हिंदुस्तान 24 न्यूज

फेब्रुवारी मार्च २०२५ मध्ये होणाऱ्या दहावी बारावी बोर्ड परीक्षेदरम्यान ज्या परीक्षा केंद्रावर गैरमार्गाचे प्रकरण आढळून येतील त्या परीक्षा केंद्राची केंद्र मान्यता पुढील वर्षापासून रद्द करण्यात येणार आहे.याबाबतचा मोठा निर्णय बोर्डाकडून घेण्यात येणार आहे*.

*👉🔴🔴👉कोरोना काळातील सन २०२१ व सन २०२२ या दोन परीक्षा वगळून मागील ५ वर्षांच्या म्हणजेच फेब्रुवारी-मार्च २०१८, २०१९,२०२० , २०२३ व २०२४ या परीक्षांमध्ये ज्या परीक्षा केंद्रांवर गैरमार्गाची प्रकरणे आढळून आलेली आहेत अशा परीक्षा केंद्रावर केंद्रसंचालक, पर्यवेक्षक व परीक्षेशी संबंधित व्यक्तींची नियुक्ती सदर केंद्रावर समाविष्ट असणाऱ्या शाळेतील शिक्षक व अन्य कर्मचान्यांव्यतिरिक्त इतर अन्य शाळा/उच्च माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमधून करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.*

*👉🛑🛑👉फेब्रुवारी-मार्च २०२५ च्या इ. १० वी व इ. १२ वी परीक्षांमध्ये ज्या परीक्षा केंद्रांवर गैरमार्गाची प्रकरणे आढळून येतील त्या केंद्रांची परीक्षा केंद्र मान्यता पुढील वर्षीपासून कायमची रद्द करण्यात येईल.*

*👉🟥🟥👉दोन्ही बाबीशिवाय जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दक्षता समिती अध्यक्ष यांना त्यांच्या जिल्हयात इ. १० वी व इ. १२ वी ची परीक्षा पारदर्शकपणे होण्यासाठी आवश्यकते प्रमाणे नियोजन करण्याची मुभा राहिल.*

*👉🔴🔴👉शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), सदस्य सचिव दक्षता समिती,विभागीय मंडळे यांनी मा. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दक्षता समिती अध्यक्ष यांच्या सहकार्याने परीक्षा कालावधीत प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर पूर्णवेळ बैठे पथक कार्यरत राहील तसेच प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर भरारी पथकांच्या भेटी होतील याचे नियोजन केले जाणार आहे.*

संयुक्त पूर्व परीक्षेची प्रश्नपत्रिका लीक? एमपीएससी आयोगानं दिलं स्पष्टीकरण

https://x.com/mpsc_office/status/1884934534539735066?t=PPrThr03dD-Bvtwq7J2Lug&s=19

*मुंबई:-येत्या 2 फेब्रुवारी 2025 रोजी घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र गट- ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 ही परीक्षा पारदर्शकपणे घेण्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग सज्ज आहे.उमेदवारांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे, असं आवाहन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांनी केले आहे.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या नवी मुंबईतील बेलापूर येथील कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.*

*👉🛑🛑👉सर्व प्रश्नपत्रिका कडेकोट बंदोबस्तात सुरक्षित*

*दि. 02 फेब्रुवारी 2025 रोजी होणाऱ्या ‘महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-2024’ (MPSC CombineExam2024) या परीक्षेच्या पूर्वीच प्रश्नपत्रिकांची उपलब्धता करुन देण्यासंदर्भात वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या चुकीच्या आहेत. सर्व प्रश्नपत्रिका अत्यंत कडेकोट बंदोबस्तात सुरक्षित ठेवण्यात आलेल्या आहेत आणि अशा कोणत्याही माहितीमध्ये तथ्य नाही, असे डॉ. खरात यांनी सांगितलं.*

*👉🅾️🅾️👉पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार*

*काही भ्रमणध्वनी क्रमांकांवरून उमेदवारांना प्रश्नपत्रिका मिळवण्याचे आमिष दाखवून पैशाची मागणी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने पुणे पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.*

*👉🛑🛑👉कोणत्याही अमिषाला बळी पडू नका*

*महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि पोलीस आयुक्त, पुणे यांच्या तर्फे या प्रकरणी योग्य ती कारवाई केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. उमेदवारांना अशा प्रकारचे दूरध्वनी आल्यास, त्यांनी contact-secretary@mpsc.gov.in या ईमेलवर तक्रार नोंदवावी, असं त्यांनी आवाहन केलं. तसंच, कोणत्याही अमिषाला बळी पडू नका, असं त्या म्हणाल्या.*

*👉🅾️🅾️👉2 लाख 86 हजार उमेदवार परीक्षा देणार*

*महाराष्ट्र गट ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 ही परीक्षा राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये होणार आहे. या परीक्षेसाठी 2 लाख 86 हजार उमेदवार परीक्षा देणार आहेत. सर्व परीक्षा केंद्रावर चोख बंदोबस्त आणि व्यवस्था ठेवण्यात आली, असल्याचेही डॉ खरात यांनी यावेळी सांगितले.*

संयुक्त पूर्व परीक्षेची प्रश्नपत्रिका लीक? एमपीएससी आयोगानं दिलं स्पष्टीकरण

https://x.com/mpsc_office/status/1884934534539735066?t=PPrThr03dD-Bvtwq7J2Lug&s=19

*मुंबई:-येत्या 2 फेब्रुवारी 2025 रोजी घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र गट- ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 ही परीक्षा पारदर्शकपणे घेण्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग सज्ज आहे.उमेदवारांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे, असं आवाहन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांनी केले आहे.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या नवी मुंबईतील बेलापूर येथील कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.*

*👉🛑🛑👉सर्व प्रश्नपत्रिका कडेकोट बंदोबस्तात सुरक्षित*

*दि. 02 फेब्रुवारी 2025 रोजी होणाऱ्या ‘महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-2024’ (MPSC CombineExam2024) या परीक्षेच्या पूर्वीच प्रश्नपत्रिकांची उपलब्धता करुन देण्यासंदर्भात वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या चुकीच्या आहेत. सर्व प्रश्नपत्रिका अत्यंत कडेकोट बंदोबस्तात सुरक्षित ठेवण्यात आलेल्या आहेत आणि अशा कोणत्याही माहितीमध्ये तथ्य नाही, असे डॉ. खरात यांनी सांगितलं.*

*👉🅾️🅾️👉पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार*

*काही भ्रमणध्वनी क्रमांकांवरून उमेदवारांना प्रश्नपत्रिका मिळवण्याचे आमिष दाखवून पैशाची मागणी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने पुणे पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.*

*👉🛑🛑👉कोणत्याही अमिषाला बळी पडू नका*

*महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि पोलीस आयुक्त, पुणे यांच्या तर्फे या प्रकरणी योग्य ती कारवाई केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. उमेदवारांना अशा प्रकारचे दूरध्वनी आल्यास, त्यांनी contact-secretary@mpsc.gov.in या ईमेलवर तक्रार नोंदवावी, असं त्यांनी आवाहन केलं. तसंच, कोणत्याही अमिषाला बळी पडू नका, असं त्या म्हणाल्या.*

*👉🅾️🅾️👉2 लाख 86 हजार उमेदवार परीक्षा देणार*

*महाराष्ट्र गट ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 ही परीक्षा राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये होणार आहे. या परीक्षेसाठी 2 लाख 86 हजार उमेदवार परीक्षा देणार आहेत. सर्व परीक्षा केंद्रावर चोख बंदोबस्त आणि व्यवस्था ठेवण्यात आली, असल्याचेही डॉ खरात यांनी यावेळी सांगितले.*

मुंबई;-मंत्र्यांपाठोपाठ आता अधिकारीही जनतेत जाऊन काम करावे लागणार आहे.जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि प्रांताधिकार्‍यांनी दर आठवड्याला गाव भेटी द्या!शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा!असे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत*.

*👉🔴🔴👉वेगवान कारभारासाठी महसूल विभागाकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलाय.महसूल विभागाकडून ११ कलमी परिपत्रक जाहीर*

*👉🛑🛑👉परिपत्रकातील ११ कलमी मुद्दे*

*⭕⭕सदर भेटी दरम्यान क्षेत्रीय कार्यालयांचे कामकाज यादृच्छिकरित्या व अचानक तंत्राचा वापर करुन तपासावे.सर्व शासकीय योजनांची अंमलबजावणी व्यवस्थितरित्या पार पडत आहे याची सकारात्मक खातरजमा करावी.यात केवळ औपचारिकता न ठेवता क्षेत्रीय यंत्रणेवर नियंत्रण राहील असे नियोजन करावे व दौ-यामध्ये सकारात्मक फलित निघेल याची कटाक्षाने दक्षता घ्यावी.*

*⭕⭕ग्रामपातळीवरील लोकांशी सुसंवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घ्याव्यात व त्यांचे निराकरण करण्याचे प्रयत्न करावेत. संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांची सर्वसामान्यांशी वागणूक सौजन्यपूर्ण व संवेदनशीलतेची आहे,याबाबत जनसंवादातून खात्री करावी.*

*⭕⭕गावपातळीवरील तसेच इतर अधिकारी / कर्मचारी नियमानुसार कार्यक्षेत्रात राहून आपले कर्तव्य निभावत असल्याची खात्री करावी.*

*⭕⭕गौण खनिज व महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी नाविन्यपुर्ण संकल्पना राबविणे.तसेच, वाळू व गौण खनिज उत्पन्न तपासणी शासकीय धोरणानुसार अंमलबजावणी होत असल्याची खातरजमा क्षेत्रीय भेटी दरम्यान करावी.*

*⭕⭕क्षेत्रीय भेटी देवून नैसर्गिक आपत्तीप्रवण भागात भविष्यात आपत्ती कशी टाळता येईल याच्या उपाययोजना, भौगोलिक व स्थानिक परिस्थिती विचारात घेवून काय उपाययोजना करता येईल ?याबाबत वेळोवेळी त्या त्या मंत्रालयीन विभागास सुचित करुन जिल्हा, उपविभागीय तसेच तालुका पातळीवरील त्या त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सुचित करुन कामे करुन घ्यावीत.*

*⭕⭕मुख्यमंत्री महोदयांनी १०० दिवस कृती कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने महसुली विभागास दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत असल्याचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा.*

*⭕⭕सर्व कार्यालयांमध्ये कामकाज प्राधान्याने e-Office प्रणाली मध्ये होत आहे याची तपासणी करावी.*

*⭕⭕सेवा हक्क कायदा पोर्टल,आपले सरकार पोर्टल,पी.जी. पोर्टल,पी. एम. जी पोर्टल, e-mutation, ई-पिकपाणी, e.Qj court इ. ऑनलाईन सुविधेमधील क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कामकाजास अनुसरून निर्गतीचा आढावा घ्यावा.*

*⭕⭕सेतु कार्यालयाची तपासणी करावी व आवश्यक त्या सुचना संबंधितांना कराव्यात.*

*⭕⭕कार्यालयांची तपासणी करत असताना कार्यालयीन इमारतीतील स्वच्छता,सुविधा इत्यादीची तपासणी करावी.*

*⭕⭕कार्यालयाच्या समोर कार्यालयाचे नाव दर्शविणारे दर्शनीय व सुस्पष्ट नामफलक असल्याची तसेच नागरिकांची सनद, जनतेसाठी त्या कार्यालयामार्फत उपलब्ध होणा-या सुविधा व संपर्क क्रमांक हे त्या त्या कार्यालयासमोर लावण्यात आल्याची खात्री करावी.*

मुंबई:- ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून यावर आज अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा पुढची तारीख दिल्याने राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात २५ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी पार पडणार आहे*.

*👉🛑🛑👉गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी या निवडणुका होण्याची शक्यता वाटत होती. मात्र उन्हाळ्यात तरी या निवडणुका होणार का? याबाबत सवाल उपस्थित होत आहेत. राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूरसह अनेक महापालिका आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. त्यामुळे जवळपास तीन ते चार वर्षांपासून तिथे लोकप्रतिनिधींशिवाय प्रशासकामार्फत कामकाज सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालय ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू असून दरवेळी पुढची तारीख मिळत असल्याने निवडणुका प्रलंबित राहिल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका आणि ओबीसी आरक्षणावर पुढील सुनावणी आता २५ फेब्रुवारी होणार असल्यानेआताया निवडणुका पुन्हा आणखी एक महिना पुढे ढकलण्यात येणार आहेत.*

*👉🔴🔴👉राज्य सरकारच्यावतीने तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली. वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाने २५ फेब्रुवारी ही तारीख दिली आहे. त्या दिवशी जर अंतिम सुनावणी झाली तरच एप्रिल- मे महिन्यात निवडणुका होतील. नाहीतर पुन्हा लांबणीवर पडतील. त्यामुळे २५ फेब्रुवारीची तारीख महत्त्वाची आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकिल देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितले की, ५ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार होती, मात्र त्यादिवशी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका आहेत त्यामुळं कोर्टाने २५ फेब्रुवारी तारीख दिली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका डिसेंबर महिन्यात पार पडल्यानंतर राजकीय पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. ठाकरे गटाने मुंबई महानगरपालिका स्वबळावर लढणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यादृष्टीने मोर्चेबांधणीही सुरू केली आहे. मात्र कोर्टाच्या विलंबामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.*

मुंबई:- ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून यावर आज अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा पुढची तारीख दिल्याने राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात २५ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी पार पडणार आहे*.

*👉🛑🛑👉गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी या निवडणुका होण्याची शक्यता वाटत होती. मात्र उन्हाळ्यात तरी या निवडणुका होणार का? याबाबत सवाल उपस्थित होत आहेत. राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूरसह अनेक महापालिका आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. त्यामुळे जवळपास तीन ते चार वर्षांपासून तिथे लोकप्रतिनिधींशिवाय प्रशासकामार्फत कामकाज सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालय ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू असून दरवेळी पुढची तारीख मिळत असल्याने निवडणुका प्रलंबित राहिल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका आणि ओबीसी आरक्षणावर पुढील सुनावणी आता २५ फेब्रुवारी होणार असल्यानेआताया निवडणुका पुन्हा आणखी एक महिना पुढे ढकलण्यात येणार आहेत.*

*👉🔴🔴👉राज्य सरकारच्यावतीने तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली. वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाने २५ फेब्रुवारी ही तारीख दिली आहे. त्या दिवशी जर अंतिम सुनावणी झाली तरच एप्रिल- मे महिन्यात निवडणुका होतील. नाहीतर पुन्हा लांबणीवर पडतील. त्यामुळे २५ फेब्रुवारीची तारीख महत्त्वाची आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकिल देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितले की, ५ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार होती, मात्र त्यादिवशी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका आहेत त्यामुळं कोर्टाने २५ फेब्रुवारी तारीख दिली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका डिसेंबर महिन्यात पार पडल्यानंतर राजकीय पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. ठाकरे गटाने मुंबई महानगरपालिका स्वबळावर लढणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यादृष्टीने मोर्चेबांधणीही सुरू केली आहे. मात्र कोर्टाच्या विलंबामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.*

संपादकीय:- बाल गुन्हेगारीची वयोमर्यादा १८ वर्षे आहे. मात्र, १३ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढत असून, मुले गुन्हेगारीकडे वळत आहेत. या वयोगटातील मुलांची दिशाभूल करून त्यांच्याकडून काही चुकीच्या गोष्टी करवून घेतल्या जातात. त्यामुळे अल्पवयीन मुलांमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढत असल्याने अल्पवयीन गुन्हेगारीची वयोमर्यादा १८ ऐवजी १४ वर्षे करण्याचे विचाराधीन आहे. त्या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याबरोबर चर्चा करण्यात आली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. बारामती तालुक्यातील पणदरे येथील एका कार्यक्रमात अजित पवार बोलत होते. त्या वेळी त्यांनी ही माहिती दिली.*

*👉🟥🟥👉या विषयी पुढे बोलतांना ते म्हणाले, ‘‘१८ वर्षांखालील मुले गुन्हा घडल्यानंतर ही मुले अल्पवयीन असल्यामुळे त्यांच्यावर कडक कारवाई करता येत नाही. त्यांना कारागृहात टाकता येत नाही. वयोमर्यादेमुळे त्यांना बालसुधारगृहात ठेवावे लागते. त्यामुळे ही वयोमर्यादा कमी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांना विनंती केली आहे. १४ वर्षांच्या मुलाचा गुन्ह्यात सहभाग असेल, तर कायद्यामध्ये बदल करून या वयोगटातील मुलांनाही कडक शिक्षा कशी होईल, यासाठी प्रयत्न केले जातील.’*

*👉🅾️🅾️👉‘संसदेचे अधिवेशन एक फेब्रुवारीपासून सुरू होईल. त्यामध्ये अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत मी दिल्ली दौरा करणार आहे. त्या वेळी अल्पवयीन गुन्हेगारांचे वय कमी करण्यासंदर्भात पुन्हा चर्चा करण्यात येईल.’ असेही पवार यांनी सांगितले.*