Home Blog Page 174

हवामानशास्त्र विभागाकडील हवामान अंदाजविषयक माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवावी – जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख

पुणे दि. १९: भारतीय हवामानशास्त्र विभागाकडून देण्यात येणारे हवामान अंदाज, पर्जन्यमान अंदाजविषयक सेवांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व विभागांनी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले. हवामानशास्त्र विभागाकडील माहितीचा आरोग्य विभागाला चांगला उपयोग करुन घेता येईल, असेही जिल्हाधिकारी यावेळी म्हणाले.

एल निनो समुद्र प्रवाह आणि हवामान बदलाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि भारतीय हवामानशास्त्र विभाग पुणेचे प्रमुख के. एस. होसळीकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, हवामानशास्त्र विभागाचे हवामान अंदाज विभागाचे प्रमुख शास्त्रज्ञ अनुपम कश्यपी, डॉ. राजीव चटोपाध्याय यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

उन्हाळ्यात होत असलेले हवामानबदल पाहता हवामानशास्त्र विभागाचे हवामान अंदाज, इशारे याकडे सर्वांचे लक्ष असणे महत्त्वाचे आहे, असे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, सध्याची परिस्थिती पाहता उष्णतेची लाट, पावसाचे अंदाज, वादळवारा आदींबाबतच्या अंदाजांची माहिती जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल यासाठी प्रयत्न करावेत. शेतकरी तसेच सर्वसामान्य व्यक्तीसाठी ही माहिती उपयुक्त असल्याने प्रत्येक गाव, ग्रामपंचायत तसेच गावातील व्हॉट्सॲप ग्रुपपर्यंत माहिती पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

हवामानशास्त्र विभागाकडील विविध अंदाज, अहवालांचा उपयोग आरोग्य विभागाला हवामानबदलामुळे होणारे साथीचे आजार आदींविरोधात उपाययोजना करण्यासाठी होऊ शकेल. त्याचबरोबर याबाबतची संबंधित विभागांनीही आपली माहिती हवामानशास्त्र विभागाला उपलब्ध करुन दिल्यास संयुक्तपणे चांगले काम होऊ शकेल. पुणे हवामानशास्त्र विभागाच्या बळकटीकरणासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही डॉ. देशमुख यावेळी म्हणाले.

यावेळी श्री. होसाळीकर यांनी सांगितले, हवामानशास्त्र विभागाकडून विविध अत्याधुनिक प्रारुपांचा उपयोग हवामान तसेच पावसाचा अंदाजासाठी केला जातो. आगामी नैऋत्य मोसमी पावसाचा पहिल्या टप्प्यातील अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने जाहीर केला असून त्यानुसार सरासरीच्या ९६ टक्के म्हणजेच सामान्य पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. पावसावर प्रभाव टाकणाऱ्या अल निनो प्रवाहाची स्थिती यावर्षी पावसाळ्यात विकसित होण्याची असली तरी सध्यातरी त्याबाबत चिंता करण्याची आवश्यकता नाही.

फेब्रुवारी आणि मार्च २०२३ मध्ये युरेशियावर सामान्यापेक्षा कमी बर्फाचे आवरण दिसल्यामुळे भारतात नैऋत्य मोसमी पावसासाठी अनुकूल घटक आहे. तसेच तटस्थ हिंद महासागर द्विध्रुव (आयओडी) परिस्थिती विकसित होण्याची शक्यता असून हा घटकही नैऋत्य मोसमी पावसासाठी अनुकूल आहे. मे अखेरीस दुसऱ्या टप्प्यातील पावसाचा अंदाज जाहीर करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

*पुण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र डॉप्लर रडार*
स्थानिक हवामान अंदाज अधिक अचूक आणि वेगवानरित्या वर्तविण्याच्यादृष्टीने पुणे शहरासाठी स्वतंत्र डॉप्लर रडार मंजूर केले आहे. त्यासाठी जागा निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे. या रडारमुळे ‘नाऊकास्ट’ नुसार आगामी दोन तीन तासातील अचूक अंदाज वर्तवणे शक्य होणार आहे. पुणे शहरात सध्या पुणे, पाषाण, लोहगाव, चिंचवड, लवळे, मगरपट्टा या सहा ठिकाणी रिअल टाइम तापमान व हवामान स्थितीविषयक माहिती जमा करण्याची व्यवस्था असून ही माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, असेही श्री. होसळीकर यावेळी म्हणाले.

यावेळी अनुपम कश्यपी यांनी विभागाकडील हवामान अंदाज, इशारे, त्याचे प्रकार, चिन्हांचे अर्थ आदींबाबत माहिती दिली. पुणे शहर व परिसरासाठी विभागाकडून स्थानिक अंदाज व हवामान सल्ला जाहीर करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे महानगरपालिका यांच्या सहकार्याने पुणे शहरात १६० ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्डवर हवामानाची माहिती दर्शविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

डॉ. चटोपाध्याय यांनी उष्णतेची लाट आणि हवामान प्रारुपांचा आरोग्य क्षेत्रासाठी उपयोग याबाबत माहिती दिली. मलेरिया, डेंग्यू सारख्या साथीचा पूर्वानुमानासाठी या प्रारुपांचा उपयोग होऊ शकतो. आरोग्य विभाग आणि हवामानशास्त्र विभागाने समन्वयाने काम केल्यास याविषयी गतीने उपाययोजना करता येतील, असे यावेळी सांगण्यात आले.

यावेळी हवामानशास्त्र विभागाचे मुंबई प्रादेशिक कार्यालयाचे संकेतस्थळ https://mausam.imd.gov.in/mumbai/, भारतीय हवामानशास्त्र विभागाचे https://mausam.imd.gov.in/ तसेच पुणे https://www.imdpune.gov.in/marathi/indexmarathi.php या संकेतस्थळ तसेच विभागाचे ‘मौसम’ ॲप, वीजांबाबत माहिती देणारे ‘दामिनी’ ॲप आदी मोबाईल ॲपचा उपयोग करण्याबाबत माहिती देण्यात आली.

राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करणार. दिव्यांग कर्मचा-यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)

बुधवार, दि. १९ एप्रिल २०२३

*मंत्रिमंडळ बैठक*
*निर्णय (संक्षिप्त स्वरूपात)*

• राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करणार. दिव्यांग कर्मचा-यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू

(सामान्य प्रशासन )

शेती पंपाना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ राबविणार.
वर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा

(ऊर्जा विभाग)

• पुनर्जीवित किंवा पुनरर्चित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमणार. सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा

(सहकार)

• महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी स्थापणार. मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणार

(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)

• राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी

(उच्च व तंत्र शिक्षण)

• आता बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना विद्यावेतन मिळणार

(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)

• ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

(ग्राम विकास)

खुल्या गटातील महिलांकरता आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही

( महिला व बालविकास)

• पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता.

(विधि व न्याय)

• अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता‌.

(विधि व न्याय)

पुणे पालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय

(नगरविकास विभाग )

मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण. मंत्रिमंडळाची मान्यता

(मराठी भाषा विभाग)

राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करणार. दिव्यांग कर्मचा-यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)

बुधवार, दि. १९ एप्रिल २०२३

*मंत्रिमंडळ बैठक*
*निर्णय (संक्षिप्त स्वरूपात)*

• राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करणार. दिव्यांग कर्मचा-यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू

(सामान्य प्रशासन )

शेती पंपाना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ राबविणार.
वर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा

(ऊर्जा विभाग)

• पुनर्जीवित किंवा पुनरर्चित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमणार. सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा

(सहकार)

• महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी स्थापणार. मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणार

(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)

• राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी

(उच्च व तंत्र शिक्षण)

• आता बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना विद्यावेतन मिळणार

(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)

• ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

(ग्राम विकास)

खुल्या गटातील महिलांकरता आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही

( महिला व बालविकास)

• पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता.

(विधि व न्याय)

• अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता‌.

(विधि व न्याय)

पुणे पालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय

(नगरविकास विभाग )

मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण. मंत्रिमंडळाची मान्यता

(मराठी भाषा विभाग)

संभाजी उद्यान येथे ‘चला बोलूया’ फलकाचे उद्घाटन

पुणे दि. १८: प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण पुणेचे अध्यक्ष श्याम चांडक यांच्या मार्गदर्शनानुसार संभाजी उद्यान येथे ‘चला बोलूया’ या वादपूर्व समुपदेशन केंद्र फलकाचे उद्घाटन करण्यात आले.

उच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार जेष्ठ नागरिक तसेच जनसामान्यांपर्यंत या केंद्राची माहिती व्हावी आणि त्याचा प्रसार व्हावा या उद्देशाने महानगरपालिका विभागाच्या ६१ उद्यानांची निवड जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणातर्फे करण्यात आली आहे. त्यानुसार संभाजी उद्यान येथे २ फलक लावण्यात आले. या फलकांवर ‘चला बोलूया’ या वादपूर्व समुपदेशन केंद्राची माहिती देण्यात आली आहे.

‘चला बोलूया’ ही संकल्पना सर्वोच न्यायालयाचे न्यायमुर्ती अभय ओक यांची आहे. सन २०१८ मध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रथम पुणे जिल्ह्यामध्ये हे कार्यालय सुरु करण्यात आले. जिल्हा विधि सेवा प्राधिकर पुणे कार्यालयामार्फत हा उपक्रम कौंटुंबिक न्यायालयात येणाऱ्या दाव्याकरीता सुरु करण्यात आला आहे.

दाखल पूर्व दाव्यांमध्ये समुपदेशन करण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात स्वतंत्र कक्षाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या केंद्रात पती-पत्नी मधील वाद पोटगी संबंधीचे वाद, मुलांच्या ताब्याचे वाद, मालमत्तेचे वाद या व्यतिरिक्त आई-वडील व मुलांमधील पोटगी किंवा सांभाळ करण्याबाबतचा वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला जातो. तडजोड न झाल्यास उभय पक्षकारांना विधि सेवा दिली जाते. गेल्यावर्षी ४३२ दाव्यांपैकी ४२२ दावे निकाली काढण्यात आले.

या उपक्रमामध्ये पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, *अतिरिक्त महापालिका आयुक्त विकास ढाकणे,* प्रमुख विधि सल्लागार निशा चव्हाण, मुख्य उद्यान अधिक्षक अशोक घोरपडे यांचे विशेष सहकार्य लाभले.

फलकाच्या माध्यमातून वादपूर्व समुपदेशन केंद्राची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवणे शक्य होईल अशी माहिती जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण सचिव मंगल कश्यप यांनी दिली आहे.

कारागृहावर आता ड्रोनची नजर

राज्यातील कारागृहावर आता ड्रोनची नजर ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे कारागृह अंतर्गत सुरक्षितता आणि कैद्यांच्या हालचालीवर बारीक नजर ठेवण्यासाठी मदत होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १२ ठिकाणी ड्रोन द्वारे पेट्रोलिंग केले जाणार आहे. अशी महिती मा.अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधार सेवा अमिताभ गुप्ता यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी कारागृह उपमहानिरीक्षक श्रीमती स्वाती साठे पश्चिम विभाग,कारागृह उपमहानिरीक्षक मुख्यालय श्री.सुनील ढमाळ ,येरवडा कारागृह अधीक्षक श्रीमती राणी भोसले ,प्राचार्य दौलतराव जाधव तुरूंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय येरवडा श्री.चंद्रमणी इंदुरकर इत्यादी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कारागृह सुरक्षा बळकटीकरण करण्यासाठी ड्रोनद्वारे नजर ठेवण्यासाठी प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यानुसार १२ ड्रोन विविध कारागृहातील बारीक गोष्टींवर हालचाली टिपणार आहे. संबंधित ड्रोनद्वारे रात्रीच्या वेळीही चित्रीकरण करण्यात येणार आहे. विशेषतः कारागृहात होणाऱ्या घटना आणि कैद्यांची अपडेट मिळण्यास मदत होणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, कोल्हापूर, नाशिक, संभाजीनगर, तळोजा, ठाणे , अमरावती, नागपूर, कल्याण आणि चंद्रपूर याठिकाणी ड्रोन पाहणी सुरू करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकारनेही तातडीने ड्रोन टेहळणीसाठी प्राधान्य दिले आहे.
उत्तर प्रदेश राज्याने देशात प्रथम कारागृह सुरक्षा बळकटीकणासाठी Drone Camera वापर सुरू केला.महाराष्ट्र राज्य कारागृह सुरक्षा बळकटीकणासाठी Drone वापरणारे दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य बनले आहे.

कोट- राज्यातील कारागृहासह बंदिवानांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर आता ड्रोनद्वारेही हालचाली टिपण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर 8 मध्यवर्ती 2 जिल्हा कारागृहावर व 2 खुले कारागृहावर ड्रोनची नजर ठेवली जाणार आहे.

अमिताभ गुप्ता, अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधार सेवा महाराष्ट्र

कारागृहावर आता ड्रोनची नजर

राज्यातील कारागृहावर आता ड्रोनची नजर ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे कारागृह अंतर्गत सुरक्षितता आणि कैद्यांच्या हालचालीवर बारीक नजर ठेवण्यासाठी मदत होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १२ ठिकाणी ड्रोन द्वारे पेट्रोलिंग केले जाणार आहे. अशी महिती मा.अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधार सेवा अमिताभ गुप्ता यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी कारागृह उपमहानिरीक्षक श्रीमती स्वाती साठे पश्चिम विभाग,कारागृह उपमहानिरीक्षक मुख्यालय श्री.सुनील ढमाळ ,येरवडा कारागृह अधीक्षक श्रीमती राणी भोसले ,प्राचार्य दौलतराव जाधव तुरूंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय येरवडा श्री.चंद्रमणी इंदुरकर इत्यादी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कारागृह सुरक्षा बळकटीकरण करण्यासाठी ड्रोनद्वारे नजर ठेवण्यासाठी प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यानुसार १२ ड्रोन विविध कारागृहातील बारीक गोष्टींवर हालचाली टिपणार आहे. संबंधित ड्रोनद्वारे रात्रीच्या वेळीही चित्रीकरण करण्यात येणार आहे. विशेषतः कारागृहात होणाऱ्या घटना आणि कैद्यांची अपडेट मिळण्यास मदत होणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, कोल्हापूर, नाशिक, संभाजीनगर, तळोजा, ठाणे , अमरावती, नागपूर, कल्याण आणि चंद्रपूर याठिकाणी ड्रोन पाहणी सुरू करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकारनेही तातडीने ड्रोन टेहळणीसाठी प्राधान्य दिले आहे.
उत्तर प्रदेश राज्याने देशात प्रथम कारागृह सुरक्षा बळकटीकणासाठी Drone Camera वापर सुरू केला.महाराष्ट्र राज्य कारागृह सुरक्षा बळकटीकणासाठी Drone वापरणारे दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य बनले आहे.

कोट- राज्यातील कारागृहासह बंदिवानांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर आता ड्रोनद्वारेही हालचाली टिपण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर 8 मध्यवर्ती 2 जिल्हा कारागृहावर व 2 खुले कारागृहावर ड्रोनची नजर ठेवली जाणार आहे.

अमिताभ गुप्ता, अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधार सेवा महाराष्ट्र

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना बार्टी, टीआरटीआय, महाज्योतीच्या धर्तीवर सारथीमार्फत शैक्षणिक सवलती, सुविधांसाठी सर्वंकष समान धोरण आणणार – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. १८ : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. बार्टी, टीआरटीआय,महाज्योतीच्या धर्तीवरच सारथीमार्फत सवलती आणि सुविधा देण्यासाठी सर्वंकष समान धोरण तयार करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सह्याद्री राज्य अतिथीगृह, मुंबई येथे झाली.

यावेळी ग्रामविकास व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक बांधकाम (सा. उ. वगळून) मंत्री रविंद्र चव्हाण, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार योगेश कदम, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार भरत गोगावले, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार नरेंद्र पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी) व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (राज्यसेवा पूर्व परीक्षा) प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची संख्या यापूर्वी 250 होती ती वाढवून आता 750 करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह 8 हजार रुपये 8 महिन्यांसाठी देण्यात येत आहे.

केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 250 वरून 500 करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांचे शिकवणी शुल्क (ट्युशन फी) दीड ते दोन लाख रुपये भरण्यात येत आहे. तसेच त्यांना निर्वाह भत्ता म्हणून प्रतिमहिना 13 हजार रुपये 10 महिन्यांसाठी देण्यात येते. बार्टीच्या धर्तीवर पीएचडी फेलोशीप संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.

मराठा समाजाच्या मुला-मुलींसाठी वसतिगृहाचे काम प्रगतीपथावर सुरू आहे.मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर प्रभावी बाजू मांडण्यासाठी अनुभवी व ज्येष्ठ वकिलांच्या नियुक्तीकरिता टास्क फोर्स समिती गठित करण्यात येत आहे.

मराठा समाजातील ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह उपलब्ध होत नाही त्याच्याकरिता स्वाधार योजना सुरू करण्यात येत आहे या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहा 6 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, कौशल्य विकास विभाग व अन्य विभागामार्फत मराठा समाजातील तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण बीज भांडवल व अन्य सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना अंतर्गत स्वयंरोजगारासाठी कोणत्याही व्यवसायाकरिता 20 मे 2022 पूर्वी पात्रता प्रमाणपत्र धारकांना बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील 15 लाखांच्या मर्यादेत व्याज परतावा जास्तीत जास्त 5 वर्षाकरिता 12 टक्के अथवा साडे चार लाखाच्या मर्यादेत व्याज परतावा देण्यात येत आहे. तसेच या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी सहकारी/नागरी बँकांच्या पदाधिकारी यांच्या सोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

००००

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना बार्टी, टीआरटीआय, महाज्योतीच्या धर्तीवर सारथीमार्फत शैक्षणिक सवलती, सुविधांसाठी सर्वंकष समान धोरण आणणार – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. १८ : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. बार्टी, टीआरटीआय,महाज्योतीच्या धर्तीवरच सारथीमार्फत सवलती आणि सुविधा देण्यासाठी सर्वंकष समान धोरण तयार करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सह्याद्री राज्य अतिथीगृह, मुंबई येथे झाली.

यावेळी ग्रामविकास व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक बांधकाम (सा. उ. वगळून) मंत्री रविंद्र चव्हाण, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार योगेश कदम, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार भरत गोगावले, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार नरेंद्र पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी) व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (राज्यसेवा पूर्व परीक्षा) प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची संख्या यापूर्वी 250 होती ती वाढवून आता 750 करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह 8 हजार रुपये 8 महिन्यांसाठी देण्यात येत आहे.

केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 250 वरून 500 करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांचे शिकवणी शुल्क (ट्युशन फी) दीड ते दोन लाख रुपये भरण्यात येत आहे. तसेच त्यांना निर्वाह भत्ता म्हणून प्रतिमहिना 13 हजार रुपये 10 महिन्यांसाठी देण्यात येते. बार्टीच्या धर्तीवर पीएचडी फेलोशीप संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.

मराठा समाजाच्या मुला-मुलींसाठी वसतिगृहाचे काम प्रगतीपथावर सुरू आहे.मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर प्रभावी बाजू मांडण्यासाठी अनुभवी व ज्येष्ठ वकिलांच्या नियुक्तीकरिता टास्क फोर्स समिती गठित करण्यात येत आहे.

मराठा समाजातील ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह उपलब्ध होत नाही त्याच्याकरिता स्वाधार योजना सुरू करण्यात येत आहे या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहा 6 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, कौशल्य विकास विभाग व अन्य विभागामार्फत मराठा समाजातील तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण बीज भांडवल व अन्य सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना अंतर्गत स्वयंरोजगारासाठी कोणत्याही व्यवसायाकरिता 20 मे 2022 पूर्वी पात्रता प्रमाणपत्र धारकांना बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील 15 लाखांच्या मर्यादेत व्याज परतावा जास्तीत जास्त 5 वर्षाकरिता 12 टक्के अथवा साडे चार लाखाच्या मर्यादेत व्याज परतावा देण्यात येत आहे. तसेच या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी सहकारी/नागरी बँकांच्या पदाधिकारी यांच्या सोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

००००

पंढरपूर तालुक्यात अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकर्यांना भरपाई मिळावी – बोबडे

एप्रिल महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने पंढरपूर परिसरातील शेतकऱ्यांचं आतोनात नुकसान झालं आहे. मेहनतीने वाढवलेली पिकं हाता-तोंडाशी आली असताना आसमानी संकटानं सारं काही हिरावून नेलं. मात्र सरकरानं अद्याप नुकसान भरपाईसाठी कोणत्याही हालचाली केलेल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचं वातावरण आहे. यासाठी आता रयत क्रांती संघटना रस्त्यावरची लढाई लढणार असुन नुकसान झालेल्या शेतकर्यांना नुकसान भरपाई मिळावी अन्यथा आंदोलनाचा ईशारा संघटनेचे सोलापूर जिल्हा उपाध्यक्ष बाळकृष्ण बोबडे यांनी दिला आहे.

पंढरपूर तालुक्यातील कही गावांमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून अवकाळी पावसाने झोडपले असुन वादळीवाऱ्यासह गारपिटीमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकर्यांचे नुकसान झालेले आहे नुकसान ग्रस्त शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने त्वरीत पंचनामे करून भरपाई द्यावी अन्यथा रयत क्रांती संघटनेच्या वतीने प्रदेश अध्यक्ष दिपक भोसले यांचे नेतृत्वात आंदोलन छेडण्याचा ईशारा जिल्हा उपाध्यक्ष बाळासो बोबडे यांनी दिला आहे.

पंढरपूर तालुक्यात तुंगत,तारापुर, मगरवाडी, सुस्ते, फुलचिंचोली, खरसोळी यासह ईतर ठिकाणी झालेल्या वादळी वार्यासह गारपीटीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे नुकसान झालेल्या शेतकर्यांचे पिकाचे त्वरीत पंचनामे करण्यात यावेत यासाठी आज रयत क्रांती संघटना आक्रमक झाली आहे यासंदर्भातील पंढरपूर तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले. संघटनचे जिल्हा उपाध्यक्ष बाळासो बोबडे यांनी नुकतेच तारापुर, मगरवाडी,खरसोळी परिसरातील दादा तुकाराम जगताप, विठ्ठल दत्तात्रय माने ,प्रकाश नारायण गुंड, गोरख भानुदास वाघमोडे, जैनुद्दीन शेख सर, विक्रम आनंद शेळके, प्रदीप नागनाथ कदम तारापूर,प्रदीप शिरसागर, सत्यवान बापू क्षीरसागर,तानाजी नकाते, भास्कर भानुदास जगताप मगरवाडी, छगन पवार, काकासाहेब ताड, युवराज पवार, राजेंद्र पवार खरसोळी या शेतकर्यांचे पिकांचे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली.  प्रचंड अर्थिक फटका येथील शेतकर्यांना बसलेला आहे प्रशासनातील अधिकारी यांनी गांभीर्याने याकडे लक्ष देऊन शेतकर्यांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी प्रयत्न करावेत  अवकाळी पावसामुळे अतोनात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई तात्काळ मिळावी यासाठी महसूल व कृषी विभागाच्या वतीने तात्काळ पंचनामा करावा आणि शासनाकडे पाठपुरावा करून त्वरित अहवाल सादर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी  केली आहे.

पंढरपूर तालुक्यातील तारापूर मगरवाडी परिसरातील बाधित शेतकर्यांचे पिकाची पाहणी कृषी सहाय्यक मयुर कोळी यांनी तातडीने केली असली तरी या परिसरातील बरेच शेतकर्यांचे गारपीटीने नुकसान झालेले आहे या सर्व शातकर्यांचे नुकसानीचे पंचनामे करून अहवाल शासनास सादर करावा अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.

पंढरपूर तालुक्यात अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकर्यांना भरपाई मिळावी – बोबडे

एप्रिल महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने पंढरपूर परिसरातील शेतकऱ्यांचं आतोनात नुकसान झालं आहे. मेहनतीने वाढवलेली पिकं हाता-तोंडाशी आली असताना आसमानी संकटानं सारं काही हिरावून नेलं. मात्र सरकरानं अद्याप नुकसान भरपाईसाठी कोणत्याही हालचाली केलेल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचं वातावरण आहे. यासाठी आता रयत क्रांती संघटना रस्त्यावरची लढाई लढणार असुन नुकसान झालेल्या शेतकर्यांना नुकसान भरपाई मिळावी अन्यथा आंदोलनाचा ईशारा संघटनेचे सोलापूर जिल्हा उपाध्यक्ष बाळकृष्ण बोबडे यांनी दिला आहे.

पंढरपूर तालुक्यातील कही गावांमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून अवकाळी पावसाने झोडपले असुन वादळीवाऱ्यासह गारपिटीमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकर्यांचे नुकसान झालेले आहे नुकसान ग्रस्त शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने त्वरीत पंचनामे करून भरपाई द्यावी अन्यथा रयत क्रांती संघटनेच्या वतीने प्रदेश अध्यक्ष दिपक भोसले यांचे नेतृत्वात आंदोलन छेडण्याचा ईशारा जिल्हा उपाध्यक्ष बाळासो बोबडे यांनी दिला आहे.

पंढरपूर तालुक्यात तुंगत,तारापुर, मगरवाडी, सुस्ते, फुलचिंचोली, खरसोळी यासह ईतर ठिकाणी झालेल्या वादळी वार्यासह गारपीटीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे नुकसान झालेल्या शेतकर्यांचे पिकाचे त्वरीत पंचनामे करण्यात यावेत यासाठी आज रयत क्रांती संघटना आक्रमक झाली आहे यासंदर्भातील पंढरपूर तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले. संघटनचे जिल्हा उपाध्यक्ष बाळासो बोबडे यांनी नुकतेच तारापुर, मगरवाडी,खरसोळी परिसरातील दादा तुकाराम जगताप, विठ्ठल दत्तात्रय माने ,प्रकाश नारायण गुंड, गोरख भानुदास वाघमोडे, जैनुद्दीन शेख सर, विक्रम आनंद शेळके, प्रदीप नागनाथ कदम तारापूर,प्रदीप शिरसागर, सत्यवान बापू क्षीरसागर,तानाजी नकाते, भास्कर भानुदास जगताप मगरवाडी, छगन पवार, काकासाहेब ताड, युवराज पवार, राजेंद्र पवार खरसोळी या शेतकर्यांचे पिकांचे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली.  प्रचंड अर्थिक फटका येथील शेतकर्यांना बसलेला आहे प्रशासनातील अधिकारी यांनी गांभीर्याने याकडे लक्ष देऊन शेतकर्यांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी प्रयत्न करावेत  अवकाळी पावसामुळे अतोनात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई तात्काळ मिळावी यासाठी महसूल व कृषी विभागाच्या वतीने तात्काळ पंचनामा करावा आणि शासनाकडे पाठपुरावा करून त्वरित अहवाल सादर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी  केली आहे.

पंढरपूर तालुक्यातील तारापूर मगरवाडी परिसरातील बाधित शेतकर्यांचे पिकाची पाहणी कृषी सहाय्यक मयुर कोळी यांनी तातडीने केली असली तरी या परिसरातील बरेच शेतकर्यांचे गारपीटीने नुकसान झालेले आहे या सर्व शातकर्यांचे नुकसानीचे पंचनामे करून अहवाल शासनास सादर करावा अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.

error: Content is protected !!