Home Blog Page 202

आळंदी विकास आराखड्यातील पहिल्या टप्प्यासाठी २५ कोटी देणार-पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील

संपादकिय:- रामवर्मा आसबे
पुणे दि.१९: राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी सकाळी आळंदी येथे संत ज्ञानेश्वर समाधी मंदिराला भेट देऊन माऊलींच्या समाधीचे दर्शन घेतले. आळंदी विकास आराखड्यातील पहिल्या टप्प्यासाठी २५ कोटींचा निधी लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज देवस्थानचे विश्वस्त विकास ढगे-पाटील, लक्ष्मीकांत देशमुख, उप विभागीय अधिकारी विक्रांत चव्हाण, नगर नगरपरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश जाधव आदी उपस्थित होते.

महसूल मंत्री असताना मंदिर परिसरातील जागेचा प्रश्न सोडविण्याची संधी मिळाली हे आपले भाग्य असल्याचे नमूद करून पालकमंत्री पाटील म्हणाले, आळंदी देवस्थानच्या जमिनींवर शासनाकडून गायरान जमिनीचा शेरा दिल्याने जागेच्या विकासावर मर्यादा आल्या. महसूल मंत्री असतांना समितीच्या सदस्यांनी हे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर तात्काळ वारकरी बांधवांच्या सुविधेसाठी ४०० एकर जमीन देवस्थानला देण्याचा निर्णय घेतला. या जागेच्या विकासासाठी २०० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यास पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाची मान्यता घेण्यासाठी प्रशासनाशी चर्चा करण्यात येईल.

आराखड्यातील कामे करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. पहिल्या टप्प्यात भक्त निवास, वारकऱ्यांच्या राहुट्या उभारण्यासाठी ओटे आणि आभासी (व्हर्चुअल) वारीसाठी २५ कोटींचा निधी देण्यात येईल. व्हर्चुअल वारीमुळे पंढरपूरला जाऊ न शकलेल्या वारकऱ्यांना विठ्ठलाचे दर्शन घेता येईल. संस्थानने त्याचे डिझाईन त्वरीत तयार करावे. नगर परिषदेच्या माध्यमातून ही कामे करण्यात येतील. पुढील टप्प्यात रुग्णालय व इतर कामांचादेखील समावेश करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

संत ज्ञानेश्वर संजीवन समाधी सोहळ्याच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात वारकरी आळंदीत येतात. ज्ञानेश्वर आणि ज्ञानेश्वरी जगणाऱ्या वारकऱ्यांची भेट होईल म्हणून आपण आळंदीत आल्याचे त्यांनी सांगितले. जनतेची सेवा करण्यासोबत अशा देवस्थान परिसराचे प्रश्न सोडविण्याचे समाधान असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

आळंदी विकास आराखड्यातील पहिल्या टप्प्यासाठी २५ कोटी देणार-पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील

संपादकिय:- रामवर्मा आसबे
पुणे दि.१९: राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी सकाळी आळंदी येथे संत ज्ञानेश्वर समाधी मंदिराला भेट देऊन माऊलींच्या समाधीचे दर्शन घेतले. आळंदी विकास आराखड्यातील पहिल्या टप्प्यासाठी २५ कोटींचा निधी लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज देवस्थानचे विश्वस्त विकास ढगे-पाटील, लक्ष्मीकांत देशमुख, उप विभागीय अधिकारी विक्रांत चव्हाण, नगर नगरपरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश जाधव आदी उपस्थित होते.

महसूल मंत्री असताना मंदिर परिसरातील जागेचा प्रश्न सोडविण्याची संधी मिळाली हे आपले भाग्य असल्याचे नमूद करून पालकमंत्री पाटील म्हणाले, आळंदी देवस्थानच्या जमिनींवर शासनाकडून गायरान जमिनीचा शेरा दिल्याने जागेच्या विकासावर मर्यादा आल्या. महसूल मंत्री असतांना समितीच्या सदस्यांनी हे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर तात्काळ वारकरी बांधवांच्या सुविधेसाठी ४०० एकर जमीन देवस्थानला देण्याचा निर्णय घेतला. या जागेच्या विकासासाठी २०० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यास पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाची मान्यता घेण्यासाठी प्रशासनाशी चर्चा करण्यात येईल.

आराखड्यातील कामे करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. पहिल्या टप्प्यात भक्त निवास, वारकऱ्यांच्या राहुट्या उभारण्यासाठी ओटे आणि आभासी (व्हर्चुअल) वारीसाठी २५ कोटींचा निधी देण्यात येईल. व्हर्चुअल वारीमुळे पंढरपूरला जाऊ न शकलेल्या वारकऱ्यांना विठ्ठलाचे दर्शन घेता येईल. संस्थानने त्याचे डिझाईन त्वरीत तयार करावे. नगर परिषदेच्या माध्यमातून ही कामे करण्यात येतील. पुढील टप्प्यात रुग्णालय व इतर कामांचादेखील समावेश करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

संत ज्ञानेश्वर संजीवन समाधी सोहळ्याच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात वारकरी आळंदीत येतात. ज्ञानेश्वर आणि ज्ञानेश्वरी जगणाऱ्या वारकऱ्यांची भेट होईल म्हणून आपण आळंदीत आल्याचे त्यांनी सांगितले. जनतेची सेवा करण्यासोबत अशा देवस्थान परिसराचे प्रश्न सोडविण्याचे समाधान असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आत्मा नियामक मंडळाची बैठक संपन्न

लम्पी प्रादुर्भाव असलेल्या ठिकाणी स्वच्छ गोठाविषयक प्रशिक्षण द्या- जिल्हाधिकारी*

पुणे, दि. १८: कृषी विभागाच्या कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) योजनेच्या नियामक मंडळाची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (१७ नोव्हेंबर) आयोजित करण्यात आली होती. लम्पी त्वचारोगाचा प्रादुर्भाव जास्त असलेल्या ठिकाणी आत्माच्या माध्यमातून स्वच्छ गोठा विषयावरील प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे अशा सूचना यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

बैठकीस आत्माच्या प्रकल्प संचालक पूनम खटावकर, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी सुभाष काटकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आत्माच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. रेशीम विभागाच्या सहाय्याने जिल्ह्यात रेशीम उत्पादनवाढीसाठी तुती लागवडीचे क्षेत्र वाढवावे, याअनुषंगाने रेशीम उत्पादनाचे समुह तयार झालेल्या गांवामध्ये शैक्षणिक सहलीचे आयोजन करावे. सोयाबीन पिक वाढीसाठी पाणी फौंडेशनच्या मदतीने सोयाबीन पीक प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करावे. कृषि विभाग, साखर कारखाने व आत्माच्या संयुक्त विद्यमाने ऊस पाचट व्यवस्थापन प्रशिक्षणांचे आयोजन करावे, आदी सूचना डॉ. देशमुख यांनी केल्या.

आत्माने बारामती, इंदापुर तालुक्यामध्ये ऊसाचे क्षेत्र जास्त असल्याने ऊस सुपरकेन नर्सरी विषयक प्रशिक्षण आयोजित करावे, डाळिंब पिकाच्या संरक्षणासाठी डाळिंब नेटचा वापर करण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती साठी प्रात्यक्षिके व प्रशिक्षणे आयोजित करावे, आदी सूचनाही बैठकीत करण्यात आल्या.

या सभेमध्ये प्रकल्प संचालक श्रीमती खटावकर यांनी आत्मा अंतर्गत खरीप हंगामामध्ये पूर्ण झालेले तसेच रब्बी हंगामातील नियोजित प्रशिक्षणे, प्रात्यक्षिके, शेतीशाळा आदींबाबत माहिती दिली.

बैठकीस जिल्हा परिषदेचे कृषि विकास अधिकारी, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक, सहकार विभागाचे जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक, कृषि विज्ञान केंद्र, पणन विभाग, रेशीम विकास विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, मत्स्यव्यवसाय विभाग, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आत्मा नियामक मंडळाची बैठक संपन्न

लम्पी प्रादुर्भाव असलेल्या ठिकाणी स्वच्छ गोठाविषयक प्रशिक्षण द्या- जिल्हाधिकारी*

पुणे, दि. १८: कृषी विभागाच्या कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) योजनेच्या नियामक मंडळाची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (१७ नोव्हेंबर) आयोजित करण्यात आली होती. लम्पी त्वचारोगाचा प्रादुर्भाव जास्त असलेल्या ठिकाणी आत्माच्या माध्यमातून स्वच्छ गोठा विषयावरील प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे अशा सूचना यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

बैठकीस आत्माच्या प्रकल्प संचालक पूनम खटावकर, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी सुभाष काटकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आत्माच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. रेशीम विभागाच्या सहाय्याने जिल्ह्यात रेशीम उत्पादनवाढीसाठी तुती लागवडीचे क्षेत्र वाढवावे, याअनुषंगाने रेशीम उत्पादनाचे समुह तयार झालेल्या गांवामध्ये शैक्षणिक सहलीचे आयोजन करावे. सोयाबीन पिक वाढीसाठी पाणी फौंडेशनच्या मदतीने सोयाबीन पीक प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करावे. कृषि विभाग, साखर कारखाने व आत्माच्या संयुक्त विद्यमाने ऊस पाचट व्यवस्थापन प्रशिक्षणांचे आयोजन करावे, आदी सूचना डॉ. देशमुख यांनी केल्या.

आत्माने बारामती, इंदापुर तालुक्यामध्ये ऊसाचे क्षेत्र जास्त असल्याने ऊस सुपरकेन नर्सरी विषयक प्रशिक्षण आयोजित करावे, डाळिंब पिकाच्या संरक्षणासाठी डाळिंब नेटचा वापर करण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती साठी प्रात्यक्षिके व प्रशिक्षणे आयोजित करावे, आदी सूचनाही बैठकीत करण्यात आल्या.

या सभेमध्ये प्रकल्प संचालक श्रीमती खटावकर यांनी आत्मा अंतर्गत खरीप हंगामामध्ये पूर्ण झालेले तसेच रब्बी हंगामातील नियोजित प्रशिक्षणे, प्रात्यक्षिके, शेतीशाळा आदींबाबत माहिती दिली.

बैठकीस जिल्हा परिषदेचे कृषि विकास अधिकारी, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक, सहकार विभागाचे जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक, कृषि विज्ञान केंद्र, पणन विभाग, रेशीम विकास विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, मत्स्यव्यवसाय विभाग, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.

स्पर्श सहवास सानिध्य:- रामवर्मा आसबे

‘स्पर्श सहवास सानिध्य’

स्पर्श:-
जसे आत्तरचा स्पर्श आपल्या हाताला झाला की आपल्या हाताचा सुगंध अत्तर सारखा येतो…

सहवास:-
जसे चांगल्या व्यक्तीच्या सहवासात एखादी वाईट व्यक्ती सतत राहिल्यास त्या चांगल्या व्यक्तीच्या सहवासामुळे ति वाइट व्यक्ती पण चांगलीच होते…

सानिध्या:-
जसे गंजलेल्या लोखंडाच्या सानिध्यामध्ये चांगले लोखंड ठेवल्यास चांगले लोखंड पण गंजते…
लिखाण संकल्पना:- रामवर्मा आसबे

लाख २१ हजार युवक, युवतींना उद्योग, कॉर्पोरेट संस्थांमध्ये रोजगारासाठी सामंजस्य करार उद्योगांनी आता कौशल्य प्रशिक्षणासाठी पुढाकार घ्यावा – राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

संपादकिय:- रामवर्मा आसबे
मुंबई, दि. १६ : राज्यातील युवक-युवतींना रोजगाराची उपलब्धता व्हावी यासाठी आज राज्यातील ४४ नामांकीत उद्योजक, कॉर्पोरेट संस्था, औद्योगिक संघटना, प्लेसमेंट एजन्सिज यांच्यासमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले. या करारामार्फत राज्यातील १ लाख २१ हजार युवक, युवतींना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राजभवन येथील दरबार हॉलमध्ये हा कार्यक्रम संपन्न झाला. या सामंजस्य करारांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच उद्योगांनी आता त्यांच्याकडे आवश्यक असलेल्या तंत्रज्ञानाचे स्थानिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, यातून उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ सुलभतेने मिळू शकेल, असे आवाहन राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांनी यावेळी केले.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, कौशल्य विकास आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांच्यासह उद्योजक, उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

चालू आर्थिक वर्षात राज्य शासनाने राज्यातील ५ लाख बेरोजगार युवक, युवतींसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन रोजगार मेळाव्यामार्फत त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दीष्ट निश्चित केले आहे. यासाठी औद्योगिक आस्थापना, प्लेसमेंट एजन्सी यांच्यासमवेत वेळोवेळी समन्वय साधणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने भविष्यातील रोजगार मेळाव्यांचे प्रभावीपणे आयोजन होण्यासाठी आज हे सामंजस्य करार करण्यात आले. या कराराद्वारे राज्यातील बेरोजगार युवक, युवतींसाठी आदरातिथ्य (हॉस्पिटॅलिटी), मिडीया अँड एन्टरटेनमेंट, बांधकाम, रिटेल, बँकींग, एव्हीएशन इत्यादी विविध क्षेत्रामध्ये दहावी पास, नापास, बारावी, पदवीधर, पदविकाधारक, फार्मसी, आयटीआय, पॉलिटेक्निक, इंजिनिअरींग पदवी इत्यादी पात्रताधारक उमेदवारांसाठी नोकरीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले की, महाराष्ट्र हे प्रगतिशील राज्य आहे. इथे आयटीआयपासून आयआयटीपर्यंत सर्व प्रकारच्या शिक्षणविषयक सुविधा आहेत. राज्य शासनाने नुकतेच कौशल्य विद्यापीठही सुरु केले आहे. युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यानंतर त्यांना रोजगाराची उपलब्धता व्हावी यासाठी कौशल्य विकास विभागाने घेतलेला पुढाकार स्तुत्य आहे. उद्योजकांनी या कामात सहभाग घेऊन आज झालेल्या सामंजस्य करारांची चांगल्या पद्धतीने अंमलबजावणी करावी. महाराष्ट्रासह जम्मु काश्मिरसारख्या राज्यातही गुंतवणुकीसाठी उद्योगांनी पुढाकार घ्यावा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात अगदी शौचालय निर्मितीपासून उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यापर्यंत सर्वच क्षेत्रात भरीव काम होत आहे. सर्वांनी मिळून देशाच्या विकास प्रक्रियेत हातभार लावण्याचा संकल्प करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

*नोकऱ्या देणारे हात निर्माण करुया – मुख्यमंत्री*

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, नोकऱ्या घेणाऱ्यांबरोबरच नोकऱ्या देणारे हात देखिल निर्माण करा, असे स्व. बाळासाहेब ठाकरे नेहमी म्हणत असत. आजच्या कार्यक्रमातून १ लाख २१ हजार बेरोजगारांना नोकऱ्या देण्याचा संकल्प आपण केला आहे. नजिकच्या काळात राज्यात मोठे उद्योग येतील व त्याद्वारे राज्याच्या विकास प्रक्रियेला अजून गती प्राप्त होईल. राज्य शासन त्यादृष्टीने व्यापक काम करत असून प्रधानमंत्र्यांनीही यासाठी सहकार्याचे आश्वासन दिले आहे. राज्यात अनेक उद्योगांनी गुंतवणुक सुरु केली आहे. शासनामध्येही भरतीप्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून याद्वारे ७५ हजार नोकऱ्या देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

गडचिरोलीमध्ये पालकमंत्री असताना तिथे उद्योगाला चालना देण्यासाठी विविध प्रयत्न केले. त्यातुन अनेक स्थानिकांना तिथे रोजगार मिळाला आणि नक्षलवाद कमी करण्यात त्याचे मोठे योगदान राहीले, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मागील काही दिवसांपासून कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगार उपलब्धतेसाठी कौशल्य विकास विभाग व्यापक कार्य करत असून त्यातून अनेकांना लाभ होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

*रोजगाराच्या नवीन संधींमुळे अर्थव्यवस्थेला हातभार – उपमुख्यमंत्री*

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, तरूणांची संख्या मानव संसाधनात परिवर्तित करून त्यांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यामुळे राज्याच्या व देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल. आजही भारतातील तसेच महाराष्ट्रातील 45 टक्के लोकसंख्या रोजगारासाठी शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्राला सेवाक्षेत्र व उत्पादन क्षेत्राशी जोडले गेले पाहिजे. त्यामुळे शेती क्षेत्रावरील 20 टक्के रोजगाराचा भार कमी होईल. यामुळे शाश्वत विकासाकडे वाटचाल शक्य होईल.

कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून विविध विभागांचा अभ्यास करून तरूणांना कौशल्य विषयक प्रशिक्षण दिले जाईल. यामुळे आपल्याला प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. केंद्र शासनाने १० लाख शासकीय नोकऱ्या देण्याच्या अभियानाची सुरूवात केली आहे. महाराष्ट्रातही शासकीय क्षेत्रात 75 हजार नोकऱ्या दिल्या जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे खासगी क्षेत्रातही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

*ग्रामीण भागात 1 हजार स्किल सेंटर – मंगलप्रभात लोढा*

कौशल्य विकास मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, राज्यात उद्योगपूरक वातावरण असल्याने तरुणांना विविध क्षेत्रानुसार कौशल्य देऊन रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येत आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी येत्या वर्षभऱात 1 हजार स्किल सेंटर सुरू करण्यात येणार आहेत. याद्वारे ग्रामीण युवकांना रोजगारासाठी शहरांमध्ये येण्याची गरज राहणार नाही. प्रत्येक सक्षम तरुणाला नोकरी मिळावी या अनुषंगाने कौशल्यावर आधारित शिक्षण देण्यावर भर देण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

*महास्वयंम ॲप शासन-उद्योग क्षेत्रासाठी महत्वाचा दुवा – मनिषा वर्मा*

कौशल्य विकास विभागाच्या वतीने तरुणांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. विभागामार्फत सुरू करण्यात आलेले महास्वयंम ॲप हे शासन व उद्योग क्षेत्राला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. यासाठी उमेदवार आणि उद्योजकांनी या ॲपवर नोंदणी करावी, असे आवाहन कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी केले. कौशल्य विकास विभागामार्फत वेळोवेळी रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करून आपण तरुणांच्या हाताला काम उपलब्ध करून दिले आहे. नवीन तंत्रज्ञानाच्या युगात व्यावसायिक अभ्यासक्रमावर आधारित प्रशिक्षण देऊन विद्यार्थ्यांना दरवर्षी रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

*या कंपन्यांशी झाला सामंजस्य करार*

हिंदू रोजगार डॉट कॉम (5 हजार रोजगार), क्यूसेस कॉर्प लिमिटेड – स्टाफिंग सोल्युशन्स (2 हजार रोजगार), बझवर्कस् बिझनेस सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (1 हजार 500 रोजगार), युवाशक्ति स्किल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (10 हजार रोजगार), सेंच्युरियन युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड मॅनेजमेंट – ग्राम तरंग व्होकेशनल ट्रेनिंग सर्व्हिसेस (2 हजार 500 रोजगार), परम स्किल ट्रेनिंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (10 हजार रोजगार), विन्डो टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड (500 रोजगार), बीएसए कार्पोरेशन लिमिटेड (5 हजार रोजगार), अभिनव इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड मॅनेजमेंट (10 हजार रोजगार), सुमित फॅसेलिटी लिमिटेड (4 हजार रोजगार), इनोव्हेशन कम्ज जॉईंटली (500 रोजगार), नेच्युअर टेक्निकल ट्रेनिंग फाउंडेशन (5 हजार रोजगार), परम जॉब सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड (2 हजार रोजगार), वंदन हॉस्पिटॅलिटी (5 हजार रोजगार), महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ऍग्रीकल्चर (5 हजार रोजगार), मेट्रिक्स कॅड अकॅडमी (5 हजार रोजगार), शुभम सर्व्हिसेस (1 हजार रोजगार), बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड (5 हजार रोजगार), अर्बन कंपनी (500 रोजगार), सॅपीओ अन्यालिटिक प्रायव्हेट लिमिटेड (2 हजार रोजगार), पुणे मॅनेजमेंट असोसिएशन (2 हजार रोजगार), श्रेमिको प्रायव्हेट लिमिटेड (2 हजार रोजगार), फास्ट ट्रॅक मॅनेजमेंट सर्व्हिस (1 हजार रोजगार), इंप्रेटीव्ही बिझनेस व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (3 हजार रोजगार), स्पॉट लाईट कन्सल्टंट (2 हजार रोजगार), मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लिमिटेड (500 रोजगार), डीएसटीए एज्युकेशन फाउंडेशन (1 हजार 800 रोजगार), एल के कन्सल्टंटस् (500 रोजगार), वेस्टर्न महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, एग्रीकल्चर अँड इंडस्ट्री (5 हजार रोजगार), कॅपिटल सिक्युरिटी फोर्स (2 हजार रोजगार), स्मार्टस्टार्ट जॉब सोल्युशन्स (2 हजार रोजगार), संत शिरोमणी एंटरप्राईजेस प्रायव्हेट लिमिटेड (2 हजार रोजगार), टीएनएस एंटरप्राईजेस (5 हजार रोजगार), अविघ्न नाईन मीडिया अँड एंटरटेनमेंट (2 हजार रोजगार), इंजिनीयर्स क्रेडल (500 रोजगार), ओम्प्रि बिल्डकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड (2 हजार रोजगार), स्टेलर सेक्युरिटी अँड फॅसिलिटी सर्विसेस (2 हजार रोजगार), ओडीई स्पा (500 रोजगार), शार्प एचआरडी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (500 रोजगार), युनिकॉर्न इन्फोटेक (2 हजार रोजगार), आउस्टफायर सेफ्टी इंजिनियर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (500 रोजगार), एचआर इव्हेंजेलिस्ट (500 रोजगार), थॉमस रिक्रुटमेंट सोल्युशन (2 हजार रोजगार), श्रीकृपा सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (2 हजार रोजगार)

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचेकडून जलजीवन मिशनच्या कामांचा आढावा पाणीपुरवठा योजनांची कामे दर्जेदार आणि गतीने करा-पालकमंत्री

संपादकिय:- रामवर्मा आसबे
पुणे दि.१७: राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विश्रामगृह येथे झालेल्या बैठकीत पुणे जिल्ह्यात सुरू असलेल्या जलजीवन मिशनच्या कामांचा आढावा घेतला. योजनेची कामे दर्जेदार, पारदर्शीपणे आणि गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

बैठकीला आमदार भीमराव तापकीर, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रकाश खताळ, उप कार्यकारी अभियंता अमित आडे आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, २०२४ पर्यंत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात प्रत्येक घरी नळाचे पाणी असेल यासाठी नियोजनबद्ध काम करावे. आता जिल्हा दर सूचीच्या (डीएसआर) दरात वाढ झालेली असल्यामुळे त्यानुसार योजनांसाठी निविदा जाहीर केलेल्या असल्यास निविदेच्या रकमेपेक्षा अधिक दराने निविदा नसाव्यात. ज्या गावात सध्या योजना अस्तित्वात असलेल्या योजना निकषानुसार पाणी पुरविण्यासाठी पुरेशा नाहीत तेथे आवश्यक ती तपासणी करून नवीन योजना करण्याऐवजी सध्याच्या अस्तित्वातील योजनांची क्षमतावाढ करण्यावर भर द्यावा.

योजनांचे त्रयस्थ पक्ष अंकेक्षण करताना झालेले काम, सुरू असलेले काम आराखड्यानुसार आणि निकषानुसार सुरू आहे का याची बारकाईने तपासणी करावी. योजनांसाठी शासकीय जागा आवश्यक असल्यास जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावरुन आढावा घेऊन मार्ग काढावा, आदी सूचनाही श्री. पाटील यांनी केल्या.

यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. प्रसाद यांनी सादरीकरण करून योजनेच्या प्रगतीची माहिती दिली. बैठकीस पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंता, शाखा अभियंता उपस्थित होते.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचेकडून जलजीवन मिशनच्या कामांचा आढावा पाणीपुरवठा योजनांची कामे दर्जेदार आणि गतीने करा-पालकमंत्री

संपादकिय:- रामवर्मा आसबे
पुणे दि.१७: राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विश्रामगृह येथे झालेल्या बैठकीत पुणे जिल्ह्यात सुरू असलेल्या जलजीवन मिशनच्या कामांचा आढावा घेतला. योजनेची कामे दर्जेदार, पारदर्शीपणे आणि गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

बैठकीला आमदार भीमराव तापकीर, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रकाश खताळ, उप कार्यकारी अभियंता अमित आडे आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, २०२४ पर्यंत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात प्रत्येक घरी नळाचे पाणी असेल यासाठी नियोजनबद्ध काम करावे. आता जिल्हा दर सूचीच्या (डीएसआर) दरात वाढ झालेली असल्यामुळे त्यानुसार योजनांसाठी निविदा जाहीर केलेल्या असल्यास निविदेच्या रकमेपेक्षा अधिक दराने निविदा नसाव्यात. ज्या गावात सध्या योजना अस्तित्वात असलेल्या योजना निकषानुसार पाणी पुरविण्यासाठी पुरेशा नाहीत तेथे आवश्यक ती तपासणी करून नवीन योजना करण्याऐवजी सध्याच्या अस्तित्वातील योजनांची क्षमतावाढ करण्यावर भर द्यावा.

योजनांचे त्रयस्थ पक्ष अंकेक्षण करताना झालेले काम, सुरू असलेले काम आराखड्यानुसार आणि निकषानुसार सुरू आहे का याची बारकाईने तपासणी करावी. योजनांसाठी शासकीय जागा आवश्यक असल्यास जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावरुन आढावा घेऊन मार्ग काढावा, आदी सूचनाही श्री. पाटील यांनी केल्या.

यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. प्रसाद यांनी सादरीकरण करून योजनेच्या प्रगतीची माहिती दिली. बैठकीस पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंता, शाखा अभियंता उपस्थित होते.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचेकडून पुणे ग्रामीण पोलीस दलाचा आढावा

पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या माध्यमातून साहाय्य-पालकमंत्री

पुणे दि.१७: रामवर्मा आसबे
राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात झालेल्या बैठकीत पुणे ग्रामीण पोलीस दलाचा आढावा घेतला. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या माध्यमातून साहाय्य करण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीला पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल आणि अपर पोलीस अधीक्षक मितेश घट्टे आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, यावर्षी पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून माहिती घेऊन त्यांच्या मुलींना वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, नर्सिंग आदी उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक खर्चाची माहिती घ्यावी. त्यासाठी तातडीने सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून सहकार्य करण्यात येईल. पुढील वर्षी अधिक व्यापक स्वरूपात मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी सहकार्य करण्याचे नियोजन करण्यात येईल.

महामार्गावरील अपघाताच्यादृष्टीने धोकादायक ठिकाणांची (ब्लॅक स्पॉट्स) माहिती दिल्यास राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अथवा संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. अपघात कमी करण्याच्या उपाययोजनांसाठी आवश्यक असल्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी देण्यात येईल. पोलिसांच्या वाहनांसाठी २ कोटी रुपये निधी तसेच पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या दुरुस्ती कामासाठी आवश्यक निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून तातडीने देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

*विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेच्या संदर्भात विशेष लक्ष द्या*
पोलिसांनी पुढाकार घेऊन कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठीच्या उपाययोजना करण्यावर भर द्यावा. विशेषतः महिला आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेच्या संदर्भात विशेष लक्ष द्यावे. त्यासाठी विशेष पथकाची स्थापना करावी. अंमली पदार्थांवर प्रतिबंध आणण्यासाठी कडक उपाययोजना करावी. पोलिसांना गुन्हे नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि पोलीस निवासस्थानांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक असणारे सर्व सहकार्य करण्यात येईल, असेही श्री.पाटील यांनी सांगितले.

पोलीस अधीक्षक श्री. गोयल यांनी पुणे ग्रामीण पोलीसांच्या कामकाजाच्या माहितीचे सादरणीकरण केले.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचेकडून पुणे ग्रामीण पोलीस दलाचा आढावा

पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या माध्यमातून साहाय्य-पालकमंत्री

पुणे दि.१७: रामवर्मा आसबे
राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात झालेल्या बैठकीत पुणे ग्रामीण पोलीस दलाचा आढावा घेतला. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या माध्यमातून साहाय्य करण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीला पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल आणि अपर पोलीस अधीक्षक मितेश घट्टे आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, यावर्षी पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून माहिती घेऊन त्यांच्या मुलींना वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, नर्सिंग आदी उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक खर्चाची माहिती घ्यावी. त्यासाठी तातडीने सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून सहकार्य करण्यात येईल. पुढील वर्षी अधिक व्यापक स्वरूपात मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी सहकार्य करण्याचे नियोजन करण्यात येईल.

महामार्गावरील अपघाताच्यादृष्टीने धोकादायक ठिकाणांची (ब्लॅक स्पॉट्स) माहिती दिल्यास राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अथवा संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. अपघात कमी करण्याच्या उपाययोजनांसाठी आवश्यक असल्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी देण्यात येईल. पोलिसांच्या वाहनांसाठी २ कोटी रुपये निधी तसेच पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या दुरुस्ती कामासाठी आवश्यक निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून तातडीने देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

*विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेच्या संदर्भात विशेष लक्ष द्या*
पोलिसांनी पुढाकार घेऊन कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठीच्या उपाययोजना करण्यावर भर द्यावा. विशेषतः महिला आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेच्या संदर्भात विशेष लक्ष द्यावे. त्यासाठी विशेष पथकाची स्थापना करावी. अंमली पदार्थांवर प्रतिबंध आणण्यासाठी कडक उपाययोजना करावी. पोलिसांना गुन्हे नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि पोलीस निवासस्थानांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक असणारे सर्व सहकार्य करण्यात येईल, असेही श्री.पाटील यांनी सांगितले.

पोलीस अधीक्षक श्री. गोयल यांनी पुणे ग्रामीण पोलीसांच्या कामकाजाच्या माहितीचे सादरणीकरण केले.

error: Content is protected !!