हिंदुस्तान 24 न्यूज

महसूल सप्ताहानिमित्त नावीन्यपूर्ण कार्यक्रमांचे आयोजन करावे

– महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई दि, 29 :- महसूल विभाग हा शासनाच्या पाठीचा कणा आहे. यंदा प्रथमच राज्यात 1 ऑगस्टपासून महसूल सप्ताहाचे आयोजन राज्यभरात केले जाणार आहे. तरी, शासनाच्या कामकाजाप्रती नागरिकांचा विश्वास वृद्धींगत होईल यावर लक्ष केंद्रित करत अशासकीय व नाविन्यपूर्ण कार्यक्रमांचे आयोजन करुन हा सप्ताह यशस्वी करावा, असे आवाहन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले.

महसूल सप्ताहाचे आयोजन तसेच राज्यात नवीन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी या निमित्ताने मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे संवाद साधला. दरम्यान, महसूल सप्ताहानिमित्त राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांचा आढावा घेऊन सदर सप्ताहाच्या यशस्वी आयोजनाबाबत मार्गदर्शनही त्यांनी केले.

श्री. विखे-पाटील म्हणाले, राज्य शासन प्रथमच महसूल सप्ताह साजरा करणार आहे, तरी हा सप्ताह महसूल विभागातील कर्मचारी, अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांनी एकत्रितपणे यशस्वी करावा. महसूल सप्ताहात सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे. यामुळे महसूल विभागातील अधिकारी- कर्मचारी यांच्यामध्ये असलेल्या विविध कलागुणांना वाव मिळेल. या कार्यक्रमांमध्ये जिल्ह्यातील नागरिकांना सहभागी करुन घ्यावे. जेणेकरून संपूर्ण जिल्ह्यात एकोपा निर्माण होईल. तसेच महसूल विभागातील जे अधिकारी कर्मचारी यांचे पाल्य कौतुकास्पद कामगिरी करत आहेत, चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांचाही गौरव सोहळा आयोजित करावा, असे श्री. विखे-पाटील यांनी नमूद केले.

श्री. विखे पाटील पुढे म्हणाले की, महसूल सप्ताह यशस्वी करण्यासाठी तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महसूल विभाग येथे सप्ताहाचे फ्लेक्स लावावे, सप्ताहाच्या परिपत्रकाची प्रसिद्धी करावी. या सप्ताहाच्या निमित्ताने आयुक्तांनी संबंधित तालुक्यात व जिल्ह्यातील दुर्गम भागांना भेट द्यावी. सप्ताह निमित्त जनजागृती करावी. तसेच सप्ताह निमित्त आयोजित करण्यात आलेले विविध कार्यक्रम रेवेन्यू मिनिस्टरच्या डॅशबोर्डवर अपलोड करावे. या कार्यक्रमांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घ्यावे. महसूल कार्यालयांची स्वच्छता राखावी. महसूल विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या सेवा, राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती व प्रत्यक्ष लाभ अधिकाधिक नागरिकांना मिळावा यासाठी महसूल सप्ताहामध्ये अधिकाधिक नागरिकांना सहभागी करुन घ्यावे, असे आवाहन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

सोमवारपासून पुणे शहराची पाणी कपात रद्द करण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचे निर्देश

पुणे, दि.२९: खडकवासला प्रकल्प क्षेत्रात पुरेसा पाऊस झाल्याने आणि प्रकल्पात समाधानकारक पाणीसाठा झाल्याने पुणे शहरासाठी प्रत्येक आठवड्यात करण्यात येणारी पाणी कपात येत्या सोमवारपासून रद्द करण्याचे निर्देश राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.

यासंबंधाने शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित आढावा बैठकीस महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रसन्न जोशी, कार्यकारी अभियंता श्वेता कुऱ्हाडे, महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर आदी उपस्थित होते.

खडकवासला प्रकल्पातील पाणीसाठा २१.६२ टीएमसी असून गतवर्षी याच कालावधीत हा साठा २१.४२ टीएमसी होता. वर्षभरात पिण्याचे पाणी व शेतीसाठी साधारण ३० टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असते अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

शेतीसाठी लागणारे पाणीही देण्यात यावे आणि धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेले तलावही भरण्यात यावेत. येत्या काळात पावसाचे प्रमाण लक्षात घेऊन पुढील आढावा घेण्यात यावा असे निर्देशही श्री.पाटील यांनी दिले.

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत आता 5 लाखाचे

आरोग्य संरक्षण कवच

मुंबई, दि. 29 : महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना ही राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक, अधिवास प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या नागरिकांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्याच्या सर्व नागरिकांना आरोग्य कवच प्राप्त होणार असून या योजनेंतर्गत आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष दीड लक्ष रूपयांवरून 5 लक्ष रूपये एवढे करण्याचा निर्णय 28 जून,2023 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार एकत्रित योजना अंमलबजावणीचा शासन निर्णय दिनांक 28 जुलै, 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

शासन निर्णयाचे लाभ व वैशिष्ट्ये :

• राज्यात यापूर्वी केशरी शिधापत्रिका व अंत्योदय शिधापत्रिका असणाऱ्या नागरिकांनाच या योजनेचा लाभ मिळत होता. मात्र यापुढे राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक, अधिवास प्रमाणपत्र प्राप्त नागरिकांना आरोग्य संरक्षणाचे कवच प्राप्त झाले आहे. अशाप्रकारे केंद्र व राज्याची एकत्रित योजना राबविणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश झाला आहे.

• आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष 5 लक्ष रूपये आहे. आता महात्मा फुले जनआरोग्य योजने अंतर्गतही आरोग्य संरक्षण प्रती कुटूंब प्रती वर्ष 5 लक्ष रूपये एवढे करण्यात आले आहे.

• आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या एकत्रित अंमलबजावणीमुळे दोन्ही योजनांमध्ये समाविष्ट उपचारांचा लाभ लाभार्थ्याला मिळणार आहे. तसेच दोन्ही योजनांच्या अंगीकृत रूग्णालयांमध्ये उपचार घेता येणार आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये 996, तर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये 1209 उपचार आहेत. यापैकी मागणी नसलेले 181 उपचार वगळण्यात आले आहे, तर मागणी असलेले 328 उपचारांचा समावेश नव्याने करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत उपचारांची संख्या 147 ने वाढून 1356 एवढी झाली आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत पण 1356 एवढे उपचार समाविष्ट करण्यात येत आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत उपचारांची संख्या 360 ने वाढविण्यात येत आहे. या 1356 उपचारांपैकी 119 उपचार केवळ शासकीय रुग्णालयांसाठी राखीव राहतील.

महात्मा फुले जन आरोग्य व आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेमध्ये अंगीकृत रूग्णालयांची संख्या 1000 एवढी आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही याआधीच महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागात लागू करून सीमेलगतच्या महाराष्ट्र राज्यातील 8 जिल्ह्यांत 140 व कर्नाटक राज्यातील 10 अतिरिक्त रूग्णालये अंगीकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे. याव्यतिरिक्त 200 रूग्णालये अंगीकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आता अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या 1350 होईल. यामध्ये सर्व शासकीय रुग्णालय अंगीकृत करण्यात येत आहे. याव्यतिरिक्त यापुढे मागास भागात नव्याने सुरू होणारी सर्व रुग्णालये, अशा रुग्णालयांची ईच्छा असल्यास या एकत्रित योजनेमध्ये अंगीकृत करण्यात येतील.

• मूत्रपिंड शस्त्रक्रीयेसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये उपचार खर्च मर्यादा प्रती रूग्ण 2.5 लक्ष एवढी मर्यादा आहे. ती आता 4.5 लक्ष रूपये एवढी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

• स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेच्या 14 ऑक्टोंबर 2020 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीमध्ये सुधारणा करून रस्ते अपघातासाठीची उपचारांची संख्या 74 वरून 184 अशी वाढविण्यात आली आहे. उपचाराच्या खर्च मर्यादेत 30 हजार रूपयांवरून प्रती रूग्ण प्रती अपघात 1 लक्ष रूपये अशी वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेचा समावेश महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत करण्यात आला आहे. यामध्ये राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्रातील रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या, राज्यातील व देशातील रूग्णांचा समावेश करण्यात आला आहे.

पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडून मेट्रो स्थानकांची पाहणी

पुणे, दि.२९: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मंगळवारी पुणे मेट्रोच्या फुगेवाडी ते सिव्हील कोर्ट आणि गरवारे कॉलेज ते रुबी हॉल मार्गिकेचे लोकार्पण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी रुबी हॉल, सिव्हिल कोर्ट आणि शिवाजी नगर मेट्रो स्थानकांची पाहणी केली आणि रुबी हॉल स्थानक ते शिवाजी नगर मेट्रो स्थानकादरम्यान प्रवासदेखील केला.

यावेळी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, मेट्रोचे कार्यकारी संचालक डॉ. हेमंत सोनवणे यांच्यासह मुरलीधर मोहोळ, राजेश पांडे आदी उपस्थित होते.

मेट्रोने प्रवास करण्याचे आवाहन
यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, या दोन मार्गांमुळे पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहर जोडले जाणार असून पुणे शहरातील महत्वाच्या ठिकाणी प्रवासदेखील सुलभ होणार आहे. नवीन मार्ग शिवाजी नगर, सिव्हिल कोर्ट, आरटीओ, पुणे रेल्वेस्टेशन, पीएमसी, संभाजी उद्यान, डेक्कन इत्यादी महत्वाच्या भागांना जोडत असल्याने पुणेकर नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे.

मेट्रो मार्गामुळे पुणेकरांना प्रवासाचा चांगला पर्याय उपलब्ध होणार असून शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होण्यास मदत होईल. नागरिकांना मेट्रो स्थानकापर्यंत प्रवास करण्यासाठी इलेक्ट्रिक बस आणि पार्किंगची सुविधादेखील असणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी मेट्रोद्वारे प्रवास करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

श्री. पाटील यांनी मेट्रो चालविणाऱ्या महिला चालकाशी संवाद साधून त्यांचे अभिनंदन केले.

असा आहे मेट्रो मार्ग
पुणे मेट्रोच्या फुगेवाडी ते सिव्हील कोर्ट या ६.९ किलोमीटरच्या मार्गिकेवर ४ स्थानके आहेत, तर गरवारे कॉलेज ते रुबी हॉल या ४.७ किलोमीटरच्या मार्गिकेवर ७ स्थानके आहेत. अशाप्रकारे आतापर्यंत एकूण २१ स्थानकांसह २३.६६ किमी लांबीचा मेट्रो मार्ग पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात कार्यान्वित करण्यात आला आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ ५० टक्क्यांनी कमी होणार आहे. डेक्कन, शिवाजीनगर आणि पुणे महानगरपालिका येथे पीएमपीए

पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडून मेट्रो स्थानकांची पाहणी

पुणे, दि.२९: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मंगळवारी पुणे मेट्रोच्या फुगेवाडी ते सिव्हील कोर्ट आणि गरवारे कॉलेज ते रुबी हॉल मार्गिकेचे लोकार्पण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी रुबी हॉल, सिव्हिल कोर्ट आणि शिवाजी नगर मेट्रो स्थानकांची पाहणी केली आणि रुबी हॉल स्थानक ते शिवाजी नगर मेट्रो स्थानकादरम्यान प्रवासदेखील केला.

यावेळी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, मेट्रोचे कार्यकारी संचालक डॉ. हेमंत सोनवणे यांच्यासह मुरलीधर मोहोळ, राजेश पांडे आदी उपस्थित होते.

मेट्रोने प्रवास करण्याचे आवाहन
यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, या दोन मार्गांमुळे पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहर जोडले जाणार असून पुणे शहरातील महत्वाच्या ठिकाणी प्रवासदेखील सुलभ होणार आहे. नवीन मार्ग शिवाजी नगर, सिव्हिल कोर्ट, आरटीओ, पुणे रेल्वेस्टेशन, पीएमसी, संभाजी उद्यान, डेक्कन इत्यादी महत्वाच्या भागांना जोडत असल्याने पुणेकर नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे.

मेट्रो मार्गामुळे पुणेकरांना प्रवासाचा चांगला पर्याय उपलब्ध होणार असून शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होण्यास मदत होईल. नागरिकांना मेट्रो स्थानकापर्यंत प्रवास करण्यासाठी इलेक्ट्रिक बस आणि पार्किंगची सुविधादेखील असणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी मेट्रोद्वारे प्रवास करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

श्री. पाटील यांनी मेट्रो चालविणाऱ्या महिला चालकाशी संवाद साधून त्यांचे अभिनंदन केले.

असा आहे मेट्रो मार्ग
पुणे मेट्रोच्या फुगेवाडी ते सिव्हील कोर्ट या ६.९ किलोमीटरच्या मार्गिकेवर ४ स्थानके आहेत, तर गरवारे कॉलेज ते रुबी हॉल या ४.७ किलोमीटरच्या मार्गिकेवर ७ स्थानके आहेत. अशाप्रकारे आतापर्यंत एकूण २१ स्थानकांसह २३.६६ किमी लांबीचा मेट्रो मार्ग पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात कार्यान्वित करण्यात आला आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ ५० टक्क्यांनी कमी होणार आहे. डेक्कन, शिवाजीनगर आणि पुणे महानगरपालिका येथे पीएमपीए

*मुंबई :- नाशिकसह राज्यभरात सातत्याने उघडकीस आलेली शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, अनुषंगाने शिक्षण आयुक्तांनी कारवाईसाठी दिलेले पत्र या पार्श्वभूमीवर आता शिक्षण विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची अंमलबजावणी संचालनालयामार्फत (ईडी) चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.या अधिकाऱ्यांची बेहिशोबी मालमत्ताही जप्त केली जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.*

*👉🛑🛑👉राज्यभरातील शिक्षणाधिऱ्यांच्या गैरव्यवहाराबाबत बच्चू कडू, रईस शेख यांच्यासह पृथ्वीराज चव्हाण, रोहित पवार, अबू आझमी, नाना पटोले, योगेश सागर, महेश शिंदे, अशोक पवार, सीमा हिरे आदींनी याबाबत अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केले. चर्चेदरम्यान शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचे किंवा नवीन कायदा करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण आणि विधि व न्याय विभागास दिले जातील, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.*

*👉🟥🟥👉शिक्षण आयुक्तांनी शिक्षण विभागातील ४० अधिकाऱ्यांची खुली किंवा गुप्त चौकशी करण्याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांना गेल्या महिन्यात पत्र दिले. शिक्षकांची मान्यता, तुकडय़ा मान्यता, सरल आयडी देणे, दाखल्यावरील दुरूस्त्या, निलंबित अथवा बडतर्फ शिक्षकांना पु्न्हा कामावर घेणे अशा अनेक प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांकडून होत असलेला भ्रष्टाचार वारंवार उघडकीस आला आहे. विविध प्रकरणांमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यात आली असून, ३३ प्रकरणांत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. तीन प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी सरकारकडे परवानगी मागण्यात आली आहे. नाशिकमध्ये आतापर्यंत पाच शिक्षणाधिकारी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये अडकले आहेत. सर्व प्रकरणे अधिक तपासासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (ईडी) सोपविण्यात येईल. तसेच अन्य अधिकाऱ्यांचीही गंभीर प्रकरणे अंमलबजावणी संचालनालयाकडे पाठविण्यात येतील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.*

*👉🅾️🅾️👉तांत्रिक त्रुटींमुळे कारवाई नाममात्रच*

*शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी अकार्यकारी पद नसल्याने एखाद्या प्रकरणात कारवाई झाली तरी त्यांना दुसऱ्या पदावर पाठवता येत नाही. निलंबित झालेल्या अधिकाऱ्यांनाही नियमानुसार नऊ महिन्यानंतर पुन्हा कामावर घ्यावे लागते. शिवाय खात्यांतर्गत चौकशी आणि कारवाईचाही फारसा परिणाम होत नाही. त्यामुळे या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाईसाठी सध्या कायद्यात ठोस तरतूदच नाही. कायद्यात सुधारणा किंवा नव्याने कायदा करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.*

*👉🔴🔴👉बिंदूनामावली मंजूर करुन न घेणाऱ्या शाळांचे अनुदान रोखणार*

*सरकार शिक्षणावर सध्या वर्षांला एक लाख कोटी रुपये खर्च करते. हा खर्च अन्य राज्यांच्या तुलनेत खूपच अधिक असूनही त्यातुलनेत सामाजिक प्रभाव दिसत नाही. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात बदलाची निश्चितपणे आवश्यकता असल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले की, अनुदानित खासगी शाळांतील पदभरती उमेदवारांकडून २० ते ४० लाख रुपये घेतले जातात. मात्र, शाळेतील बिंदू नामावली (रोस्टर) पाळली जात नाही. नंतर संस्थाचालक आणि शिक्षणाधिकारी मिळून चुकीच्या मार्गाने या मान्यता देतात. त्यामुळे शिक्षक भरती पूर्णपणे केंद्रीय पद्धतीने करता येईल का, याचा विचार केला जाईल. त्यामुळे या पदभरतीमधील गैरप्रकाराला आळा बसू शकेल. तसेच बिंदूनामावली मंजूर करुन न घेणाऱ्या शाळांचे अनुदानच रोखण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.*

*👉🅾️🅾️👉उपस्थिती सक्तीबाबत उपाययोजना*

*अलिकडच्या काळात शाळा किंवा महाविद्यालयात केवळ प्रवेश घेऊन शिकवणी वर्गातच वर्षभर शिक्षण घेण्याचे प्रकार वाढल्याची बाब सदस्यांनी निदर्शनास आणली असता, सरकारच्याही ही गंभीर बाब लक्षात आली असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. खासगी शिकवणी वर्गामुळे शाळा-महाविद्यालयातील विद्यार्थी उपस्थितीवर परिणाम झाला आहे. त्यातच आता शिकवणीवालेच शाळा- महाविद्यालयाची परवानगी मागू लागले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात किमान अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थी उपस्थिती सक्तीची करण्याबाबत शिक्षण विभागास आदेश दिले जातील. विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी प्रक्रिया शंभर टक्के पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांची संख्या निश्चित किती हे समजू शकेल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.*

*👉🟥🟥👉दोन वर्षांत बारा अधिकाऱ्यांना अटक*

*गेल्या जवळपास दोन वर्षांत शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक, लेखाधिकारी अशा पदावरील साधारण १२ अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष लाच घेताना अटक करण्यात आली आहे. नाशिकमध्ये ३, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नांदेड येथे प्रत्येकी २ आणि ठाणे येथील एका अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. बदल्यांमधील गोंधळ हा अधिकाऱ्यांच्या पथ्यावर पडला आहे. सोयीच्या जिल्ह्यात बदली करून घेण्यासाठी आर्थिक देवघेवेची प्रकरणे समोर आली आहेत.*

*👉🅾️🅾️👉तांत्रिक त्रुटींमुळे शिक्षण विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात नाममात्रच कारवाई होते. त्यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा किंवा नवीन कायदा करण्याचा आदेश शालेय शिक्षण आणि विधि व न्याय विभागास देण्यात येईल.*
*➖ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री*

*मुंबई :- नाशिकसह राज्यभरात सातत्याने उघडकीस आलेली शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, अनुषंगाने शिक्षण आयुक्तांनी कारवाईसाठी दिलेले पत्र या पार्श्वभूमीवर आता शिक्षण विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची अंमलबजावणी संचालनालयामार्फत (ईडी) चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.या अधिकाऱ्यांची बेहिशोबी मालमत्ताही जप्त केली जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.*

*👉🛑🛑👉राज्यभरातील शिक्षणाधिऱ्यांच्या गैरव्यवहाराबाबत बच्चू कडू, रईस शेख यांच्यासह पृथ्वीराज चव्हाण, रोहित पवार, अबू आझमी, नाना पटोले, योगेश सागर, महेश शिंदे, अशोक पवार, सीमा हिरे आदींनी याबाबत अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केले. चर्चेदरम्यान शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचे किंवा नवीन कायदा करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण आणि विधि व न्याय विभागास दिले जातील, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.*

*👉🟥🟥👉शिक्षण आयुक्तांनी शिक्षण विभागातील ४० अधिकाऱ्यांची खुली किंवा गुप्त चौकशी करण्याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांना गेल्या महिन्यात पत्र दिले. शिक्षकांची मान्यता, तुकडय़ा मान्यता, सरल आयडी देणे, दाखल्यावरील दुरूस्त्या, निलंबित अथवा बडतर्फ शिक्षकांना पु्न्हा कामावर घेणे अशा अनेक प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांकडून होत असलेला भ्रष्टाचार वारंवार उघडकीस आला आहे. विविध प्रकरणांमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यात आली असून, ३३ प्रकरणांत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. तीन प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी सरकारकडे परवानगी मागण्यात आली आहे. नाशिकमध्ये आतापर्यंत पाच शिक्षणाधिकारी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये अडकले आहेत. सर्व प्रकरणे अधिक तपासासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (ईडी) सोपविण्यात येईल. तसेच अन्य अधिकाऱ्यांचीही गंभीर प्रकरणे अंमलबजावणी संचालनालयाकडे पाठविण्यात येतील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.*

*👉🅾️🅾️👉तांत्रिक त्रुटींमुळे कारवाई नाममात्रच*

*शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी अकार्यकारी पद नसल्याने एखाद्या प्रकरणात कारवाई झाली तरी त्यांना दुसऱ्या पदावर पाठवता येत नाही. निलंबित झालेल्या अधिकाऱ्यांनाही नियमानुसार नऊ महिन्यानंतर पुन्हा कामावर घ्यावे लागते. शिवाय खात्यांतर्गत चौकशी आणि कारवाईचाही फारसा परिणाम होत नाही. त्यामुळे या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाईसाठी सध्या कायद्यात ठोस तरतूदच नाही. कायद्यात सुधारणा किंवा नव्याने कायदा करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.*

*👉🔴🔴👉बिंदूनामावली मंजूर करुन न घेणाऱ्या शाळांचे अनुदान रोखणार*

*सरकार शिक्षणावर सध्या वर्षांला एक लाख कोटी रुपये खर्च करते. हा खर्च अन्य राज्यांच्या तुलनेत खूपच अधिक असूनही त्यातुलनेत सामाजिक प्रभाव दिसत नाही. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात बदलाची निश्चितपणे आवश्यकता असल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले की, अनुदानित खासगी शाळांतील पदभरती उमेदवारांकडून २० ते ४० लाख रुपये घेतले जातात. मात्र, शाळेतील बिंदू नामावली (रोस्टर) पाळली जात नाही. नंतर संस्थाचालक आणि शिक्षणाधिकारी मिळून चुकीच्या मार्गाने या मान्यता देतात. त्यामुळे शिक्षक भरती पूर्णपणे केंद्रीय पद्धतीने करता येईल का, याचा विचार केला जाईल. त्यामुळे या पदभरतीमधील गैरप्रकाराला आळा बसू शकेल. तसेच बिंदूनामावली मंजूर करुन न घेणाऱ्या शाळांचे अनुदानच रोखण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.*

*👉🅾️🅾️👉उपस्थिती सक्तीबाबत उपाययोजना*

*अलिकडच्या काळात शाळा किंवा महाविद्यालयात केवळ प्रवेश घेऊन शिकवणी वर्गातच वर्षभर शिक्षण घेण्याचे प्रकार वाढल्याची बाब सदस्यांनी निदर्शनास आणली असता, सरकारच्याही ही गंभीर बाब लक्षात आली असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. खासगी शिकवणी वर्गामुळे शाळा-महाविद्यालयातील विद्यार्थी उपस्थितीवर परिणाम झाला आहे. त्यातच आता शिकवणीवालेच शाळा- महाविद्यालयाची परवानगी मागू लागले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात किमान अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थी उपस्थिती सक्तीची करण्याबाबत शिक्षण विभागास आदेश दिले जातील. विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी प्रक्रिया शंभर टक्के पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांची संख्या निश्चित किती हे समजू शकेल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.*

*👉🟥🟥👉दोन वर्षांत बारा अधिकाऱ्यांना अटक*

*गेल्या जवळपास दोन वर्षांत शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक, लेखाधिकारी अशा पदावरील साधारण १२ अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष लाच घेताना अटक करण्यात आली आहे. नाशिकमध्ये ३, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नांदेड येथे प्रत्येकी २ आणि ठाणे येथील एका अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. बदल्यांमधील गोंधळ हा अधिकाऱ्यांच्या पथ्यावर पडला आहे. सोयीच्या जिल्ह्यात बदली करून घेण्यासाठी आर्थिक देवघेवेची प्रकरणे समोर आली आहेत.*

*👉🅾️🅾️👉तांत्रिक त्रुटींमुळे शिक्षण विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात नाममात्रच कारवाई होते. त्यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा किंवा नवीन कायदा करण्याचा आदेश शालेय शिक्षण आणि विधि व न्याय विभागास देण्यात येईल.*
*➖ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री*

*मुंबई – होमगार्ड अर्थात राज्य गृहरक्षक दलासंबंधित राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. होमगार्डना आता सलग 6 महिने काम दिलं जाणार आहे आणि त्यासाठी 350 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.तसेच दर 3 वर्षांनी केली जाणारी त्यांची नोंदणी आता बंद करण्यात येईल अशीही घोषणा देवेंद्र फडणवीसांनी केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा राज्यातील हजारो होमगार्डना होणार आहे.*

*👉🅾️🅾️👉होमगार्ड ही स्वेच्छित सेवा आहे. इतर राज्यात 180 दिवस काम दिले जाते. पण आपल्या राज्यात दिले जात नाही. माझ्या सरकारच्या काळात आपण 180 दिवस लागू केले, पण आर्थिक अडचणीमुळे हे परत थांबवले गेले. होमगार्डची खूप मदत होते, त्यामुळे आता 350 कोटी रुपयांची तरतूद करुन होमगार्ड्सना सलग सहा महिने काम दिले जाईल. होमगार्डच्या सेवेसाठी 175 कोटींची मर्यादा घालण्यात आली होती ती आता बंद करण्यात आली आहे.होमगार्डसाठी दर तीन वर्षांनी केली जाणारी नोंदणी बंद करण्यात येत आहे. होमगार्डना कवायत भत्ता देखील मंजूर केला आहे अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.*

*👉🟥🟥👉राज्यात भाजपचे सरकार असताना 2019 साली तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी होमगार्डचा भत्ता वाढवण्याचा आणि त्यांना किमान 180 दिवस काम देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी त्यांनी सांगितलं होतं की, होमगार्डचे बळकटिकरण करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे होमगार्ड कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. होमगार्डना प्रती दिन 300 रुपये भत्ता देण्यात येत होता. आता त्यामध्ये वाढ करून 670 रुपये करण्यात आले, तसेच त्यांच्या वयाची मर्यादा 58 वर्षे करण्यात यावी, त्यांना वर्षभरातून किमान 180 दिवस काम देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. होमगार्डसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करणे, नवनियुक्त पोलीस उपायुक्तांना प्रशिक्षणानंतर होमगार्डमध्ये नियुक्ती देणे, 13 जुलै 2010 चा शासन निर्णय रद्द करणे, उजळणी प्रशिक्षणाचा कालावधी वाढविणे, यांना महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना, अटल पेन्शन योजना व समूह अपघात विमा योजनेचा लाभ देणे आदी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.*

*👉🅾️🅾️👉पण नंतर होमगार्डना 180 दिवस काम देण्याची योजना अंमलात येऊ शकली नव्हती. त्यावेळी आर्थिक अडचणींमुळे तो निर्णय अंमलात येऊ शकला नसल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी आता सभागृहात सांगितलं. त्यामुळे होमगार्डसंबंधित निधीची 175 कोटींची मर्यादा आता काढून ती 350 कोटीवर नेण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील होमगार्डना आता सलग सहा महिने काम करता येणार आहे.*