हिंदुस्तान 24 न्यूज

मुंबई – राज्यातील कारागृह कैद्यांनी तुडुंब भरले असून कैदी ठेवण्यासाठी जागा अपुरी पडत आहे. राज्यातील काही मध्यवर्ती व काही जिल्हा कारागृहांत तर दुप्पट कैदी ठेवले जात आहेत.विशेष म्हणजे महिला कारागृहांत महिला कैदीसुद्धा क्षमतेपेक्षा अधिक ठेवले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यात असलेली ६० कारागृहे ही सध्या पूर्णतः भरली असून २४ हजार ७२२ कैदी क्षमता असणाऱ्या कारागृहांमध्ये तब्बल ४१ हजारांपेक्षा अधिक कैद्यांना ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.*

*👉🅾️🅾️👉दोषी कैद्यांपेक्षा न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये कैद्यांची संख्या यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे.महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काही कैद्यांचे जामीन घेण्यास कोणीही पुढे येत नसल्याने असे अनेक कैदी आहेत, जे आजही या कारागृहात खितपत पडले आहेत.*

*👉🟥🟥👉मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्यावर्षी अहमदनगर जिल्ह्यातील नारायणडोह आणि पालघर येथे कारागृहे बांधण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. पालघरमध्ये एक हजार इतकी क्षमता असलेली तर नारायणडोह येथे ५०० कारागृहे बांधण्यात येणार आहेत. तर येरवडा आणि ठाणे मध्यवर्ती कारागृहात देखील आणखी तीन हजार कैदी राहतील इतकी कारागृहे बांधण्यात येणार आहे. यासाठीचे नकाशे आणि आराखडे तयार करण्याच्या सूचना पोलीस गृहनिर्माण आणि कल्याण महामंडळाला देण्यात आलेल्या आहेत. तर भुसावळ, हिंगोली आणि गोंदिया येथे कारागृहे बांधण्यासाठीची जागा उपलब्ध झाली असून यासाठीचे काम देखील लवकरच सुरू करण्याची माहिती समोर आली आहे.तसेच, छत्रपती संभाजी नगर येथे हर्सूल मध्यवर्ती कारागृहात ६०० कैद्यांची क्षमता असताना या कारागृहात क्षमतेपेक्षा अधिक म्हणजेच एक हजारांपेक्षा अधिक कैद्यांना ठेवण्यात आलेले आहे. या कारागृहात १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात न्यायालयाने शिक्षा ठोठावलेल्या काही आरोपींना देखील ठेवण्यात आले आहे.*

*👉🔴🔴👉मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यात एकूण ६० कारागृहे आहेत. यामध्ये ०९ मध्यवर्ती, ३१ जिल्हास्तरीय, १९ खुली आणि महिलांसाठी विशेष असे एक कारागृह आहे. या कारागृहांची क्षमता २४ हजार ७२२ कैदी ठेवण्या इतकी असली तरी प्रत्यक्षात मात्र या कारागृहांमध्ये क्षमतेच्या बाहेर म्हणजेच ४१ हजार ७५ कैद्यांना बंदी करण्यात आलेले आहे. यात ३९ हजार ५०४ पुरुष कैदी, १ हजार ५५६ महिला कैदी आणि १५ तृतीयपंथी कैदी आहेत.*

मुंबई – राज्यातील कारागृह कैद्यांनी तुडुंब भरले असून कैदी ठेवण्यासाठी जागा अपुरी पडत आहे. राज्यातील काही मध्यवर्ती व काही जिल्हा कारागृहांत तर दुप्पट कैदी ठेवले जात आहेत.विशेष म्हणजे महिला कारागृहांत महिला कैदीसुद्धा क्षमतेपेक्षा अधिक ठेवले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यात असलेली ६० कारागृहे ही सध्या पूर्णतः भरली असून २४ हजार ७२२ कैदी क्षमता असणाऱ्या कारागृहांमध्ये तब्बल ४१ हजारांपेक्षा अधिक कैद्यांना ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.*

*👉🅾️🅾️👉दोषी कैद्यांपेक्षा न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये कैद्यांची संख्या यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे.महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काही कैद्यांचे जामीन घेण्यास कोणीही पुढे येत नसल्याने असे अनेक कैदी आहेत, जे आजही या कारागृहात खितपत पडले आहेत.*

*👉🟥🟥👉मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्यावर्षी अहमदनगर जिल्ह्यातील नारायणडोह आणि पालघर येथे कारागृहे बांधण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. पालघरमध्ये एक हजार इतकी क्षमता असलेली तर नारायणडोह येथे ५०० कारागृहे बांधण्यात येणार आहेत. तर येरवडा आणि ठाणे मध्यवर्ती कारागृहात देखील आणखी तीन हजार कैदी राहतील इतकी कारागृहे बांधण्यात येणार आहे. यासाठीचे नकाशे आणि आराखडे तयार करण्याच्या सूचना पोलीस गृहनिर्माण आणि कल्याण महामंडळाला देण्यात आलेल्या आहेत. तर भुसावळ, हिंगोली आणि गोंदिया येथे कारागृहे बांधण्यासाठीची जागा उपलब्ध झाली असून यासाठीचे काम देखील लवकरच सुरू करण्याची माहिती समोर आली आहे.तसेच, छत्रपती संभाजी नगर येथे हर्सूल मध्यवर्ती कारागृहात ६०० कैद्यांची क्षमता असताना या कारागृहात क्षमतेपेक्षा अधिक म्हणजेच एक हजारांपेक्षा अधिक कैद्यांना ठेवण्यात आलेले आहे. या कारागृहात १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात न्यायालयाने शिक्षा ठोठावलेल्या काही आरोपींना देखील ठेवण्यात आले आहे.*

*👉🔴🔴👉मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यात एकूण ६० कारागृहे आहेत. यामध्ये ०९ मध्यवर्ती, ३१ जिल्हास्तरीय, १९ खुली आणि महिलांसाठी विशेष असे एक कारागृह आहे. या कारागृहांची क्षमता २४ हजार ७२२ कैदी ठेवण्या इतकी असली तरी प्रत्यक्षात मात्र या कारागृहांमध्ये क्षमतेच्या बाहेर म्हणजेच ४१ हजार ७५ कैद्यांना बंदी करण्यात आलेले आहे. यात ३९ हजार ५०४ पुरुष कैदी, १ हजार ५५६ महिला कैदी आणि १५ तृतीयपंथी कैदी आहेत.*

मुंबई, दि. 5 : राज्यातील सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या महसूल विभागाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयावर मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केल्याने ६०० रुपये प्रती ब्रास दरात वाळू उपलब्ध होणार आहे, तसेच यामुळे जनसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येतील. वाळू लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच ६०० रुपयात वाळू उपलब्ध होईल, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्यातील वाळू लिलाव प्रक्रियेवरुन सातत्याने तक्रारी येण्याबरोबरच अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय महसूल मंत्री श्री. विखे- पाटील यांनी राज्यात नवीन वाळू धोरण आणण्याचे निश्चित केले. याच वाळू धोरणावर मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केले. या धोरणानुसार वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापनासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर 1 वर्षासाठी संपूर्ण राज्यासाठी रुपये 600/- प्रती ब्रास (रुपये 133/- प्रती टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करुन स्वामित्वधनाची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. याशिवाय वाळू वाहतुकीचा खर्च नागरिक करतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी शासनामार्फत आकारण्यात येणारे जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क, इत्यादी खर्च अनिवार्य राहील, असा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिली.

नवीन वाळू धोरणातील महत्त्वाच्या गोष्टी :

➢ राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू / रेती मिळावी तसेच अनधिकृत उत्खननाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत अपर जिल्हाधिकारी / जिल्हाधिकारी यांच्यास्तरावर समिती स्थापन करून वाळू / रेती उत्खनन, साठवणूक व डेपो व्यवस्थापन आणि ऑनलाईन प्रणालीव्दारे वाळू डेपोतून वाळू विक्री करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

➢ केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय, खनिकर्म विभाग, मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, मा. उच्च न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी पारित केलेले आदेश/निर्देश/अटी व शर्ती विचारात घेवून पर्यावरण अनुमती व खाणकाम आराखडा इत्यादीबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.

➢ यापूर्वी राज्यातील नागरिकांना प्रति ब्रासनुसार वाळू विक्री करण्यात येत होती. त्यामध्ये आता बदल करून, प्रती टनामध्ये वाळू विक्री करण्यात येणार आहे.

➢ नदी/खाडीपात्रातील वाळू/रेती उत्खनन, वाहतूक, डेपो निर्मीती व व्यवस्थापनासाठी ई-निविदा काढून निविदाधारक निश्चित करण्यात येणार आहे.

➢ वाळू डेपोमधून “महाखनिज” अथवा शासन निश्चित करेल त्या ऑनलाईन प्रणालीव्दारे वाळू विक्री करण्यात येईल.

➢ वाळू डेपो निर्मितीसाठी शहराजवळ/गावाजवळ शक्यतो शासकीय जमीन निश्चित केली जाईल. ज्याठिकाणी शासकीय जमीन उपलब्ध होणार नाही. तेथे खासगी जमीन भाडे तत्वावर घेण्यात येईल.

➢ नदी/खाडी पात्र ते डेपो पर्यंतचे क्षेत्र Geo fencing करण्यात येईल

➢ प्रत्येक वाळू डेपोजवळ वाळूचे मोजमाप करण्यासाठी वजनकाटे (वे-ब्रीज) उभारण्यात येतील. सदर ठिकाणी सीसीटीव्ही व काटेरी कुंपण घालण्यात येईल .

➢ वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस प्रणाली बसवणे बंधनकारक करण्यात येईल.

➢ प्रथम तीन वर्षासाठी अथवा सदर वाळू गटातील वाळू संपेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्याकालावधीकरीता वाळू उत्खनन, वाहतूक व साठवणूक याबाबतची निविदा काढण्यात येईल.

➢ नदी/खडी पात्रातून डेपो पर्यंत वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना विशिष्ट रंग देण्यात येईल.

➢ वाळू डेपोतून नागरिकापर्यंत वाळू पोहोचविण्यासाठी येणारा खर्च नागरिकांना करावा लागेल.

*****

पुणे दि.६: केंद्र शासनाच्या ई-नाम योजनेअंतर्गत देशातील बाजार समित्यांशी राज्यातील ११८ बाजार समित्या जोडल्या असून राज्यात इंटरस्टेट व इंटरमंडी ई-ट्रेडची सुरुवात करण्यात आली आहे.

ई-नाम अंतर्गत या बाजार समित्यांमध्ये १ हजार ९९४ कोटी रुपये किंमतीच्या एकूण ५१३ लाख क्विंटल शेतमालाची ई-लिलावाद्वारे विक्री झाली आहे. बाजार समिती अंतर्गत ई-लिलावाद्वारे व्यवहार (इंट्रामंडी), राज्याअंतर्गत दोन बाजार समित्यांमध्ये ई-लिलावाद्वारे व्यवहार (इंटरमंडी) आणि दोन राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये ई-लिलावाद्वारे व्यवहार (इंटरस्टेट) अशा तीन स्तरामध्ये ई-नामची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

देशातील १ हजार २६० बाजार समित्या ई-नामला जोडल्या असून राज्यातील ११८ बाजार समित्या ई-नामला जोडल्या आहेत. या बाजार समित्यांमध्ये पहिला स्तर पूर्ण झालेला असून आत्तापर्यंत ई-नामद्वारे सोयाबीन, हरभरा, मका, गहू, ज्वारी, हळद, तूर व उडीद या शेतमालाची प्रामुख्याने विक्री करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ई-नाम अंतर्गत प्रथमच राज्यातील दोन बाजार समित्यांमध्ये (इंटरमंडी) शेतमालाचा ई-लिलावाद्वारे खरेदी-विक्री व्यवहार करून ई-नामची दुसऱ्या स्तरावरील अंमलबजावणी सुरु झाली.

या अंतर्गत राज्यातील सिंगल लायसन्सधारकांद्वारे इंटरमंडी व्यवहार सुरु करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत १ लाख ६७२ क्विंटल व ५४ कोटी ६१ लाख किंमतीचे इंटर मंडी व्यवहार झाले आहेत. यामध्ये तूर, चना, मका व सोयाबीन या शेतमालाचा समावेश आहे. अमरावती ॲग्रो फूड्स प्रा.लि., दयाल एनर्जी प्रा. लि., गुजरात अंबुजा एक्स्पोर्ट लि., नर्मदा सोलव्हेक्स प्रा.लि. या सिंगल लायसन्स धारकांचा यात प्रामुख्याने समावेश आहे.

ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ई-नाम अंतर्गत प्रथमच दोन राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये (इंटरस्टेट) शेतमालाचा ई-लिलावाद्वारे खरेदी-विक्री व्यवहार सुरु करीत ई-नामची तिसऱ्या स्तरावरील अंमलबजावणी सुरु झाली. बारामती कृषि उत्पन्न बाजार समितीने रेशीम संचालनालय, नागपूर यांच्या मान्यतेने मुख्य यार्ड येथे रेशीम कोश खरेदी विक्रीसाठी केंद्र सुरु केले आहे. या केंद्रामध्ये पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, उस्मानाबाद, अहमदनगर, बीड, परभणी, यवतमाळ येथून शेतकरी रेशीम कोश विक्रीसाठी आणतात.

ई-नामद्वारे इंटरस्टेट व्यवहार अंतर्गत रेशीम कोशसाठी देशातील पहिला ई-लिलाव बारामती बाजार समितीमध्ये यशस्वी पार पडला असून ई-नामद्वारे रेशीम कोशाची मोठ्या प्रमाणात केरळ येथील व्यापाऱ्यांद्वारे खरेदी होत आहे. बारामती बाजार समितीमध्ये रेशीम कोश विक्री केंद्र सुरु झाल्यापासून शेतकऱ्यांचा चांगला फायदा झाला असून खात्रीशीर कोश विक्रीची व्यवस्था कार्यरत झाली आहे.

नाशिक जिल्ह्यात कळवण येथील शेतीश्लोक शेतकरी उत्पादक संस्थेद्वारे देवळा या ई-नाम बाजार समितीमधून झारखंडच्या दिल्ली फ्रेश कंपनीला कांद्याची विक्री करण्यात आली आहे. या खरेदी अंतर्गत खरेदीदारांनी ई-नामद्वारे रक्कम ऑनलाईन अदा केली आहे. सद्यस्थितीत ई-नाम इंटर स्टेटद्वारे रेशीम कोश, कापूस, कांदा, मूग व ओवा या शेतमालाची एकूण ३५२ क्विंटल व ६७ लाख रुपये किंमतीची विक्री केरळ, मध्यप्रदेश, झारखंड, राजस्थान व गुजरात या राज्यात करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांच्या पुढाकाराने ई-नाम अंतर्गत इंटरस्टेट व इंटरमंडी व्यवहार सुरु करण्यात आले आहेत. कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक दिपक शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात ११८ बाजार समित्यामध्ये ई-नाम चे कामकाज यशस्वीरित्या सुरू आहे.

शेतमालाच्या गुणवत्ता तपासणी अंतर्गत १२ लाख ९७ हजार लॉट्सची तपासणी करण्यात आली आहे. ई-नाम अंतर्गत ३१० कोटी ५९ लाखाची रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यात ऑनलाईन अदा करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत ई-नाम अतंर्गत ई-पेमेंट करणारे महाराष्ट्र हे देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे.

ई-लिलावामुळे शेतकऱ्या रास्त भाव मिळण्यास मदत होणार आहे तसेच ई-पेमेंट सुविधेमुळे शेतकऱ्यांना रक्कम थेट खात्यात प्राप्त होत असल्याने अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी ई-नामद्वारे व्यवहार करावा, असे आवाहन कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री. शिंदे यांनी केले आहे.
000

नवी दिल्ली – देशातील विविध राज्‍यांमध्‍ये कोरोना रुग्‍णसंख्‍या वाढत आहे. मागील दोन दिवसांमध्‍ये नवीन कारोना रुग्‍णसंख्‍येत ८० टक्‍के वाढ झाल्‍याचे चित्र आहे. वाढत्‍या रुग्‍णसंख्‍येची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे.तसेच केंद्रीय आरोग्‍य मंत्री मनसुख मांडविया शुक्रवार ७ एप्रिल रोजी सर्व राज्‍यातील आरोग्‍य मंत्र्याबरोबर बैठक घेणार आहेत. ही बैठक व्‍हिडीओ कॉन्फ्रेंसिंगच्‍या माध्‍यमातून होणार आहे. या बैठकीत देशातील सर्व राज्‍यातील कोरोना परिस्‍थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे.*

*👉🅾️🅾️👉देशातील कोरोनाची दैनंदिन रुग्णसंख्या ५ हजारांवर*

*देशातील दैनंदिन कोरोना रुग्णसंख्येत वाढ सुरुच आहे. गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे ५ हजार ३३५ नवे रुग्ण आढळून आले आहेत.यामुळे सक्रिय रुग्णसंख्या २५,५८७ वर पोहोचली असल्याची केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आज दिली आहे.*

*👉🅾️🅾️👉काल बुधवारी देशात ४,४३५ नवे कोरोना रुग्ण आढळून आले होते. तर ११ जणांचा मृत्यू झाला होता. कोरोनाची ही रुग्णवाढ ६ महिन्यांतील सर्वांधिक आहे. आठवड्याच्या आत रुग्णसंख्या दुपटीने वाढली आहे. बुधवारी कोरोनाने महाराष्ट्रातील ४ जणांचा बळी घेतला. तर दिल्ली, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पाँडेचेरी आणि राजस्थानमध्ये प्रत्येकी एकाचा मृत्यू झाला. गेल्या वर्षीच्या २४ सप्टेंबरनंतरची ही सर्वांधिक दैनंदिन रुग्णसंख्या वाढ आहे.*

*👉🅾️🅾️👉बहुतेक प्रकरणांमध्ये सौम्य लक्षणे*

*कोरोना रुग्‍णवाढीबाबत माहिती देताना दि इंडियन सार्स कोव्ह २ जिनोमिक्स कन्सोर्टिम अर्थात बायोटेक्नॉलॉजी विभागाने सांगितले की, कोरोना विषाणूचे नवीन स्‍वरुप देशातील ३८ टक्‍के संसर्ग प्रसारासाठी जबाबदार आहे. यासंदर्भात INSACOG ने आपाला अहवाल आरोग्य मंत्रालय आणि नीती आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बैठकीत सादर केला.*

*👉🅾️🅾️👉INSACOG च्या मते, कोरोनाचा विषाणूचा एक नवीन प्रकार हा XBB.1.16, भारताच्या विविध भागांमध्ये आढळून आला आहे, आजपर्यंत याचे ३८.२ टक्‍के संक्रमण प्रमाण होते. देशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये संसर्ग वेगाने वाढला आहे, बहुतेक प्रकरणांमध्ये सौम्य लक्षणे दिसून येत आहेत. मात्र ज्या लोकांना आधीच इतर आजार आहेत, त्यांच्यामध्ये कोरोनाची लक्षणे निश्चितपणे मध्यम ते गंभीर स्थितीत नोंदवली जात आहेत.*

मुंबई – देशात अनेक राज्यांमध्ये कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावात वाढ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. दिल्ली, महाराष्ट्र नव्या कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. कोरोना प्रादुर्भावात होणारी वाढ पाहता आरोग्य मंत्रालयानं नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन केलं आहे. तसेच, आरोग्य मंत्रालयाने लोकांना सोशल डिस्टेंसिंग पाळण्याचं, गर्दीच्या ठिकाणी जाणं टाळणं त्याचप्रमाणे, मास्क वापरण्याचं आवाहन केलं आहे. वाढणाऱ्या कोरोना प्रादुर्भावात अनेक राजकीय नेत्यांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती मिळत आहे. महाराष्ट्रात छगन भुजबळ कोरोनाबाधित झाले आहेत. तर राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनाही मंगळवारी (4 एप्रिल) कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती मिळत आहे.*

*👉🔴🔴👉मंगळवारी देशातील विविध शहरांमध्ये कोरोनाचे किती रुग्ण आढळले आहेत,👉👉ते वाचा…*

*👉🟥🟥👉महाराष्ट्रात नव्या 711 कोरोनाबाधितांची नोंद*

*मंगळवारी, महाराष्ट्रात 711 नव्या कोरोनाबाधितांची नोंद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 218 रुग्ण मुंबईत आढळले आहेत. राज्यात गेल्या 24 तासांत कोरोना प्रादुर्भावामुळे चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. राज्यात सध्या कोरोनाच्या सक्रिय रुग्णांची संख्या 3,792 आहे. राज्यात गेल्या सात दिवसांत 11 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.*

*👉🟥🟥👉महाराष्ट्रात सध्या कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण 1.82 टक्के आहे. महाराष्ट्रात 3,792 कोरोनाचे सक्रिय रुग्ण आहेत. मुंबईत सध्या 1,162 सक्रिय रुग्ण आहेत आणि पॉझिटिव्हिटी दर 13.17 टक्के आहे. महाराष्ट्रातील सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, पुणे आणि सातारा या सहा जिल्ह्यांमध्ये पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या जास्त आहे.*

*👉🅾️🅾️👉दिल्लीत 521 नव्या रुग्णांची नोंद*

*देशाची राजधानी दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात कोरोनाबाधितांची प्रकरणं समोर येत आहेत. गेल्या 24 तासांत दिल्लीत कोरोनाच्या 521 नव्या रुग्णांची नोंद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 216 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. दिल्लीतही एका रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे. मंगळवारी सोमवारच्या तुलनेत सकारात्मकता दर 15.64 टक्के कमी झाला आहे. दिल्लीत सध्या 1710 सक्रिय रुग्ण आहेत. दिल्लीत गेल्या वर्षी 27 ऑगस्टनंतर मंगळवारी सर्वाधिक रुग्णांची नोंद करण्यात आली.*

*👉🔴🔴👉राजस्थानचे मुख्यमंत्री गेहलोत कोरोनाबाधित*

*गेहलोत यांनी ट्वीट करून कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती दिली. मुख्यमंत्री गेहलोत म्हणाले की, “गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात कोरोनाबाधितांमध्ये वाढ झाली आहे. मला स्वतःला सौम्य लक्षणांसह कोविडची लागण झाली आहे. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार मी पुढील काही दिवस माझ्या निवासस्थानातून काम करत राहीन. तुम्ही सर्वांनी खबरदारी घ्या आणि कोरोना प्रोटोकॉलचे पालन करा.”*

*👉🟥🟥👉वसुंधरा राजे यांनाही कोरोनाची लागण*

*राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे. याची माहितीही त्यांनी ट्वीट करून दिली. वसुंधरा राजे यांनी ट्वीट केलं की, कोविडच्या तपासणीत माझा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. माझ्या संपर्कात आलेल्यांनी स्वतःची चाचणी करून घ्यावी आणि खबरदारी घ्यावी.*

*👉🈹🈹👉पंजाब आणि राजस्थानमध्ये परिस्थिती काय?*

*पंजाबमध्ये एकूण 73 कोरोना रुग्ण आढळले आहेत. राजस्थानमध्ये 29 नवे रुग्ण आढळले असून एका रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या 24 तासांत कर्नाटकात 324 नवे रुग्ण आढळले असून एका रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे.*

मुंबई – देशात अनेक राज्यांमध्ये कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावात वाढ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. दिल्ली, महाराष्ट्र नव्या कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. कोरोना प्रादुर्भावात होणारी वाढ पाहता आरोग्य मंत्रालयानं नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन केलं आहे. तसेच, आरोग्य मंत्रालयाने लोकांना सोशल डिस्टेंसिंग पाळण्याचं, गर्दीच्या ठिकाणी जाणं टाळणं त्याचप्रमाणे, मास्क वापरण्याचं आवाहन केलं आहे. वाढणाऱ्या कोरोना प्रादुर्भावात अनेक राजकीय नेत्यांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती मिळत आहे. महाराष्ट्रात छगन भुजबळ कोरोनाबाधित झाले आहेत. तर राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनाही मंगळवारी (4 एप्रिल) कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती मिळत आहे.*

*👉🔴🔴👉मंगळवारी देशातील विविध शहरांमध्ये कोरोनाचे किती रुग्ण आढळले आहेत,👉👉ते वाचा…*

*👉🟥🟥👉महाराष्ट्रात नव्या 711 कोरोनाबाधितांची नोंद*

*मंगळवारी, महाराष्ट्रात 711 नव्या कोरोनाबाधितांची नोंद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 218 रुग्ण मुंबईत आढळले आहेत. राज्यात गेल्या 24 तासांत कोरोना प्रादुर्भावामुळे चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. राज्यात सध्या कोरोनाच्या सक्रिय रुग्णांची संख्या 3,792 आहे. राज्यात गेल्या सात दिवसांत 11 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.*

*👉🟥🟥👉महाराष्ट्रात सध्या कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण 1.82 टक्के आहे. महाराष्ट्रात 3,792 कोरोनाचे सक्रिय रुग्ण आहेत. मुंबईत सध्या 1,162 सक्रिय रुग्ण आहेत आणि पॉझिटिव्हिटी दर 13.17 टक्के आहे. महाराष्ट्रातील सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, पुणे आणि सातारा या सहा जिल्ह्यांमध्ये पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या जास्त आहे.*

*👉🅾️🅾️👉दिल्लीत 521 नव्या रुग्णांची नोंद*

*देशाची राजधानी दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात कोरोनाबाधितांची प्रकरणं समोर येत आहेत. गेल्या 24 तासांत दिल्लीत कोरोनाच्या 521 नव्या रुग्णांची नोंद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 216 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. दिल्लीतही एका रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे. मंगळवारी सोमवारच्या तुलनेत सकारात्मकता दर 15.64 टक्के कमी झाला आहे. दिल्लीत सध्या 1710 सक्रिय रुग्ण आहेत. दिल्लीत गेल्या वर्षी 27 ऑगस्टनंतर मंगळवारी सर्वाधिक रुग्णांची नोंद करण्यात आली.*

*👉🔴🔴👉राजस्थानचे मुख्यमंत्री गेहलोत कोरोनाबाधित*

*गेहलोत यांनी ट्वीट करून कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती दिली. मुख्यमंत्री गेहलोत म्हणाले की, “गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात कोरोनाबाधितांमध्ये वाढ झाली आहे. मला स्वतःला सौम्य लक्षणांसह कोविडची लागण झाली आहे. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार मी पुढील काही दिवस माझ्या निवासस्थानातून काम करत राहीन. तुम्ही सर्वांनी खबरदारी घ्या आणि कोरोना प्रोटोकॉलचे पालन करा.”*

*👉🟥🟥👉वसुंधरा राजे यांनाही कोरोनाची लागण*

*राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे. याची माहितीही त्यांनी ट्वीट करून दिली. वसुंधरा राजे यांनी ट्वीट केलं की, कोविडच्या तपासणीत माझा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. माझ्या संपर्कात आलेल्यांनी स्वतःची चाचणी करून घ्यावी आणि खबरदारी घ्यावी.*

*👉🈹🈹👉पंजाब आणि राजस्थानमध्ये परिस्थिती काय?*

*पंजाबमध्ये एकूण 73 कोरोना रुग्ण आढळले आहेत. राजस्थानमध्ये 29 नवे रुग्ण आढळले असून एका रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या 24 तासांत कर्नाटकात 324 नवे रुग्ण आढळले असून एका रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे.*

मुंबई, दि. 3 : “शेतकऱ्यांना सहजपणे पीक कर्ज मिळावे, बँकांनी सिबिल स्कोअरचे निकष त्यांना लाऊ नयेत. शेतकरी, कष्टकरी, सहकार यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत असून बँकांनी देखील या दृष्टीने या क्षेत्रासाठी पतपुरवठा धोरण आखावे”, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. आज नाबार्डतर्फे सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनारमध्ये ते बोलत होते. यावेळी नाबार्डच्या 2023-24 च्या स्टेट फोकस पेपरचे प्रकाशनही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या स्टेट फोकस पेपरमध्ये विविध प्राधान्य क्षेत्रांसाठी 6 लाख 34 हजार 058 कोटी रुपयांच्या क्रेडिट क्षमतेचा आराखडा देण्यात आला आहे. 2021-22 या कालावधीच्या तुलनेत या आराखड्यात 47 टक्के वाढ झाल्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.

आजच्या स्टेट क्रेडिट सेमिनारमध्ये सहकार मंत्री अतुल सावे, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत, कृषी, सहकार, पणन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच प्रमुख बँकर्स देखील उपस्थित होते.

यावेळी केलेल्या भाषणात मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य आर्थिक परिषदेतदेखील हा स्टेट फोकस पेपर ठेवण्यात येऊन पुढील मार्गदर्शन घेण्यात येईल. राज्यातील कृषी, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, एमएसएमई आणि इतर क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राची मोठी क्षमता आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारचे वेगवेगळे विभाग आणि बँकर्स यांचा सहभाग आणि समन्वय असेल, तर योग्य दिशेने विकास होऊ शकेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात वेगाने सुरु झाली आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, आज हवामान बदलामुळे नैसर्गिक आपत्तीची मोठी समस्या देखील आहे. शेतकऱ्याच्या सर्व कर्ज – गरजा बँकिंग प्रणालीतून पूर्ण केल्या जातील याची काळजी घेतल्यास तो आत्मविश्वासाने पायावर उभा राहील, तसेच आत्महत्येचा विचार सुद्धा त्याच्या मनात येणार नाही.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ निधी योजनेचा उल्लेख केला. तसेच अडीच वर्षे बंद पडलेली जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरु झाल्याचे देखील सांगितले. गेल्या नऊ महिन्यांत २७ सिंचन प्रकल्पांना गती दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली. हवामान बदलाच्या वाढत्या आव्हानाशी जुळवून घेण्यासाठी आणि प्रतिकूलता कमी करण्यासाठी नाबार्ड राबवित असलेल्या उपक्रमांसाठी त्यांनी नाबार्डचे कौतुकही केले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर्स इकॉनॉमीकडे नेण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, त्यादृष्टीने हा स्टेट फोकस पेपर उपयुक्त ठरेल, असेही ते म्हणाले.

पाणंद रस्त्यांसाठीही तरतूद हवी

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले की, राज्यात कृषी आधारित उद्योगांना चालना देण्यात येत असून अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत. पाणंद रस्त्यांसाठीही शेतकऱ्यांना वित्त पुरवठा उपलब्ध करून दिल्यास ते उपयुक्त ठरु शकेल. समृद्धी मार्ग शेतकऱ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. कृषी आधारित उद्योग येथे उभारण्यास चालना देण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज सहजतेने उपलब्ध झाले पाहिजे. सिबिलची आवश्यकता नाही, याबाबत सविस्तर माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यात यावी, असेही ते म्हणाले. नवीन प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था तयार करण्याची परवानगी देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, अशीही माहिती त्यांनी दिली.

स्टेट फोकस पेपर

नाबार्डचे मुख्य महाप्रबंधक जी. एस. रावत यांनी स्टेट फोकस पेपरची माहिती दिली. यात २०२३-२४ साठी कृषी क्षेत्राकरिता १ लाख ५६ हजार ८७३ कोटी (२४.७%), एसएमई साठी ३ लाख ५४ हजार ८५४ कोटी ( ५६%), अन्य प्राधान्य क्षेत्रासाठी १ लाख २२ हजार ३३१ कोटी ( १९.३%) क्रेडिट क्षमता असल्याचे नमूद केले आहे.

राज्यात सिंचन प्रकल्प वेगाने पूर्ण व्हावेत, कृषी मूल्य साखळ्या विकसित व्हाव्यात, कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये भांडवली गुंतवणूक व्हावी, एकात्मिक शेतीला चालना द्यावी , ग्रामीण तरुणांना कृषी व पूरक व्यवसायासाठी प्रोत्साहन मिळावे, हवामानावर आधारित शेतीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी राज्याने प्रयत्न करावेत. त्याचप्रमाणे बँकांनी देखील आपले जाळे अधिक व्यापक करावे, कृषी क्षेत्रात क्लस्टर फायनान्सिंग करावे, बचत गटांना अर्थसहाय करण्यासाठी कॉर्पोरेट धोरण आखावे, ग्रामीण सहकाराला बळकट करावे यासाठी पाऊले उचलावीत, असे नाबार्डचे मुख्य महाप्रबंधक श्री. रावत म्हणाले.

मुंबई, दि. 3 : “शेतकऱ्यांना सहजपणे पीक कर्ज मिळावे, बँकांनी सिबिल स्कोअरचे निकष त्यांना लाऊ नयेत. शेतकरी, कष्टकरी, सहकार यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत असून बँकांनी देखील या दृष्टीने या क्षेत्रासाठी पतपुरवठा धोरण आखावे”, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. आज नाबार्डतर्फे सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनारमध्ये ते बोलत होते. यावेळी नाबार्डच्या 2023-24 च्या स्टेट फोकस पेपरचे प्रकाशनही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या स्टेट फोकस पेपरमध्ये विविध प्राधान्य क्षेत्रांसाठी 6 लाख 34 हजार 058 कोटी रुपयांच्या क्रेडिट क्षमतेचा आराखडा देण्यात आला आहे. 2021-22 या कालावधीच्या तुलनेत या आराखड्यात 47 टक्के वाढ झाल्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.

आजच्या स्टेट क्रेडिट सेमिनारमध्ये सहकार मंत्री अतुल सावे, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत, कृषी, सहकार, पणन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच प्रमुख बँकर्स देखील उपस्थित होते.

यावेळी केलेल्या भाषणात मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य आर्थिक परिषदेतदेखील हा स्टेट फोकस पेपर ठेवण्यात येऊन पुढील मार्गदर्शन घेण्यात येईल. राज्यातील कृषी, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, एमएसएमई आणि इतर क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राची मोठी क्षमता आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारचे वेगवेगळे विभाग आणि बँकर्स यांचा सहभाग आणि समन्वय असेल, तर योग्य दिशेने विकास होऊ शकेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात वेगाने सुरु झाली आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, आज हवामान बदलामुळे नैसर्गिक आपत्तीची मोठी समस्या देखील आहे. शेतकऱ्याच्या सर्व कर्ज – गरजा बँकिंग प्रणालीतून पूर्ण केल्या जातील याची काळजी घेतल्यास तो आत्मविश्वासाने पायावर उभा राहील, तसेच आत्महत्येचा विचार सुद्धा त्याच्या मनात येणार नाही.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ निधी योजनेचा उल्लेख केला. तसेच अडीच वर्षे बंद पडलेली जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरु झाल्याचे देखील सांगितले. गेल्या नऊ महिन्यांत २७ सिंचन प्रकल्पांना गती दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली. हवामान बदलाच्या वाढत्या आव्हानाशी जुळवून घेण्यासाठी आणि प्रतिकूलता कमी करण्यासाठी नाबार्ड राबवित असलेल्या उपक्रमांसाठी त्यांनी नाबार्डचे कौतुकही केले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर्स इकॉनॉमीकडे नेण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, त्यादृष्टीने हा स्टेट फोकस पेपर उपयुक्त ठरेल, असेही ते म्हणाले.

पाणंद रस्त्यांसाठीही तरतूद हवी

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले की, राज्यात कृषी आधारित उद्योगांना चालना देण्यात येत असून अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत. पाणंद रस्त्यांसाठीही शेतकऱ्यांना वित्त पुरवठा उपलब्ध करून दिल्यास ते उपयुक्त ठरु शकेल. समृद्धी मार्ग शेतकऱ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. कृषी आधारित उद्योग येथे उभारण्यास चालना देण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज सहजतेने उपलब्ध झाले पाहिजे. सिबिलची आवश्यकता नाही, याबाबत सविस्तर माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यात यावी, असेही ते म्हणाले. नवीन प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था तयार करण्याची परवानगी देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, अशीही माहिती त्यांनी दिली.

स्टेट फोकस पेपर

नाबार्डचे मुख्य महाप्रबंधक जी. एस. रावत यांनी स्टेट फोकस पेपरची माहिती दिली. यात २०२३-२४ साठी कृषी क्षेत्राकरिता १ लाख ५६ हजार ८७३ कोटी (२४.७%), एसएमई साठी ३ लाख ५४ हजार ८५४ कोटी ( ५६%), अन्य प्राधान्य क्षेत्रासाठी १ लाख २२ हजार ३३१ कोटी ( १९.३%) क्रेडिट क्षमता असल्याचे नमूद केले आहे.

राज्यात सिंचन प्रकल्प वेगाने पूर्ण व्हावेत, कृषी मूल्य साखळ्या विकसित व्हाव्यात, कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये भांडवली गुंतवणूक व्हावी, एकात्मिक शेतीला चालना द्यावी , ग्रामीण तरुणांना कृषी व पूरक व्यवसायासाठी प्रोत्साहन मिळावे, हवामानावर आधारित शेतीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी राज्याने प्रयत्न करावेत. त्याचप्रमाणे बँकांनी देखील आपले जाळे अधिक व्यापक करावे, कृषी क्षेत्रात क्लस्टर फायनान्सिंग करावे, बचत गटांना अर्थसहाय करण्यासाठी कॉर्पोरेट धोरण आखावे, ग्रामीण सहकाराला बळकट करावे यासाठी पाऊले उचलावीत, असे नाबार्डचे मुख्य महाप्रबंधक श्री. रावत म्हणाले.

पुणे दि.3: वाहनातून क्षमतेपेक्षा अधिक गौण खनिजाची वाहतूक करू नये आणि गौण खनिजाची वाहतूक करताना त्यावर ताडपत्रीचे आच्छादन करावे, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पुणे यांनी केले आहे.

वाळू, माती, मुरुम, खडी आदी गौण खनिजाची वाहतूक करताना त्यावर आच्छादन नसल्यास वाळू खडी सांडत असते. त्यावरून इतर वाहने घसरून अपघात होण्याची शक्यता असते. तसेच वाहनातून उडणारे धुलीकण मागून येणाऱ्या वाहनचालकांच्या डोळ्यांमध्ये जात असल्याने अपघात होतात.

मोटार वाहन कायदा 1988 च्या कलम 133 नुसार भार क्षमतेपेक्षा अधिक माल असलेले वाहन चालविणे, ते चालविण्यास प्रवृत्त करणे किंवा ते चालविणे हा गुन्हा आहे. गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची तपासणी करण्यासाठी विशेष मोहिम सुरू करण्यात येणार असून रस्ता सुरक्षेच्यादृष्टीने वाहनचालकांनी सूचनांचे पालन करावे असेही आवाहन करण्यात आले आहे.