर्ष ३१ मार्चला संपून नव्या शैक्षणिक वर्षाची सुरवात १ एप्रिलपासून होते. त्यातून विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी चांगला वेळ मिळणार असून अध्यापनाच्या तासांची वेळ देखील काही मिनिटांनी वाढविता येणार आहे. ‘सीबीएसई’कडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढल्याने आता राज्य शासन देखील गणित व विज्ञान हे दोन विषय ‘सीबीएसई’प्रमाणेच ठेवणार आहे. यासाठी राज्याच्या सुकाणू समितीने मान्यता दिली असून आता याची

विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित विभागीय लोकशाही दिनात नऊ प्रकरणांवर सुनावणी

पुणे,दि.९ :- विभागातील सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी, अडचणी यांची शासकीय यंत्रणेकडून न्याय व तत्परतेने सोडवणूक करण्यासाठी

विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली
आयोजित लोकशाही दिनात नऊ प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली. जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनामध्ये निकाली निघण्यासारखी प्रकरणे विभागीय लोकशाही दिनात सादर करुन वेळेचा व पैशाचा अपव्यय टाळावा, असे आवाहन डॉ. पुलकुंडवार यांनी तक्रारदारांना यावेळी केले.

कोल्हापूर परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक सुनिल फुलारी, अपर आयुक्त वर्षा लड्डा ऊंटवाल, उपायुक्त समीक्षा चंद्रकार तसेच विविध विभागांचे विभागस्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.

नागरिकांच्या तक्रारीवर निर्णय घेण्यासाठी दर महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी विभागीय लोकशाही दिनाचे विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजन करण्यात येते. नागरिकांनी चुकीचे अर्ज करुन शासकीय यंत्रणेचा दुरुपयोग टाळावा तसेच विभागीय लोकशाही दिनामधे दाखल प्रकरणांवर सुनावणी घेऊन दिलेल्या आदेशाचे प्रशासनाने काटेकोरपणे व त्वरित पालन करुन तक्रारी तातडीने सोडवाव्यात,अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी यावेळी दिल्या. जिल्हास्तरावर सुटणाऱ्या समस्यांसाठी नागरिकांना विभागीय लोकशाही दिनात यावे लागते, ही बाब योग्य नसून जिल्हा प्रशासनाने याकडे लक्ष द्यावे असेही डॉ.पुलकुंडवार यावेळी म्हणाले.

जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात तक्रार निवारण न झालेल्या प्रलंबित चार व नव्याने दाखल झालेल्या पाच प्रकरणांवर यावेळी डॉ.पुलकुंडवार यांनी अर्जदारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली आणि सुनावणी घेतली. यावेळी पुणे जिल्ह्यातील चार, सातारा जिल्ह्यातील एक, सोलापूर दोन, कोल्हापूर जिल्ह्यातील दोन प्रकरणांवर सार्वजनिक सरकारी जागेवरील वहिवाटीचा रस्ता छप्परे, झोपड्या, गोठे बांधून बंद केल्याबाबत, पुनर्वसन प्लॉट ताब्यात मिळणेबाबत, भूसंपादनासाठी घेतलेल्या जागेचा अतिरिक्त क्षेत्राचा कब्जा मिळणेबाबत, उजनी प्रकल्पग्रस्तांना कुटुंब संख्येनुसार वाढीव पर्यायी भूखंड मंजूर होणेबाबत, बेकायदेशीर रित्या अटक केल्याबाबत, तात्पुरते रेखांकन मंजुरीबाबत, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होणे बाबत, पुनर्वसन गावठाणातील पाण्याची टाकी पाडून त्याचे अवशेष उचलत नसल्याबाबत तसेच एफ. आय. आर. नोंदणी बाबत तक्रार लोकशाही दिनी निकाली काढण्यात यावी आदी तक्रारींवर सुनावणी घेण्यात आली.

विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित विभागीय लोकशाही दिनात नऊ प्रकरणांवर सुनावणी

पुणे,दि.९ :- विभागातील सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी, अडचणी यांची शासकीय यंत्रणेकडून न्याय व तत्परतेने सोडवणूक करण्यासाठी

विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली
आयोजित लोकशाही दिनात नऊ प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली. जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनामध्ये निकाली निघण्यासारखी प्रकरणे विभागीय लोकशाही दिनात सादर करुन वेळेचा व पैशाचा अपव्यय टाळावा, असे आवाहन डॉ. पुलकुंडवार यांनी तक्रारदारांना यावेळी केले.

कोल्हापूर परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक सुनिल फुलारी, अपर आयुक्त वर्षा लड्डा ऊंटवाल, उपायुक्त समीक्षा चंद्रकार तसेच विविध विभागांचे विभागस्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.

नागरिकांच्या तक्रारीवर निर्णय घेण्यासाठी दर महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी विभागीय लोकशाही दिनाचे विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजन करण्यात येते. नागरिकांनी चुकीचे अर्ज करुन शासकीय यंत्रणेचा दुरुपयोग टाळावा तसेच विभागीय लोकशाही दिनामधे दाखल प्रकरणांवर सुनावणी घेऊन दिलेल्या आदेशाचे प्रशासनाने काटेकोरपणे व त्वरित पालन करुन तक्रारी तातडीने सोडवाव्यात,अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी यावेळी दिल्या. जिल्हास्तरावर सुटणाऱ्या समस्यांसाठी नागरिकांना विभागीय लोकशाही दिनात यावे लागते, ही बाब योग्य नसून जिल्हा प्रशासनाने याकडे लक्ष द्यावे असेही डॉ.पुलकुंडवार यावेळी म्हणाले.

जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात तक्रार निवारण न झालेल्या प्रलंबित चार व नव्याने दाखल झालेल्या पाच प्रकरणांवर यावेळी डॉ.पुलकुंडवार यांनी अर्जदारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली आणि सुनावणी घेतली. यावेळी पुणे जिल्ह्यातील चार, सातारा जिल्ह्यातील एक, सोलापूर दोन, कोल्हापूर जिल्ह्यातील दोन प्रकरणांवर सार्वजनिक सरकारी जागेवरील वहिवाटीचा रस्ता छप्परे, झोपड्या, गोठे बांधून बंद केल्याबाबत, पुनर्वसन प्लॉट ताब्यात मिळणेबाबत, भूसंपादनासाठी घेतलेल्या जागेचा अतिरिक्त क्षेत्राचा कब्जा मिळणेबाबत, उजनी प्रकल्पग्रस्तांना कुटुंब संख्येनुसार वाढीव पर्यायी भूखंड मंजूर होणेबाबत, बेकायदेशीर रित्या अटक केल्याबाबत, तात्पुरते रेखांकन मंजुरीबाबत, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होणे बाबत, पुनर्वसन गावठाणातील पाण्याची टाकी पाडून त्याचे अवशेष उचलत नसल्याबाबत तसेच एफ. आय. आर. नोंदणी बाबत तक्रार लोकशाही दिनी निकाली काढण्यात यावी आदी तक्रारींवर सुनावणी घेण्यात आली.

मुख्यमंत्री सहायता निधी अर्ज करण्यासाठी खालील पद्धत: 

मुख्यमंत्री सहायता निधी अर्ज करण्यासाठी खालील पद्धत:

 

1) cmrf.maharashtra.gov.in/pdf/medical%20… -मुख्यमंत्री साह्यता निधी संपूर्ण फॉर्म भरून फोटो लावणे.

2) उपचार घेत असलेल्या हाँस्पिटलचे कोटेशन. कोटेशनवर सिव्हिल सर्जनचा सही शिक्का*

3) आधार कार्ड.

4) रेशनकार्ड .

5) उत्पन्नाचा दाखला 1 लाख 60 हजार पर्यंत (चालू वर्षाच).

6) अपघात झाला असल्यास FIR रिपोर्ट.

7) सिटीस्कॅन, MRI, इत्यादी संपूर्ण रिपोर्ट

8) अवयव प्रत्यारोपण असल्यास मॅचिंग रिपोर्ट.

 

aao.cmrf-mh@gov.in- या मेल आयडी वरती अर्ज पाठवून पोस्टाद्वारे मूळ प्रत पाठवणे.

 

*मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीटोल फ्री क्र.: 8650567567*

*CM Fund Website: cmrf.maharashtra.gov.in*

 

*मुख्यमंत्री सहायत्ता निधी फॉर्म – bit.ly/45KMvtK*

 

*मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी रुग्णालयांची यादी – bit.ly/3EwlVZo*

 

*ईमेल: aao.cmrf-mh@gov.in*

 

शेअर करा व गरजू व्यक्तींना पाठवा !!

🙏🙏

मुख्यमंत्री सहायता निधी अर्ज करण्यासाठी खालील पद्धत: 

मुख्यमंत्री सहायता निधी अर्ज करण्यासाठी खालील पद्धत:

 

1) cmrf.maharashtra.gov.in/pdf/medical%20… -मुख्यमंत्री साह्यता निधी संपूर्ण फॉर्म भरून फोटो लावणे.

2) उपचार घेत असलेल्या हाँस्पिटलचे कोटेशन. कोटेशनवर सिव्हिल सर्जनचा सही शिक्का*

3) आधार कार्ड.

4) रेशनकार्ड .

5) उत्पन्नाचा दाखला 1 लाख 60 हजार पर्यंत (चालू वर्षाच).

6) अपघात झाला असल्यास FIR रिपोर्ट.

7) सिटीस्कॅन, MRI, इत्यादी संपूर्ण रिपोर्ट

8) अवयव प्रत्यारोपण असल्यास मॅचिंग रिपोर्ट.

 

aao.cmrf-mh@gov.in- या मेल आयडी वरती अर्ज पाठवून पोस्टाद्वारे मूळ प्रत पाठवणे.

 

*मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीटोल फ्री क्र.: 8650567567*

*CM Fund Website: cmrf.maharashtra.gov.in*

 

*मुख्यमंत्री सहायत्ता निधी फॉर्म – bit.ly/45KMvtK*

 

*मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी रुग्णालयांची यादी – bit.ly/3EwlVZo*

 

*ईमेल: aao.cmrf-mh@gov.in*

 

शेअर करा व गरजू व्यक्तींना पाठवा !!

🙏🙏

न्यायपालिकेत पुरोगामी राज्याला सुसंगत अशी भूमिका मध्यस्थींनी घ्यावी- सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती भूषण गवई

पुणे, दि. 2: महाराष्ट्र ही संत, महापुरुषांची भूमी असून त्याला समाजसुधारकांचा वारसा लाभलेला आहे; न्यायपालिकेत पुरोगामी राज्याला सुसंगत अशी भूमिका मध्यस्थींनी घ्यावी, न्यायानंतर संबंधित व्यक्तींच्या चेहऱ्यावर आंनद व समाधानाची भावना दिसली पाहिजे, यादृष्टीने काम करावे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती व राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे (नालसा) कार्याध्यक्ष भुषण गवई यांनी केले.

पुणे येथे 30 नोव्हेंबर रोजी आयोजित एकदिवसीय विभागीय मध्यस्थी परिषदेच्या उद्धाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती प्रसन्न वराळे, मुंबई उच्च न्यायलयाचे न्यायमुर्ती तथा महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्याध्यक्ष अतुल चांदूरकर, मुंबई उच्च न्यायलयाचे न्यायमुर्ती रेवती मोहिते-ढेरे, रवींद्र घुगे, नितीन सांभरे, भारती डांगरे, अमित बोरकर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई चे सदस्य सचिव समीर अडकर. तसेच चेतन भागवत, श्रीपाद देशपांडे, सागर इंगळे व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील आदी उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती गवई म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेत न्यायाचा हक्काला मुलभूत हक्क मानला आहे. देशात महाराष्ट्राची न्यायपालिका देशात अतिशय चांगली न्यायपालिका म्हणून ओळखली जाते, याचा आम्हाला अभिमान आहे. देशात विविध कायदे निर्माण करुन गावागावातील तंटे सर्वांनुमते मिटवून सकारात्क मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

मध्यस्थींनी दोन व्यक्ती, संस्थामधील मतभेद दूर करुन समान न्याय मिळेल यादृष्टीने प्रयत्य करावे. न्यायपालिकेत व्यक्तींना न्याय देतांना तो कमी वेळेत व कमी खर्चासोबतच चांगल्यारितीने न्याय देण्यावर भर दिला पाहिजे, हे उद्दिष्ट साध्य करण्यावर सकारात्म दृष्टीकोन अंगीकारत मध्यस्थीची महत्वाची भूमिका पार पाडावी. राज्यात मध्यस्थीची सुरू असलेली चळचळ यशस्वी करण्याकरीता प्रयत्न करावे. याकरीता अंगी इच्छा, तळमळ असावी लागते, असेही न्यायमुर्ती गवई म्हणाले.

श्री. वराळे म्हणाले, पुणे ही संताची भूमी असून या भूमीला संताची शिकवण लाभलेली आहे. समाजात विषमता दूर करुन समता प्रस्थापित करण्यासोबच वंचिताना न्याय देणे ही संताची शिकवणीप्रमाणेच आपल्या संविधानाचे तत्व आहे. यादृष्टीने समाजातील वंचिताना न्याय देण्यासोबतच विषमता दूर करण्याकरीता प्रयत्न करावे. नालसा उद्धघोष गीताच्या माध्यमातून ‘न्याय सर्वांसाठी’ ही संकल्पना सर्वत्र रुजविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यातून विधीसेवेचा उद्देशही व्यक्त होत आहे, असेही श्री. वराळे म्हणाले.

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाचे (मालसा) मराठी भाषेतील उद्धघोष गीत, मध्यस्थी हस्तपुस्तिका तसेच विधी सेवा हस्तपुस्तिकेचे अनावरण करण्यात आले त्याच बरोबर राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या समाज माध्यमांचे ई-लोकार्पण करण्यात आले.

चेतना इंटरनॅशनल स्कूल मध्ये संविधान दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.

चेतना इंटरनॅशनल स्कूल मध्ये संविधान दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.

यावेळी या कार्यक्रमात संविधानाचे महत्त्व पटवून देण्यात आले. राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. कार्यक्रमांमध्ये संविधानाचे उद्देश पत्रिकेचे वाचन करण्यात आलं. संविधानाशी एकनिष्ठ राहण्याची सर्व मुलांनी शपथ घेतली.

पेरणे फाटा येथील विजयस्तंभास अभिवादन कार्यक्रमाच्या नियोजनाचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा विजयस्तंभ अभिवादन सोहळा यशस्वी करण्यासाठी आवश्यक नियोजन करावे-जिल्हाधिकारी डॉ.सुहास दिवसे

पुणे दि.२७- पेरणे फाटा येथे १ जानेवारी २०२५ रोजी आयोजित करण्यात येणारा विजयस्तंभ अभिवादन सोहळा शांततेत आणि उत्साहात साजरा व्हावा तसेच येणाऱ्या अनुयायांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी सर्व विभागांनी आवश्यक नियोजन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिले.

विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, पोलीस सहआयुक्त रंजन कुमार शर्मा, अपर पोलीस आयुक्त वसंत परदेशी आदी उपस्थित होते.

डॉ. दिवसे म्हणाले, येत्या १ जानेवारी रोजी विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्या येणाऱ्या अनुयायांची संख्या लक्षात घेता त्यादृष्टीने सर्व बाबींचे सूक्ष्म नियोजन करावे. वाहतूक व्यवस्था, वाहनतळाचा आराखडा बारकाईने तयार करावा, त्यासाठीच्या जागा निश्चित कराव्यात. स्वच्छतेसाठी पथकांची नियुक्ती आणि स्वच्छतागृहांसाठी पुरेशा प्रमाणात पाण्याची सुविधा करावी. तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची संख्याही विचारात घ्यावी.

पोलीस विभागाने वाहतूकीचे नियोजन करण्यासह कायदा व सुव्यवस्थेबाबत नियोजन करावे. हवेली व पुणे शहर उपविभागीय अधिकारी, पोलीस विभाग व पीएमपीएमएलने ३१ डिसेंबर आणि १ जानेवारीसाठी पुरेशा बसेसची संख्या निश्चित करावी. पीएमपीएमएलने वाहनात इंधन भरण्याचीही पुरेशी व्यवस्था करावी. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने रस्त्यांची डागडुजी करून घ्यावी.

गतवर्षीच्या तुलनेत वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवावी, अनुयायांची संख्या लक्षात घेऊन रुग्णवाहिकांची संख्या वाढवावी. संपूर्ण सोहळ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी परिसरात नियंत्रण कक्ष स्थापन करावे. सर्व संबंधित विभागाने सोहळ्याच्या अनुषंगाने जागेची पाहणी करावी. सोहळा यशस्वी करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागाने समन्वयाने कामे करावीत, अशाही सूचना डॉ. दिवसे यांनी दिल्या.

अपर पोलीस आयुक्त श्री. शर्मा म्हणाले, येणाऱ्या अनुयायांची संख्या तसेच गर्दीचा विचार करुन पुस्तक स्टॉलची संख्या निश्चित करावी. विजयस्तंभजवळ असणाऱ्या मान्यवरांची यादी बार्टीने तयार करुन पोलीस विभागाकडे पाठवावी, असेही श्री. शर्मा म्हणाले.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. पाटील म्हणाले, अनुयायांची संख्या लक्षात घेता शौचालयाची संख्या आणि त्यांची स्वच्छतेबाबत नियोजन करावे. जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त येणारी कामे वेळेत पूर्ण करण्यात येईल, असेही श्री. पाटील म्हणाले.

यावेळी विजयस्तंभ परिसराचे सुशोभिकरण, प्रकाशव्यवस्था, स्टॉल, मंडप उभारणी, वाहनतळ, वाहतूक आराखडा, आरोग्य सुविधा, पिण्याचे पाणी, रस्त्यांची दुरुस्ती, तात्पुरते शौचालय उभारणी, स्वच्छतेसाठी घंटागाड्या, आपत्तकालीन प्रसंगी अग्नीशमन वाहनांची व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, हिरकणी कक्ष, आपत्ती व्यवस्थापन आदींबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

बैठकीस पोलीस उपायुक्त हिंमत जाधव, संदीप डोईफोडे, अपर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, पुणे शहरच्या उपविभागीय अधिकारी स्नेहा किसवे, हवेलीचे उपविभागीय अधिकारी यशवंत माने यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे महानगरपालिका, पीएमआरडीए अग्नीशमन विभाग, एनडीआरएफ, जिल्हा परिषद, पोलीस विभाग, परिवहन, पीएमपीएमएल, आरोग्य विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

error: Content is protected !!