एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू के नेतृत्व में संस्था के माध्यम से बहुत ही शीघ्र आम जनमानस को कश्मीरी हिंदुओं और सिखों के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रोजेक्टर लगाकर निशुल्क सार्वजनिक स्थानों पर दिखाया जाएगा
इस दौरान एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा
की आज तक हमने कभी अपनी इच्छा से कोई भी फिल्म सिनेमा घर में नहीं देखी है लेकिन आज इक्कीसवीं सदी में द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म बनाई गई है जिसको देखने के लिए हमारी अंतरात्मा ने हमें झकझोर कर रख दिया है क्योंकि विश्व की यह पहली ऐसी फिल्म है जिसको देखने के बाद लोग फफक फफककर फूट फूटकर रोते हुए दिख रहे हैं और रोने वालों की कोई उम्र नहीं है तो आप इससे समझ सकते हैं कि जिहादी आतंकवादियों ने लाखों कश्मीरी हिंदुओं और सिखों का नरसंहार किस बर्बरता से किया था और इस बर्बरता का न्याय अभी तक नहीं हुआ है इसलिए लाखों कश्मीरी हिंदुओं और सिखों का नरसंहार किसी भी कीमत में भुलाया नहीं जाएगा और हम द कश्मीर फाइल्स फिल्म में अभिनय करने वाले सभी कलाकारों का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के लाखों कश्मीरी हिंदुओं और सिखों के नरसंहार की सच्चाई को द कश्मीर फाइल्स फिल्म के द्वारा संपूर्ण विश्व को दिखाने का साहसिक कार्य कर जिहादी आतंकवादियों को बेनकाब कर दिया है और लाखों कश्मीरी हिंदुओं व सिखों के नरसंहार को कभी भी ना भूलने के लिए संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत माता की जय बनाने के लिए प्रेरित किया है और यह एक फिल्म नहीं लाखों कश्मीरी हिंदुओं और सिखों को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति जगाने का संकल्प है इसलिए एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था आम जनमानस को द कश्मीर फाइल्स फिल्म प्रोजेक्टर लगाकर निशुल्क दिखाएगी
एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू के नेतृत्व में ..
एसटी कर्मचारी आंदोलन २२ मार्चपर्यंत कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करु नका न्यायालयाचे सरकारला आदेश
एसटी कर्मचारी आंदोलन २२ मार्चपर्यंत कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करु नका
न्यायालयाचे सरकारला आदेश
*👉👉न्यायालयाने २२ मार्चपर्यंत संपकरी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई न करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.*
*👉मागील अनेक दिवसांपासून राज्यातील एसटी कर्मचारी संपावर असून विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम आहेत. याबाबत सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. न्यायालयाने २२ मार्चपर्यंत संपकरी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.*
*👉पुढील सुनावणी २२ मार्चला*
*त्रिसदस्यीस समितीने दिलेल्या एसटी विलीनीकरणाच्या अहवालावर न्यायालयात आज सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने कोणत्याही एसटी कर्मचाऱ्यावर येत्या २२ मार्चपर्यंत कारवाई करु नये, असे आदेश राज्य सरकारला दिले. तसेच न्यायालयाने या प्रकरणातील पुढील सुनावणी २२ मार्च रोजी ठेवली असून या दिवशी राज्य सरकारला आपले मत शपथपत्राद्वारे मांडण्याचे आदेश दिले.*
*👉एसटीचे विलीनीकरण शक्य नाही*
*एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे या मागणीवर अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर हा अहवाल विधिमंडळ सभागृहाच्या पटलावर मांडण्यात आला. या अहवालात एसटीचे विलीनीकरण शक्य नाही, असे सांगण्यात आले आहे.त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात समिती स्थापन करण्याच्या सूचना विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सरकारला दिले आहेत.*
*👉कर्मचारी विलीनीकरणार ठाम*
*दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन अजूनही सुरुच आहे. कर्मचारी आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. संपावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये आतापर्यंत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ तसेच अन्य घोषणा करुन संपावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कर्मचारी अजूनही एसटीच्या विलीनीकरणावर ठाम आहेत.*
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा; 👉👉विधेयकावर राज्यपालांची सही
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा; 👉👉विधेयकावर राज्यपालांची सही*
*👉इम्पिरिकल डाटाची गरज आहेच. तो तीन महिन्यांच्या आत गोळा केला जाईल, असा शासननिर्णय आम्ही काढला असून त्यासाठी विशेष आयोगाचीही आम्ही निर्मिती केली आहे.*
*👉महाविकास आघाडीतले नेते छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, एकनाथ, विजय वडेट्टीवार यांनी आज राज्यपालांची भेट घेतली. यावेळी राज्यापालांनी ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासंदर्भातल्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.*
*👉या भेटीनंतर वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, आता ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता प्रभाग संरचनेसाठी जेवढा वेळ लागेल तो, आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी जेवढा वेळ लागेल तेवढा लागेल. सहा महिन्यापेक्षा अधिक निवडणुका पुढे जाऊ शकत नाहीत, त्यामुळे आम्ही हे काम सहा महिन्यांच्या आत संपवू.*
*👉वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, हा कायदा विधानमंडळाने एकमताने केलेला आहे. एखाद्या गोष्टीचा कायदा एकमताने झाला असेल, त्याला राज्यपालांनी मान्यता दिली असेल तर तो नक्कीच दीर्घकाळ टिकेल. न्यायालयाच्या आदेशामुळे तो फेटाळला जाणार नाही. इम्पिरिकल डाटाची गरज आहेच. तो तीन महिन्यांच्या आत गोळा केला जाईल, असा शासननिर्णय आम्ही काढला असून त्यासाठी विशेष आयोगाचीही आम्ही निर्मिती केली आहे.*
*👉स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक आयोगावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्याने आता ओबीसी आरक्षणासंदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.*
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा; 👉👉विधेयकावर राज्यपालांची सही
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा; 👉👉विधेयकावर राज्यपालांची सही*
*👉इम्पिरिकल डाटाची गरज आहेच. तो तीन महिन्यांच्या आत गोळा केला जाईल, असा शासननिर्णय आम्ही काढला असून त्यासाठी विशेष आयोगाचीही आम्ही निर्मिती केली आहे.*
*👉महाविकास आघाडीतले नेते छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, एकनाथ, विजय वडेट्टीवार यांनी आज राज्यपालांची भेट घेतली. यावेळी राज्यापालांनी ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासंदर्भातल्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.*
*👉या भेटीनंतर वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, आता ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता प्रभाग संरचनेसाठी जेवढा वेळ लागेल तो, आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी जेवढा वेळ लागेल तेवढा लागेल. सहा महिन्यापेक्षा अधिक निवडणुका पुढे जाऊ शकत नाहीत, त्यामुळे आम्ही हे काम सहा महिन्यांच्या आत संपवू.*
*👉वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, हा कायदा विधानमंडळाने एकमताने केलेला आहे. एखाद्या गोष्टीचा कायदा एकमताने झाला असेल, त्याला राज्यपालांनी मान्यता दिली असेल तर तो नक्कीच दीर्घकाळ टिकेल. न्यायालयाच्या आदेशामुळे तो फेटाळला जाणार नाही. इम्पिरिकल डाटाची गरज आहेच. तो तीन महिन्यांच्या आत गोळा केला जाईल, असा शासननिर्णय आम्ही काढला असून त्यासाठी विशेष आयोगाचीही आम्ही निर्मिती केली आहे.*
*👉स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक आयोगावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्याने आता ओबीसी आरक्षणासंदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.*
भारतीय जनता युवा मोर्चा कडुन युक्रेनहुन परतलेल्या शुभम पाडुळेच स्वागत
भारतीय जनता युवा मोर्चा .
युक्रेनहुन परतलेल्या शुभम पाडुळेच स्वागत… !
युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना मायदेशी सुरक्षित परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारची #Operation Ganga ही विशेष मोहीम सुरू होती. याच माध्यमातून युक्रेनला शिक्षण घेत असलेला कालठण नं 2 येथील शुभम पाडुळे हा विद्यार्थी आपल्या घरी परतला. या विध्यार्थीची विचारपूस करत पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. मा. मोदीजींच्या कार्यतत्परतेमुळे हजारो विद्यार्थी सुरक्षित पोहोचले असून शुभम सुखरूप घरी आणल्याबद्दल मोदींजींचे विशेष आभार मानले. यावेळी भाजप चे नेते मा हर्षवर्धनजी पाटील यांनी केलेल्या अमूल्य सहकार्या बद्दल शुभम यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
यावेळी युवा वारियेर्स पश्चिम महाराष्ट्र सह संयोजक प्रशांत गलांडे-पाटील, युवा मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रेमकुमार जगताप, अखिल भारतीय मराठा सेवा संघाचे जिल्हा अध्यक्ष प्रवीण पवार,युवा कार्यकर्ते पृथ्वीराज जगताप उपस्थित होते.
भारतीय जनता युवा मोर्चा कडुन युक्रेनहुन परतलेल्या शुभम पाडुळेच स्वागत
भारतीय जनता युवा मोर्चा .
युक्रेनहुन परतलेल्या शुभम पाडुळेच स्वागत… !
युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना मायदेशी सुरक्षित परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारची #Operation Ganga ही विशेष मोहीम सुरू होती. याच माध्यमातून युक्रेनला शिक्षण घेत असलेला कालठण नं 2 येथील शुभम पाडुळे हा विद्यार्थी आपल्या घरी परतला. या विध्यार्थीची विचारपूस करत पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. मा. मोदीजींच्या कार्यतत्परतेमुळे हजारो विद्यार्थी सुरक्षित पोहोचले असून शुभम सुखरूप घरी आणल्याबद्दल मोदींजींचे विशेष आभार मानले. यावेळी भाजप चे नेते मा हर्षवर्धनजी पाटील यांनी केलेल्या अमूल्य सहकार्या बद्दल शुभम यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
यावेळी युवा वारियेर्स पश्चिम महाराष्ट्र सह संयोजक प्रशांत गलांडे-पाटील, युवा मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रेमकुमार जगताप, अखिल भारतीय मराठा सेवा संघाचे जिल्हा अध्यक्ष प्रवीण पवार,युवा कार्यकर्ते पृथ्वीराज जगताप उपस्थित होते.
निर्भया पथकातील रणरागिणी सौ. अमृता भोईटे
निर्भया पथकातील रणरागिणी सौ. अमृता भोईटे
निर्भया पथक ही संकल्पना अस्तित्वात आल्यापासून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये एकूण आठ निर्भय पथके सज्ज झाली त्यापैकी बारामती येथील निर्भया पथकाच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयातील प्रमुख म्हणून हवालदार सौ. अमृता भोईटे निर्भिडपणे निर्भया पथकाची जबाबदारी हाताळत आहेत. बारामती निर्भया पथकामध्ये एकूण सहा पोलीस स्टेशन येत असून बारामती शहर, बारामती तालुका वडगाव निंबाळकर, वालचंदनगर, इंदापूर भिगवण, प्रत्येक पोलिस स्टेशनचे एक अमलदार असे सहा अमलदार व उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयातील एक महिला असे एकूण सात पोलीस अमलदार या निर्भया पथकाचे काम पाहतात.
स्वतःच्या कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळत कित्येक कुटुंबाला समुपदेशनाद्वारे उजाडण्यापासून वाचविण्याचे अमृता भोईटे यांचे कार्य केवळ यांचेच नव्हे तर संपूर्ण पोलीस खात्याची मान उंचावणारे आहे. इंदापूर, पौड, बारामती शहर, बारामती तालुका अशा विविध पोलीस ठाण्यात जवळपास १६ वर्ष यशस्वी सेवा पूर्ण केली.
निर्भया पथकातील रणरागिणी सौ. अमृता भोईटे
निर्भया पथकातील रणरागिणी सौ. अमृता भोईटे
निर्भया पथक ही संकल्पना अस्तित्वात आल्यापासून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये एकूण आठ निर्भय पथके सज्ज झाली त्यापैकी बारामती येथील निर्भया पथकाच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयातील प्रमुख म्हणून हवालदार सौ. अमृता भोईटे निर्भिडपणे निर्भया पथकाची जबाबदारी हाताळत आहेत. बारामती निर्भया पथकामध्ये एकूण सहा पोलीस स्टेशन येत असून बारामती शहर, बारामती तालुका वडगाव निंबाळकर, वालचंदनगर, इंदापूर भिगवण, प्रत्येक पोलिस स्टेशनचे एक अमलदार असे सहा अमलदार व उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयातील एक महिला असे एकूण सात पोलीस अमलदार या निर्भया पथकाचे काम पाहतात.
स्वतःच्या कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळत कित्येक कुटुंबाला समुपदेशनाद्वारे उजाडण्यापासून वाचविण्याचे अमृता भोईटे यांचे कार्य केवळ यांचेच नव्हे तर संपूर्ण पोलीस खात्याची मान उंचावणारे आहे. इंदापूर, पौड, बारामती शहर, बारामती तालुका अशा विविध पोलीस ठाण्यात जवळपास १६ वर्ष यशस्वी सेवा पूर्ण केली.