Home Blog Page 47

ग्राहकांना पारदर्शक सेवा मिळण्याकरीता व्यापक स्वरुपात जनजागृती करावी- उप विभागीय अधिकारी वैभव नावडकर

बारामती, दि. 26: सद्याचे युग हे सेवा देण्याचे युग असून काळाची आव्हाने ओळखून ग्राहकांना पारदर्शक सेवा मिळण्याकरीता ग्राहक परिषदेने व्यापकस्वरुपात जनजागृती करावी, असे आवाहन उप विभागीय अधिकारी वैभव नावडकर यांनी केले. ग्राहकांनी आपल्या हक्काबाबत जागरुक राहण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.

 

जागतिक ग्राहक दिनानिमित्त तहसील कार्यालय आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत बारामती तालुका यांच्या संयुक्त विद्यमाने नवीन प्रशासकीय भवन येथे आयोजित कार्यक्रमाच्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उपजिल्हाधिकारी हनुमंत पाटील, तहसीलदार गणेश शिंदे, गटविकास अधिकारी डॉ. अनिल बागल, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी महेश रोकडे, डाकघर अधीक्षक पी. बी. एरंडे, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी तितिक्षा बारापात्रे, राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य तुषार झेंडे, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष संजीव बोराटे, जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य दिलावर तांबोळी, प्रमोद जाधव आदी उपस्थित होते.

 

श्री. नावडकर म्हणाले, बँकेच्या नावाने पाठविण्यात येणारे संदेश, संकेतस्थळावरील फेक लिंक, याद्वारे ग्राहकाची फसवणूक झाल्यास त्याअनुषंगाने तक्रार करण्याबाबतही ग्राहक संरक्षण परिषदेने जनजागृती करावी. महसूल विभागाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या सेवा ऑनलाईन पद्धतीने मिळत असल्याने नागरिकांच्या वेळेत बचत होत आहे, येत्या काळात कार्यालयात ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार असून नागरिकांना चेहराविहीन (फेसलेस) सुविधा मिळण्यासोबतच विहित वेळेत व त्याही अधिक पारदर्शक पद्धतीने देण्याचा प्रयत्न राहील, असेही श्री. नावडकर म्हणाले.

 

श्री. झेंडे म्हणाले, यावर्षीचा राष्ट्रीय ग्राहक दिनाचा ‘दूरस्थ पद्धतीने सुनावणी आणि ग्राहकांना न्यायासाठी डिजिटल प्रणालीची सुविधा’ हा मुख्य विषय आहे. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालयाच्यावतीने ग्राहकांचे रक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘जागो ग्राहक जागो ॲप’, ‘जागृती ॲप’ आणि ‘जागृती डॅशबोर्ड’ चा आरंभ केला आहे. या उपयोजकांमुळे (ॲप्लिकेशन्स) ग्राहक व्यवहार विभागाला ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील अनैच्छिक बाबी (डार्क पॅटर्न) शोधून काढण्यासाठी साधने आणि संसाधनांसह मदत होणार आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या तरतुदीविषयी श्री. झेंडे यांनी माहिती दिली.

 

श्री. एरंडे यांनी भारतीय टपाल विभागाच्या आकर्षक योजना, टपाल जीवन विमा तसेच इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेबाबत माहिती दिली. श्री. तांबोळी यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.

 

श्री. जाधव यांनी ग्राहकांनी वस्तू व सेवेचा लाभ घेतांना घ्यावयाची काळजी तसेच ग्राहकाचे हक्काचे संरक्षण याबाबत प्रास्ताविकात माहिती दिली.

 

महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या ग.भि. देशपांडे हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी ‘ग्राहक राजा जागा हो’ तसेच तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी ‘आपली सुरक्षा आपल्या हातात’ या पथनाट्याचे सादरीकरण करण्यात आले.

यावेळी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत (मध्य महाराष्ट्र) सुवर्ण महोत्सवी वर्ष १९७४ ते २०२४ या पुस्तिकेचे अनावरण करण्यात आले.

 

कार्यक्रमापूर्वी तहसीलदार श्री. शिंदे यांच्या समवेत मान्यवरांनी तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणातील प्रदर्शनास भेटी देत विविध विभागाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या सेवाबाबत माहिती घेतली

IAS Transfer order dated 24.12.2024

*IAS Transfer order dated 24.12.2024*

1. Shri Anil Diggikar (IAS:RR:1990) General Manager, BEST, Mumbai has been posted as Additional Chief Secretary, Divyang Kalyan Department, Mantralaya, Mumbai

2. Dr.Harshdeep Kamble (IAS:RR:1997) Principal Secretary (Industries), Industries, Energy and Labour Department, Mantralaya, Mumbai has been posted General Manager, BEST, Mumbai.

3. Dr.Anbalgan P. (IAS:RR:2001) Chairman and Managing Director, MAHAGENCO, Mumbai has been posted as Secretary (Industries), Industries, Energy and Labour Department, Mantralaya, Mumbai.

4. Dr.Radhakrishnan B. (IAS:RR:2008) Joint Secretary to Chief Minister, Mantralaya, Mumbai has been posted as Chairman and Managing Director, MAHAGENCO, Mumbai

5. Shri Sanjay Daine (IAS:SCS:2012)Collector, Gadchiroli has been posted as Commissioner, Textile, Nagpur.

6. Shri Rahul Kardile (IAS:RR:2015) Collector, Wardha has been posted as Municipal Commissioner, Nashik Municipal Corporation, Nashik.

7. Smt.Vanmathi C. (IAS:RR:2015) Joint Commissioner, State Tax has been posted as Collector, Wardha.

8. Shri Sanjay Pawar (IAS:SCS:2015) Chief Executive Officer, Zilla Parishad, Chandrapur has been posted as Joint Commissioner, State Tax, Mumbai.

9. Shri Avishyant Panda, (IAS:RR:2017) Commissioner, Textile, Nagpur has been posted as Collector, Gadchiroli.

10. Shri Vivek Johnson (IAS:RR:2018) has been posted as Chief Executive Officer, Zilla Parishad, Chandrapur.

11. Shri. Annasaheb Dadu Chavan (SCS Promoted) Deputy Commissioner (Revenue) Pune Division, Pune has been posted as Chief Executive Officer, Mahtma Phule Jiavandai Arogya Yojna Society, Mumbai.

12. Shri. Gopichand Murlidhar Kadam (SCS Promoted) has been posted as Chief Executive Officer, Smart City, Solapur.

राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रदर्शनाचे आयोजन

पुणे, दि. २४ : ग्राहकांना कायदे व हक्कांची माहिती व जाणीव व्हावी या उद्देशाने राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त आयोजित प्रदर्शनाचे अपर जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास मापारी यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.

 

यावेळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधळकर, जिल्हा माहिती अधिकारी डॉ. रवींद्र ठाकूर, अन्नधान्य वितरण अधिकारी प्रशांत खताळ, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे उपाध्यक्ष विलास लेले, पुणे जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य तुषार झेंडे पाटील, सायबर क्राईम सेलचे पोलीस उपनिरिक्षक तुषार भोसले उपस्थित होते.

 

श्री. लेले म्हणाले, आर्थिक शोषण टाळण्यासाठी ग्राहकांनी सजग राहून संघटित होणे गरजेचे आहे. फसवणुकीचे प्रकार बदलले आहेत. त्यामुळे ग्राहकांनी संघटित झाल्याशिवाय न्याय मिळणार नाही, असे सांगितले.

 

श्री. भोसले यांनी सायबर क्राईमबद्दल सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, सध्या ऑनलाईन पद्धतीने लोकांची आर्थिक फसवणूक होत असून ती कशी थांबवता येईल, याबाबत सायबर क्राईमपासून वाचण्यासाठी काय काळजी घ्यावी यासंदर्भात मार्गदर्शन केले.

 

प्रदर्शनात विधी सेवा प्राधिकरण, भारतीय जीवन विमा, वाहतूक नियंत्रण, पीएमपीएमएल, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, एसबीआय इन्शुरन्स, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बीएसएनएल, जिल्हा कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, अग्रणी बँक, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, राज्य आरोग्य प्रयोगशाळा, अन्नधान्य वितरण कार्यालय, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वैधमापन शास्त्र, पोलीस सायबर सेल, जिल्हा व सत्र न्यायालय, भारतीय मानक ब्युरो, अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयाच्या वतीने स्टॉल लावण्यात आले होते.

कृषी क्षेत्रात शाश्वतता आणण्याकरिता कृषी आणि विज्ञानाची सांगड घालणे महत्त्वाचे- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कृषी क्षेत्रात शाश्वतता आणण्याकरिता कृषी आणि विज्ञानाची सांगड घालणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कृषीमधील पारंपरिक विज्ञानदेखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आज पुन्हा संपूर्ण जग नैसर्गिक शेतीकडे वळताना दिसत आहे. नैसर्गिक बाबींचा वापर अधिकाधिक करुन उत्पादकता कशी वाढवता येईल तसेच खाद्यामध्ये विषयुक्त पदार्थांचा वापर कसा कमी करता येईल याचा प्रयत्न सुरू आहे. महाराष्ट्राने देखील नैसर्गिक शेतीचे अभियान स्वीकारले असून 25 लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

मूख्यमंत्री पुढे म्हणाले, शेतकऱ्यांना शेतीत प्रयोगशील रहावे लागेल. शेतीचे क्षेत्र कमी झाले असल्याने उत्पादकता वाढवून शेती फायद्याची कशी करता येईल हा प्रयत्न करावा लागेल. यामुळे ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’योजनेपासून वेगवेगळ्या योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आणल्या. आता त्यांनी ड्रोन दीदीची संकल्पना आणली आहे. अशा प्रकारे शेतीमध्ये परीवर्तन होत आहे.

शेती क्षेत्रात शेतमजूर मिळण्याची संख्या कमी होत असल्यामुळे यांत्रिकीकरण अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे. मात्र हे यांत्रिकीकरण छोट्या शेतकऱ्यांना परवडणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मागील काळात गट शेती, सामुहिक औजारांची बँक सुरू केली. राज्याने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत विदर्भ आणि मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात शेततळी, यांत्रिकीकरण आदी मदत करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच मागेल त्याला शेततळे अशा प्रकारचा कार्यक्रम आखून त्या माध्यमातून शाश्वत सिंचन देण्याचा प्रयत्न आहे, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.

 

राज्य शासनाने मॅग्नेट सारख्या योजना आणल्या आहेत. गावातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना कृषी व्यवसाय संस्थांमध्ये (ॲग्रो बिझनेस सोसायटी) रुपांतरीत करण्याचे काम सुरू केले आहे. दहा हजार गावांमध्ये हे काम सुरू आहे. या संस्था शेतकऱ्यांची बाजारपेठेसोबत मूल्यसाखळी निर्माण करण्याचे काम करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळून ग्राहकालाही योग्य दरात शेतमाल मिळणार आहे. केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाने ई-मार्केट, डिजिटल मार्केट उपलब्ध करुन दिले आहे.

 

केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत राज्य शासनाने नमो शेतकरी महासन्मान योजनेच्या सहा हजार रुपयांची भर घालून प्रतिवर्षी 12 हजार रुपये देण्यास सुरुवात केली. लवकरच त्यात वाढ करुन एकूण 15 हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. एक रुपयात पीक विमा योजनेतून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना 8 हजार कोटी रुपयांची विम्याची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे.

2011 च्या जनगणनेवेळी सामाजिक, आर्थिक आणि जात जनगणनेनुसार यापूर्वी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ दिला जात होता. त्यात त्रुटी असल्याने केंद्र शासनाने नव्याने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला असून आवास प्लस योजनेंतर्गंत महाराष्ट्रातील अतिरिक्त 26 लाख कुटुंबांना घरकुलांचा लाभ होणार आहे. देशात एकाच वर्षात मोठ्या प्रमाणावर घरे राज्यातील गरीब, गरजूंना मिळणार असल्याने केंद्र शासनाचे आभार मानत असल्याचेही ते म्हणाले.

यावेळी आयसीएआर- अटारीचे संचालक डॉ. एस. के. रॉय यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले.

कार्यक्रमात केंद्र शासनाच्या कृषीविषयक तसेच ग्रामविकास विषयक योजनांच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांनी मनोगत व्यक्त केले. तसेच प्रातिनिधीक स्वरुपात प्रगतिशील शेतकरी तसेच लघुउद्योजक आणि ग्रामविकास विभागाच्या लाभार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना घरकुलाच्या चाव्या देण्यात आल्या.

कार्यक्रमास विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे, पुणे मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले आदी उपस्थित होते.

तत्पूर्वी मान्यवरांनी अटारी संस्थेच्यावतीने भरविण्यात आलेल्या प्रदर्शनास भेट देऊन पाहणी करुन उत्पादक व शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

प्रत्येक गरीब, शेतकऱ्याला प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत पक्के घर मिळणार- केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान

पुणे, दि. 23 : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण प्लस योजनेतंर्गत देशातील तसेच राज्यातील प्रत्येक गरीब शेतकरी कुटुंबाला पक्के घर उपलब्ध करून दिले जाईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केले.

 

भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) कृषी तंत्रज्ञान उपयोजन संशोधन संस्था अर्थात अटारी, शिवाजीनगर येथे किसान सन्मान दिवसानिमित्ताने शेतकरी तसेच ग्रामीण विकास लाभार्थी संमेलनात ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आयसीएआर, नवी दिल्लीचे सहायक महासंचालक डॉ. संजय कुमार सिंह, राज्याचे ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, अकोला येथील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठचे कुलगुरू डॉ. एस. आर. गडाख आदी उपस्थित होते.

 

कृषीमंत्री श्री. चौहान पुढे म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील कोणताही गरीब घरापासून वंचित राहणार नाही, प्रत्येकाला पक्के घर मिळाले पाहिजे असा संकल्प केला आहे. हा संकल्प आमचे सरकार लवकरच पूर्ण करणार आहे याचाच एक भाग म्हणून, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्लस अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये महाराष्ट्रात 6 लाख 37 हजार 89 पक्की घरे देण्यात येत आहेत. आता पुन्हा नव्याने 13 लाख 29 हजार 678 पक्की घरे देण्यात येतील. सर्व मिळून एकूण 19 लाख 66 हजार 767 घरे देण्याची घोषणा केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कार्यक्रमात आज केली. यामुळे महाराष्ट्र देशातील सर्वात जास्त पक्की घरे निर्माण करणारे राज्य ठरेल. असे त्यांनी यावेळी सांगितले. या संदर्भातील पत्र केंद्रीय कृषीमंत्री श्री. चौहान यांनी मुख्यमंत्री श्री फडवणीस यांना कार्यक्रमाप्रसंगी दिले.

 

ते पुढे म्हणाले, शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र सरकारने देशातील शेतकरी केंद्रबिंदू मानून शेतकऱ्यांचे जीवनमान बदलण्यासाठी व त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढण्यासाठी विविध नवीन योजना सुरू केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या संस्थांतर्गत कर्जात पूर्वीच्या तुलनेत मोठी वाढ झाली असून 7 लाख कोटी रुपयांपरुन 25 लाख कोटी रुपये पीक कर्ज मिळत आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पात कृषी विभागाच्या तरतुदीत 1 लाख 27 हजार कोटी रुपये इतकी मोठी वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षात अन्न धान्याच्या किमान आधारभूत किंमतीत दुप्पट वाढ करण्यात आली असून मोठया प्रमाणात खरेदी देखील करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीकडे वळणे आवश्यक असून रासायनिक खतांचा वापर कमी करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचं धोरण रद्द, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा मोठा निर्णय

‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ संपुष्टात,*

आता 5 वी आणि 8 वी नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात मिळणार नाही बढती

*👉🅾️🅾️👉शिक्षण क्षेत्रात टीकेचा विषय ठरलेला पाचवी ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करून पुढच्या इयत्तेत प्रवेश देण्याचं धोरण केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने अखेर रद्द केलं आहे.केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नो डिटेंशन पॉलिसी संपुष्टात आणली आहे. त्यामुळे आता पाचवी ते आठवीच्या वार्षिक परीक्षेत नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनुतीर्ण करण्यात येणार आहे. तसेच या विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांच्या आत पुन्हा परीक्षा देता येणार आहे. मात्र पुन्हा अनुतीर्ण झाल्यास या विद्यार्थ्यांना पुढच्या इयत्तेत प्रवेश मिळणार नाही. तसेच कुठल्याही शाळेला इयत्ता आठवीपर्यंतच्या कुठल्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकता येणार नाही.*

*👉🅾️🅾️👉सोमवारी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नो डिटेंशन पॉलिसी संपुष्टात आणत दीर्घकाळापासून सुरू असलेली व्यवस्था बदलली आहे. या निर्णयामुळे आता पाचवी ते आठवीच्या वार्षिक परीक्षेत अनुतीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नापास केलं जाणार आहे. मुलांमधील शिकण्याची क्षमता सुधारणे आणि शैक्षणिक कामगिरी उंचावणे हे हा निर्णय घेण्यामागचं महत्त्वाचं उद्दिष्ट असल्याचं सरकारने सांगितलं आहे.*

*👉🔴🔴👉आता नव्या व्यवस्थेनुसार अनुतीर्ण विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांच्या आत पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळेल. मात्र जर त्या परीक्षेत पुन्हा नापास झाल्यास अशा विद्यार्थ्यांना पुढच्या इयत्तेत प्रवेश मिळणार नाही. मात्र इयत्ता आठवीपर्यंत कुठल्याही विद्यार्थ्याला आठवीपर्यंत शाळेतून काढून टाकता येणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.*

*👉🟥🟥👉तर, 2019 मध्ये शिक्षण हक्क कायद्यात (RTE) सुधारणा केल्यानंतर, 16 राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांनी या दोन वर्गांसाठी ‘नो-डिटेंशन पॉलिसी’ आधीच रद्द केली आहे. आता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे धोरण संपल्यानंतर पाचवी आणि आठवीमध्ये एखादा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला दोन महिन्यांत परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागणार आहे. जर विद्यार्थी परीक्षेत यशस्वी झाला नाही, तर त्याला पुढील वर्गात प्रमोट केले जाणार नाही.*

*👉🅾️🅾️👉शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव संजय कुमार यांनी सांगितले की, मुलांमधील शिकण्याच्या क्षमतेमध्ये होत असलेली घसरण थांबवण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक दिसत आहे. मंत्रालयाने विशेष करून पाचवी आणि आठवीवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. त्याचं कारण पायाभूत शिक्षणाच्या दृष्टीने हे वर्ग महत्त्वाचे मानले जातात. या नव्या धोरणामधून विद्यार्थी आणि शिक्षकांना अभ्यासाप्रति अधिक जबाबदार बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.*

राज्यात वाळू माफियांना पायबंद घालणार; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा

मुंबई:-जनतेला त्रासदायक ठरलेल्या महाराष्ट्रातील वाळू माफियागिरीला पायबंद घालण्यासाठी सरकार विशेष लक्ष देईल. वाळू विषयक सुलभ धोरण आणू, अशी घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. ते म्हणाले, जनतेला वाळू सहज उपलब्ध होईल असे सुलभ धोरण देशातील कोणत्या राज्यात आहे, त्यासंदर्भात अभ्यास करून राज्यात वाळूविषयक आणखी सुलभ धोरण अस्तित्वात आणू.महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रविवारी माध्यमांशी संवाद साधला. महसूल विभागामुळे जनतेला त्रास होतो आहे, हे मी बघू शकणार नाही. ‘जनता सर्वोपरी..’ असे आपले कामजाजाचे धोरण राहणार असून देशातील सर्वांत चांगला महसूल विभाग महाराष्ट्राचा असेल अशी ओळख मी निर्माण करेन, असा निर्धार बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.*

*👉🔴🔴👉झुडपी जंगल जमिनींचा प्रश्न मार्गी लावणार*

*ते पुढे म्हणाले,”राज्यात सुमारे 86 हजार हेक्टर झुडपी जंगल जमिनींचा प्रश्न प्रलंबित असून, यामुळे अनेक विकास प्रकल्प रखडले आहेत. या जमिनी प्रामुख्याने विदर्भात अधिक असून, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात खटला चालू आहे. या खटल्याच्या बाबतीत न्यायालयात पाठपुरावा करून, हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करू.”*

*👉🅾️🅾️👉शेतकरी – शेतमजूरांशी संबंधित असणाऱ्या या खात्यात अनेक कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्याचा अभ्यास करून राज्याच्या विकासाची गती वाढविण्यात येईल, असे सांगून बावनकुळे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, की कागदपत्रांशी निगडित नागरिकांची महसूल खात्याशी संबंधित अनेक कामे असतात. नागरिकांना या कामांसाठी तलाठी कार्यालय ते जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय ते शासनस्तरापर्यंत कमीत कमी हेलपाटे मारून काम कसे करता येईल, यासंबंधी लवकरच उपाययोजना आखू आणि सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देवू.”*

*👉🔴🔴👉मुद्रांक शुल्क, जमाबंदी आयुक्त तसेच वाळूशी संबंधित धोरणांमध्ये सुलभीकरण करण्याचा तसेच वाळूमाफियांना पूर्णपणे पायबंद घालण्याचा माझा प्रयत्न आहे, असे सांगून बावनकुळे म्हणाले, धोरण प्रक्रियेत सुलभीकरण आणण्यासाठी इतर राज्यांतील उपयुक्त कायद्यांचाही अभ्यास करणार असून येत्या काळात महसूल विभागात सकारात्मक बदल आपल्याला पाहायला मिळतील.*

*👉🟣🟣👉बहुपक्षीय सरकार समजुतीने, एक दिशेने चालवावे लागते. त्यासाठी समन्वय आवश्यक असतो. महायुतीतील तिन्ही पक्षांमध्ये समन्वय असून, खातेवाटपामध्येही तो दिसून आला आहे. तसेच, पालकमंत्रिपदांचे वाटप करतानाही कोणतीही कुरबूर न होता आमचे नेते, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याबरोबर योग्य समन्वय साधून पालकमंत्रिपदांचे वाटप करतील, असा विश्वास चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.*

*👉🅾️🅾️👉छगन भुजबळ हे महायुतीतील महत्त्वाचे नेते असून, त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील नेते अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे हे त्यांच्या बाबतीत योग्य निर्णय घेतील, असेही बावनकुळे यांनी भुजबळ यांच्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.*

पालकमंत्रिपदावरून जोरदार रस्सीखेच; महायुतीचे नेते कशाप्रकारे तोडगा काढणार?

मुंबई:-देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमधील मंत्र्यांचं खातेवाटप झालं आहे. त्यानंतर लगेचच पालकमंत्रिपदावरून दावे प्रतिदावे करण्यात येत आहेत. यामध्ये शिवसेनेच्या आमदारांनी आघाडी घेतल्याचं दिसतं आहे. त्यामुळे महायुतीच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांमध्येच पालकमंत्रिपदावरून जोरदार रस्सीखेच सुरु झाली आहे.*

*👉🟣🟣👉महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाचं अखेर खातेवाटप झालं. मात्र, खातेवाटप होताच महायुतीत पालकमंत्रिपदावरून रस्सीखेच सुरु झाली आहे. शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट यांनी मंत्री झाल्यानंतर लगेचच संभाजीनगरच्या पालकमंत्रिपदावर दावा केला आहे. तिकडे रायगडमध्ये सुद्धा राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांमध्ये पालकमंत्रिपदावरून दावे प्रतिदावे सुरू झालेत. राष्ट्रवादीच्या मंत्री आदिती तटकरे रायगडच्या पालकमंत्रिपदासाठी इच्छुक आहेत.. तर दुसरीकडे शिवसेनेचे मंत्री भरत गोगावले यांनी रायगडच्या पालकमंत्रिपदावर दावा ठोकला आहे. दरम्यान नावाची अधिकृत घोषणा होईपर्यंत पालकमंत्रिपदावर कोणीही दावा करु शकत, असं शिवसेनेचे मंत्री शंभुराज देसाईंनी म्हटलं आहे. दोन दिवसांत पालकमंत्रिपदाचं वाटप होणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.*

*👉🟥🟥👉राज्यातील प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्रिपदासाठी चांगलीच रस्सीखेच होण्याची शक्यता आहे. संभाजीनगरमध्ये संजय शिरसाट आणि अतुल सावे यांच्याच रस्सीखेच आहे. रायगडमध्ये आदिती तटकरे आणि भरत गोगावले यांच्यात स्पर्धा आहे. इथे तर आपणच पालकमंत्री होऊ, असा विश्वास गोगावलेंनी व्यक्त केलाय. पुण्यामध्ये अजित पवार आणि चंद्रकांत पाटील यांच्यात स्पर्धा आहे. ठाणे जिल्ह्यात एकनाथ शिंदे आणि गणेश नाईक यांच्यात तर बीड जिल्ह्यामध्ये धनंजय मुंडे आणि पंकजा मुंडे या प्रमुख नेत्यांमध्ये पालकमंत्रिपदावरून रस्सीखेच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान ठाण्याचं पालकमंत्रिपदं फक्त एकनाथ शिंदे यांनाच मिळावं अशी मागणी कॅबिनेट मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. महायुतीच्या मंत्रिमंडळात 12 जिल्हे मंत्रिपदापासून वंचित आहेत.*

*👉🔴🔴👉मात्र, आपल्यात कुठलाही वाद होणार नसून पालकमंत्रिपदाचं वाटप होणार असल्याचं भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी सांगितलंय. खातेवाटप जाहीर होताच महायुतीत सुरू झालेल्या पालकमंत्रिपदाच्या वादावर महायुतीचे नेते कशाप्रकारे तोडगा काढतात आणि पालकमंत्रिपद नेमकं कुणाला दिलं जाणार हे यादी जाहीर झाल्यानंतरच कळणार आहे. रायगडच्या पालकमंत्री पदावर शिवसेना ठाम असल्याचे पाहायला मिळत आहे. मी मंत्री होणार हे ठाम विश्वासाने सांगणारे आमदार भरत गोगावले मंत्री झाले. दरम्यान आता त्यांनी रायगडच्या पालकमंत्री पदासाठी दावा केलाय. इथल्या पालकमंत्री पदासाठी कुठलीही रस्सीखेच नाही. मी मंत्री असल्याने मीच पालकमंत्री होणार, असा दावा भरत गोगावले यांनी केला. शिवसेनेचे रायगड जिल्ह्यात तीन आमदार आहेत. त्यामुळे पालकमंत्री आमचाच होणार असे स्पष्टीकरण भरत गोगावले यांनी दिले आहे.*

शालेय गणवेशांसाठी थेट कापड खरेदी आता बंद;आधीचा निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बदलला

मुंबई :- शालेय विद्यार्थ्यांसाठीच्या गणवेशासाठी एकाच कंपनीकडून कोट्यवधी रुपयांचे कापड खरेदी करण्याचा शिंदे सरकारमधील शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतलेला आणि अमलातही आणलेला निर्णय आता बदलण्यात आला आहे.आता शाळा व्यवस्थापन समितीला कापड खरेदीसाठी निधी दिला जाईल आणि ही समिती गणवेश शिवून विद्यार्थ्यांना देईल.*

 

*👉🔴🔴👉शिंदे सरकारच्या काळात निविदा बोलावून एकाच कापड उत्पादक कंपनीकडून कोट्यवधी रुपयांचे कापड खरेदी करण्यात आले आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत महिला बचत गटांकडून ते शिवून घेतल्यानंतर शाळांना वितरित करण्यात आले होते. मात्र, शैक्षणिक सत्र संपत आले तरी अनेक शाळांना गणवेश मिळाले नाहीत. अनेक ठिकाणी गणवेशाचा दर्जा अत्यंत सुमार असल्याची चर्चा होती. घोटाळ्याचेही आरोप झाले होते. फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आता त्यांनी आधीचा निर्णय थांबविला आहे. मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप व्हायचे आहे आणि हे खाते शिंदेसेनेकडे जाणार आहे. पण त्या आधीच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या निर्णयाला चाप लावला आहे.*

 

*👉🔴🔴👉अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच*

 

*२०२५-२६ पासून आता नवीन धोरण लागू होईल. त्यानुसार, मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत केली जाईल. गणवेशांची रक्कम ही शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बँक खात्यात महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत जमा केली जाईल. कंत्राटदारधार्जिण्या निर्णयांना लगाम लावला जाईल, असा संदेशच फडणवीस यांनी दिला आहे.*

 

*👉🟥🟥👉३७ लाख विद्यार्थ्यांना गणवेश*

 

*शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीमधील सर्व मुला-मुलींना गणवेश मोफत दिले जातात. जवळपास ३७ लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. २०२४-२५ मध्ये गणवेशांसाठी २०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यात १३० कोटी रुपयांची कापड खरेदी कंपनीकडून करण्यात आली होती.*

 

*👉🔴🔴👉दीपक केसरकर नेमकं काय म्हणाले?*

 

*दीपक केसरकर यांनी एक राज्य एक गणवेश या योजनेत केलेल्या बदलावर टीका केली आहे. मी त्या खात्याचा माजी मंत्री होतो. निदान बदल करण्याच्या आधी मला विचारायला हवे, मी आता मंत्री नसलो म्हणून काय झाले?, असा सवाल दीपक केसरकरांनी उपस्थित केला. इतक्या मोठ्या प्रमाणात एखादी योजना राबवायची असेल तर त्यासाठी एखाद वर्ष जावे लागते, आता त्या महिलांनी घेतलेल्या मशिनरी आणि केलेल्या इन्व्हेस्टमेंटचे काय होणार?, निधान त्यांचा तरी विचार करायला हवा होता. सध्या या खात्याचे मंत्री नसल्यामुळे कोणाला विचारणार, म्हणूनच मी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना भेटणार आणि हे बदल करू नका असे सांगणार आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी देखील यासंदर्भात चर्चा करणार असल्याची माहिती दीपक केसरकरांनी दिली.*

 

*👉🅾️🅾️👉एक राज्य एक गणवेश योजनेत बदल काय आहे ?*

 

*🔺🔺1. गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे.*

 

*🔺🔺2. थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा व्यवस्थापनाला निधीचे वाटप.*

 

🔺🔺 *3. विद्यार्थ्यांना वेळेवर व नियमित गणवेश पुरवठा होणार.*

 

🔺🔺 *4. स्थानिक पातळीवर खरेदी व शिलाईमुळे रोजगार मिळणार…*

 

*👉🔴🔴👉दीपक केसरकरांनी ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजना केली होती सुरु*

 

*राज्याचे माजी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी ‘एक राज्य एक गणवेश’ ही योजना सुरु करण्यात आली होती. या योजनेतंर्गत सुरुवातीला राज्यातील बचतगटांना गणवेश तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते. मात्र, या गणवेशांचा निकृष्ट दर्जा आणि कमी-जास्त मोजमाप यामुळे प्रचंड वाद निर्माण झाला होता. पाहिल्याची बाही दुसऱ्याच्या शर्टाला, दुसऱ्याचा खिसा तिसऱ्याच्या पॅन्टला, अशी परिस्थिती पाहायला मिळाली होती. त्यामुळे ही योजना वादात सापडली होती. एक राज्य एक गणवेश या जुन्या योजनेवर निकृष्ट दर्जाचे कापड आणि शिलाईवरून राज्य सरकारवर टीका केली जात होती. तसंच वेळेत गणवेशही उपलब्ध होत नव्हते. अर्धे वर्षे उलटूनही अनेक विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजनेत काही बदल केले आहेत.*

आश्वासने पूर्ण होणार;योजना बंद होणार नाहीत महाराष्ट्र आता थांबणार नाही – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आश्वासने पूर्ण होणार;योजना बंद होणार नाहीत
महाराष्ट्र आता थांबणार नाही – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

*लाडक्या बहिणींचा देय हप्ता अधिवेशनानंतर जमा होणार, शेतकऱ्यांना वीज बील नाही*

नागपूर, दि. 19 :- राज्यातील शेतकरी, युवा वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, वंचित घटकाला दिलेली आश्वासने पूर्ण केली जातील. शासनाच्या सुरु असलेल्या योजना बंद होऊ देणार नाही, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेला दिला. राज्यातील लाडक्या बहिणींना त्यांचा देय हप्ता अधिवेशन संपल्यावर देण्यात येईल, अशी ग्वाही देत महाराष्ट्र कालही नंबर एक होता, आजही नंबर एक आहे आणि उद्याही नंबर एकच राहील, महाराष्ट्राशी कोणीही स्पर्धा करू शकत नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिमानाने व आत्मविश्वासाने विधानसभेत स्पष्ट केले.

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

*महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमांकावर*

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात 1 जुलै 2022 पासून 3 लाख 48 हजार 70 कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली असून यामुळे 2 लाख 13 हजार 267 इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्यात 10 मोठ्या प्रकल्पांना आपण मंजूरी दिली असून यामध्ये 2 लाख 39 हजार 117 कोटींची गुंतवणूक तर 79 हजार 720 इतकी रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. विदर्भातील 47 मोठ्या प्रकल्पात 1 लाख 23 हजार 931 कोटींची गुंतवणूक होऊन 61 हजार रोजगार निर्मिती, मराठवाड्यात 38 प्रकल्पात 74 हजार 646 कोटी गुंतवणूक व 41 हजार 325 रोजगार निर्मिती आणि उर्वरित महाराष्ट्रात 136 प्रकल्पात 1 लाख 49 हजार 493 कोटींची गुंतवणूक होऊन 1 लाख 10 हजार 588 रोजगार निर्मिती होत आहे. यामुळे महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. छ. संभाजीनगर, जालना या ठिकाणी देखील उद्योगाचे जाळे विकसित होत आहे. राज्यात वसुलीबाजांना थारा दिला नाही तर राज्याच्या प्रगतीचा वेग दुप्पट होईल. अशा वसुलीबाजांवर आता कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

*मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा*
मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिला. त्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा संविधानानुसार दिला. यामुळे मराठी भाषेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी निधी मिळणार आहे. तसेच विद्वानांना दोन पुरस्कार मिळणार आहेत. प्राचिन ग्रंथांचा अनुवाद करण्यात येणार आहे. या सर्व प्रयत्नांसह आपण आपली भाषा रूजविणार आहोत. आता न्यायालयाती निवाडे मराठीत उपलब्ध करण्यास सुरूवात होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

*महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प*
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी गेल्या अडिच वर्षात 167 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असून यामुळे 25.21 लक्ष हेक्टर जमिन सिंचनाखील येणार आहे. महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प आम्ही केला असून नदीजोड प्रकल्प, जलयुक्त शिवार योजना आणि जलसिंचन प्रकल्प यासाठी उपयुक्त आहे. वैनगंगा-नळगंगा, नारपार-गिरणा, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे असे नदी जोडप्रकल्प मार्गी लावणार असल्याने विकासाला गती मिळणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या पिकाला मुबलक पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी नदीजोड प्रकल्प महत्वाचे आहेत. यासाठी राज्य शासनाने जल आराखडा तयार केला आहे. राज्यात बांबू लागवडीला प्रोत्साहत देण्यात असून यामुळे देखील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

*मेट्रो प्रकल्प गतीमान*
मुंबई, नागपूर, पुणे या शहरांमध्ये मेट्रोच्या कामाला अधिक गती देण्यात आली आहे. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर प्रवाशांचा प्रवास अधिक गतिमान होणार आहे. मुंबईत मेट्रो टप्पा ३ चे काम अंतिम टप्प्यात असून बीकेसी ते कुलाबा ही नवीन लाईफ लाईन होणार आहे. 17 लाख प्रवाशी प्रवास करणार आहेत. मे २०२५ पर्यंत ही लाईन खुली होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

*शेतकऱ्यांकडून वीज बील घेणार नाही*
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात १६ हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्प सुरू केले आहेत. आतापर्यंत ६६७ मेगावॅट वीज कार्यान्वित झाली. २०२६ पर्यंत १६ हजार मेगावॅट वीज कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. शेतकऱ्यांकडून विजेचे बिल घेणार नाही. ९ लाख कृषीपंप आज आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. मागेल त्याला सौरपंप आम्ही देणार असून ३ महिन्यात कनेक्शन देऊ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 2030 साली राज्यात 52 टक्के उर्जा अपारंपरिक स्रोतातील असेल असेही त्यांनी सांगितले.

*वाढवण बंदर विकासाचे केंद्र*
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पालघर येथे ७६ हजार कोटी रुपये खर्च करून वाढवण बंदर करण्यात येत आहे. हे बंदर जेएनपीटीपेक्षा तीन पट मोठं असून वाढवण बंदरामुळे अनेक फायदे होणार. राज्याच्या देशाच्या विकासात वाढवण बंदरचे मोठे योगदान राहणार असून यामुळे अर्थव्यवस्थेला अधिक गती मिळणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

*नाशिक येथे आय टी पार्क*
नाशिक येथे आय टी पार्क विकसित करण्यात असून या कामासाठी वास्तू विषारदाची नेमणूक झाली आहे. लवकरच येथे अद्ययावतआयटी पार्क निर्माण केला जाईल.

मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील जनतेने मोठ्या आत्मविश्वासाने जबाबदारी सोपवली आहे. ही जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित काम करून राज्याला विकासात प्रथम क्रमाकांवर कायम ठेवूया.

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राच्या विकासाची दिशा आणि दृष्टीकोन स्पष्ट करताना सरकारच्या पुढील वाटचालीबाबत मनोदय अशा ओळीतून आपली भूमिकाच मांडली…

या ओळी पुढीलप्रमाणे…

*महाराष्ट्र आता थांबणार नाही…*

सोबत राहू एकदिलाने, घडवू महाराष्ट्र पुन्हा नव्याने, समृद्धीचा वेग कुणी रोखणार नाही, महाराष्ट्र आता थांबणार नाही…

उद्योग, गुंतवणूक येतेय जोमात बेरोजगारांना देऊ रोजगाराची साथ तरुणाईचं स्वप्न कधी भंगणार नाही, महाराष्ट्र आता थांबणार नाही…

रस्ते, पूल, रेल्वेचे धागे, सुखदायी प्रवासाचे स्वप्न होईल जागे, गतीला स्थगिती मिळणार नाही, महाराष्ट्र आता थांबणार नाही…

विकासाच्या स्वप्नांसोबत सेतू अटल मुंबईच्या वेगासाठी आहे कोस्टल मराठी माणसाचे स्वप्न भंगणार नाही, महाराष्ट्र आता थांबणार नाही…

जलयुक्त शिवार देईल नवजीवन, नदीजोड प्रकल्प फुलवतील नंदनवन राज्यात दुष्काळ कुठे दिसणार नाही महाराष्ट्र आता थांबणार नाही…

पाणंद रस्त्यांनी जोडू शेतशिवार आनंदाचा शिधा देईल आधार उपाशी पोटी कुणी झोपणार नाही, महाराष्ट्र आता थांबणार नाही…

लाडक्या बहिणींना मिळाला स्वाभिमान ज्येष्ठांना मोफत प्रवासातून सन्मान लाडक्या लेकी कधी दुःखी होणार नाही अन् महाराष्ट्र आता थांबणार नाही…

असेल विरोधकांचे कमी संख्याबळ, सारे टिकवून ठेऊ लोकशाहीचे बळ कोणत्याही आमदाराचा मानसन्मान घटणार नाही महाराष्ट्र आता थांबणार नाही…

*- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस*

error: Content is protected !!