हिंदुस्तान 24 न्यूज

सामाजिक न्याय मंत्री यांनी घेतला समाज कल्याण विभागाचा आढावा

पुणे, दि. २९: समाज कल्याण विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी असे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले.

समाज कल्याण आयुक्तालयामध्ये आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. याप्रसंगी समाज कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरीया, पुणे विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त श्रीमती वंदना कोचुरे, सहायक आयुक्त समाज कल्याण विशाल लोंढे आदी उपस्थित होते.

सामाजिक न्याय विभागातील विविध योजनांचा आढावा घेऊन मंत्री शिरसाट म्हणाले, अंमलबजावणी यंत्रणेने योजनांची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींची माहिती सादर करावी, जेणेकरून त्यावर उपाययोजना करता येतील. जिल्हास्तरावर अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांशी योग्य समन्वय ठेवण्यात यावा. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणेसाठी आवश्यक त्या शासन निर्णयांमध्ये बदल करण्यात येईल.

सामाजिक न्याय मंत्री पुढे म्हणाले, राज्यामध्ये २५ हजार विद्यार्थ्यांसाठी नव्याने वसतिगृहे सुरु करण्याचा मानस आहे. बैठकीनंतर मंत्री श्री. शिरसाट यांनी सामाजिक न्याय भवन, विश्रांतवाडी, येरवडा पुणे येथील युनिट क्र. ३ व ४ च्या शासकीय वसतिगृहाच्या इमारतीची पाहणी करुन सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना या इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र तात्काळ निर्गमित करणेबाबत आदेश दिले. तसेच हे वसतिगृह सुरु करणेसाठी वसतिगृहातील प्रवेश प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करणेबाबत समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सुचना दिल्या.

यावेळी समाज कल्याण विभागातील कर्मचारी आणि शासकीय वसतिगृतील विद्यार्थी उपस्थित होते.

सामाजिक न्याय मंत्री यांनी घेतला समाज कल्याण विभागाचा आढावा

पुणे, दि. २९: समाज कल्याण विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी असे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले.

समाज कल्याण आयुक्तालयामध्ये आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. याप्रसंगी समाज कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरीया, पुणे विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त श्रीमती वंदना कोचुरे, सहायक आयुक्त समाज कल्याण विशाल लोंढे आदी उपस्थित होते.

सामाजिक न्याय विभागातील विविध योजनांचा आढावा घेऊन मंत्री शिरसाट म्हणाले, अंमलबजावणी यंत्रणेने योजनांची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींची माहिती सादर करावी, जेणेकरून त्यावर उपाययोजना करता येतील. जिल्हास्तरावर अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांशी योग्य समन्वय ठेवण्यात यावा. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणेसाठी आवश्यक त्या शासन निर्णयांमध्ये बदल करण्यात येईल.

सामाजिक न्याय मंत्री पुढे म्हणाले, राज्यामध्ये २५ हजार विद्यार्थ्यांसाठी नव्याने वसतिगृहे सुरु करण्याचा मानस आहे. बैठकीनंतर मंत्री श्री. शिरसाट यांनी सामाजिक न्याय भवन, विश्रांतवाडी, येरवडा पुणे येथील युनिट क्र. ३ व ४ च्या शासकीय वसतिगृहाच्या इमारतीची पाहणी करुन सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना या इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र तात्काळ निर्गमित करणेबाबत आदेश दिले. तसेच हे वसतिगृह सुरु करणेसाठी वसतिगृहातील प्रवेश प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करणेबाबत समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सुचना दिल्या.

यावेळी समाज कल्याण विभागातील कर्मचारी आणि शासकीय वसतिगृतील विद्यार्थी उपस्थित होते.

सन २०२५ – २६ च्या जिल्हा वार्षिक योजना व अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजनेच्या एकूण १ हजार २९९ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता*

पुणे, दि. ३०: उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना तसेच आदिवासी उपयोजना मिळून एकूण १ हजार २९९ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास व ७५३ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीस मान्यता देण्यात आली.

या बैठकीस राज्याचे सर्व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी, सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुळे, आमदार अमित गोरखे, योगेश टिळेकर, दिलीप वळसे पाटील, विजय शिवतारे, भीमराव तापकीर, राहुल कुल, सुनील शेळके, चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे, शरद सोनवणे, ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली आबा कटके, बापूसाहेब पठारे, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालक सचिव व्ही राधा, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पुणे मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

मान्यता देण्यात आलेल्या आराखड्यात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत पुणे जिल्ह्यासाठी सन २०२५- २६ च्या १ हजार ९१ कोटी ४५ लाख रुपयांचा प्रारूप आराखडा व ७०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी, अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत १४५ कोटी रुपये, आदिवासी उपयोजनेकरिता ६३ कोटी १३ लाख रुपयांचा प्रारूप आराखडा आणि ५३ लाख १ हजार रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीस मान्यता देण्यात आली आहे.

*एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा तयार करा*

पुणे शहर आणि जिल्ह्यात खूप ऐतिहासिक ठिकाणे, धार्मिक महत्त्वाची ठिकाणे, गड किल्ले, स्मारके असून तेथील संवर्धनाचे काम सुरू आहे. ही सर्व ठिकाणे पर्यटन नकाशावर येण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्याचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा करण्यासाठी आगामी काळात प्रयत्न करण्यात यावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. ते पुढे म्हणाले, या आराखड्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी देण्यात येईल तसेच कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतूनही अधिकाधिक निधी मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावे. राज्याच्या पर्यटन विभागाकडूनही जास्तीत जास्त निधी आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील असेही ते म्हणाले.

*आदर्श शाळा उपक्रम राबवावा*

पुणे जिल्ह्यात पुणे मॉडेल स्कूल अर्थात आदर्श शाळांचा उपक्रम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून त्या अंतर्गत प्रत्येक तालुक्यातील केंद्र शाळा स्तरावर एका मोठ्या शाळेचा भौतिक तसेच दर्जात्मक विकास करण्यात येणार आहे. भौतिक सुविधांसोबतच शिक्षणाचा दर्जा कसा वाढेल याकडे लक्ष द्यावे. पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांनीही आपल्या शाळांचा अशा पद्धतीने विकास करण्याचा आराखडा तयार करून सादर करावा. या शाळांचा दर्जात्मक विकास करण्यासाठी अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांनाही सहभागी करून घेता येईल, असेही ते म्हणाले.

जिल्ह्यात राबवायच्या कोणत्याही विकासाच्या योजनांसाठी केंद्र शासनाचा अधिकाधिक निधी आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

*पुणे आदर्श प्राथमिक आरोग्य केंद्र*

जिल्ह्यात पुणे मॉडेल पीएचसी अर्थात आदर्श प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपक्रमाची चांगल्या प्रमाणे अंमलबजावणी करावी अशाही सूचना त्यांनी दिल्या. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक तो निधी देण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

*’जीबीएस’ आजाराबाबत घेतला आढावा*

यावेळी गुलियन बॅरे सिंड्रो अर्थात ‘जीबीएस’ आजाराबाबतही आढावाही श्री. पवार यांनी घेतला. जिल्ह्यात आज अखेर या आजाराचे १२९ रुग्ण असून पुणे महानगरपालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालय, पिंपरी चिंचवड मनपाचे यशवंतराव चव्हाण स्मृति रुग्णालयासह, काशीबाई नवले रुग्णालय, भारती विद्यापीठ रुग्णालय, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय आदी या उपचारांची सोय असलेल्या रुग्णालयांशी संपर्कात असल्याचे पुणे मनपा आयुक्तांनी सांगितले.

*उपचाराचे अवास्तव दर आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई*

पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांनी आपल्या रुग्णालयात या आजारावरील उपचारासाठीची पुरेशी औषधे उपलब्ध ठेवावीत. उपचारांसाठी अवास्तव दर करणाऱ्या रुग्णालयांकडून उपचारांची देयके कमी करून रुग्णांना दिलासा द्यावा. दराबाबत ऐकत नसलेल्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला.

*केंद्रीय शिष्यवृत्तीचा प्रश्न केंद्रीय स्तरावर सोडविण्याबाबत प्रयत्न सुरू- चंद्रकांत पाटील*

विविध शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या अनुषंगाने शिक्षण संस्थांना येणाऱ्या अडचणींबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. राज्यस्तरावरून मुलींना व्यावसायिक उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या १०० टक्के शिष्यवृत्तीबाबतची पद्धती योग्यरीत्या कार्यान्वित करण्यात आली असल्याने त्यामध्ये अडचणी येत नाहीत, असेही ते म्हणाले.

यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी प्रस्तावित योजना व तरतुदींच्या अनुषंगाने सादरीकरण केले.

यावेळी मंत्री भरणे, राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांच्यासह खासदार, आमदार यांनी विविध सूचना केल्या.

बैठकीस जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, विविध कार्यान्वयन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

*जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत २०२५- २६ मराठी उपक्षेत्र निहाय प्रस्तावित नियतव्यय पुढील प्रमाणे:*

कृषी व संलग्न सेवांसाठी ७१ कोटी २० लाख, ग्रामीण विकास साठी १७५ कोटी, पाटबंधारे व पूर नियंत्रणासाठी २३ कोटी २६ लाख, ऊर्जा विकास साठी ८५ कोटी, उद्योग खाणकाम साठी ७७ कोटी ७६ लाख, परिवहन साठी १८५ कोटी, सामान्य आर्थिक सेवा साठी २९ कोटी, सामाजिक सामूहिक सेवा ३९० कोटी ११ लाख, नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी ५५ कोटी १२ लाख याप्रमाणे १ हजार ९१ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय ७०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीस मान्यता देण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत कृषी व संलग्न सेवांसाठी ३ कोटी ४० लाख, ऊर्जा विकाससाठी १० कोटी १५ लाख, उद्योग साठी १० लाख, परिवहन साठी १० कोटी, सामाजिक सामूहिक सेवांसाठी १९४ कोटी ७ लाख, नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी ४ कोटी ३५ लाख रुपये अशा प्रस्तावित नियतव्ययास मान्यता देण्यात आली आहे. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत कृषी व संलग्न सेवांसाठी १४ कोटी १५ लाख, ग्रामीण विकास ४ कोटी ८५ लाख, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण १ कोटी ३० लाख, ऊर्जा विकास ३ कोटी ४३ लाख, उद्योग खाणकाम २० लाख, परिवहन ८ कोटी ९७ लाख, सामाजिक सामूहिक सेवा २८ कोटी ९४ लाख, नाविन्यपूर्ण योजना १ कोटी ४५ लाख अशा एकूण ६३ कोटी १३ लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यासह ५३ कोटी १ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीस मान्यता देण्यात आली आहे.

बैठकीत सन २०२४-२५ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत डिसेंबर २०२४ पर्यंत झालेल्या खर्चाचा व कामांचाही आढावा घेण्यात आला.

सन २०२५ – २६ च्या जिल्हा वार्षिक योजना व अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजनेच्या एकूण १ हजार २९९ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता*

पुणे, दि. ३०: उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना तसेच आदिवासी उपयोजना मिळून एकूण १ हजार २९९ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास व ७५३ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीस मान्यता देण्यात आली.

या बैठकीस राज्याचे सर्व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी, सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुळे, आमदार अमित गोरखे, योगेश टिळेकर, दिलीप वळसे पाटील, विजय शिवतारे, भीमराव तापकीर, राहुल कुल, सुनील शेळके, चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे, शरद सोनवणे, ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली आबा कटके, बापूसाहेब पठारे, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालक सचिव व्ही राधा, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पुणे मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

मान्यता देण्यात आलेल्या आराखड्यात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत पुणे जिल्ह्यासाठी सन २०२५- २६ च्या १ हजार ९१ कोटी ४५ लाख रुपयांचा प्रारूप आराखडा व ७०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी, अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत १४५ कोटी रुपये, आदिवासी उपयोजनेकरिता ६३ कोटी १३ लाख रुपयांचा प्रारूप आराखडा आणि ५३ लाख १ हजार रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीस मान्यता देण्यात आली आहे.

*एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा तयार करा*

पुणे शहर आणि जिल्ह्यात खूप ऐतिहासिक ठिकाणे, धार्मिक महत्त्वाची ठिकाणे, गड किल्ले, स्मारके असून तेथील संवर्धनाचे काम सुरू आहे. ही सर्व ठिकाणे पर्यटन नकाशावर येण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्याचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा करण्यासाठी आगामी काळात प्रयत्न करण्यात यावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. ते पुढे म्हणाले, या आराखड्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी देण्यात येईल तसेच कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतूनही अधिकाधिक निधी मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावे. राज्याच्या पर्यटन विभागाकडूनही जास्तीत जास्त निधी आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील असेही ते म्हणाले.

*आदर्श शाळा उपक्रम राबवावा*

पुणे जिल्ह्यात पुणे मॉडेल स्कूल अर्थात आदर्श शाळांचा उपक्रम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून त्या अंतर्गत प्रत्येक तालुक्यातील केंद्र शाळा स्तरावर एका मोठ्या शाळेचा भौतिक तसेच दर्जात्मक विकास करण्यात येणार आहे. भौतिक सुविधांसोबतच शिक्षणाचा दर्जा कसा वाढेल याकडे लक्ष द्यावे. पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांनीही आपल्या शाळांचा अशा पद्धतीने विकास करण्याचा आराखडा तयार करून सादर करावा. या शाळांचा दर्जात्मक विकास करण्यासाठी अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांनाही सहभागी करून घेता येईल, असेही ते म्हणाले.

जिल्ह्यात राबवायच्या कोणत्याही विकासाच्या योजनांसाठी केंद्र शासनाचा अधिकाधिक निधी आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

*पुणे आदर्श प्राथमिक आरोग्य केंद्र*

जिल्ह्यात पुणे मॉडेल पीएचसी अर्थात आदर्श प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपक्रमाची चांगल्या प्रमाणे अंमलबजावणी करावी अशाही सूचना त्यांनी दिल्या. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक तो निधी देण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

*’जीबीएस’ आजाराबाबत घेतला आढावा*

यावेळी गुलियन बॅरे सिंड्रो अर्थात ‘जीबीएस’ आजाराबाबतही आढावाही श्री. पवार यांनी घेतला. जिल्ह्यात आज अखेर या आजाराचे १२९ रुग्ण असून पुणे महानगरपालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालय, पिंपरी चिंचवड मनपाचे यशवंतराव चव्हाण स्मृति रुग्णालयासह, काशीबाई नवले रुग्णालय, भारती विद्यापीठ रुग्णालय, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय आदी या उपचारांची सोय असलेल्या रुग्णालयांशी संपर्कात असल्याचे पुणे मनपा आयुक्तांनी सांगितले.

*उपचाराचे अवास्तव दर आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई*

पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांनी आपल्या रुग्णालयात या आजारावरील उपचारासाठीची पुरेशी औषधे उपलब्ध ठेवावीत. उपचारांसाठी अवास्तव दर करणाऱ्या रुग्णालयांकडून उपचारांची देयके कमी करून रुग्णांना दिलासा द्यावा. दराबाबत ऐकत नसलेल्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला.

*केंद्रीय शिष्यवृत्तीचा प्रश्न केंद्रीय स्तरावर सोडविण्याबाबत प्रयत्न सुरू- चंद्रकांत पाटील*

विविध शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या अनुषंगाने शिक्षण संस्थांना येणाऱ्या अडचणींबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. राज्यस्तरावरून मुलींना व्यावसायिक उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या १०० टक्के शिष्यवृत्तीबाबतची पद्धती योग्यरीत्या कार्यान्वित करण्यात आली असल्याने त्यामध्ये अडचणी येत नाहीत, असेही ते म्हणाले.

यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी प्रस्तावित योजना व तरतुदींच्या अनुषंगाने सादरीकरण केले.

यावेळी मंत्री भरणे, राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांच्यासह खासदार, आमदार यांनी विविध सूचना केल्या.

बैठकीस जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, विविध कार्यान्वयन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

*जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत २०२५- २६ मराठी उपक्षेत्र निहाय प्रस्तावित नियतव्यय पुढील प्रमाणे:*

कृषी व संलग्न सेवांसाठी ७१ कोटी २० लाख, ग्रामीण विकास साठी १७५ कोटी, पाटबंधारे व पूर नियंत्रणासाठी २३ कोटी २६ लाख, ऊर्जा विकास साठी ८५ कोटी, उद्योग खाणकाम साठी ७७ कोटी ७६ लाख, परिवहन साठी १८५ कोटी, सामान्य आर्थिक सेवा साठी २९ कोटी, सामाजिक सामूहिक सेवा ३९० कोटी ११ लाख, नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी ५५ कोटी १२ लाख याप्रमाणे १ हजार ९१ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय ७०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीस मान्यता देण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत कृषी व संलग्न सेवांसाठी ३ कोटी ४० लाख, ऊर्जा विकाससाठी १० कोटी १५ लाख, उद्योग साठी १० लाख, परिवहन साठी १० कोटी, सामाजिक सामूहिक सेवांसाठी १९४ कोटी ७ लाख, नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी ४ कोटी ३५ लाख रुपये अशा प्रस्तावित नियतव्ययास मान्यता देण्यात आली आहे. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत कृषी व संलग्न सेवांसाठी १४ कोटी १५ लाख, ग्रामीण विकास ४ कोटी ८५ लाख, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण १ कोटी ३० लाख, ऊर्जा विकास ३ कोटी ४३ लाख, उद्योग खाणकाम २० लाख, परिवहन ८ कोटी ९७ लाख, सामाजिक सामूहिक सेवा २८ कोटी ९४ लाख, नाविन्यपूर्ण योजना १ कोटी ४५ लाख अशा एकूण ६३ कोटी १३ लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यासह ५३ कोटी १ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीस मान्यता देण्यात आली आहे.

बैठकीत सन २०२४-२५ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत डिसेंबर २०२४ पर्यंत झालेल्या खर्चाचा व कामांचाही आढावा घेण्यात आला.

पुणे, दि. 29: पुणे जिल्हा विविध क्षेत्रात अग्रेसर जिल्हा असून प्रचंड क्षमता असलेला जिल्हा आहे. येथील अधिकारी विकासाचा दृष्टीकोन असलेले असून विविध विभागांनी आपल्या ॲप, पोर्टल तसेच ऑनलाईन यंत्रणांचे एकत्रिकरण कसे करता येईल, सर्वसामान्याचे जीवन सुकर होण्यासह त्यांच्या समस्यांवर सहजासहजी तोडगा कसा मिळेल, यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालक सचिव व्ही. राधा यांनी दिले.

विधानभवन येथे 100 दिवस कृती आराखड्याच्या अनुषंगाने आयोजित आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त योगेश म्हसे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त समिक्षा चंद्राकार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता बप्पा बहीर आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्याला ‘विकसित भारत 2047’ या संकल्पनेनुसार विकसित कसे करता येईल हा दृष्टीकोन ठेऊन काम करण्याची गरज आहे, असे सांगून श्रीमती राधा म्हणाल्या, विविध विभागातील अधिकाऱ्यांनी समन्वय राखत दूरचा विचार करुन शाश्वत कामे होतील यासाठी प्रयत्न करावेत. हा जिल्हा औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत असून अजूनही त्याला मोठी चालना देता येऊ शकते. त्यासाठी केंद्र शासनाचे मार्गदर्शन घ्यावे, इतर देशातील, राज्यातील कार्यप्रणालींचा अभ्यास करण्यात यावा. उद्योगांना हा जिल्हा ‘व्यवसाय स्नेही’ असल्याचा विश्वास अधिक वाढीस लागेल, असे प्रयत्न व्हावेत.

त्या पुढे म्हणाल्या, येथे पर्यटनक्षेत्रांचा चांगला विकास झालेला आहे. तथापि, जिल्ह्यात आलेला पर्यटक विविध पर्यटन स्थळांना भेट देत तीन-चार दिवस जिल्ह्यातच कसा राहील यादृष्टीने सर्वंकष पर्यटन विकास आराखडा करावा, जेणेकरुन महसूलवृद्धीसह स्थानिकांना रोजगारही मिळेल. त्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या खासगी पर्यटन व्यवसायिकांची बैठक घेऊनही त्यांचा सूचना जाणून घ्याव्यात.

जिल्ह्यातील दोन्ही महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, जिल्हा परिषद आदींनी आपल्या सेवा नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्टीने तसेच आपसात समन्वय राखण्यासाठी एकच व्यासपीठ अर्थात ऑनलाईन यंत्रणा तयार करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्या म्हणाल्या.

केवळ कोणत्याही समस्या न मांडता त्याबाबत उपाययोजना सुचविणे आणि शासनाकडून नेमके काय अपेक्षित आहे हे योग्य तऱ्हेने संबंधित विभागाकडे मांडल्यास समस्या अधिक गतीने सुटतात. पाण्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पाणी बचत, योग्य प्रमाणात वापर, पुनर्प्रकिया करुन वापर आदींवर उपाययोजनांचे आराखडे तयार करावेत. नदी, नाले आदी पाणी संरचना स्वच्छ कशा होतील यासाठीचे आराखडे तयार करुन अंमलबजावणी करावी. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील तसेच पश्चिम घाटातील जैवविविधता जपण्यासाठी उपाययोजना सुचवाव्यात, असेही त्या म्हणाल्या.

यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी विविध विभागांच्यावतीने चाललेल्या कामकाजाविषयी माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडून तसेच विभागस्तरावर विविध विभागांचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येत असल्याने कामातील समस्या तातडीने सोडविता येऊन कामे मार्गी लागत असल्याचे ते म्हणाले.

यावेळी 100 दिवस कृती आराखड्यानुसार संकेतस्थळांचे अद्ययावतीकरण नागरिकस्नेही करणे, सुकर जीवनमान, गुंतवणुकीस प्रोत्साहन, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निराकरण, कार्यालयीन सोयी व सुविधा, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी याबाबत आढावा घेण्यात आला.

जिल्हाधिकारी डूडी यांनी ई-ऑफीस, महा-महसूल, ई-हक्क, ई-चावडी, दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे सुनावणी, सेवादूत मोबाईल ॲप्लिकेशन व प्रणाली, पुनर्वसन संकेतस्थळ, मैत्री ॲप, गुंतवणूकदारांसाठी एक खिडकी प्रणाली, कार्यालयांचे अभिलेख संगणकीकरण, विविध किल्ल्यांचे जतन व संवर्धनाचे काम, युनेस्कोच्या वारसास्थळांमध्ये समावेश आदींबाबत माहिती देऊन जिल्ह्याचा सर्वंकष पर्यटन विकास आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी समान पाणीपुरवठा योजना, शहराशी जोडलेल्या महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या प्रवेशाच्या ठिकाणी उच्च दर्जाची स्वच्छतागृहे उभारण्याची संकल्पना, वाहतूक कोंडीवर उपाययोजनांसाठी विविध पूल, तुटक (मिसींग) रस्त्यांबाबतचा आराखडा, कात्रज कोंढवा रस्त्याचे कामाची प्रगती, पुणे विमानतळ ते राजभवन रस्त्याचे संपूर्ण काँक्रिटीकरण करण्याबाबतचा आराखडा, महत्त्वाच्या खराब झालेल्या रस्त्यांचे मिशन 15 दिवस अंतर्गत संपूर्ण डांबरीकरण पूर्ण करणे, जायका प्रकल्पाची प्रगती, मुळा- मुठा नदीसुधार प्रक्लप आदींबाबत सादरीकरण केले.

मनपा आयुक्त शेखर सिंह यांनी 24 बाय 7 पाणीपुरवठा योजना, अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे वाहतूक व्यवस्थापन व संनियंत्रण, कचरा गाड्यांचे जीपीएसद्वारे संनियत्रण, नागरिकांना सेवा पुरविणासाठी सारथी प्रणाली, पवना, इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्प आदी तसेच भविष्यातील प्रकल्प आदींबाबत सादरीकरण केले.

श्री. म्हसे यांनी आपल्या सादरीकरणात पीएमआरडीएचा मेट्रो प्रकल्प, नियोजित बाह्य वर्तुळ मार्ग, पुणे महानगर आपत्ती प्रतिसाद पथक स्थापना आदींबाबत माहिती दिली.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या 303 केंद्रस्तरीय प्राथमिक शाळांचा सर्वंकष विकास करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच पाणशेत प्रमाणेच समूह शाळा प्रकल्पही राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

श्री. बहीर यांनी सार्वजनिक विभागामार्फत जिल्ह्यात बांधकाम करण्यात आलेल्या विविध इमारतींचे, सुरू असलेल्या प्रकल्पांचे तसेच आगामी 100 दिवसाचे नियोजनाबाबत सादरीकरण केले.