हिंदुस्तान 24 न्यूज

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे इंदापूर तालुक्याचे आमदार दत्तात्रय भरणे यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या सभेला गुंडांची सभा असे आक्षेपार्ह, असंविधानिक विधान केले होते. या वक्तव्याचा निषेध व्यक्त आ.भरणे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी इंदापूर पोलीस ठाण्यात निवेदनाद्वारे केली असल्याची माहिती भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चा चे प्रदेश सचिव दीपक काटे यांनी पत्रकार परिषदेत (दि.31) केली.

इंदापूर चे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी चे आमदार दत्तात्रय भरणे यांनी दि. 29 मार्च रोजी इंदापूर येथील सभेत बोलताना भाजप च्या 26 मार्च रोजीच्या सभेवर टीका करताना भाजप ची सभा ही गुंडाची सभा होती. अशा प्रकाराची टीका केली. त्यांच्या या वक्तव्याचा स निषेध करीत समाचार घेत आमचा पक्ष गुंडांचा वाटतो तर तुमचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष चोरांचा, कमिशनवाल्यांचा का असा पलटवार दीपक काटे यांनी केला.

भाजपच्या सभेत उपस्थितांनी भाषणाला टाळ्या वाजवणे हा काय इंदापूरकरांचा गुन्हा आहे का? असा सवाल करीत आम्ही मांडलेले मुद्दे लोकांना पटल्यानेच त्यांनी टाळ्या वाजवून प्रतिसाद दिला. परंतु तुम्ही केलेल्या टीकेला उपस्थितांनी का टाळ्या वाजवल्या नाहीत असा सवाल आ. भरणे यांना काटे यांनी केला.

भाजपचे आमदार तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा फोटो
बॅनर वर टाकून स्वतःची जाहिरात करायचा केविलवाणा प्रयत्न आ. भरणे यांनी केला आहे. तसेच आ. चंद्रकांत पाटील यांचा फोटो न विचारता चोरून लावला याच्यातूनच त्यांच्या पक्षाची संस्कृती जनतेसमोर आल्याचे दीपक काटे यांनी सांगितले.

धर्माचे रक्षण करणे ही गुंडगिरी असेल तसेच गोहत्या थांबावी म्हणून प्रयत्न करणे ही जर गुंडागिरी असेल तर ही गुंडगिरी आम्ही स्वाभिमानाने करू. टगेगिरी करणाऱ्या नेत्यांचे जोडे उचलून आमदारकी मिरवणाऱ्या आमदाराला काय धर्म, स्वाभिमान कळणार असा टोलाही काटे यांनी आ. भरणे यांना लगावला.

आ. भरणे यांनी तात्काळ त्यांचे विधान माघारी घ्यावे अन्यथा त्यांना या अपमानाचे परिणाम भोगावे लागतील असे सांगून भाजपा युवा मोर्चाच्या वतीने
आंदोलन छेडणार असल्याचा इशाराही दीपक काटे यांनी यावेळी दिला.

मुंबई:-कोरोनाने पुन्हा डोकेवर काढले आहे. गेल्या काही दिवसात मुंबईसह राज्यात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. तर मुंबईत कोरोना रूग्णसंख्येत होत असलेली वाढ लक्षात घेऊन मुंबई महानगरपालिकेने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या तयारीचा वेग वाढवला आहे.महानगरपालिकेने शहरातील दोन रुग्णालयांसह तीन ठिकाणी जम्बो कोरोना केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर परदेशातून येणाऱ्यांची चाचणीही केली जाणार आहे.*

*👉🔴🔴👉तीन ठिकाणी जम्बो कोरोना केंद्र*

*मुंबईत कोरोना स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर टास्कफोर्सने शुक्रवारी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत सर्व रुग्णालयांना दक्ष राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या धरतीवर मुंबई महापालिकेने आढावा बैठक घेतली. मुंबईतील सेव्हन हिल्स रुग्णालय, कस्तुरबा रुग्णालय आणि आणखी एका ठिकाणी जम्बो करोना केंद्र सुरु करण्यात येणार आहेत.*

*👉🟥🟥👉रुग्णालयात मास्कचा वापर बंधनकारक*

*तसेच मुंबईत दुबई आणि चीनमधून येणाऱ्या प्रवाशांची कोरोना चाचणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह येण्याच्या दरात 5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. शुक्रवारी राज्यामध्ये 425 नवे रुग्ण सापडले. तर उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची संख्या 3090 वर पोहोचली आहे. डॉक्टर, कर्मचारी यांच्यासह रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक यांना रुग्णालयामध्ये मास्कचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे.*

*👉🔴🔴👉राज्यात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ*

*कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संख्येत पाच टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्यातील रुग्ण पॉझिटिव्ह रेट चार आठवड्यांपूर्वी 1.5 टक्के इतका होता. तर, गेल्या आठवड्यादरम्यान तो 6.15 टक्के झालाय. त्यामुळे चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबई जवळील वसईत कोरोनाचे रुग्ण सापडले आहे. तर सोलापूरमध्ये सर्वाधिक रुग्ण पॉझिटिव्ह रेट 20.5 टक्के, सांगली 17.47 टक्के, कोल्हापूर 15.35 टक्के, पुणे 12.33 टक्के, नाशिक 7.84 टक्के आणि अहमदनगर 7.56 टक्के इतका आहे. त्यामुळे कोरोना रुग्णसंख्येत वाढ होत असल्याने चिंता व्यक्त करण्यात आली असून खबरदारीचे उपाय घेण्याच्या सूचना आरोग्या विभागाकडून करण्यात आल्या आहेत.*

*👉🟣🟣👉दरम्यान, सध्या राज्यातील विविध रुग्णालयांमध्ये 98 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. राज्यात 1 जानेवारीपासून आतापर्यंत इन्फ्ल्युएंझाचे 3 लाख 58 हजार 73 संशयित रुग्ण सापडले असून त्यांना ऑसेलटॅमीवीर हे औषध देण्यात आले आहे. यामध्ये ‘एच 1 एन 1’चे 451तर ‘एच 3 एन 2’चे 358 रुग्ण आढळून आले आहेत.*

मुंबई:-कोरोनाने पुन्हा डोकेवर काढले आहे. गेल्या काही दिवसात मुंबईसह राज्यात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. तर मुंबईत कोरोना रूग्णसंख्येत होत असलेली वाढ लक्षात घेऊन मुंबई महानगरपालिकेने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या तयारीचा वेग वाढवला आहे.महानगरपालिकेने शहरातील दोन रुग्णालयांसह तीन ठिकाणी जम्बो कोरोना केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर परदेशातून येणाऱ्यांची चाचणीही केली जाणार आहे.*

*👉🔴🔴👉तीन ठिकाणी जम्बो कोरोना केंद्र*

*मुंबईत कोरोना स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर टास्कफोर्सने शुक्रवारी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत सर्व रुग्णालयांना दक्ष राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या धरतीवर मुंबई महापालिकेने आढावा बैठक घेतली. मुंबईतील सेव्हन हिल्स रुग्णालय, कस्तुरबा रुग्णालय आणि आणखी एका ठिकाणी जम्बो करोना केंद्र सुरु करण्यात येणार आहेत.*

*👉🟥🟥👉रुग्णालयात मास्कचा वापर बंधनकारक*

*तसेच मुंबईत दुबई आणि चीनमधून येणाऱ्या प्रवाशांची कोरोना चाचणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह येण्याच्या दरात 5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. शुक्रवारी राज्यामध्ये 425 नवे रुग्ण सापडले. तर उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची संख्या 3090 वर पोहोचली आहे. डॉक्टर, कर्मचारी यांच्यासह रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक यांना रुग्णालयामध्ये मास्कचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे.*

*👉🔴🔴👉राज्यात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ*

*कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संख्येत पाच टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्यातील रुग्ण पॉझिटिव्ह रेट चार आठवड्यांपूर्वी 1.5 टक्के इतका होता. तर, गेल्या आठवड्यादरम्यान तो 6.15 टक्के झालाय. त्यामुळे चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबई जवळील वसईत कोरोनाचे रुग्ण सापडले आहे. तर सोलापूरमध्ये सर्वाधिक रुग्ण पॉझिटिव्ह रेट 20.5 टक्के, सांगली 17.47 टक्के, कोल्हापूर 15.35 टक्के, पुणे 12.33 टक्के, नाशिक 7.84 टक्के आणि अहमदनगर 7.56 टक्के इतका आहे. त्यामुळे कोरोना रुग्णसंख्येत वाढ होत असल्याने चिंता व्यक्त करण्यात आली असून खबरदारीचे उपाय घेण्याच्या सूचना आरोग्या विभागाकडून करण्यात आल्या आहेत.*

*👉🟣🟣👉दरम्यान, सध्या राज्यातील विविध रुग्णालयांमध्ये 98 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. राज्यात 1 जानेवारीपासून आतापर्यंत इन्फ्ल्युएंझाचे 3 लाख 58 हजार 73 संशयित रुग्ण सापडले असून त्यांना ऑसेलटॅमीवीर हे औषध देण्यात आले आहे. यामध्ये ‘एच 1 एन 1’चे 451तर ‘एच 3 एन 2’चे 358 रुग्ण आढळून आले आहेत.*

विद्यार्थी केंद्रस्थानी ठेवून आदर्श शाळा विकसित करणार : शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर*

*मुंबई.- केंद्र शासनाच्या तज्ज्ञ समितीने पीएमश्री (पीएम स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया) योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ५१६ शाळांना मान्यता दिली आहे. विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून या शाळांचा आदर्श शाळा म्हणून विकास करण्यात येईल, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले. या योजनेसाठी मान्यता मिळालेल्या शाळांमध्ये रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमधील प्रत्येकी १३ शाळांचा समावेश आहे.*

*👉🟥🟥👉केंद्र शासनाच्या शिक्षण मंत्रालय अंतर्गत शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या उपसचिव डॉ.प्रीती मीना यांनी यासंदर्भातील पत्र नुकतेच राज्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांना पाठविले आहे. या पत्रात पीएमश्री योजनेसाठीचे निकष पूर्ण करणाऱ्या, शासन अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या ४२६ प्राथमिक आणि ९० माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शाळांची पहिल्या टप्प्यात निवड करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.*

*👉🅾️🅾️👉पीएमश्री योजनेविषयी*

*केंद्र सरकारने ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी केंद्र पुरस्कृत पीएमश्री योजनेला मान्यता दिली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि विशिष्ट कालावधीत आदर्श शाळा विकसित करणे तसेच निष्पक्षता, प्रवेश, गुणवत्ता आणि समावेश या पातळ्यांवर सर्वसमावेशक, समर्पित समग्र परिवर्तन घडविण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. याअनुषंगाने देशभरात एकूण १४,५०० शाळा निर्माण करण्यात येणार आहेत. ही योजना पाच वर्षांसाठी राबविली जाणार असून याअंतर्गत निवड झालेल्या सध्याच्या शाळा आदर्श शाळांमध्ये रूपांतरित होणार आहेत. या योजनेतील करारानुसार निवड झालेल्या शाळांसाठी ६० टक्के निधी केंद्र शासनाकडून मिळणार असून राज्य शासनाचा हिस्सा ४० टक्के असणार आहे. यासाठी राज्य शासन प्रती शाळा पाच वर्षांसाठी १.८८ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे.*

*👉🔴🔴👉राज्य शासनाने विविध उपक्रमांसाठी केलेली तरतूद*

*येत्या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाने पीएमश्री योजनेच्या राज्याच्या हिस्स्यापोटी ९१ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.२०२२-२३ मध्ये आदर्श शाळांसाठी ४७९ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी २५४ कोटी रूपये वितरीत करण्यात आले आहेत. पुढील वर्षी मोठ्या बांधकामांसाठी प्राथमिक शाळांसाठी १९९.४० कोटी तर माध्यमिकसाठी ५६.१२ कोटी इतका निधी ठेवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे समग्र शिक्षा अंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी ८६ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या वर्षात १३५१ आयसीटी लॅब, २०४० डिजिटल लायब्ररी, १०,५९४ स्मार्ट क्लासरूम्स, शिक्षकांसाठी ९७,२४९ टॅबलेटस्, १०५ स्टेम लॅब, ५३३ टिंकरिंग लॅब तयार करण्यात येणार आहेत.पीएमश्री योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या शाळांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याबरोबरच केंद्राच्या सहकार्याने दर्जेदार शिक्षणासाठी आदर्श शाळा विकसित होतील, असा विश्वास मंत्री श्री.केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे.*

*👉🅾️🅾️👉पीएमश्री योजनेअंतर्गत मान्यता मिळालेल्या राज्यातील शाळांची जिल्हानिहाय संख्या*

*अकोला -११, अमरावती – १८, औरंगाबाद – ११, बीड – १३, भंडारा – १२, गोंदिया – १३, हिंगोली -५, जळगाव -१८, लातूर -१३, नागपूर -२१, नांदेड -१८, नंदुरबार -८, पालघर -११, परभणी -११, बुलढाणा -२२, चंद्रपूर -१८, उस्मानाबाद -९, अहमदनगर -२१, गडचिरोली -१६, कोल्हापूर -१८, नाशिक -२६, पुणे -२३, रायगड -२०, रत्नागिरी -१३, सांगली -१४, सातारा -१८, सिंधुदुर्ग -१३, सोलापूर -२३, ठाणे -१४, वर्धा -१३, वाशिम -७, यवतमाळ -२६, धुळे -७ आणि जालना जिल्ह्यातील -१२ शाळांना पीएमश्री योजनेअंतर्गत मान्यता मिळाली आहे.*

विद्यार्थी केंद्रस्थानी ठेवून आदर्श शाळा विकसित करणार : शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर*

*मुंबई.- केंद्र शासनाच्या तज्ज्ञ समितीने पीएमश्री (पीएम स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया) योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ५१६ शाळांना मान्यता दिली आहे. विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून या शाळांचा आदर्श शाळा म्हणून विकास करण्यात येईल, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले. या योजनेसाठी मान्यता मिळालेल्या शाळांमध्ये रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमधील प्रत्येकी १३ शाळांचा समावेश आहे.*

*👉🟥🟥👉केंद्र शासनाच्या शिक्षण मंत्रालय अंतर्गत शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या उपसचिव डॉ.प्रीती मीना यांनी यासंदर्भातील पत्र नुकतेच राज्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांना पाठविले आहे. या पत्रात पीएमश्री योजनेसाठीचे निकष पूर्ण करणाऱ्या, शासन अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या ४२६ प्राथमिक आणि ९० माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शाळांची पहिल्या टप्प्यात निवड करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.*

*👉🅾️🅾️👉पीएमश्री योजनेविषयी*

*केंद्र सरकारने ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी केंद्र पुरस्कृत पीएमश्री योजनेला मान्यता दिली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि विशिष्ट कालावधीत आदर्श शाळा विकसित करणे तसेच निष्पक्षता, प्रवेश, गुणवत्ता आणि समावेश या पातळ्यांवर सर्वसमावेशक, समर्पित समग्र परिवर्तन घडविण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. याअनुषंगाने देशभरात एकूण १४,५०० शाळा निर्माण करण्यात येणार आहेत. ही योजना पाच वर्षांसाठी राबविली जाणार असून याअंतर्गत निवड झालेल्या सध्याच्या शाळा आदर्श शाळांमध्ये रूपांतरित होणार आहेत. या योजनेतील करारानुसार निवड झालेल्या शाळांसाठी ६० टक्के निधी केंद्र शासनाकडून मिळणार असून राज्य शासनाचा हिस्सा ४० टक्के असणार आहे. यासाठी राज्य शासन प्रती शाळा पाच वर्षांसाठी १.८८ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे.*

*👉🔴🔴👉राज्य शासनाने विविध उपक्रमांसाठी केलेली तरतूद*

*येत्या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाने पीएमश्री योजनेच्या राज्याच्या हिस्स्यापोटी ९१ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.२०२२-२३ मध्ये आदर्श शाळांसाठी ४७९ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी २५४ कोटी रूपये वितरीत करण्यात आले आहेत. पुढील वर्षी मोठ्या बांधकामांसाठी प्राथमिक शाळांसाठी १९९.४० कोटी तर माध्यमिकसाठी ५६.१२ कोटी इतका निधी ठेवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे समग्र शिक्षा अंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी ८६ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या वर्षात १३५१ आयसीटी लॅब, २०४० डिजिटल लायब्ररी, १०,५९४ स्मार्ट क्लासरूम्स, शिक्षकांसाठी ९७,२४९ टॅबलेटस्, १०५ स्टेम लॅब, ५३३ टिंकरिंग लॅब तयार करण्यात येणार आहेत.पीएमश्री योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या शाळांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याबरोबरच केंद्राच्या सहकार्याने दर्जेदार शिक्षणासाठी आदर्श शाळा विकसित होतील, असा विश्वास मंत्री श्री.केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे.*

*👉🅾️🅾️👉पीएमश्री योजनेअंतर्गत मान्यता मिळालेल्या राज्यातील शाळांची जिल्हानिहाय संख्या*

*अकोला -११, अमरावती – १८, औरंगाबाद – ११, बीड – १३, भंडारा – १२, गोंदिया – १३, हिंगोली -५, जळगाव -१८, लातूर -१३, नागपूर -२१, नांदेड -१८, नंदुरबार -८, पालघर -११, परभणी -११, बुलढाणा -२२, चंद्रपूर -१८, उस्मानाबाद -९, अहमदनगर -२१, गडचिरोली -१६, कोल्हापूर -१८, नाशिक -२६, पुणे -२३, रायगड -२०, रत्नागिरी -१३, सांगली -१४, सातारा -१८, सिंधुदुर्ग -१३, सोलापूर -२३, ठाणे -१४, वर्धा -१३, वाशिम -७, यवतमाळ -२६, धुळे -७ आणि जालना जिल्ह्यातील -१२ शाळांना पीएमश्री योजनेअंतर्गत मान्यता मिळाली आहे.*

पुणे दि. ३०: कृषि उत्पन्न बाजार समिती निवडणूकीत राखीव प्रवर्गातील व्यक्तीला नामनिर्देशन पत्रासोबत स्वतः प्रमाणित केलेले जातीचे प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे, मात्र निवडून येणाऱ्या अशा सदस्यास एका वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे राखीव प्रवर्गातील व्यक्तींनी जात पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठीचा अर्ज करावा व अर्जासोबत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी निर्गमीत केलेला नमुना १५ अ मधील प्रमाणपत्र सादर करावे. राखीव प्रवर्गातील व्यक्तीने निवडून आल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करील याबाबतचे विहित नमुन्यातील हमीपत्र सादर करावे. निवडून आल्याच्या दिनांकानंतर बारा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास अशा उमेदवाराची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द होईल आणि ती व्यक्ती सदस्य राहण्यास अपात्र ठरेल.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील निवडणूकीस पात्र कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूक प्रक्रिया २७ मार्च २०२३ पासून सुरु केलेल्या आहेत. निवडणूक कार्यक्रमानुसार ३ एप्रिल २०२३ पर्यंत इच्छुक उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येणार आहेत. तसेच प्राप्त नामनिर्देशनपत्रांची छाननी ५ एप्रिल रोजी होणार आहे.

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १३ (१) मधील तरतुदीनुसार संबंधित बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्रात राहणारे १५ शेतकरी हे त्या बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कृषि पतसंस्था सदस्य, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सदस्य व ग्रामपंचायत सदस्यांकडून निवडले जाणार आहेत. सदर १५ शेतकन्यांपैकी ११ शेतकरी हे सहकारी संस्थेचा मतदार संघ व ४ शेतकरी हे ग्रामपंचायतीचा मतदार संघातून निवडले जाणार आहेत.

सहकारी संस्थेच्या मतदार संघात महिला प्रवर्गाकरीता २, इतर मागास प्रवर्गाकरीता १ आणि विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमाती प्रवर्गाकरीता १ जागा राखीव आहे. तसेच ग्रामपंचायतीचा मतदार संघात अनुसुचित जाती किंवा अनुसुचित जमाती प्रवर्गाकरीता १ आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक प्रवर्गाकरीता १ जागा राखीव आहे.

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निवडणूक) नियम २०१७ चे नियम २१ (३) मधील तरतुदीनुसार राखीव प्रवर्गातील व्यक्तींनी नामनिर्देशन पत्रासोबत स्वतः प्रमाणित केलेले जातीचे प्रमाणपत्र तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत मिळणेबाबतची विनंती प्राधिकरणाकडे होत असल्याने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समिती (समितीची निवडणूक) नियम २०१७) मधील तरतुदी अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार प्राधिकरणाने कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका सुरळीतपणे व मुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी सदर आदेश दिले आहेत, असे प्राधिकरण सचिव डॉ.पी.एल. खंडागळे यांनी कळविले आहे.
0000

पुणे दि. ३०: कृषि उत्पन्न बाजार समिती निवडणूकीत राखीव प्रवर्गातील व्यक्तीला नामनिर्देशन पत्रासोबत स्वतः प्रमाणित केलेले जातीचे प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे, मात्र निवडून येणाऱ्या अशा सदस्यास एका वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे राखीव प्रवर्गातील व्यक्तींनी जात पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठीचा अर्ज करावा व अर्जासोबत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी निर्गमीत केलेला नमुना १५ अ मधील प्रमाणपत्र सादर करावे. राखीव प्रवर्गातील व्यक्तीने निवडून आल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करील याबाबतचे विहित नमुन्यातील हमीपत्र सादर करावे. निवडून आल्याच्या दिनांकानंतर बारा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास अशा उमेदवाराची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द होईल आणि ती व्यक्ती सदस्य राहण्यास अपात्र ठरेल.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील निवडणूकीस पात्र कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूक प्रक्रिया २७ मार्च २०२३ पासून सुरु केलेल्या आहेत. निवडणूक कार्यक्रमानुसार ३ एप्रिल २०२३ पर्यंत इच्छुक उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येणार आहेत. तसेच प्राप्त नामनिर्देशनपत्रांची छाननी ५ एप्रिल रोजी होणार आहे.

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १३ (१) मधील तरतुदीनुसार संबंधित बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्रात राहणारे १५ शेतकरी हे त्या बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कृषि पतसंस्था सदस्य, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सदस्य व ग्रामपंचायत सदस्यांकडून निवडले जाणार आहेत. सदर १५ शेतकन्यांपैकी ११ शेतकरी हे सहकारी संस्थेचा मतदार संघ व ४ शेतकरी हे ग्रामपंचायतीचा मतदार संघातून निवडले जाणार आहेत.

सहकारी संस्थेच्या मतदार संघात महिला प्रवर्गाकरीता २, इतर मागास प्रवर्गाकरीता १ आणि विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमाती प्रवर्गाकरीता १ जागा राखीव आहे. तसेच ग्रामपंचायतीचा मतदार संघात अनुसुचित जाती किंवा अनुसुचित जमाती प्रवर्गाकरीता १ आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक प्रवर्गाकरीता १ जागा राखीव आहे.

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निवडणूक) नियम २०१७ चे नियम २१ (३) मधील तरतुदीनुसार राखीव प्रवर्गातील व्यक्तींनी नामनिर्देशन पत्रासोबत स्वतः प्रमाणित केलेले जातीचे प्रमाणपत्र तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत मिळणेबाबतची विनंती प्राधिकरणाकडे होत असल्याने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समिती (समितीची निवडणूक) नियम २०१७) मधील तरतुदी अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार प्राधिकरणाने कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका सुरळीतपणे व मुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी सदर आदेश दिले आहेत, असे प्राधिकरण सचिव डॉ.पी.एल. खंडागळे यांनी कळविले आहे.
0000

संपादक :-रामवर्मा आसबे

पुणे, दि. ३१: पुणे जिल्ह्यात गतवर्षी सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये नैसर्गिक आपत्ती व अतिवृष्टीमुळे शेतीपिके व फळपिकांचे नुकसान झाले होते. त्यामध्ये ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या ८५ हजार ४४५ शेतकऱ्यांना ७३ कोटी ६० लाख ३८ हजार रुपये नुकसान भरपाई ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची कार्यवाही सुरू असून सुमारे ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी हिम्मत खराडे यांनी दिली आहे.

माहे सप्टेंबर ते माहे ऑक्टोबर २०२२ मध्ये नैसर्गिक आपत्ती व अतिवृष्टीमुळे बाधित गावे, शेतकरी, बाधित क्षेत्र व नुकसान भरपाई पुढीलप्रमाणे. भोर तालुका – बाधित गावे ७८, शेतकरी ५२३, बाधित क्षेत्र १६५.६६ हेक्टर, नुकसान भरपाई – २३ लाख १० हजार.

वेल्हा तालुका- बाधित गावे २, शेतकरी ११, क्षेत्र १.२१ हेक्टर, नुकसान भरपाई- ३९ हजार रुपये,
मावळ – बाधित गावे ७, शेतकरी ११४, क्षेत्र २४ हेक्टर, नुकसान भरपाई- ३ लाख २६ हजार.

हवेली- बाधित गावे १०४, शेतकरी ७ हजार ४९०, क्षेत्र ३१४६.१९ हेक्टर, नुकसान भरपाई- ८ कोटी ३३ लाख २ हजार, खेड- बाधित गावे ३४, शेतकरी १ हजार ९४७, क्षेत्र १०८१.४१ हेक्टर, नुकसान भरपाई- २ कोटी २ लाख २३ हजार रुपये.

आंबेगाव तालुका- बाधित गावे ८९, शेतकरी ९ हजार ७७९, क्षेत्र २६४६.८५ हेक्टर, नुकसान भरपाई- ४ कोटी ९६ लाख ६९ हजार, जून्नर – बाधित गावे १७६, शेतकरी २२ हजार ५९१, क्षेत्र १४ हजार ५५६.३५ हेक्टर, नुकसान भरपाई- २४ कोटी ५१ लाख ४६ हजार.

शिरूर – बाधित गावे ६७, शेतकरी ४ हजार ७३४, क्षेत्र १ हजार ९६९.५४ हेक्टर, नुकसान भरपाई ४ कोटी ५६ लाख ६६ हजार रुपये, पुरंदर- बाधित गावे १४६, शेतकरी २७ हजार ८४१, क्षेत्र ९ हजार ३३२.४० हेक्टर, नुकसान भरपाई- २१ कोटी २६ लाख ५७ हजार रुपये.

दौंड- बाधित गावे ३०, शेतकरी २ हजार ८, क्षेत्र ८१८.५७ हेक्टर, नुकसान भरपाई- २ कोटी १४ लाख ८० हजार आणि बारामती तालुका- बाधित गावे १०१, शेतकरी ८ हजार ४१७, क्षेत्र ३४८०.२८ हेक्टर, नुकसान भरपाई ५ कोटी ५२ लाख २० हजार रुपये अशी एकूण ७३ कोटी ६० लाख ३८ हजार रुपये नुकसान भरपाईची रक्कम आहे.

याव्यतिरिक्त जून ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत नैसर्गिक आपत्ती व अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शेतीपिकाच्या नुकसानीसाठी ३ कोटी १४ लाख २१ हजार रुपये आणि शेतजमीन खरडून झालेल्या नुकसानीपोटी १३ लाख ६४ हजार रुपये इतकी रक्कम अदा करण्यात आली आहे.

*मार्चमधील अवकाळीमुळे नुकसानभरपाईसाठी ७० लाख रुपये अनुदान मागणी*

पुणे जिल्ह्यात मार्च २०२३ मधील अतिवृष्टीमुळे एकूण ८४ गावातील १ हजार ४३४ शेतकऱ्यांची शेती बाधित झाली आहे. एकूण ४०८.९४ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून शेतीपिके व फळपिकांच्या नुकसानीपोटी ७० लाख ७० हजार रुपये अनुदान मागणी केली आहे, असेही कळविण्यात आले आहे.

पुणे दि.३१: महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे व पुणे जिल्हा परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘उत्पादक ते ग्राहक थेट विक्री’ योजनेंतर्गत ‘आंबा महोत्सव २०२३’ चे गुलटेकडी मार्केटयार्ड येथे पीएमटी बस डेपो शेजारील जिल्हा परिषदेच्या मोकळ्या जागेत १ एप्रिलपासून आयोजन करण्यात येणार आहे.

कृषि पणन मंडळामार्फत दरवर्षी ‘उत्पादक ते ग्राहक थेट विक्री’अंतर्गत गु*लटेकडी मार्केटयार्ड येथे आंबा महोत्सवाचे आयोजन २००२ पासून करण्यात येत आहे. विक्री व्यवस्थेमधील मध्यस्थांची संख्या कमी करून शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव व ग्राहकांना रास्त दरात चांगल्या गुणवत्तेचा आंबा मिळावा या उद्देशाने या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते.

यावर्षी महोत्सवामध्ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील केशर आंबा उत्पादकांबरोबरच जिल्हा परिषदेकडील ग्रामिण विकास यंत्रणा विभागाकडील काही महिला बचत गटांचाही सामावेश असणार आहे. आंबा उत्पादकांची नोंदणी प्रक्रिया पणन मंडळाच्या विभागीय कार्यालयाकडे करण्यात येते. छाननीनंतर उत्पादकांना महोत्सवात स्टॉल उपलब्ध करून देण्यात येतात.

यावर्षी सुमारे १०५ उत्पादकांनी विभागीय कार्यालयाकडे नोंदणी केलेली आहे. या उत्पादकांमार्फत उत्तम प्रतिचा आंबा ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहे. हा महोत्सव ग्राहकांच्या सोईसाठी आयोजित करण्यात येत असून सुमारे ७० स्टॉल उत्पादकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना हापूस, केशर, पायरी आंबा तसेच बचत गटांची विविध प्रक्रियायुक्त उत्पादने खरेदीची संधी असेल.

आंबा महोत्सव १ एप्रिलपासून सुरू होणार असून साधारणपणे ३१ मेपर्यंत चालणार आहे. तरी कोकणातील उच्च प्रतीच्या हापूस आंब्याचा ग्राहकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक दिपक शिंदे यांनी केले आहे.

मुंबई , दि.३१ : वार्षिक बाजार मूल्य दर म्हणजेच रेडी रेकनरचे दर प्रत्येक वर्षी १ एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात येतात. त्यानुसार स्थावर व जगंम मालमत्तेचे सरासरी दर निश्चित करण्यात येतात.

यावर्षी क्रेडाई, विकासक व इतर सामान्य नागरिकांकडून जमीन व इमारत या मिळकतींच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात येऊ नये अशी विनंती राज्य शासनास करण्यात येत होती. या निवेदनांचा सकारात्मक विचार करुन रेडी रेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आली नसल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सांगितले.

येत्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच सन २०२३-२४ च्या वार्षिक दर विवरणपत्र दरात कोणताही बदल न करता ते मागील वर्षाप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आले आहेत. रेडी रेकनरचे दर स्थिर ठेवल्यामुळे मालमत्ता खरेदी व विक्री करणाऱ्या दोघांनाही फायदा होतो. सामान्य नागरिकांना घर खरेदी करण्यास प्रोत्साहन मिळते. तसेच बांधकाम व्यावसायिक, घरकुल विकासक, रिअल इस्टेटमध्ये काम करणारे मध्यस्थ, वकिल व सल्लागार आणि स्थावर मालमत्ता धारकांच्या व्यवसायात उत्साहाचे वातावरण निर्माण होऊन खरेदी-विक्रीस चालना मिळते. त्यामुळे एकूणच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. या बाबी विचारात घेऊन शासनाने सन 2023-24 च्या रेडी रेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ केली नसल्याचे श्री. विखे- पाटील यांनी सांगितले.