जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय इमारतीच्या बांधकामासाठी अतिरिक्त ८ कोटी रुपयांची तरतूद करणार- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
*इंदापूर येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर या न्यायालयाचे उद्घाटन संपन्न*
पुणे, दि. २५: पक्षकारांचे जीवन हे वकिलाच्या हातात असते त्यामुळे पक्षकारांना न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने नवीन वकिलांनी कायम जेष्ठ वकिलांकडून शिकत आणि अभ्यास करत राहिले पाहिजे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी केले. ‘सर्वांसाठी आणि सर्वांपर्यंत न्याय’ अर्थात ‘ॲक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल’ या उद्देशाने जिथे जिथे आवश्यक आहे तेथे न्यायालयीन पायाभूत सोयी सुविधा वाढविण्यात येत आहेत, असेही त्या म्हणाल्या. इंदापूर येथील या न्यायालय इमारतीच्या तिसऱ्या व चौथ्या मजल्याच्या बांधकामासाठी आगामी अर्थसंकल्पात अतिरिक्त ८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी म्हणाले.
इंदापूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर या न्यायालयांचे उद्घाटन न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे, न्यायमूर्ती आरीफ सा. डॉक्टर, खासदार सुप्रिया सुळे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुणे महेंद्र महाजन, जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इंदापूर यू. एम. मुधोळकर, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर आर. जे. तांबे, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य ॲड. हर्षद निंबाळकर, ॲड. ए. यु. पठाण, ॲड. राजेंद्र उमाप, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, इंदापूर वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. गिरीश शहा आदी उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे म्हणाल्या, जनतेला न्याय मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागू नये यासाठी न्यायिक पायाभूत सोयी सुविधा या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. खटल्यांची वाढलेली संख्या याकडे जनतेचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. पुणे जिल्हा हा देशातील सर्वाधिक मोठा न्यायिक जिल्हा आहे. त्यामुळे आवश्यक तेथे न्यायिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे.
नवोदित वकिलांनी वकिली करताना कठोर परिश्रम करत राहिले पाहिजे, असा सल्ला देऊन त्या म्हणाल्या, यशाला कोणताही जवळचा मार्ग असू शकत नाही हे कायम लक्षात ठेवावे. कोर्टाचा आपल्यावरील विश्वास गमावू नये यासाठी प्रयत्न करा. कायम व्यावसायिकता बाळगावी. लोकांच्या हक्कासाठी त्यांचे रक्षक बनून त्यांचे संरक्षण करा.
बारामती जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व वरीष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय येथून सुमारे ३ हजार न्यायालयीन प्रकरणे इंदापूर येथील न्यायालयात वर्ग करण्यात आली आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील खटले वेगाने चालून नागरिकांना वेळेत आणि गतीने न्याय मिळू शकेल. न्यायदानाला लागणारा विलंब हा न्याय नाकारण्यासारखा असतो त्यामुळे हा विलंब होऊ नये यासाठी वकिलांचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे पक्षकारांना त्रास होऊ नये यासाठी वकिलांनी वारंवार सुनावणीच्या तारखा मागू नयेत. ज्यांच्याकडे पैसेच नाहीत अशा गरिबांचा खटला मोफत चालविण्यासाठी प्रयत्न करा असेही त्या म्हणाल्या.
*जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय इमारतीच्या बांधकामासाठी आणखीन ८ कोटी रुपयांची तरतूद करणार- उपमुख्यमंत्री अजित पवार*
इंदापूर येथील आज उद्घाटन झालेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या इमारतीच्या तिसऱ्या व चौथ्या मजल्याच्या बांधकामासाठी अतिरिक आठ कोटी रुपयांची तरतूद आगामी अर्थसंकल्पात करण्यात येईल अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. तसेच येथे वकिली करणाऱ्या वकीलांसाठी कोर्टाच्या इमारतीशेजारी नवीन तात्पुरते लोखंडी बांधकाम उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून वीस लाख रुपये तात्काळ उपलब्ध करून दिले जातील, असेही ते म्हणाले.
आपल्या देशात, राज्यात न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा मोठा विश्वास आहे. लोकशाहीच्या रक्षणामध्ये न्यायालयांचं खूप मोठे योगदान आहे. त्यामुळे न्यायालयांना पायाभूत सुविधा निर्माण करून देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्यादृष्टीने राज्यात आवश्यक येथे न्यायालयीन इमारती उभ्या करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. इंदापूर येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि वरीष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय झाल्यामुळे सुमारे शंभर ते सव्वाशे वकील, ५०० ते हजार पक्षकार यांना बारामती येथे जावे लागायचे ते वाचले.
न्यायालयीन इमारती आणि निवासस्थानांसाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. पुणे येथील राणीचा बाग येथे न्यायाधीशांठी ३२ निवासस्थाने मंजूर झाली आहेत. इंदापूर येथील न्यायालयाच्या इमारतीशेजारील पंचायत समितीची दोन एकर जागा न्यायालयाच्या ताब्यात मिळण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना दिल्या जातील, असेही ते म्हणाले.
न्यायालयीन पायाभूत सोयी सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. मुंबई येथे उच्च न्यायालयासाठी नवीन इमारत बांधण्यासाठी बीकेसी येथे जागा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. या ठिकाणी आवश्यक तितका खर्च करण्यात येईल. मुंबई येथे २ हजार कोटी रुपये खर्च करून जीएसटी भवन उभारण्यात येत आहे. तेथे भाड्याच्या इमारतीत असलेली शासकीय कार्यालयेही स्थलांतरित करण्यात येणार असल्याने प्रचंड भाडे वाचणार आहे. एअर इंडियाची इमारत शासनाच्या ताब्यात मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू असून त्यानंतर तेथेही राज्य शासनाची कार्यालये स्थलांतरित करता येतील,
यशदाचा विस्तार करून उर्वरित १०० एकर जागेवर मसुरीच्या धर्तीवर अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती देऊन उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पुढे म्हणाले, राज्यात जनतेची, तेथील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची सोय व्हावी अशा देखण्या इमारती उभ्या करण्यासाठी प्रयत्न असतो. सारथीची चांगली वास्तू पुण्यात उभी केली असून सामाजिक न्याय विभागाची इमारत उभारण्याचे निश्चित केले असून
शालेय शिक्षण भवन, नोंदणी भवन, कृषी भवन, जमाबंदी आयुक्तालय भवनाची कामे सुरू आहेत. जीएसटी भवनाचे काम संपत आले आहे. कामगार भवन, पणन आणि सहकार भवन, साखर भवन शेजारी एक नवे भवन, नगर विकास भवन, महिला व बाल विकास आयुक्तालयासाठी भवन, बालेवाडी येथे ऑलिम्पिक भवन, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय, पुणे महानगर पालिका इमारत आधी भव्य इमारती उभारण्यात येणार आहेत, असेही ते म्हणाले.
मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, कोरोनाच्या संकटाच्या काळातही या इमारतीच्या कामासाठीचा निधी कमी पडू दिला नाही आणि इमारतीचे काम थांबले नाही. इंदापूर येथील वकील हे एकविचाराने काम करतात त्यामुळे त्यांनी हे न्यायालय सुरू व्हावे यासाठी पाठपुरावा केला. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने या न्यायालयाला मंजुरी दिली, असेही ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती श्री. मारणे म्हणाले, न्यायालयीन व्यवस्थेच्या विकेंद्रीकरणाकडे मार्गक्रमण करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील पक्षकारांना न्यायासाठी पुणे शहरात यावे लागू नये यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पुण्यात शिवाजीनगर येथे जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या भागातून मोठ्या प्रमाणात वकील आणि पक्षकार येत असल्याने मोठी गर्दी होत असते. त्यामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये उभारण्यात येत आहेत. सध्या बारामती, खेड राजगुरुनगर, वडगाव मावळ आणि आज इंदापूर येथे ही न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. लवकरच जुन्नर येथे न्यायालयाचे काम सुरू करण्यात येत आहे. लवकरच शिरूर येथेही सुरू करण्यात येईल. पुणे हा देशातील सर्वात मोठा न्यायालयीन जिल्हा असून एका आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात आजच्या घडीला प्रलंबित असलेल्या ५४ लाख खटल्यांपैकी ७ लाख १० हजार खटले एकट्या पुणे जिल्ह्यात प्रलंबित आहेत. हे साठलेले खटले निकाली काढण्यासाठी नवीन न्यायालयीन सोयी सुविधा उभारणे गरजेचे असून त्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेत पुण्यापासून बाजूला झाल्यामुळे वकिलांनी स्वतःचा दर्जा, वकिलीचा दर्जा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावा, असेही ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती आरीफ सा. डॉक्टर म्हणाले, या भागात न्यायालयीन व्यवस्था बळकट करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या इमारतीमुळे तातडीने न्यायव्यवस्थेकडे न्यायासाठी येता येणार आहे. इंदापूरला मोठा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा आहे. हे न्यायालय सुरू झाल्यामुळे पक्षकार, पोलीस, वकील यांचा अमूल्य वेळ वाचणार असून या क्षेत्राच्या प्रगतीला मोठी संधी मिळणार आहे. सर्वसामान्यांना वेळेत न्याय मिळवा यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायचे आहेत, असेही ते म्हणाले.
न्यायाधीश श्री. महाजन म्हणाले, पुणे जिल्ह्यात देशात सर्वाधिक १५३ न्यायाधीश असून एकट्या पुणे शहरात ८० न्यायाधीश आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये सुरू करण्यात येत आहेत. इंदापूर येथे हे न्यायालय झाल्यामुळे इंदापूर तालुक्यातील काही दूर अंतरावरील भागातून बारामती येथे न्यायालयीन कामासाठी जावे लागण्याचा त्रास वाचणार आहे, असे सांगून पुणे शहर व जिल्ह्यातील न्यायाधीशांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न मार्गी लागावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
प्रास्ताविक ॲड. गिरीश शहा यांनी केले.
कार्यक्रमास माजी आमदार विजय मोरे, यशवंत माने, बारामती, दौंड, इंदापूर, करमाळा आदी तालुक्यातील न्यायाधीश, विविध वकील संघटनांचे अध्यक्ष व पदाधिकारी, नागरिक उपस्थित होते.
