Home Blog Page 36

आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना ई-कार्ड काढण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांचे निर्देश

पुणे, दि. ७: जिल्ह्यात आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना ई-कार्ड काढण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिले आहेत.

 

‘आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना’ व ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ या दोन्ही योजना राज्यात एकत्रित स्वरूपात राबविण्यात येत आहेत. आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थी कुटुंबासाठी प्रत्येक सदस्याला आयुष्मान कार्डचे मोफत वितरण करण्यात येत आहे.

 

राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणामार्फत आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे ई-कार्ड बनविण्यासाठी अँड्रॉईड वर्जन आयुष्मान ॲप हे मोबाइल उपयोजक (अप्लिकेशन) तयार केले आहे. या मोबाइल ॲपद्वारे बेनिफिशरी लॉगिनमधून लाभार्थी व ऑपरेटर लॉगिनमधून सीएससी केंद्रचालक, ग्रामपंचायत ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’चालक व आशा सेविका हे पात्र लाभार्थी कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे आधार ओटीपी किंवा चेहरा ओळखद्वारे (फेस ऑथेंटिकेशन) ई-कार्ड तयार करू शकतात.

 

पुणे जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांपैकी ५२ लाख लाभार्थ्यांचे ई-कार्ड तयार झालेले नाहीत. जिल्ह्यातील राहिलेल्या लाभार्थ्यांचे आयुष्मान कार्ड लवकरात लवकर ई-केवायसी करण्यासाठी जिल्ह्यामध्ये विशेष मोहीम राबविण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.

 

त्यानुसार प्रत्येक गाव तसेच शहरातील वार्ड मध्ये रास्त भाव दुकानदार, आशा स्वयंसेविका, सीएससी केंद्र चालक यांनी एकत्रित येऊन नियोजन करावे. प्रत्येक रास्त भाव दुकानदाराने त्यांच्याकडे नोंद असलेल्या सर्व कुटुंबांच्या सदस्यांची यादी तयार करावी. यादी केल्यानंतर त्यातील आयुष्मान कार्ड असलेले कुटुंब व नसलेले कुटुंब यांचे वर्गीकरण करावे. रास्त भाव दुकानदाराने आयुष्यमान कार्ड काढले नसलेल्या लाभार्थ्यांना रेशन दुकानात बोलवावे, याची जबाबदारी दुकानदारावर राहील.

 

गावातील सर्व आशा स्वयंसेविका व सीएससी केंद्रचालक यांनी रास्त भाव दुकानात दिवसभर उपस्थित राहून आलेल्या सर्व लाभार्थ्यांची मोबाइल अँप्लिकेशन द्वारे ई-केवायसी करावी. सदर ई-केवायसी कार्ड काढण्याची प्रक्रिया २५ दिवसात पूर्ण करावी.

 

ई-केवायसी करण्याच्या कामाचा आढावा तालुका स्तरावर घेण्यासाठी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यात गटविकास अधिकारी सहअध्यक्ष, तालुका वैद्यकीय अधिकारी सचिव आणि पुरवठा निरीक्षण अधिकारी सहसचिव असतील असेही नमूद करण्यात आले आहे. अशा पद्धतीने प्रत्येक तालुक्यात व महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत हद्दीत उर्वरित आयुष्यमान कार्ड (ई-केवायसी) काढण्याची प्रक्रिया २५ दिवसात पूर्ण करावी, असेही निर्देश श्री. डूडी यांनी दिले आहेत.

आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना ई-कार्ड काढण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांचे निर्देश

पुणे, दि. ७: जिल्ह्यात आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना ई-कार्ड काढण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिले आहेत.

 

‘आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना’ व ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ या दोन्ही योजना राज्यात एकत्रित स्वरूपात राबविण्यात येत आहेत. आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थी कुटुंबासाठी प्रत्येक सदस्याला आयुष्मान कार्डचे मोफत वितरण करण्यात येत आहे.

 

राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणामार्फत आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे ई-कार्ड बनविण्यासाठी अँड्रॉईड वर्जन आयुष्मान ॲप हे मोबाइल उपयोजक (अप्लिकेशन) तयार केले आहे. या मोबाइल ॲपद्वारे बेनिफिशरी लॉगिनमधून लाभार्थी व ऑपरेटर लॉगिनमधून सीएससी केंद्रचालक, ग्रामपंचायत ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’चालक व आशा सेविका हे पात्र लाभार्थी कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे आधार ओटीपी किंवा चेहरा ओळखद्वारे (फेस ऑथेंटिकेशन) ई-कार्ड तयार करू शकतात.

 

पुणे जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांपैकी ५२ लाख लाभार्थ्यांचे ई-कार्ड तयार झालेले नाहीत. जिल्ह्यातील राहिलेल्या लाभार्थ्यांचे आयुष्मान कार्ड लवकरात लवकर ई-केवायसी करण्यासाठी जिल्ह्यामध्ये विशेष मोहीम राबविण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.

 

त्यानुसार प्रत्येक गाव तसेच शहरातील वार्ड मध्ये रास्त भाव दुकानदार, आशा स्वयंसेविका, सीएससी केंद्र चालक यांनी एकत्रित येऊन नियोजन करावे. प्रत्येक रास्त भाव दुकानदाराने त्यांच्याकडे नोंद असलेल्या सर्व कुटुंबांच्या सदस्यांची यादी तयार करावी. यादी केल्यानंतर त्यातील आयुष्मान कार्ड असलेले कुटुंब व नसलेले कुटुंब यांचे वर्गीकरण करावे. रास्त भाव दुकानदाराने आयुष्यमान कार्ड काढले नसलेल्या लाभार्थ्यांना रेशन दुकानात बोलवावे, याची जबाबदारी दुकानदारावर राहील.

 

गावातील सर्व आशा स्वयंसेविका व सीएससी केंद्रचालक यांनी रास्त भाव दुकानात दिवसभर उपस्थित राहून आलेल्या सर्व लाभार्थ्यांची मोबाइल अँप्लिकेशन द्वारे ई-केवायसी करावी. सदर ई-केवायसी कार्ड काढण्याची प्रक्रिया २५ दिवसात पूर्ण करावी.

 

ई-केवायसी करण्याच्या कामाचा आढावा तालुका स्तरावर घेण्यासाठी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यात गटविकास अधिकारी सहअध्यक्ष, तालुका वैद्यकीय अधिकारी सचिव आणि पुरवठा निरीक्षण अधिकारी सहसचिव असतील असेही नमूद करण्यात आले आहे. अशा पद्धतीने प्रत्येक तालुक्यात व महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत हद्दीत उर्वरित आयुष्यमान कार्ड (ई-केवायसी) काढण्याची प्रक्रिया २५ दिवसात पूर्ण करावी, असेही निर्देश श्री. डूडी यांनी दिले आहेत.

१० वी १२ वीच्या विद्यार्थ्यांनो कॉपी कराल तर थेट फौजदारी गुन्हा

पुणे:-महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येणाऱ्या 10 वी आणि 12 वी च्या परीक्षा काही दिवसांवरच येऊन ठेपल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांसाठी काही नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. तसंच जर विद्यार्थी कॉपी करताना पकडला गेला, तर त्याच्यावर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांनी दिला आहे. कॉपी मुक्त परिक्षेसाठी मंडळ प्रयत्नशील असल्याचेही ते म्हणाले.*

 

*👉🟥🟥👉11 फेब्रुवारी पासून 12 वीची परिक्षा सुरू होत आहे. ही परिक्षा कॉपी मुक्त करण्याचा मंडळाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी कॉपी मुक्त अभियानही राबवलं गेलं आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांना परिक्षा सुची दिली आहे. त्याचे पालन करावे असे आवाहन ही शरद गोसावी यांनी केले आहे. विद्यार्थी आणि त्यांना कॉपी करण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्यांवरही फौजदारी गुन्हा दाखल केले जाणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही प्रलोभनांना बळी पडू नये असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. विद्यार्थ्यांनी शांत पणे पेपर लिहावेत असंही ते म्हणाले.*

 

*👉🔴🔴👉विद्यार्थ्यांना काही अडचण असेल तर समुपदेशक नेमण्यात आले आहेत. त्यांची मदत विद्यार्थ्यांना घेता येईल. जर विद्यार्थी तणावात असतील? परिक्षा कशी द्यायची याचा ताण त्यांच्यावर असेल तर ते समुपदेशकाची मदत घेवू शकतात. त्यांना ते फोनवर संपर्क करू शकतात असंही गोसावी यांनी स्पष्ट केलं आहे. मात्र त्यानंतरही कुणी कॉपी करताना आढळल्यास त्या विरोधात कारवाई केली जाईल असं त्यांनी सांगितलं. याबाबतती माहिती प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनाही कळवण्यात आली आहे.*

 

*👉🟥🟥👉अनेकवेळा परिक्षा केंद्रावर विद्यार्थी हॉल तिकीट घेवून जाण्यास विसरतात. अशावेळी त्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. हॉल तिकीट नसेल तरी त्या विद्यार्थ्याला परिक्षेला बसले जावू दिले जाणार आहे. मात्र त्याच्याकडून हमीपत्र लिहून घेतले जाईल. दुसऱ्या दिवशी मात्र त्याला हॉल तिकीट आणावे लागेल असंही त्यांनी सांगितलं. दरम्यान परिक्षेसाठी येताना बुरखा घालण्यास बंदी घालावी अशी मागणी मंत्री नितेश राणे यांनी केली होती. मात्र परिक्षेला कोणत्याही वेशभूषेत येता येईल असं परिक्षा मंडळाने स्पष्ट केले आहे. मात्र त्यांची तपासणी केली जाईल नंतर त्यांना परिक्षा केंद्रात प्रवेश दिला जाईल असं ही त्यांनी सांगितले.*

१० वी १२ वीच्या विद्यार्थ्यांनो कॉपी कराल तर थेट फौजदारी गुन्हा

पुणे:-महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येणाऱ्या 10 वी आणि 12 वी च्या परीक्षा काही दिवसांवरच येऊन ठेपल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांसाठी काही नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. तसंच जर विद्यार्थी कॉपी करताना पकडला गेला, तर त्याच्यावर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांनी दिला आहे. कॉपी मुक्त परिक्षेसाठी मंडळ प्रयत्नशील असल्याचेही ते म्हणाले.*

 

*👉🟥🟥👉11 फेब्रुवारी पासून 12 वीची परिक्षा सुरू होत आहे. ही परिक्षा कॉपी मुक्त करण्याचा मंडळाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी कॉपी मुक्त अभियानही राबवलं गेलं आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांना परिक्षा सुची दिली आहे. त्याचे पालन करावे असे आवाहन ही शरद गोसावी यांनी केले आहे. विद्यार्थी आणि त्यांना कॉपी करण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्यांवरही फौजदारी गुन्हा दाखल केले जाणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही प्रलोभनांना बळी पडू नये असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. विद्यार्थ्यांनी शांत पणे पेपर लिहावेत असंही ते म्हणाले.*

 

*👉🔴🔴👉विद्यार्थ्यांना काही अडचण असेल तर समुपदेशक नेमण्यात आले आहेत. त्यांची मदत विद्यार्थ्यांना घेता येईल. जर विद्यार्थी तणावात असतील? परिक्षा कशी द्यायची याचा ताण त्यांच्यावर असेल तर ते समुपदेशकाची मदत घेवू शकतात. त्यांना ते फोनवर संपर्क करू शकतात असंही गोसावी यांनी स्पष्ट केलं आहे. मात्र त्यानंतरही कुणी कॉपी करताना आढळल्यास त्या विरोधात कारवाई केली जाईल असं त्यांनी सांगितलं. याबाबतती माहिती प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनाही कळवण्यात आली आहे.*

 

*👉🟥🟥👉अनेकवेळा परिक्षा केंद्रावर विद्यार्थी हॉल तिकीट घेवून जाण्यास विसरतात. अशावेळी त्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. हॉल तिकीट नसेल तरी त्या विद्यार्थ्याला परिक्षेला बसले जावू दिले जाणार आहे. मात्र त्याच्याकडून हमीपत्र लिहून घेतले जाईल. दुसऱ्या दिवशी मात्र त्याला हॉल तिकीट आणावे लागेल असंही त्यांनी सांगितलं. दरम्यान परिक्षेसाठी येताना बुरखा घालण्यास बंदी घालावी अशी मागणी मंत्री नितेश राणे यांनी केली होती. मात्र परिक्षेला कोणत्याही वेशभूषेत येता येईल असं परिक्षा मंडळाने स्पष्ट केले आहे. मात्र त्यांची तपासणी केली जाईल नंतर त्यांना परिक्षा केंद्रात प्रवेश दिला जाईल असं ही त्यांनी सांगितले.*

शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी पणन मंडळाने पणन सुविधा बळकट कराव्या-पणन मंत्री जयकुमार रावल पणन मंडळाच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना सूचना

पुणे, दि.5: कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अधिक सक्षम करण्यासाठी पणन सुविधा बळकट करणे आवश्यक आहे. येणाऱ्या काळात पणन मंडळाने शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी यावर भर द्यावा, तसेच शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही व कृषीमालाचे होणारे नुकसान टाळण्याच्यादृष्टीने आवश्यक त्या सर्व सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात, अशा सूचना पणन मंत्री जयकुमार रावल दिल्या.

 

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचया अध्यक्षते खाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी आमदार तथा काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती चरणसिंह ठाकूर, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे,

कृषी पणन संचालक विकास रसाळ, उपकृषी पणन सल्लागार भवेष कुमार जोशी, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी महासंघाचे सभापती प्रवीण कुमार नाहटा, सिल्लोड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती केशवराव तायडे, , महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे, महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाचे संचालक डॉ. परशुराम पाटील, संचालक व काजू प्रक्रिया उद्योजक रुपेश बेलोसे आदी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री. रावल म्हणाले, बापगाव, काळडोंगरी, जाधववाडी आणि तळेगाव दाभाडे येथील प्रकल्पांना विकसित करण्याची कारवाई गतीने पूर्ण करावी. कामे करताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन गुणवत्तापूर्ण कामे पूर्ण करावीत. बापगाव व काळडोंगरी येथील संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करून संरक्षित करावे. बापगाव हे निर्यातक्षम हब म्हणून विकसित करून, याठिकाणी स्मार्ट योजना राबवावी. याठिकाणी विभागीय पणन अधिकाऱ्यानी वारंवार भेटी देवून आढावा घ्यावा. तळेगाव दाभाडे येथे ‘आंतरराष्ट्रीय फुल बाजार’ निर्माण करण्याची कार्यवाही वेगाने करावी.

 

शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळेल यादृष्टीने कृषी पणन मंडळाच्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात. काजू फळपीक विकास योजनेअंतर्गत 1 हजार मे. टन. क्षमतेचे गोदाम उभारणी करावी. या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरीता प्रकल्प सल्लागार नेमणुकीची कार्यवाही करावी. बाजार भावाच्या लिलावाबाबत शेतकऱ्यांना माहिती होण्याकरिता कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात मोठ्या आकाराची स्क्रीन लावण्यात यावी. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात अतिक्रमण होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्या.

 

राज्यातील सर्व बाजार समित्या ई – नामशी जोडणार -पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

देशांतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समित्या एकत्रितपणे जोडणाऱ्या ई- नाम प्रणालीचा राज्यात प्रभावीपणे वापर होऊन शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळावा. तसेच अनेक बाजार समिती यापूर्वी ई-नाम प्रणालीशी जोडल्या गेल्या आहेत. आता पुन्हा नव्याने राज्यातील 16 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ई- नामशी जोडल्या जाणार असून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अद्यावत ठेवल्या जाणार आहेत.

 

बाजार समित्यांनी आपला परिसर विकसित करण्याकरिता उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यावर भर द्यावा, असे सांगून ते पुढे म्हणाले, कृषी पणन मंडळाची कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडील थकीत कर्ज वसुलीबाबत कार्यवाही करावी. कृषी पणन मंडळाच्या ताब्यातील जागेचा पुरेपूर उपयोग झाला पाहिजे. कृषी पणन मंडळात प्रकल्प सल्लागाराची नेमणूक करावी. कामकाजात पारदर्शकता राहील याकरिता विहित पद्धतीचा अवलंब करुन कार्यवाही करावी, याकरिता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासोबतच तज्ज्ञ सल्लागाराची मदत घ्यावी. प्रलंबित कामाबाबतचे प्रस्ताव शासनास सादर करावे, अशा सूचनाही श्री. रावल यांनी दिली.

 

 

काजू उद्योगांना चालना देणार- पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

येणाऱ्या काळात काजू उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रभावी धोरण बनवले जाणार असून, राज्याचा काजू उद्योग विकसित व्हावा, देशाच्या आणि जगाच्या बाजारपेठेत महाराष्ट्राचा काजू मोठ्या प्रमाणावर विक्री करता उपलब्ध व्हावा, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत श्री. रावल यांनी दिली.

 

महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाने व्हिएतनाम देशाच्या धर्तीवर काजू प्रक्रिया उद्योग उभारण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. राज्यातील काजू प्रक्रिया प्रकल्प अद्ययावत करण्यासाठी योजना तयार करावी. काजू प्रक्रियेबाबत उद्योग उभारुन अधिकाधिक उद्योजक निर्माण करावेत. यामध्ये प्रोत्साहनपर निधी देण्याबाबततही विचार करावा. जागतिक पातळीवर काजू पिकाचे गुणवत्तापूर्वक उत्पादन वाढविण्यावर मंडळाने भर द्यावा. अपेडाच्या माध्यमातून काजू निर्यातीमध्ये वाढ करावी. महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळावर तज्ज्ञ व्यक्ती तसेच सरव्यवस्थापकाची विहीत पद्धतीचा अवलंब करुन नेमणुकीबाबत कार्यवाही करावी, असे निर्देश मंत्री श्री. रावल यांनी दिली.

शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी पणन मंडळाने पणन सुविधा बळकट कराव्या-पणन मंत्री जयकुमार रावल पणन मंडळाच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना सूचना

पुणे, दि.5: कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अधिक सक्षम करण्यासाठी पणन सुविधा बळकट करणे आवश्यक आहे. येणाऱ्या काळात पणन मंडळाने शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी यावर भर द्यावा, तसेच शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही व कृषीमालाचे होणारे नुकसान टाळण्याच्यादृष्टीने आवश्यक त्या सर्व सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात, अशा सूचना पणन मंत्री जयकुमार रावल दिल्या.

 

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचया अध्यक्षते खाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी आमदार तथा काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती चरणसिंह ठाकूर, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे,

कृषी पणन संचालक विकास रसाळ, उपकृषी पणन सल्लागार भवेष कुमार जोशी, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी महासंघाचे सभापती प्रवीण कुमार नाहटा, सिल्लोड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती केशवराव तायडे, , महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे, महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाचे संचालक डॉ. परशुराम पाटील, संचालक व काजू प्रक्रिया उद्योजक रुपेश बेलोसे आदी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री. रावल म्हणाले, बापगाव, काळडोंगरी, जाधववाडी आणि तळेगाव दाभाडे येथील प्रकल्पांना विकसित करण्याची कारवाई गतीने पूर्ण करावी. कामे करताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन गुणवत्तापूर्ण कामे पूर्ण करावीत. बापगाव व काळडोंगरी येथील संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करून संरक्षित करावे. बापगाव हे निर्यातक्षम हब म्हणून विकसित करून, याठिकाणी स्मार्ट योजना राबवावी. याठिकाणी विभागीय पणन अधिकाऱ्यानी वारंवार भेटी देवून आढावा घ्यावा. तळेगाव दाभाडे येथे ‘आंतरराष्ट्रीय फुल बाजार’ निर्माण करण्याची कार्यवाही वेगाने करावी.

 

शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळेल यादृष्टीने कृषी पणन मंडळाच्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात. काजू फळपीक विकास योजनेअंतर्गत 1 हजार मे. टन. क्षमतेचे गोदाम उभारणी करावी. या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरीता प्रकल्प सल्लागार नेमणुकीची कार्यवाही करावी. बाजार भावाच्या लिलावाबाबत शेतकऱ्यांना माहिती होण्याकरिता कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात मोठ्या आकाराची स्क्रीन लावण्यात यावी. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात अतिक्रमण होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्या.

 

राज्यातील सर्व बाजार समित्या ई – नामशी जोडणार -पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

देशांतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समित्या एकत्रितपणे जोडणाऱ्या ई- नाम प्रणालीचा राज्यात प्रभावीपणे वापर होऊन शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळावा. तसेच अनेक बाजार समिती यापूर्वी ई-नाम प्रणालीशी जोडल्या गेल्या आहेत. आता पुन्हा नव्याने राज्यातील 16 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ई- नामशी जोडल्या जाणार असून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अद्यावत ठेवल्या जाणार आहेत.

 

बाजार समित्यांनी आपला परिसर विकसित करण्याकरिता उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यावर भर द्यावा, असे सांगून ते पुढे म्हणाले, कृषी पणन मंडळाची कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडील थकीत कर्ज वसुलीबाबत कार्यवाही करावी. कृषी पणन मंडळाच्या ताब्यातील जागेचा पुरेपूर उपयोग झाला पाहिजे. कृषी पणन मंडळात प्रकल्प सल्लागाराची नेमणूक करावी. कामकाजात पारदर्शकता राहील याकरिता विहित पद्धतीचा अवलंब करुन कार्यवाही करावी, याकरिता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासोबतच तज्ज्ञ सल्लागाराची मदत घ्यावी. प्रलंबित कामाबाबतचे प्रस्ताव शासनास सादर करावे, अशा सूचनाही श्री. रावल यांनी दिली.

 

 

काजू उद्योगांना चालना देणार- पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

येणाऱ्या काळात काजू उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रभावी धोरण बनवले जाणार असून, राज्याचा काजू उद्योग विकसित व्हावा, देशाच्या आणि जगाच्या बाजारपेठेत महाराष्ट्राचा काजू मोठ्या प्रमाणावर विक्री करता उपलब्ध व्हावा, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत श्री. रावल यांनी दिली.

 

महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाने व्हिएतनाम देशाच्या धर्तीवर काजू प्रक्रिया उद्योग उभारण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. राज्यातील काजू प्रक्रिया प्रकल्प अद्ययावत करण्यासाठी योजना तयार करावी. काजू प्रक्रियेबाबत उद्योग उभारुन अधिकाधिक उद्योजक निर्माण करावेत. यामध्ये प्रोत्साहनपर निधी देण्याबाबततही विचार करावा. जागतिक पातळीवर काजू पिकाचे गुणवत्तापूर्वक उत्पादन वाढविण्यावर मंडळाने भर द्यावा. अपेडाच्या माध्यमातून काजू निर्यातीमध्ये वाढ करावी. महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळावर तज्ज्ञ व्यक्ती तसेच सरव्यवस्थापकाची विहीत पद्धतीचा अवलंब करुन नेमणुकीबाबत कार्यवाही करावी, असे निर्देश मंत्री श्री. रावल यांनी दिली.

आरटीई प्रवेशासाठी प्रलोभनांना बळी न पडण्याचे पालकांना आवाहन

आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया ही पूर्णपणे ऑनलाईन व पारदर्शक प्रक्रिया असून या प्रक्रियेत लॉटरी पध्दतीने सोडत काढून प्रवेश पात्र लाभार्थी व प्रतिक्षाधिन लाभार्थी याची शाळानिहाय यादी घोषित केली जाते. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप केला जात नाही. पालकांनी बालकांच्या प्रवेशासंदर्भात कोणत्याही प्रलोभनांना बळी पडू नये असे आवाहन शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी यांनी केले आहे.

 

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार आरटीई २५ टक्के प्रवेश वंचित व दुर्बल घटकातील मुला-मुलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. पालकांना प्रलोभन देण्याचे गैरप्रकार निदर्शनास आल्यास याबाबत संबंधित जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), प्रशासन अधिकारी मनपा, नपा, संबंधित विभागाचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालनालय पुणे (depmh2@gmail.com), आयुक्त (शिक्षण), पुणे (educommoffice@gmail.com) यांचेकडे ई-मेलद्वारे अथवा समक्ष आपली तक्रार पुराव्यासह नोंदविण्यात यावी.

 

असा कोणताही गैरप्रकार आढळून आल्यास संबंधितावर नियमानुसार फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्यात येईल याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी, असेही श्री. गोसावी यांनी कळविले आहे.

आरटीई प्रवेशासाठी प्रलोभनांना बळी न पडण्याचे पालकांना आवाहन

आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया ही पूर्णपणे ऑनलाईन व पारदर्शक प्रक्रिया असून या प्रक्रियेत लॉटरी पध्दतीने सोडत काढून प्रवेश पात्र लाभार्थी व प्रतिक्षाधिन लाभार्थी याची शाळानिहाय यादी घोषित केली जाते. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप केला जात नाही. पालकांनी बालकांच्या प्रवेशासंदर्भात कोणत्याही प्रलोभनांना बळी पडू नये असे आवाहन शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी यांनी केले आहे.

 

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार आरटीई २५ टक्के प्रवेश वंचित व दुर्बल घटकातील मुला-मुलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. पालकांना प्रलोभन देण्याचे गैरप्रकार निदर्शनास आल्यास याबाबत संबंधित जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), प्रशासन अधिकारी मनपा, नपा, संबंधित विभागाचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालनालय पुणे (depmh2@gmail.com), आयुक्त (शिक्षण), पुणे (educommoffice@gmail.com) यांचेकडे ई-मेलद्वारे अथवा समक्ष आपली तक्रार पुराव्यासह नोंदविण्यात यावी.

 

असा कोणताही गैरप्रकार आढळून आल्यास संबंधितावर नियमानुसार फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्यात येईल याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी, असेही श्री. गोसावी यांनी कळविले आहे.

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेचा अंतरिम निकाल जाहीर

पुणे, दि. ३:महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत दिनांक १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (महाटीईटी) २०२४ इयत्ता १ ली ते ५ वी व इयत्ता ६ वी ते ८ वीचा अंतरिम निकाल परिषदेच्या http://mahatet.in या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी कळविली आहे.

 

दोन्ही परीक्षेसाठी प्रविष्ठ झालेल्या उमेदवारांना त्यांचा निकाल दिनांक ३१ जानेवारी २०२५ पासून संकेतस्थळावर पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. या परीक्षेच्या निकालाच्या अनुषंगाने गुणपडताळणी करावयाची असल्यास अथवा त्रुटी आक्षेप असल्यास http://mahatet.in या संकेतस्थळावर ६ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत उमेदवारांच्या लॉगीन मधून ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविता येईल, अन्य मार्गाने आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.

 

निकाल राखीव ठेवण्यात आलेल्या उमेदवारांनी आपले निवेदन ६ फेब्रुवारी पर्यंत mahatet24.msce@gmail.com या इमेल वर पाठवावे, त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा विचार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी, असेही श्रीमती ओक यांनी कळविले आहे.

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेचा अंतरिम निकाल जाहीर

पुणे, दि. ३:महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत दिनांक १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (महाटीईटी) २०२४ इयत्ता १ ली ते ५ वी व इयत्ता ६ वी ते ८ वीचा अंतरिम निकाल परिषदेच्या http://mahatet.in या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी कळविली आहे.

 

दोन्ही परीक्षेसाठी प्रविष्ठ झालेल्या उमेदवारांना त्यांचा निकाल दिनांक ३१ जानेवारी २०२५ पासून संकेतस्थळावर पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. या परीक्षेच्या निकालाच्या अनुषंगाने गुणपडताळणी करावयाची असल्यास अथवा त्रुटी आक्षेप असल्यास http://mahatet.in या संकेतस्थळावर ६ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत उमेदवारांच्या लॉगीन मधून ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविता येईल, अन्य मार्गाने आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.

 

निकाल राखीव ठेवण्यात आलेल्या उमेदवारांनी आपले निवेदन ६ फेब्रुवारी पर्यंत mahatet24.msce@gmail.com या इमेल वर पाठवावे, त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा विचार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी, असेही श्रीमती ओक यांनी कळविले आहे.

error: Content is protected !!