- कृषी विधेयक कायदा शेतकरी हिताची- हर्षवर्धन पाटील
• पुणे येथे पत्रकार परिषद
– विधेयकांची प्रक्रिया सन 2003 पासूनची.
-राजकीय हेतूने कृषी विधेयकांना विरोध.
उपसंपादक :- शिवाजी पवार
केंद्र सरकारची तीन कृषी विधेयके शेतकऱ्यांच्या हिताची आहेत. या विधेयकांतील तरतुदी शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असून या संदर्भातील शेतकऱ्यांचे काही गैरसमज चर्चेतून निश्चितपणे दूर होतील, असा विश्वास राज्याचे माजी सहकार व पणन मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी पुणे येथे भाजपच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना सोमवारी (दि.14) व्यक्त केला.
ते पुढे म्हणाले, कृषी कायद्यासंदर्भात राजकीय हेतूने जाणून-बुजून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहेत.सदरचे कृषी विधेयक तयार करण्याची प्रक्रिया सन 2003 पासून सुरू झाली. कोणतेही सरकार असो मग ते राज्य किंवा केंद्र सरकार असो कायदे तयार करताना ते शेतकरी हिताचे केले जातात, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केले. कृषी कायद्यातील सुधारणांमुळे ( एम.एस.पी.) किमान आधारभूत किंमत बंद होणार नाही. पूर्वीची शेती, आजची शेती आणि उद्याच्या 25 वर्षातमधील आधुनिक शेती याची कास सरकारला धरावी लागणार आहे.त्यादृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी कृषी विधेयकाच्या माध्यमातून नियोजन केलेआहे.
करार पद्धतीमध्ये जमीनीचा करार नसून शेतीमध्ये उत्पादित मालाच्या विक्रीचा करार केला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्तीचे दोन पैसे मिळतील. महाराष्ट्रामध्ये 2006 मध्येच करार शेती पद्धत लागू झालेली आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या जसे की पेप्सी कंपनी, आयटीसी, रिलायन्स किंवा अन्य कंपन्यांनी या पद्धतीने शेतकऱ्याचा माल खरेदी करत आहेत. मी पणनमंत्री असताना शेकडो परवाने दिले आहेत. तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीला धक्का न लावता खाजगी मार्केट ही संकल्पना राबवली जात असून महाराष्ट्रात 2006 पासून ती लागू आहे. या पाठीमागचा उद्देश म्हणजे स्पर्धा झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या मालाचा दर वाढणार नाही,असे हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केले.
केंद्र सरकारची भूमिका अत्यंत स्पष्ट असून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला दाम मिळाले पाहिजे, त्यांचे उत्पन्न वाढले पाहिजे.शेतकऱ्यांचा माल नाशवंत होता कामा नये, यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध व्हावी, यासाठी कृषी कायद्यात केलेल्या तरतुदी शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असल्याचे प्रतिपादन यावेळी हर्षवर्धन पाटील यांनी केले. राज्यात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषि विधेयक अभियानांतर्गत शेतकर्यांमध्ये जनजागृती होऊन विधेयकाची उपयुक्तता ही शेतकऱ्यांना निश्चितपणे समजून येईल, असा विश्वासही हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केला.
* चौकट:-
हर्षवर्धन पाटील होते देशाच्या कमिटीचे अध्यक्ष !
———————————————-
देशामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी मॉडेल ॲक्ट ची निर्मिती करणेसाठी गठीत कमिटीचे राज्याचे तत्कालीन पणन मंत्री हर्षवर्धन पाटील अध्यक्ष होते. या कमिटीमध्ये देशातील 19 राज्यांचे पणन व सहकार मंत्री सदस्य होते. या कमिटीने देशभरात अनेक बैठका घेऊन मॉडेल ॲक्ट तयार केला. या कायद्यातील सुमारे 80 टक्के तरतुदी या कृषी विधेयकामध्ये आहेत.
________________________
