Home Blog Page 187

इंदापूर न्यायालयात जमीन मोजणीविषयी मार्गदर्शन

img 20230311 wa0032

इंदापूर वकील संघटनेच्या वतीने
पुणे जिल्हा बार असोसिएशन चे अध्यक्ष ऍड. पांडुरंग थोरवे यांचे मोजणी आणि त्या संदर्भातील सर्व परिपत्रके याविषयावर एकदिवसीय मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.

यावेळी एडवोकेट पांडुरंग थोरवे यांनी सम्राट अशोक यांच्या कालखंडापासून ते आजच्या आजच्या 2023 पर्यंतच्या तंत्रज्ञान युगातील मोजणीबाबत तसेच अलीकडच्या काळातील ड्रोन व जीपीएस तंत्रज्ञान मार्फत होणाऱ्या मोजणी, सॅटॅलाइट मोजणी त्या संदर्भातील नवीन नियम याबाबत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

या कार्यक्रमास इंदापूर न्यायालयाचे न्यायाधीश पी.एल. पाटील, न्यायाधीश के.सी. कलाल, न्यायाधीश श्रीमती एस.डी. वडगांवकर, श्रीमती एस.एस. साळुंखे, न्यायाधीश श्रीमती जे.बी. खटावकर यांसह सरकारी वकील गौरी कस्तुरे, वरिष्ठ महिला वकील श्रीमती खबाले, इंदापूर वकील संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. मनोहर चौधरी व सचिव ऍड. आशुतोष भोसले व इंदापूर बारचे वकील तसेच जिल्हा परिषद संघटनेचे वकील बंधू-भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या योजनांचा लाभ मराठा समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी बँकांनी प्रयत्न करावेत- नरेंद्र पाटील

img 20230310 wa0036

संपादक:- रामवर्मा आसबे

पुणे, दि. १०: आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनांचा लाभ व्यवसाय, उद्योग उभारण्यास इच्छुक मराठा समाजातील युवकांना मिळेल यासाठी बँकांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी केले.

महामंडळाच्या योजनेंतर्गत कर्जवाटपाबाबत बँक प्रतिनिधींसोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक श्रीकांत कारेगावकर, पुणे शहर जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था संजय राऊत, पुणे ग्रामीणचे जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था प्रकाश जगताप आदी उपस्थित होते.

यावेळी श्री. पाटील यांनी राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, सहकारी बँकांकडून महामंडळाच्या कर्ज व्याज परताव योजनेंतर्गत कर्जवाटपाचा बँकनिहाय आढावा घेतला. राष्ट्रीयकृत बँकांनी अपेक्षित कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण केले नसून आगामी आर्थिक वर्षामध्ये नियोजनबद्धरित्या या योजनेचा प्रचार- प्रसार बँक शाखास्तरावर करावा तसेच कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी गांभिर्याने प्रयत्न करावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

महामंडळाने छोट्या स्वरुपातील व्यवसायासाठी २ लाख रुपयांचे कर्जाची योजना जाहीर आहे. समाजातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज देण्याबाबत योजनेचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. कर्जवाटपासाठी आवश्यक सिबील स्कोअर बाबतच्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यासाठी कौशल्य विकास संस्था, आरसेटी आदी संस्थांसोबत करार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती श्री.पाटील यांनी दिली.

महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज योजनेची मर्यादा १० लाख रुपयांवरुन १५ लाख रुपयांपर्यंत व कर्जपरतफेडीचा कालावधी ७ वर्षापर्यंत वाढविला असून ४ लाख ५९ हजार रुपयांपर्यंत व्याजपरतावा देण्यात येतो. त्याचबरोबर किमान दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यक्तींना गटाने एकत्र येऊन व्यवसाय, उद्योगासाठी गट प्रकल्प व्याज परतावा योजनाही राबवण्यात येत आहे अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

बैठकीस अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे यांच्यासह मराठा संघटनांचे प्रतिनिधी, राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.

2023 अर्थसंकल्प

*छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेकाचे हे 350 वे वर्ष. या महोत्सवासाठी 350 कोटी रुपये*
– आंबेगाव (पुणे) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान: 50 कोटी
– मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथे शिवचरित्रावरील उद्याने : 250 कोटी रुपये
– शिवनेरी किल्ल्यावर शिवछत्रपतींच्या जीवनचरित्रावर संग्रहालय. शिवकालिन किल्ल्यांचे संवर्धन : 300 कोटी रुपये

*अमृतकाळातील पहिला अर्थसंकल्प ‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारित*

1) शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी
2) महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास
3) भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास
4) रोजगारनिर्मिती : सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा
5) पर्यावरणपूरक विकास

*नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना*
महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आता
12,000 रुपयांचा सन्माननिधी
– प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य सरकारची भर
– नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना
– प्रतिशेतकरी, प्रतिवर्ष 6000 रुपये राज्य सरकार देणार
– केंद्राचे 6000 आणि राज्याचे 6000 असे 12,000 रुपये प्रतिवर्ष मिळणार
– 1.15 कोटी शेतकरी कुटुंबांना लाभ
– 6900 कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार

*महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आता केवळ 1 रुपयांत पीकविमा*

– आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या 2 टक्के रक्कम शेतकर्‍यांकडून
– आता शेतकर्‍यांवर कोणताच भार नाही. राज्य सरकार भरणार हप्ता
– शेतकर्‍यांना केवळ 1 रुपयांत पीकविमा
– 3312 कोटी रुपये भार राज्य सरकार उचलणार

*महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी योजनांचे लाभ*

– 2017 च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकर्‍यांना योजनेचे लाभ देणार
– महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभ या सरकारने दिले.
– 12.84 लाख पात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यात 4683 कोटी रुपये थेट जमा.

*महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसाठी महाकृषिविकास अभियान*

– राज्यातील शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महाकृषिविकास अभियान राबविणार
– पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत
– तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी योजना
– एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करणार
– 5 वर्षांत 3000 कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार

*‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा आता व्यापक विस्तार*

– मागेल त्याला शेततळे योजनेचा आता व्यापक विस्तार
– आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण
– मागेल त्याला शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर
– या योजनेवर 1000 कोटी रुपये खर्च करणार

*काजू बोंडूवर प्रक्रिया केंद्र, काजू फळ विकास योजना!*

– 200 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्ड
– काजू बोंडूपेक्षा प्रक्रिया काजू बोंडूला 7 पट भाव
– उत्पन्नवाढीसाठी कोकणात काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र
– कोकण, चंदगड तसेच आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना
– 5 वर्षांसाठी 1325 कोटी रुपयांची तरतूद

*गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना आता राज्य सरकारकडून, लाभही 2 लाखांपर्यंत*

– गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना यापूर्वी विमा कंपन्यांकडून
– आता गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना
– ही योजना राज्य सरकार राबविणार, त्यामुळे शेतकर्‍यांचा पूर्ण त्रास वाचणार
– अपघातग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबांना पूर्वीच्या 1 लाखाहून आता 2 लाख रुपयांपर्यंत लाभ

*नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन*
– नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणार
– 3 वर्षांत 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणणार
– 1000 जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्र स्थापन करणार
– डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्तीवाढ
– 3 वर्षांत 1000 कोटी रुपये निधी

*श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र सोलापुरात स्थापन करणार*

– आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त महाराष्ट्रात ‘श्रीअन्न अभियान’
– 200 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद
– सोलापुरात श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणार

*नागपुरात कृषी सविधा केंद्र, विदर्भात संत्राप्रक्रिया केंद्र*

– नागपुरात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करणार
– अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रसार हा उद्देश
– या केंद्रासाठी 228 कोटी रुपये देणार
– नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, अमरावती जिल्ह्यात मोर्शी, बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र /20 कोटी रुपये तरतूद

*शेतकर्‍यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोखीने आर्थिक मदत!*

– विदर्भ, मराठवाड्यातील 14 आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांना केशरी शिधापत्रिकाधारकांना थेट आर्थिक मदत
– अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट आधार बँक खात्यात
– प्रतिवर्ष, प्रतिशेतकरी 1800 रुपये देणार

*शेतमाल विक्रीसाठी आलेल्या शेतकर्‍यांना निवारा-भोजन*

– कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्रीसाठी येणार्‍या शेतकर्‍यांना सुविधा
– शेतकर्‍यांच्या मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन
– जेवणासाठी शिवभोजन थाळीची उपलब्धता

*गोसेवा, गोसंवर्धन…*

– देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करणार
– आयोगामार्फत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्यवर्धन योजना राबविणार
– देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी भ्रूण बाह्यफलन, प्रत्यारोपण सुविधेत वाढ
– विदर्भ-मराठवाड्यातील 11 जिल्ह्यात दुग्ध विकासाच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी 160 कोटी रुपये
– अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय

*धनगर समाजाला 1000 कोटी रुपये*
महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार
विकास महामंडळाची स्थापना करणार
10 हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार
– धनगर समाजासाठी 1000 कोटी रुपये
– 22 योजनांचे एकत्रिकरण, मंत्रिमंडळ शक्तीप्रदत्त समितीमार्फत अंमलबजावणी
– महाराष्ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करणार
– 10 हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार
– अहमदनगर येथे मुख्यालय असणार
– राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेत मेंढीपालनासाठी भरीव निधी

*मासेमार कुटुंबांच्या कल्याणासाठी 50 कोटींचा मत्स्यविकास कोष*
विमा आणि डिझेल अनुदानाचा दिलासा

– प्रकल्पबाधित मासेमारांना नुकसानभरपाईसाठी धोरण राबविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य
– प्रकल्पामुळे विस्थापित वा तात्पुरत्या प्रभावित मासेमार कुटुंबांना मदत देण्यासाठी प्रकल्पाच्या 2 टक्के वा 50 कोटी रुपयांचा मत्स्यविकास कोष
– मासेमारांना डिझेल अनुदानासाठी यांत्रिक नौकेच्या 120 अश्वशक्तीची अट काढली
– त्यामुळे 85 हजार अधिकच्या मासेमारांना लाभ
– वर्षानुवर्षाचा अनुशेष यावर्षी पूर्णत: दूर करणार
– यासाठी 269 कोटी रुपयांची तरतूद
– पारंपारिक मासेमारी करणार्‍या मासेमार बांधवांसाठी केंद्राच्या मदतीने 5 लाखांचा विमा

*शेतकर्‍यांसाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना, प्रलंबित कृषीपंपांना वीजजोडण्या*

– वीज ट्रान्सफॉर्मर नसल्याने पाणी असूनही शेतकर्‍यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना
– मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत हेक्टरी 75,000 रुपये वार्षिक भाडेपट्टा
– दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी 3 वर्षांत 30 टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण, 9.50 लाख शेतकर्‍यांना लाभ
– प्रधानमंत्री कुसुम योजनेतून 1.50 लाख सौर कृषीपंप
– प्रलंबित 86,073 कृषीपंप अर्जदारांना तत्काळ वीजजोडणी
– उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकर्‍यांना वीजदर सवलतीची मुदत आता मार्च 2024 पर्यंत

*असे असतील नदीजोड प्रकल्प…*
– दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प राज्य निधीतून
– नार-पार, अंबिका, औरंगा, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नद्यांच्या उपखोर्‍यातील पाणी वापरणार
– मुंबई, गोदावरी खोर्‍यातील तूट भरून काढण्यासाठी पाणी वापरणार
– मराठवाडा तथा उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, जळगावला लाभ
– वैनगंगा खोर्‍यातील वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पातून नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यांना लाभ

*तापी महापुनर्भरण प्रकल्प, कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्प*

– पश्चिम विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी तापी महापुनर्भरण प्रकल्प
– केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार
– कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पांतून धाराशिव, बीड जिल्ह्यांतील 133 गावांना सिंचन लाभ
– या प्रकल्पासाठी 11,626 कोटी रुपयांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता

*सिंचनाचे विविध प्रकल्प पूर्ण करणार*

– गेल्या 8 महिन्यात 27 सिंचन प्रकल्पांना सुप्रमा
– चालू 268 पैकी 39 प्रकल्प यावर्षी पूर्ण करणार
– प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील 6 प्रकल्प यावर्षी पूर्ण करणार
– बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील 24 प्रकल्प पूर्ण करणार
– गोसिखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पास यावर्षी 1500 कोटी, जून 2024 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करणार
– कोकणच्या सिंचन सुविधांसाठी विशेष कृती कार्यक्रम, खारभूमी बंधार्‍यांच्या कामांना गती

*मराठवाडा वॉटरग्रीडचे प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी*

– मराठवाडा वॉटरग्रीडचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मान्यतेला
– छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर, वैजापूर, पैठण तालुक्यांना जायकवाडी धरणातून पाणी
– बीड, लातूर जिल्ह्यांसाठी जायकवाडी, माजलगाव, उर्ध्वमनार धरणातून पाणी
– धाराशिव जिल्ह्यासाठी उजनी, सीना कोळेगाव, निम्नतेरणा धरणातून धरणातून पाणी

राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस तिकिटदरात महिलांना 50 टक्के सवलत; फडणवीसांची मोठी घोषणा

 

*मुंबई :-राज्यात उद्भवलेल्या अभूतपूर्व सत्तासंघर्षानंतर आज शिंदे-फडणवीस सरकारनं आपला पहिलावहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या जनतेला मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. तसेच, महिलांसाठीही अनेक महत्त्वाच्या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारनं महिलांना सरसकट एसटी प्रवासात 50 टक्क्यांची सूट दिली आहे. तर महिला सुरक्षा, सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण लागू करण्याचीही घोषणा केली आहे.*

*👉🟥🟥👉कालच, महिला दिन साजरा करण्यात आला, राष्ट्राची प्रगती ही महिला सक्षमीकरणाच्या आधारे ठरवली जाते त्यासाठी आम्ही चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण घोषित करणार आहोत. मुलींच्या सक्षमीकरणाकरता ‘लेक लाडकी’ ही नवी योजना सुरू करण्यात येईल,अशी घोषणा अर्थसंकल्पातून करण्यात आली.महिलांच्या आरोग्यासाठी ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ अभियानांतर्गत चार कोटी महिला आणि मुलींची आरोग्य तपासणी, औषधोपचार करण्यात येतील. राज्यातील अंगणवाडी मिनी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांची रिक्त असलेली सुमारे वीस हजार पदे भरण्यात येतील, अशी घोषणा अर्थसंकल्पातून करण्यात आली. तसेच, बचत गटांच्या माध्यमातून 37 लाख ग्रामीण महिलांना उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. बचत गटांच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यामध्ये बांबू क्लस्टर, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर हे विकसित करण्यात येईल, अशी तरतूद अर्थसंकल्पातून करण्यात आली आहे.*

*👉🅾️🅾️👉अर्थसंकल्पात महिलांसाठी कोणत्या घोषणा*

*🔺🔺राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससेवेत तिकिटदरात महिलांना 50 टक्के सवलत*

*🔺🔺चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण जाहीर करणार*

*🔺🔺महिला बचत गटांच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यात बांबू क्लस्टर*

*🔺🔺कोल्हापूर जिल्ह्यात कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर*

*🔺🔺मुंबईत महिला युनिटी मॉलची स्थापना*

*🔺🔺महिला सुरक्षा, सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण*

*🔺🔺माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित अभियानात 4 कोटी महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी, औषधोपचार*

*👉🔴🔴👉दरम्यान, महाराष्ट्रासाठी आजचा दिवस अतिशय महत्त्वाचा आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री म्हणून फडणवीसांचा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. अवकाळी पाऊस, नापिकी आणि शेतमालाचे कोसळलेले भाव यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असताना, बजेटमध्ये बळीराजासाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आला आहे. तसेच, महिलांसाठीही अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.*

सर्वांसाठी घरे योजनेंतर्गत १०लाख घरांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, अर्थसंकल्पात घोषणा

*नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत १० लाख सर्वांसाठी घरे देण्यात येणार आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली.या योजनेंतर्गत ४ लाख घरांचा टप्पा वेगळा बांधण्यात येणार आहे. त्यातील अंदाजे २.५ लाख घरे अनुसुचित जाती जमातींसाठी तर १.५ लाख घरे ही इतर प्र वर्गातील लोकांसाठी राखीव असणार आहे.*

*👉🔴👉मोदी आवास घरकूल योजना जाहीर*

*मोदी आवास घरकूल योजनेंतर्गत इतर मागासवर्गीयांसाठी ३ वर्षात १० लाख घरांची उभारणी करण्यात येणार आहे. रमाई आवास योजेंतर्गत १.५ लाख घरे बांधण्यात येणार असून त्यासाठी १८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. यातील किमान २५ हजार घरे मातंग समाजासाठी बांधण्यात येतील. अर्थसंकल्पातील या योजनेंसंदर्भात ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे -*

*👉🛑👉पंतप्रधान आवास योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये*

*हे अभियान शहरातील गरिबांसाठी तसेच झोपडपट्ट्यांतील लोकांसाठी खाली नमूद केलेल्या योजनांच्या माध्यमातून घराच्या गरजा पूर्ण करण्याचे उदिष्ट् ठेवण्यात आले होते.*

*= झोपडपट्टीची जमीन हा स्त्रोत वापरून खाजगी विकासकांच्या सहभागाने झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन*

*- क्रेडिट लिंक्ड अनुदानाच्या माध्यमातून दुर्बल घटकांसाठी परवडणा-या घरांना प्रोत्साहन.*

*- सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांच्या भागीदारीतून स्वस्त/परवडणारी घरे.*

*- लाभार्थींच्या पुढाकाराने करण्यात येणारी खाजगी घरबांधणी किंवा सुधारणा यासाठी अनुदान.*

*👉🔴👉आवास योजनेतील पात्रता*

*प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार झोपडपट्टीवासीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्ती, अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्ती, या योजनेखाली पात्र ठरविण्यात येणार आहेत. लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाच्या व्याख्येत पती, पत्नी व त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या नावे भारतात कोठेही पक्के घर नसावे.*

सर्वांसाठी घरे योजनेंतर्गत १०लाख घरांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, अर्थसंकल्पात घोषणा

*नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत १० लाख सर्वांसाठी घरे देण्यात येणार आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली.या योजनेंतर्गत ४ लाख घरांचा टप्पा वेगळा बांधण्यात येणार आहे. त्यातील अंदाजे २.५ लाख घरे अनुसुचित जाती जमातींसाठी तर १.५ लाख घरे ही इतर प्र वर्गातील लोकांसाठी राखीव असणार आहे.*

*👉🔴👉मोदी आवास घरकूल योजना जाहीर*

*मोदी आवास घरकूल योजनेंतर्गत इतर मागासवर्गीयांसाठी ३ वर्षात १० लाख घरांची उभारणी करण्यात येणार आहे. रमाई आवास योजेंतर्गत १.५ लाख घरे बांधण्यात येणार असून त्यासाठी १८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. यातील किमान २५ हजार घरे मातंग समाजासाठी बांधण्यात येतील. अर्थसंकल्पातील या योजनेंसंदर्भात ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे -*

*👉🛑👉पंतप्रधान आवास योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये*

*हे अभियान शहरातील गरिबांसाठी तसेच झोपडपट्ट्यांतील लोकांसाठी खाली नमूद केलेल्या योजनांच्या माध्यमातून घराच्या गरजा पूर्ण करण्याचे उदिष्ट् ठेवण्यात आले होते.*

*= झोपडपट्टीची जमीन हा स्त्रोत वापरून खाजगी विकासकांच्या सहभागाने झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन*

*- क्रेडिट लिंक्ड अनुदानाच्या माध्यमातून दुर्बल घटकांसाठी परवडणा-या घरांना प्रोत्साहन.*

*- सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांच्या भागीदारीतून स्वस्त/परवडणारी घरे.*

*- लाभार्थींच्या पुढाकाराने करण्यात येणारी खाजगी घरबांधणी किंवा सुधारणा यासाठी अनुदान.*

*👉🔴👉आवास योजनेतील पात्रता*

*प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार झोपडपट्टीवासीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्ती, अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्ती, या योजनेखाली पात्र ठरविण्यात येणार आहेत. लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाच्या व्याख्येत पती, पत्नी व त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या नावे भारतात कोठेही पक्के घर नसावे.*

वकीलांनी ज्ञानाचा उपयोग सर्वसामान्य जनतेच्या न्यायासाठी करावा – न्यायमूर्ती संजय देशमुख

img 20230310 wa0003

संपादकीय

वकिलांनी आपल्या ज्ञानाचा उपयोग हा फक्त पैसे कमावण्यासाठी न करता गोरगरीब, सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी करावा असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी केले.

इंदापूर वकील संघटनेच्या मार्फत महाराष्ट्र राज्याचे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजय देशमुख यांच्या सत्कार समारंभ व कायदेशीर मार्गदर्शनपर व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आला होते. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी बारामती येथील मुख्य अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती दरेकर या होत्या.

व्यासपीठावर इंदापूर न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पी. एल. पाटील साहेब, इंदापूर वकील संघटनेचे कार्यकारणी अध्यक्ष मनोहर साधू चौधरी उपाध्यक्ष जमीर मुलाणी, उपाध्यक्ष सुभाष भोंग सचिव आशुतोष भोसले महिला प्रतिनिधी प्रिया शिंदे मखरे खजिनदार राजू ठवरे ग्रंथपाल रवींद्र कोकरे व सदस्य रुद्राक्ष मनसे उपस्थित होते.

न्यायमूर्ती संजय देशमुख पुढे म्हणाले की, वकिलांनी सातत्याने आपली गुण कौशल्य वाढवावे व कायद्याच्या अभ्यासाकडे लक्ष दिले पाहिजे. वकिलीच्या व्यवसायाबरोबरच सामाजिक बांधिलकी जपावि.

तसेच इंदापूर वकील संघटनेमधून विविध वकील हे सरकारी वकील व न्यायाधीशाच्या परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झाले पाहिजेत व ह्या बारचे व पर्यायाने इंदापूर नगरीचे नाव मोठे केले पाहिजे असे न्यायमूर्ती संजय देशमुख म्हणाले.

वकिली व्यवसाय करताना येणारा ताण-तणाव कसा कमी करायचा याबद्दल न्यायाधीश संजय देशमुख यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.

तत्पूर्वी इंदापूर न्यायालयामध्ये वकील संघटनेकरिता मिळालेल्या नूतन बार रूमचे (विधीज्ञ कक्ष) चे उद्घाटन व लोकार्पण न्यायाधीश संजय देशमुख यांच्या हस्ते संपन्न झाले.

यावेळी प्रास्ताविक ऍड. के. डी. यादव यांनी केले. तसेच इंदापूर वकील संघटनेचे अध्यक्ष मनोहर चौधरी यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ऍड. सचिन चौधरी यांनी केले तर उपस्थितांचे आभार ऍड. आशुतोष भोसले यांनी मानले.

यावेळी व्यासपीठावर इंदापूर न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पी. एल. पाटील, वकील संघटनेचे अध्यक्ष मनोहर चौधरी, उपाध्यक्ष जमीर मुलाणी, उपाध्यक्ष सुभाष भोंग सचिव आशुतोष भोसले महिला प्रतिनिधी प्रिया शिंदे मखरे खजिनदार राजू ठवरे ग्रंथपाल रवींद्र कोकरे व सदस्य रुद्राक्ष मनसे उपस्थित होते.

या कार्यक्रमास माढा, माळशिरस, करमाळा, खडूस, खटाव, फलटण, बारामती, दौंड व पुणे आदी ठिकाणचे न्यायाधीश तसेच याठिकाणच्या वकील संघटनांचे वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

सदर कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी इंदापूर वकील संघटनेच्या सर्व सदस्यांनी परिश्रम घेतले.

चौकट : मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय देशमुख हे इंदापूर येथे आले असता त्यांनी तालुक्यातील कडबनवाडी येथील चिंकारा अभयारण्यास भेट दिली. व याठिकाणी फ्रेंड्स ऑफ नेचर ह्या संस्थेमार्फत करण्यात आलेल्या कामाची पाहणी करून त्यांच्या कामाचे कौतुकही केले.

वकीलांनी ज्ञानाचा उपयोग सर्वसामान्य जनतेच्या न्यायासाठी करावा – न्यायमूर्ती संजय देशमुख

img 20230310 wa0003

संपादकीय

वकिलांनी आपल्या ज्ञानाचा उपयोग हा फक्त पैसे कमावण्यासाठी न करता गोरगरीब, सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी करावा असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी केले.

इंदापूर वकील संघटनेच्या मार्फत महाराष्ट्र राज्याचे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजय देशमुख यांच्या सत्कार समारंभ व कायदेशीर मार्गदर्शनपर व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आला होते. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी बारामती येथील मुख्य अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती दरेकर या होत्या.

व्यासपीठावर इंदापूर न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पी. एल. पाटील साहेब, इंदापूर वकील संघटनेचे कार्यकारणी अध्यक्ष मनोहर साधू चौधरी उपाध्यक्ष जमीर मुलाणी, उपाध्यक्ष सुभाष भोंग सचिव आशुतोष भोसले महिला प्रतिनिधी प्रिया शिंदे मखरे खजिनदार राजू ठवरे ग्रंथपाल रवींद्र कोकरे व सदस्य रुद्राक्ष मनसे उपस्थित होते.

न्यायमूर्ती संजय देशमुख पुढे म्हणाले की, वकिलांनी सातत्याने आपली गुण कौशल्य वाढवावे व कायद्याच्या अभ्यासाकडे लक्ष दिले पाहिजे. वकिलीच्या व्यवसायाबरोबरच सामाजिक बांधिलकी जपावि.

तसेच इंदापूर वकील संघटनेमधून विविध वकील हे सरकारी वकील व न्यायाधीशाच्या परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झाले पाहिजेत व ह्या बारचे व पर्यायाने इंदापूर नगरीचे नाव मोठे केले पाहिजे असे न्यायमूर्ती संजय देशमुख म्हणाले.

वकिली व्यवसाय करताना येणारा ताण-तणाव कसा कमी करायचा याबद्दल न्यायाधीश संजय देशमुख यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.

तत्पूर्वी इंदापूर न्यायालयामध्ये वकील संघटनेकरिता मिळालेल्या नूतन बार रूमचे (विधीज्ञ कक्ष) चे उद्घाटन व लोकार्पण न्यायाधीश संजय देशमुख यांच्या हस्ते संपन्न झाले.

यावेळी प्रास्ताविक ऍड. के. डी. यादव यांनी केले. तसेच इंदापूर वकील संघटनेचे अध्यक्ष मनोहर चौधरी यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ऍड. सचिन चौधरी यांनी केले तर उपस्थितांचे आभार ऍड. आशुतोष भोसले यांनी मानले.

यावेळी व्यासपीठावर इंदापूर न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पी. एल. पाटील, वकील संघटनेचे अध्यक्ष मनोहर चौधरी, उपाध्यक्ष जमीर मुलाणी, उपाध्यक्ष सुभाष भोंग सचिव आशुतोष भोसले महिला प्रतिनिधी प्रिया शिंदे मखरे खजिनदार राजू ठवरे ग्रंथपाल रवींद्र कोकरे व सदस्य रुद्राक्ष मनसे उपस्थित होते.

या कार्यक्रमास माढा, माळशिरस, करमाळा, खडूस, खटाव, फलटण, बारामती, दौंड व पुणे आदी ठिकाणचे न्यायाधीश तसेच याठिकाणच्या वकील संघटनांचे वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

सदर कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी इंदापूर वकील संघटनेच्या सर्व सदस्यांनी परिश्रम घेतले.

चौकट : मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय देशमुख हे इंदापूर येथे आले असता त्यांनी तालुक्यातील कडबनवाडी येथील चिंकारा अभयारण्यास भेट दिली. व याठिकाणी फ्रेंड्स ऑफ नेचर ह्या संस्थेमार्फत करण्यात आलेल्या कामाची पाहणी करून त्यांच्या कामाचे कौतुकही केले.

अल्पवयीन असताना गुन्हा घडलेल्यांना पोलीस भरतीत डावलता येणार नाही हायकोर्ट

चेन्नई :-अल्पवयीन असताना जर एखाद्यानं गुन्हा केला असेल आणि भविष्यात त्याला पोलीस भरती दरम्यान डावलता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल मद्रास हायकोर्टानं दिला आहे.या कारणासाठी उमेदवारांना डावललं जाणं हे ज्युवेनाईल जस्टीस (मुलांची देखभाल आणि संरक्षण) अॅक्ट २०१५ च्या उद्देशांवरोधात असल्याची टिप्पणीही हाकोर्टानं यावेळी केली. एका प्रकरणात सुनावणीनंतर हायकोर्टानं हा निर्णय दिला आहे.*

*👉🛑🛑👉काय आहे प्रकरण?*

*मद्रास हायकोर्टाचे न्या. आर. सुब्रमण्यम आणि न्या. सतीकुमार सुकुमारकरुप यांनी हा निर्णय दिला आहे. कोर्टानं या निर्णयाद्वारे अशा व्यक्तीची मदत केली आहे ज्यानं पोलीस कॉन्स्टेबलपदासाठी अर्ज भरला होता. या तरुणाची उमेदवारी रद्द करण्यात आली, जेव्हा अधिकाऱ्यांना कळलं की अल्पवयीन असताना हा तरुण एका गुन्ह्यामध्ये दोषी ठरला होता. त्यामुळं लेखी परीक्षा आणि शाररिक चाचणीत निवड झाल्यानंतरही त्याला भरती प्रक्रियेतून डावलण्यात आलं होतं.अशा प्रकारे भरतीत डावललं गेल्यानंतर संबंधित उमेदवारानं हायकोर्टात धाव घेतली होती, पण कोर्टानं त्याची याचिका फेटाळून लावली. यानंतर हायकोर्टाच्या निर्णयाला त्यानं पुन्हा हायकोर्टातच आव्हान दिलं. त्यानंतर दोन सदस्यीय खंडपीठानं त्याच्या याचिकेची दखल घेत भरती प्रक्रिया राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, संबंधित उमेदवाराला ग्रेड २ पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून नियुक्ती देण्यात यावी तसेच त्याला प्रशिक्षणासाठी पाठवा. पण खंडपीठाच्या या निर्णयाविरोधात तामिळनाडू सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.यावर तामिळनाडू पोलीस १९५५ कायद्याचा आधार घेत राज्य शासानानं हायकोर्टात सांगितलं की, एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणातील प्रलंबित खटला असेल तर भरती प्रक्रियेत अपात्र ठरवण्यात येत. पण उमेदवारानं याचा विरोध करताना ज्यावेळी त्याच्याकडून हा गुन्हा घडला तेव्हा तो अल्पवयीन होता. खटला चालल्यानंतर त्याची या प्रकरणातून निर्देष मु्क्तता करण्यात आली. त्यानंतर त्याला सन्मानपूर्वक दोषमुक्त होण्यासाठी कोर्टात याचिका देखील दाखल केली होती. त्याला कोर्टानंही विधीवत संमतीही दिली होती.*

*👉🟥👉पुढे त्यानं असाही मुद्दा मांडला की, उमेदवारी रद्द करण्यासाठी संबंधित गुन्ह्यातून तो मुक्त होण्याची आवश्यकता नाही. कारण त्यानं ज्युवेनाईल जस्टीस (मुलांची देखभाल आणि संरक्षण) अॅक्ट २०१५ कलम २४ वर विश्वास व्यक्त केला आहे. हे कलम अल्पवयीन मुलांवरील दाखल गुन्ह्यांचा कलंक दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. हायकोर्टाला युक्तीवादादरम्यान हे सर्व तर्क पटल्यानं त्यांनी अखेर उमेदवाराला नियुक्ती देण्याचा निर्णय दिला.*

अल्पवयीन असताना गुन्हा घडलेल्यांना पोलीस भरतीत डावलता येणार नाही हायकोर्ट

चेन्नई :-अल्पवयीन असताना जर एखाद्यानं गुन्हा केला असेल आणि भविष्यात त्याला पोलीस भरती दरम्यान डावलता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल मद्रास हायकोर्टानं दिला आहे.या कारणासाठी उमेदवारांना डावललं जाणं हे ज्युवेनाईल जस्टीस (मुलांची देखभाल आणि संरक्षण) अॅक्ट २०१५ च्या उद्देशांवरोधात असल्याची टिप्पणीही हाकोर्टानं यावेळी केली. एका प्रकरणात सुनावणीनंतर हायकोर्टानं हा निर्णय दिला आहे.*

*👉🛑🛑👉काय आहे प्रकरण?*

*मद्रास हायकोर्टाचे न्या. आर. सुब्रमण्यम आणि न्या. सतीकुमार सुकुमारकरुप यांनी हा निर्णय दिला आहे. कोर्टानं या निर्णयाद्वारे अशा व्यक्तीची मदत केली आहे ज्यानं पोलीस कॉन्स्टेबलपदासाठी अर्ज भरला होता. या तरुणाची उमेदवारी रद्द करण्यात आली, जेव्हा अधिकाऱ्यांना कळलं की अल्पवयीन असताना हा तरुण एका गुन्ह्यामध्ये दोषी ठरला होता. त्यामुळं लेखी परीक्षा आणि शाररिक चाचणीत निवड झाल्यानंतरही त्याला भरती प्रक्रियेतून डावलण्यात आलं होतं.अशा प्रकारे भरतीत डावललं गेल्यानंतर संबंधित उमेदवारानं हायकोर्टात धाव घेतली होती, पण कोर्टानं त्याची याचिका फेटाळून लावली. यानंतर हायकोर्टाच्या निर्णयाला त्यानं पुन्हा हायकोर्टातच आव्हान दिलं. त्यानंतर दोन सदस्यीय खंडपीठानं त्याच्या याचिकेची दखल घेत भरती प्रक्रिया राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, संबंधित उमेदवाराला ग्रेड २ पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून नियुक्ती देण्यात यावी तसेच त्याला प्रशिक्षणासाठी पाठवा. पण खंडपीठाच्या या निर्णयाविरोधात तामिळनाडू सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.यावर तामिळनाडू पोलीस १९५५ कायद्याचा आधार घेत राज्य शासानानं हायकोर्टात सांगितलं की, एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणातील प्रलंबित खटला असेल तर भरती प्रक्रियेत अपात्र ठरवण्यात येत. पण उमेदवारानं याचा विरोध करताना ज्यावेळी त्याच्याकडून हा गुन्हा घडला तेव्हा तो अल्पवयीन होता. खटला चालल्यानंतर त्याची या प्रकरणातून निर्देष मु्क्तता करण्यात आली. त्यानंतर त्याला सन्मानपूर्वक दोषमुक्त होण्यासाठी कोर्टात याचिका देखील दाखल केली होती. त्याला कोर्टानंही विधीवत संमतीही दिली होती.*

*👉🟥👉पुढे त्यानं असाही मुद्दा मांडला की, उमेदवारी रद्द करण्यासाठी संबंधित गुन्ह्यातून तो मुक्त होण्याची आवश्यकता नाही. कारण त्यानं ज्युवेनाईल जस्टीस (मुलांची देखभाल आणि संरक्षण) अॅक्ट २०१५ कलम २४ वर विश्वास व्यक्त केला आहे. हे कलम अल्पवयीन मुलांवरील दाखल गुन्ह्यांचा कलंक दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. हायकोर्टाला युक्तीवादादरम्यान हे सर्व तर्क पटल्यानं त्यांनी अखेर उमेदवाराला नियुक्ती देण्याचा निर्णय दिला.*

error: Content is protected !!