Home Blog Page 49

विविध स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध

पुणे, दि. १८ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सन २०२५ मध्ये नियोजित विविध स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक आयोगाच्या mpsc.gov.in व mpsconline.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले असल्याची माहिती आयोगाचे अवर सचिव र.प्र. ओतारी यांनी कळविली आहे.

शासन सेवेतील विविध पदांच्या भरतीसाठी आयोगामार्फत वर्षभर विविध परीक्षांचे आयोजन करण्यात येते. त्यानुसार सन-२०२५ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचा तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. हे वेळापत्रक निश्चित करताना संघ लोकसेवा आयोग, विविध विद्यापीठे, परीक्षा घेणाऱ्या इतर संस्था यांच्याकडून आयोजित करण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे वेळापत्रक विचारात घेऊन आयोगाच्या परीक्षांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. आयोगाच्या व विविध संस्थांच्या परीक्षा एकाच दिवशी आल्याने उमेदवारांचे नुकसान टाळण्यासाठी आयोगाच्या वेळापत्रकाची प्रत संबंधित संस्थांना पाठवून याबाबत दक्षता घेण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.

एक देश, एक निवडणूक विधेयक लोकसभेत सादर; काँग्रेसकडून तीव्र विरोध

नवी दिल्ली:- एक देश, एक निवडणूक विधेयक आज लोकसभेत सादर करण्यात आलं. विधेयक लोकसभेत सादर होताच गोंधळ उडाला. काँग्रेसकडून या विधेयकाचा विरोध केला जात आहे. एक देश, एक निवडणूक विधेयक संविधानाच्या ढाच्याला धक्का लावणारं असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि विरोधकातील अनेक सदस्यांकडून केला जात आहे.*

*👉🟣🟣👉12 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर आज हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आलं. त्यापूर्वी भाजपच्या खासदारांना 16 डिसेंबर रोजी व्हिप जारी करण्यात आलं होतं. आज कायदे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी एक देश, एक निवडणूक लोकसभेत सादर केलं आहे. हे विधेयक संविधानाच्या मूळ ढाच्यावर हल्ला असल्याचा आरोप करीत काँगेस खासदार मनिष तिवारी यांनी विरोध केला. ते म्हणाले की, इंडिया स्टेटचं युनियन आणि हे बिल याचं उल्लंघन आहे. मनीष तिवारी यांनी हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली.*

*👉🅾️🅾️👉सपा खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी देखील विधेयकाचा विरोध केला. त्यांनी म्हटलं की, हे विधेयक संविधानाच्या संघीय संरचनेला समाप्त करण्यासाठी आणले गेले आहे. हे संविधानाच्या मूळ भावना संपवून हुकूमशाहीला प्रोत्साहन देईल. धर्मेंद्र यादव म्हणाले, हुकूमशाही आणण्याचा भाजपाचा हा नवा मार्ग आहे. हे विधेयक संविधान विरोधी आणि मुस्लीम विरोधी बिल आहे. लोकसभेत एक देश, एक निवडणूक विधेयक मांडण्यात आलं आहे. या विधेयकाला काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने विरोध केला आहे. या विधेयकामुळे देशातील संघीय रचनेला धक्का पोहोचेल, असं मत काँग्रेस खासदारांनी व्यक्त केलं. तर हे विधेयक संविधान विरोधी आणि मुस्लीम विरोधी असून हुकूमशाही आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीका समाजवादी पक्षातर्फे करण्यात आली आहे.*

एक देश, एक निवडणूक विधेयक लोकसभेत सादर; काँग्रेसकडून तीव्र विरोध

नवी दिल्ली:- एक देश, एक निवडणूक विधेयक आज लोकसभेत सादर करण्यात आलं. विधेयक लोकसभेत सादर होताच गोंधळ उडाला. काँग्रेसकडून या विधेयकाचा विरोध केला जात आहे. एक देश, एक निवडणूक विधेयक संविधानाच्या ढाच्याला धक्का लावणारं असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि विरोधकातील अनेक सदस्यांकडून केला जात आहे.*

*👉🟣🟣👉12 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर आज हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आलं. त्यापूर्वी भाजपच्या खासदारांना 16 डिसेंबर रोजी व्हिप जारी करण्यात आलं होतं. आज कायदे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी एक देश, एक निवडणूक लोकसभेत सादर केलं आहे. हे विधेयक संविधानाच्या मूळ ढाच्यावर हल्ला असल्याचा आरोप करीत काँगेस खासदार मनिष तिवारी यांनी विरोध केला. ते म्हणाले की, इंडिया स्टेटचं युनियन आणि हे बिल याचं उल्लंघन आहे. मनीष तिवारी यांनी हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली.*

*👉🅾️🅾️👉सपा खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी देखील विधेयकाचा विरोध केला. त्यांनी म्हटलं की, हे विधेयक संविधानाच्या संघीय संरचनेला समाप्त करण्यासाठी आणले गेले आहे. हे संविधानाच्या मूळ भावना संपवून हुकूमशाहीला प्रोत्साहन देईल. धर्मेंद्र यादव म्हणाले, हुकूमशाही आणण्याचा भाजपाचा हा नवा मार्ग आहे. हे विधेयक संविधान विरोधी आणि मुस्लीम विरोधी बिल आहे. लोकसभेत एक देश, एक निवडणूक विधेयक मांडण्यात आलं आहे. या विधेयकाला काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने विरोध केला आहे. या विधेयकामुळे देशातील संघीय रचनेला धक्का पोहोचेल, असं मत काँग्रेस खासदारांनी व्यक्त केलं. तर हे विधेयक संविधान विरोधी आणि मुस्लीम विरोधी असून हुकूमशाही आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीका समाजवादी पक्षातर्फे करण्यात आली आहे.*

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गृह विभागाच्या नवीन संकेतस्थळाचे अनावरण

नागपूर, दि. १८ :- महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाच्या नवीन संकेतस्थळाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज येथे अनावरण करण्यात आले. www.home.maharashtra.gov.in या नावाचे अद्ययावत असे संकेतस्थळ आता माहितीजालकावर उपलब्ध झाले आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या रामगिरी शासकीय निवासस्थानी झालेल्या गृह विभागाच्या बैठकीत संकेतस्थळाचे अनावरण झाले. या बैठकीस राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ आए. एस. चहल, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ श्रीकर परदेशी तसेच अन्य विविध विभागांचे अतिरिक्त सचिव, प्रधान सचिव तसेच गृह विभाग, पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

हे नवीन संकेतस्थळ वापरकर्त्यासाठी सहज सुलभ करण्यात आले आहे. या संकेतस्थळावर विविध जलद दुवे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र कारागृह विभाग, महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क (ऑनलाईन सेवा), आपले सरकार, महाराष्ट्र राज्य पोलीस, बृहन्मुंबई पोलीस,महाराष्ट्र सागरी मंडळ, महाराष्ट्र शासन, मोटार वाहन विभाग, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलिस अकादमी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो,पोलिस संशोधन केंद्र, (सीपीआर) पुणे, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे, महाराष्ट्र सुरक्षा दल, मुंबई वाहतूक पोलिस, एनजेडीजी | राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस, राष्ट्रीय तुरुंग माहिती पोर्टल, ई-प्रोसिक्युशन आदी विभागांचे जलद दुवे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

000
CMOMaharashtra Devendra Fadnavis Maharashtra DGIPR Eknath Shinde – एकनाथ संभाजी शिंदे Ajit Pawar Maharashtra Police Headquarter DDNewsLive

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गृह विभागाच्या नवीन संकेतस्थळाचे अनावरण

नागपूर, दि. १८ :- महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाच्या नवीन संकेतस्थळाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज येथे अनावरण करण्यात आले. www.home.maharashtra.gov.in या नावाचे अद्ययावत असे संकेतस्थळ आता माहितीजालकावर उपलब्ध झाले आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या रामगिरी शासकीय निवासस्थानी झालेल्या गृह विभागाच्या बैठकीत संकेतस्थळाचे अनावरण झाले. या बैठकीस राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ आए. एस. चहल, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ श्रीकर परदेशी तसेच अन्य विविध विभागांचे अतिरिक्त सचिव, प्रधान सचिव तसेच गृह विभाग, पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

हे नवीन संकेतस्थळ वापरकर्त्यासाठी सहज सुलभ करण्यात आले आहे. या संकेतस्थळावर विविध जलद दुवे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र कारागृह विभाग, महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क (ऑनलाईन सेवा), आपले सरकार, महाराष्ट्र राज्य पोलीस, बृहन्मुंबई पोलीस,महाराष्ट्र सागरी मंडळ, महाराष्ट्र शासन, मोटार वाहन विभाग, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलिस अकादमी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो,पोलिस संशोधन केंद्र, (सीपीआर) पुणे, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे, महाराष्ट्र सुरक्षा दल, मुंबई वाहतूक पोलिस, एनजेडीजी | राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस, राष्ट्रीय तुरुंग माहिती पोर्टल, ई-प्रोसिक्युशन आदी विभागांचे जलद दुवे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

000
CMOMaharashtra Devendra Fadnavis Maharashtra DGIPR Eknath Shinde – एकनाथ संभाजी शिंदे Ajit Pawar Maharashtra Police Headquarter DDNewsLive

महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

*वर्ल्ड हिन्दू इकॉनॉमिक परिषदेचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ*

मुंबई, दि.१३: महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक विकसित राज्य बनवण्यासाठी विविध विकासांच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्याला देशातील ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवणार आहोत. गेल्या वर्षी राज्याने अर्ध्या ट्रिलियनचे उद्दिष्ट पार केलेले आहे. आता 2028 ते 2030 पर्यंत ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पूर्ण करु असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
जिओ वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, बिकेसी, वांद्रे येथे दि.13 ते 15 डिसेंबर या कालावधीत वर्ल्ड हिन्दू इकॉनॉमिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे, या परिषदेचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला या प्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

यावेळी माजी मंत्री तथा आमदार मंगल प्रभात लोढा, वर्ल्ड हिन्दू इकॉनॉमिक फोरमचे संस्थापक स्वामी विद्यानंद, अध्यक्ष राजेश शर्मा, प्रमुख वक्ते पद्मश्री टी. व्ही. मोहनदास पै, सहसचिव शैलेश त्रिवेदी यासह जगातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहेच मात्र भविष्यात मुंबई फिनटेकची राजधानी बनेल. वर्ल्ड हिंदू इकॉनॉमिक परिषदेने भारताच्या संस्कृतीवर आणि विविध क्षेत्रातील विकासाच्या तत्वावर आधारित वेगवेगळ्या संकल्पना मांडल्या आहेत. पाश्चिमात्य संस्कृती आणि आपल्या संस्कृतीमध्ये मूलभूत अंतर आहे. पाश्चिमात्य संस्कृती मध्ये जो कोणी सक्षम आहे तोच विकास करू शकतो मात्र आपल्या संस्कृतीमध्ये प्रत्येक जन्मलेला व्यक्तीला आपला विकास करण्याचा हक्क आणि अधिकार आहे .

भारताच्या नेत्रदीपक प्रगतीने सर्व जगाला थक्क करून टाकले आहे. सर्वाधिक गतीने पुढे येणारा भारत जगात तिसरी महासत्ता म्हणून पुढे येत आहे. जगातील लोक म्हणत होते की एवढे मोठी लोकसंख्या असलेला देश कशाप्रकारे प्रगती करू शकतो ? परंतु देशातील कुशल मनुष्यबळ हेच विकासाचे महत्त्वाचे साधन असून प्रत्येकाला विकासामध्ये सोबत घेऊन जात आहोत असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

महाराष्ट्र आज मोठ्या गतीने पुढे जात आहे. महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक विकसित राज्य बनवण्यासाठी सल्लागार कमिटीची स्थापना केली असून या समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र कोणकोणत्या क्षेत्रात पुढे जाऊ शकतो याचा अभ्यास करुन यावर आधारित महाराष्ट्राच्या विकासाची धोरणे आखली जात आहेत. जागतिक पातळीवरती महाराष्ट्र विकासाला पूरक एक साखळी बनवत आहे. यामध्ये लॉजिस्टिक धोरण, सर्वाधिक गतिमान रस्त्यांचे जाळे बनवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. नागपूर – मुंबई समृद्धी महामार्ग 700 किलोमीटर असून जो 16 जिल्ह्यांना जोडला आहे हा महामार्ग थेट जेएनपीटी या बंदराला जोडला आहे यातून अत्यंत चांगल्या पुरवठा दारांची साखळी निर्माण होत आहे, रस्ते, विमान वाहतूक, बंदर विकास या पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यावरती राज्य शासन भर देत आहे. देशासोबतच महाराष्ट्राला मेरीटाईमची ताकद बनवण्याचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा ध्यास आहे. सन 2014 पासून प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणाला गती दिली आहे असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगीतले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या विकासाला गती देणारी नवीन धोरण बनवलेले आहेत. भारताने गेल्या दहा वर्षात 25 कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेच्या वरती आणलेले आहे. सन 2030 पर्यंत भारताला 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनवणार आहोत. हे उद्दिष्ट आम्ही 2028 पर्यंतच पूर्ण करू. जागतिक पातळीवरील आर्थिक संस्थांच्या माध्यमातून भारत देश सात ट्रिलियन इकॉनॉमिचे किंवा 9 ट्रिलियनचेही उद्दिष्ट गाठू शकतो असे सर्वेक्षण समोर येत आहे. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावरती आधारित विकासावर अधिक भर देण्यात येत आहे. सन 2020 च्या देशपातळीवरील विकास सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्र देशात भूजल पातळी मध्ये देखील प्रथम होते. राज्यातील वनांचे आच्छादन देखील जास्त आहे. ग्रीन ऊर्जा, नदीजोड प्रकल्प यातून शाश्वत विकासावरती राज्य शासन भर देत आहे असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यावेळी सांगितले.

प्रमुख वक्ते पद्मश्री टी. व्ही. मोहनदास पै म्हणाले की, देशामध्ये उपलब्ध मनुष्यबळ हे आपल्या विकासाचे बलस्थान आहे. विकसित भारत हेच भारताचे भवितव्य आहे. भारतीय संस्कृती हा विचार आहे तो जगात पुढे नेणे गरजेचे आहे. युवांना उत्कृष्ट दर्जाचे शिक्षण देणे, आरोग्य, शिक्षण, डिजिटल तंत्रज्ञान, महिला सबलीकरण यावरती काम होणे गरजेचे आहे. भारता ला जगातील महसत्ता बनवण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत हे विकासाचे अनेक पैलू यावेळी पद्मश्री टी.व्ही.मोहनदास पै यांनी मांडले.

महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

*वर्ल्ड हिन्दू इकॉनॉमिक परिषदेचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ*

मुंबई, दि.१३: महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक विकसित राज्य बनवण्यासाठी विविध विकासांच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्याला देशातील ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवणार आहोत. गेल्या वर्षी राज्याने अर्ध्या ट्रिलियनचे उद्दिष्ट पार केलेले आहे. आता 2028 ते 2030 पर्यंत ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पूर्ण करु असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
जिओ वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, बिकेसी, वांद्रे येथे दि.13 ते 15 डिसेंबर या कालावधीत वर्ल्ड हिन्दू इकॉनॉमिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे, या परिषदेचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला या प्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

यावेळी माजी मंत्री तथा आमदार मंगल प्रभात लोढा, वर्ल्ड हिन्दू इकॉनॉमिक फोरमचे संस्थापक स्वामी विद्यानंद, अध्यक्ष राजेश शर्मा, प्रमुख वक्ते पद्मश्री टी. व्ही. मोहनदास पै, सहसचिव शैलेश त्रिवेदी यासह जगातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहेच मात्र भविष्यात मुंबई फिनटेकची राजधानी बनेल. वर्ल्ड हिंदू इकॉनॉमिक परिषदेने भारताच्या संस्कृतीवर आणि विविध क्षेत्रातील विकासाच्या तत्वावर आधारित वेगवेगळ्या संकल्पना मांडल्या आहेत. पाश्चिमात्य संस्कृती आणि आपल्या संस्कृतीमध्ये मूलभूत अंतर आहे. पाश्चिमात्य संस्कृती मध्ये जो कोणी सक्षम आहे तोच विकास करू शकतो मात्र आपल्या संस्कृतीमध्ये प्रत्येक जन्मलेला व्यक्तीला आपला विकास करण्याचा हक्क आणि अधिकार आहे .

भारताच्या नेत्रदीपक प्रगतीने सर्व जगाला थक्क करून टाकले आहे. सर्वाधिक गतीने पुढे येणारा भारत जगात तिसरी महासत्ता म्हणून पुढे येत आहे. जगातील लोक म्हणत होते की एवढे मोठी लोकसंख्या असलेला देश कशाप्रकारे प्रगती करू शकतो ? परंतु देशातील कुशल मनुष्यबळ हेच विकासाचे महत्त्वाचे साधन असून प्रत्येकाला विकासामध्ये सोबत घेऊन जात आहोत असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

महाराष्ट्र आज मोठ्या गतीने पुढे जात आहे. महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक विकसित राज्य बनवण्यासाठी सल्लागार कमिटीची स्थापना केली असून या समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र कोणकोणत्या क्षेत्रात पुढे जाऊ शकतो याचा अभ्यास करुन यावर आधारित महाराष्ट्राच्या विकासाची धोरणे आखली जात आहेत. जागतिक पातळीवरती महाराष्ट्र विकासाला पूरक एक साखळी बनवत आहे. यामध्ये लॉजिस्टिक धोरण, सर्वाधिक गतिमान रस्त्यांचे जाळे बनवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. नागपूर – मुंबई समृद्धी महामार्ग 700 किलोमीटर असून जो 16 जिल्ह्यांना जोडला आहे हा महामार्ग थेट जेएनपीटी या बंदराला जोडला आहे यातून अत्यंत चांगल्या पुरवठा दारांची साखळी निर्माण होत आहे, रस्ते, विमान वाहतूक, बंदर विकास या पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यावरती राज्य शासन भर देत आहे. देशासोबतच महाराष्ट्राला मेरीटाईमची ताकद बनवण्याचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा ध्यास आहे. सन 2014 पासून प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणाला गती दिली आहे असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगीतले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या विकासाला गती देणारी नवीन धोरण बनवलेले आहेत. भारताने गेल्या दहा वर्षात 25 कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेच्या वरती आणलेले आहे. सन 2030 पर्यंत भारताला 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनवणार आहोत. हे उद्दिष्ट आम्ही 2028 पर्यंतच पूर्ण करू. जागतिक पातळीवरील आर्थिक संस्थांच्या माध्यमातून भारत देश सात ट्रिलियन इकॉनॉमिचे किंवा 9 ट्रिलियनचेही उद्दिष्ट गाठू शकतो असे सर्वेक्षण समोर येत आहे. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावरती आधारित विकासावर अधिक भर देण्यात येत आहे. सन 2020 च्या देशपातळीवरील विकास सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्र देशात भूजल पातळी मध्ये देखील प्रथम होते. राज्यातील वनांचे आच्छादन देखील जास्त आहे. ग्रीन ऊर्जा, नदीजोड प्रकल्प यातून शाश्वत विकासावरती राज्य शासन भर देत आहे असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यावेळी सांगितले.

प्रमुख वक्ते पद्मश्री टी. व्ही. मोहनदास पै म्हणाले की, देशामध्ये उपलब्ध मनुष्यबळ हे आपल्या विकासाचे बलस्थान आहे. विकसित भारत हेच भारताचे भवितव्य आहे. भारतीय संस्कृती हा विचार आहे तो जगात पुढे नेणे गरजेचे आहे. युवांना उत्कृष्ट दर्जाचे शिक्षण देणे, आरोग्य, शिक्षण, डिजिटल तंत्रज्ञान, महिला सबलीकरण यावरती काम होणे गरजेचे आहे. भारता ला जगातील महसत्ता बनवण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत हे विकासाचे अनेक पैलू यावेळी पद्मश्री टी.व्ही.मोहनदास पै यांनी मांडले.

सर्व बँकांनी कर्ज वाटप करून उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करावे- जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे

पुणे, दि. १३: जिल्ह्याचा एकूण पतपुरवठा ३ लाख १ हजार ६०० कोटीचा असून त्यानुसार सर्व बँकांनी कर्ज वाटप करून जिल्ह्याचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी केले.

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय पतपुरवठा आढावा समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रचे महाव्यवस्थापक डॉ. जावेद मोहनवी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे सहायक महाव्यवस्थापक भूषण लघाटे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे उपमहाव्यवस्थापक बचेंद्रा मलिक, जिल्हा उद्योग महाव्यवस्थापक वृषाली सोने, जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक योगेश पाटील आदी उपस्थित होते.

 

जिल्हाधिकारी डॉ. दिवसे म्हणाले, जिल्ह्याचा वार्षिक पत पुरवठा आराखडा मागील वर्षापेक्षा ७४ हजार २८५ कोटींनी वाढवण्यात आला आहे. कृषी पत पुरवठ्यामध्ये मागील वर्षापेक्षा ८७० कोटींची वाढ करण्यात आली तसेच सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी २० हजार कोटींची भरघोस वाढ करण्यात आलेली आहे.

 

पीक कर्जाचे (किसान क्रेडिट कार्ड) खरीप हंगामाचे उद्दिष्ट ४ हजार ४५४ कोटी एवढे असताना सप्टेंबर २०२४ अखेर ५ हजार १९० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करून जिल्ह्यातील विविध बँकांनी ११६ टक्के लक्ष गाठले आहे. वार्षिक पीक कर्ज (किसान क्रेडिट कार्ड) उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने बँकांनी आजपर्यंत ५ हजार ७४५ कोटी रुपये कर्जाचे वाटप करून ९० टक्के लक्ष पूर्ण केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी डॉ. दिवसे यांनी सर्वांचे अभिनंदन ही केले.

 

राज्य व केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या रोजगार योजनेचा आढावा घेत असताना बँकांनी विविध योजनांमध्ये कर्ज प्रस्ताव मंजूर करण्याची कार्यवाही करावी. बँकांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा जिल्ह्यातील विभाग प्रमुखांनी बँक स्तरावर आढावा घेऊन नामंजूर झालेल्या प्रकरणांचा अहवाल डिसेंबरअखेर सादर करावा, अशा सूचना डॉ. दिवसे यांनी दिल्या.

 

श्री. लघाटे म्हणाले, सरकारी योजने अंतर्गत कर्ज वाटप वेळेवर करावे. आर्थिक साक्षरता वाढवण्यासाठी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात बँकांनी मेळावे घ्यावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

 

श्री. मोहानवी आणि योगेश पाटील यांनी कर्ज मंजुरीबाबत माहिती दिली.

पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात २७ डिसेंबरपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

पुणे दि. १३: पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्यादृष्टीने अपर जिल्हादंडाधिकारी ज्योती कदम यांनी २७ डिसेंबर २०२४ च्या रात्री १२ वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत.

या आदेशानुसार कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर नेणे, दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे, कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे, मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करुन त्याचा जनतेत प्रसार करणे, कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने कलम ३७ (१) व (३) विरुद्ध वर्तन करणे, १९५१ चे कलम ३७ चे पोटकलम (३) अन्वये पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करणे तसेच पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक यांच्या पूर्वपरवानगी शिवाय सभा घेणे किंवा मिरवणूक काढणे यासदेखील प्रतिबंध करण्यात आला आहे. हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरीष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे व त्याबाबत परवानगी आहे त्यांना लागू होणार नाही.

आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम १९५१ कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींची सदिच्छा भेट

नवी दिल्ली, ११ डिसेंबर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नवी दिल्ली येथे राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची सदिच्छा भेट घेतली.

 

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांचा हा पहिलाच दिल्ली दौरा आहे. आज दिल्लीत आगमन झाल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रपती भवनात जाऊन राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. महाराष्ट्राचे दैवत असलेल्या विठ्ठल-रुख्मिणीची मूर्ती देऊन त्यांचा आदर-सत्कार केला आणि त्यांचे आशिर्वाद घेतले.

 

त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे थेट उपराष्ट्रपती श्री जगदीप धनखड यांच्या निवासस्थानी गेले. तेथे त्यांना विठ्ठल-रुख्मिणीची मूर्ती देऊन उपराष्ट्रपती महोदयांचा सत्कार केला आणि त्यांचे आशिर्वाद घेतले.

error: Content is protected !!