Home Blog Page 190

बीबीसीच्या दिल्ली ऑफिसवर आयकर विभागाची छापेमारी,कर्मचाऱ्यांचे मोबाइल जप्त

नवी दिल्ली :-बीबीसीच्या दिल्लीतील कार्यालयावर आयकर विभगाचे छापे टाकले आहेत. या धाडी दरम्यान आधिकऱ्यानी कर्मचाऱ्यांचे फोन ताब्यात घेतल्याची माहिती मिळत आहे. या छापेमारी मध्ये ५० हून अधिक आधिकरी आणि कर्मचारी सहभागी असल्याची माहिती समोर आली आहे.*

*👉🟥👉दिल्ली कार्यालयानंतर मुंबईत देखील आयकर विभागाने छापे टाकले आहेत. कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे फोन जप्त करण्यात आले आहेत. या कारवाईनंतर काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी सूड भावनेने ही कारवाई केल्याचे म्हटले आहे.काही दिवसांपूर्वी बीबीसी या वृत संस्थेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वरील वादग्रस्त माहितीपट प्रदर्शित केला होता. त्यानंतर आता ही छापेमारी झाली आहे.*

निवडणूक कर्मचाऱ्यांकडून घरोघरी जाऊन मतदार जागृती

img 20230206 wa0305

पुणे, दि.६: भारत निवडणूक आयोगाने मतदार सुविधाकेंद्रीत निवडणूकांवर भर देण्यात येत आहे. मतदानाची टक्केवारी वाढण्याच्यादृष्टीने २०५- चिंचवड विधानसभा मतदार संघात निवडणूक विषयक अधिकारी कर्मचारी घरोघरी जाऊन ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग नागरिक आदींसाठी मतदानासाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती देत आहेत.

सर्व स्तरातील मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजाऊन राष्ट्रीय कार्यात सहभाग घ्यावा यासाठी निवडणूक आयोगामार्फत प्रयत्न सुरू आहेत. त्याअंतर्गत २०५- चिंचवड विधानसभा मतदार संघाच्या पोटनिवडणुकीदरम्यान मतदानाचे प्रमाण वाढावे यासाठी ८० वर्षेपेक्षा जास्त वय असलेल्या मतदारांच्या तसेच दिव्यांग मतदारांच्या घरी जाऊन निवडणूक अधिकारी जागृती करत आहेत.

८० वर्षे पेक्षा जास्त वय असणाऱ्या तसेच दिव्यांग मतदारांसाठी निवडणूक आयोगाने प्रथमच घरामधून टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. त्यासाठी अशा मतदारांकडून मतदार नोंदणी करणारे अधिकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष अशा मतदारांच्या घरी जाऊन इच्छुकांकडून ‘नमुना १२ डी’ नमुना अर्ज भरुन घेत आहेत.

त्याशिवाय दिव्यांग मतदारांसाठी मतदान केंद्राच्या ठिकाणी व्हीलचेअर, अंध मतदारांसाठी ब्रेल लिपीचा समावेश असलेले मतदान यंत्र (ईव्हीएम), घरापासून मतदान केंद्रापर्यंत ने-आण करण्याची सुविधा आदी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात, आदीसंबंधाने चिंचवड विधानसभा मतदार संघात प्रबोधन करण्यात आल्याची माहिती समन्वयक अधिकारी अजय पवार यांनी दिली आहे.

निवडणूक कर्मचाऱ्यांकडून घरोघरी जाऊन मतदार जागृती

img 20230206 wa0305

पुणे, दि.६: भारत निवडणूक आयोगाने मतदार सुविधाकेंद्रीत निवडणूकांवर भर देण्यात येत आहे. मतदानाची टक्केवारी वाढण्याच्यादृष्टीने २०५- चिंचवड विधानसभा मतदार संघात निवडणूक विषयक अधिकारी कर्मचारी घरोघरी जाऊन ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग नागरिक आदींसाठी मतदानासाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती देत आहेत.

सर्व स्तरातील मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजाऊन राष्ट्रीय कार्यात सहभाग घ्यावा यासाठी निवडणूक आयोगामार्फत प्रयत्न सुरू आहेत. त्याअंतर्गत २०५- चिंचवड विधानसभा मतदार संघाच्या पोटनिवडणुकीदरम्यान मतदानाचे प्रमाण वाढावे यासाठी ८० वर्षेपेक्षा जास्त वय असलेल्या मतदारांच्या तसेच दिव्यांग मतदारांच्या घरी जाऊन निवडणूक अधिकारी जागृती करत आहेत.

८० वर्षे पेक्षा जास्त वय असणाऱ्या तसेच दिव्यांग मतदारांसाठी निवडणूक आयोगाने प्रथमच घरामधून टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. त्यासाठी अशा मतदारांकडून मतदार नोंदणी करणारे अधिकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष अशा मतदारांच्या घरी जाऊन इच्छुकांकडून ‘नमुना १२ डी’ नमुना अर्ज भरुन घेत आहेत.

त्याशिवाय दिव्यांग मतदारांसाठी मतदान केंद्राच्या ठिकाणी व्हीलचेअर, अंध मतदारांसाठी ब्रेल लिपीचा समावेश असलेले मतदान यंत्र (ईव्हीएम), घरापासून मतदान केंद्रापर्यंत ने-आण करण्याची सुविधा आदी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात, आदीसंबंधाने चिंचवड विधानसभा मतदार संघात प्रबोधन करण्यात आल्याची माहिती समन्वयक अधिकारी अजय पवार यांनी दिली आहे.

नागरिकांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाण्याचा नियमित पुरवठा करा याकरीता उद्या दि.७ फेब्रुवारी २०२३ पासून प्रशांत डिक्कर यांचा जळगावात बेमुदत सत्याग्रह.

img 20230206 wa0376

संपादकीय

म.जी.प्रा.विभागाने पाणीपुरवठा बंद केला असल्याने नागरिक पित आहेत विषारी पाणी याला जबाबदार कोण..?
क्षारयुक्त पाणी पिल्याने मतदार संघातील बहुसंख्य नागरिकांना किडणीचे आजार झाले याला जबाबदार कोण..?
जळगाव मतदारसंघातील उपचार अभावी हजारो किडणीग्रस्त रुग्णांचा मृत्यू झाले याला जबाबदार कोण..?
संघर्ष पाण्याचा..
पंचनामा भ्रष्टाचाराचा..

पाच वर्षांत १.९ लाख कोटी सैन्य साहित्याची खरेदी

संपादकीय:-

नवी दिल्ली – भारताने गेल्या पाच वर्षात अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, इस्त्रायल, स्पेनसह इतर देशांकडून १.९ लाख कोटींचे लष्करी उपकरणे तसेच साहित्याची खरेदी केली आहे. भारताने विदेशातून खरेदी केलेल्या लष्करी साहित्यात हेलिकॉप्टर, रॉकेट, बंदुका, असॉल्ट रायफल, विमान रडार, मिसाइल तसेच दारुगोळाचा समावेश आहे.*

भारताने २०१७-१८ मध्ये लष्करी उपकरणांसाठी २६४ करारांवर हस्ताक्षर केले.यात विदेशी विक्रेत्यांसोबत करण्यात आलेले ८८ करारांचा समावेश असल्याची माहिती संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी दिली आहे.

२०१७-१८ मध्ये ३० हजार ६७७ कोटींचे लष्करी साहित्याची खरेदी करण्यात आली. २०१८-१९ मध्ये ३८ हजार ११६, २०१९-२० मध्ये ४० हजार ३३० कोटी, २०२०-२१ मध्ये ४३ हजार ९१६ कोटी तसेच २०२१-२२ मध्ये ४० हजार ८४० कोटींचे सैन्य उपकरणे, साहित्य खरेदी करण्यात आल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.

सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ तसेच ‘मेक इन इंडिया’ वर लक्ष केंद्रित केले आहे. स्वदेशी संरक्षण क्षमता वाढवण्यासह आयातीवर निर्भरता कमी करण्यासाठी अनेक पुढाकार घेण्यात आले आहेत.यासह अनेक मिसाईल बनवण्याचे काम आता देशात सुरू असल्याची माहिती देखील भट्ट यांनी दिली आहे. जगातील लष्करी साहित्यावर सर्वाधिक खर्च करणार्या देशांच्या यादीत भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे. सैन्य साहित्य खरेदीत भारत रशिया तसेच ब्रिटेनच्याही समोर आहे.पंरतु, भारत अजूनही चीनच्या मागे आहे. चीनचे संरक्षण बजेट भारतापेक्षा चार पटीने अधिक आणि अमेरिकेपेक्षा १० पटीने अधिक आहे.

राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांना आर्थिक गती; अर्थमंत्र्यांकडून 13 हजार कोटींचा निधी.

संपादकीय:-

मुंबई :- नुकताच देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. यातच आता राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांना (Railway Budget 2023 ) अर्थमंत्र्यांकडून निधीची गती देण्यात आली आहे. एकूण 13 हजार 539 कोटी रुपयांची तरतूद 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात( budget) करण्यात आली आहे. वर्ष 2013 च्या तुलनेत रेल्वे अर्थसंकल्पात 9 पटीने वाढ करण्यात आली असल्याची माहिती रेल्वे मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी दिली आहे.

रेल्वे अर्थसंकल्पात राज्यासाठी 13 हजार 539 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील 10 हजार 600 कोटी रुपये मध्य रेल्वेला देण्यात आले आहेत. तर उर्वरित निधी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या (Mumbai Railway Development Corporation ) मुंबईतील प्रकल्प आणि अन्य विभागांसाठी प्रस्तावित आहे. अमृत योजनेंतर्गत राज्यातील रेल्वे मार्गांचा विकास केला जाणार आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्य रेल्वेला पूर्णत: नव्या मार्गिकांच्या कामांसाठी एकूण 1 हजार 685 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली असून, सर्वाधिक 600 कोटी रुपयांची तरतूद वर्धा-नांदेड व्हाया यवतमाळ पुसद या 270 किलोमीटर मार्गिकेसाठी आहे.

अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ मार्गिकेसाठीही 250 कोटी रुपये, सोलापूर-उस्मानाबाद-तुळजापूर मार्गासाठी 110 कोटी रुपये आणि धुळे-नर्दाना मार्गिका 100 कोटी रुपये, कल्याण-मुरबाड व्हाया उल्हासनगर 100 कोटी रुपये आणि बारामती-लोणांद मार्गासाठी 100 कोटी रुपयांची, तर फलटण-पंढरपूर या 105 किलोमीटर मार्गिकेच्या बांधकामासाठीही 20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे मध्य रेल्वेकडून सांगण्यात आले.

रेल्वेमंत्री अश्विन वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी सांगितले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पात 13 हजार 539 कोटीचा निधी महाराष्ट्राला दिला आहे. वर्ष 2009 ते 2014 या दरम्यानच्या कालावधीत महाराष्ट्रासाठी 1170 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्या तुलनेत महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यासाठी यंदा मोठी तरतूद आहे.

राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांना आर्थिक गती; अर्थमंत्र्यांकडून 13 हजार कोटींचा निधी.

संपादकीय:-

मुंबई :- नुकताच देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. यातच आता राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांना (Railway Budget 2023 ) अर्थमंत्र्यांकडून निधीची गती देण्यात आली आहे. एकूण 13 हजार 539 कोटी रुपयांची तरतूद 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात( budget) करण्यात आली आहे. वर्ष 2013 च्या तुलनेत रेल्वे अर्थसंकल्पात 9 पटीने वाढ करण्यात आली असल्याची माहिती रेल्वे मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी दिली आहे.

रेल्वे अर्थसंकल्पात राज्यासाठी 13 हजार 539 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील 10 हजार 600 कोटी रुपये मध्य रेल्वेला देण्यात आले आहेत. तर उर्वरित निधी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या (Mumbai Railway Development Corporation ) मुंबईतील प्रकल्प आणि अन्य विभागांसाठी प्रस्तावित आहे. अमृत योजनेंतर्गत राज्यातील रेल्वे मार्गांचा विकास केला जाणार आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्य रेल्वेला पूर्णत: नव्या मार्गिकांच्या कामांसाठी एकूण 1 हजार 685 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली असून, सर्वाधिक 600 कोटी रुपयांची तरतूद वर्धा-नांदेड व्हाया यवतमाळ पुसद या 270 किलोमीटर मार्गिकेसाठी आहे.

अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ मार्गिकेसाठीही 250 कोटी रुपये, सोलापूर-उस्मानाबाद-तुळजापूर मार्गासाठी 110 कोटी रुपये आणि धुळे-नर्दाना मार्गिका 100 कोटी रुपये, कल्याण-मुरबाड व्हाया उल्हासनगर 100 कोटी रुपये आणि बारामती-लोणांद मार्गासाठी 100 कोटी रुपयांची, तर फलटण-पंढरपूर या 105 किलोमीटर मार्गिकेच्या बांधकामासाठीही 20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे मध्य रेल्वेकडून सांगण्यात आले.

रेल्वेमंत्री अश्विन वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी सांगितले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पात 13 हजार 539 कोटीचा निधी महाराष्ट्राला दिला आहे. वर्ष 2009 ते 2014 या दरम्यानच्या कालावधीत महाराष्ट्रासाठी 1170 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्या तुलनेत महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यासाठी यंदा मोठी तरतूद आहे.

शासकीय योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील प्रत्येकापर्यंत पोहोचवा- ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री गिरीश महाजन

संपादकीय

पुणे, दि. ४: ग्रामीण भागाचा विकास झाल्यास देशाचा कायापालट घडून येईल. ग्रामीण भागातील जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतील. त्यादृष्टीने केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील प्रत्येकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.

राज्य शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्यावतीने राज्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपायुक्त (विकास), उपायुक्त (आस्थापना), अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांचे प्रकल्प संचालक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांची राज्यस्तरीय परिषद ऑर्किड हॉटेल येथे आयोजित करण्यात आली. या दोन दिवसीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी मंत्री श्री. महाजन बोलत होते. याप्रसंगी अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, यशदाचे उप महासंचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर आदी उपस्थित होते.

देशातील प्रत्येक नागरिकाला अन्न, वस्त्र, निवारा, रोजगार मिळावा आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असे सांगून मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, राज्यातील मोठी लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. त्यामुळे ग्रामीण नागरिक, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, त्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी ग्रामविकास विभाग खूप महत्त्वाचा विभाग असून त्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांकडून खूप अपेक्षा आहेत. चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कामाचा अनुभव व मार्गदर्शन मिळाल्यास इतरांनाही प्रोत्साहन मिळेल. त्यादृष्टीने कार्यशाळा उपयुक्त ठरेल, असेही ते म्हणाले.

ग्रामीण भागातील नागरिक शहराकडे मजुरीसाठी वळतात, हे चित्र बदलायचे आहे. शहरांवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी ग्रामीण विकासाच्या माध्यमातून अमुलाग्र बदल करायचे आहेत. शहरे, गावे स्वच्छ झाली पाहिजेत. ग्रामीण भागात स्वच्छतेसाठी हागणदारीमुक्ती, सांडपाण्याची व्यवस्था आदी व्यवस्था चांगल्याप्रकारे होतील यासाठी योजनांची अंमलबजावणी करावी. ग्रामीण भागात दुर्गंधी हटवण्यासाठी शोषखड्डे हा प्रभावी उपाय असल्याचेही मंत्री श्री. महाजन म्हणाले.

ग्रामीण गृहनिर्माण मध्ये देशात आपण पाचव्या क्रमांकावर असून प्रत्येकाला पक्के घर मिळावे अशी शासनाची भूमिका आहे. प्रत्येक घरी नळाचे पाणी, वीज यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. ग्रामीण घरकुलांसाठी आपल्याला वेगाने आणि चांगले काम करायचे असून त्यासोबतच बांधून देण्यात येणारी घरे गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार बांधायची आहेत.

*मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भूमिका ‘मॉनिटर’ची*
श्री. महाजन पुढे म्हणाले, केंद्र शासनाकडून आता ग्रामपंचायतीला थेट पैसे येतात. त्यामुळे योजनांची कामे गतीने होतात. हे होत असताना कामे अधिक चांगली होतील, गैरप्रकार होणार नाही हे पाहण्यासाठी मॉनीटरची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच ग्रामविकास विभागाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची आहे.

उमेद अभियानाद्वारे महिलांचे सक्षमीकरण व्हावे यासाठी बचत गट उभे राहिले. या बचत गटाच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळाली पाहिजे. त्यांना बाजारपेठ, दुकाने मिळाली पाहिजे यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. लवकरच ग्राम राजस्व अभियानाची सुरुवात करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार म्हणाले, विभाग ज्या घटकासाठी काम करतो त्या कामाला गती देण्यासाठी, केंद्रीय व राज्याच्या योजंनाना गती देण्यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. अनेक जिल्ह्यात चांगले काम होत असून त्याची माहिती एकमेकांना होईल. ग्रामीण भागातील नागरिकांना आरोग्य, शिक्षण, पाणी आदी सेवा देताना त्या अधिक प्रभावी कशा देता येतील. गृहनिर्माण योजना, जीवनोन्नती अभियान चांगल्या प्रकारे राबवण्याच्यादृष्टीने तसेच सध्या सुरु असलेली जलजीवन मिशनच्या कामातील योजना पुढे ग्रामपंचायतच्या ताब्यात आल्यावर त्या चांगली चालण्यासाठी बचत गटांना त्याच्या संचलनात सहभागी करून घेण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे.

कार्यक्रमात ग्रामीण गृहबांधणीच्या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागांतर्गत ग्रामीण गृहनिर्माणकडून सीओईपी टेक विद्यापीठ तसेच रोटरी इंटरनॅशनल, सेल्को इंडिया आणि प्रोटीन ईगव्ह टेक्नॉलॉजीस लि. यांच्याशी सामंजस्य करार करण्यात आले. या संस्थांच्या प्रतिनिधींनीही उपक्रमात कशाप्रकारे सहभाग घेण्यात येईल याविषयी मनोगत व्यक्त केले.

प्रारंभी ग्रामविकास विभागाकडून राबवण्यात येत असलेल्या ग्रामीण गृहनिर्माणच्या कामांच्या छायाचित्रांचे प्रदर्शनाचे उमेद अभियानातील बचत गटाच्या स्टॉलचे उद्घाटन मंत्री श्री. महाजन यांच्या हस्ते करण्यात आले.

शासकीय योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील प्रत्येकापर्यंत पोहोचवा- ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री गिरीश महाजन

संपादकीय

पुणे, दि. ४: ग्रामीण भागाचा विकास झाल्यास देशाचा कायापालट घडून येईल. ग्रामीण भागातील जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतील. त्यादृष्टीने केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील प्रत्येकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.

राज्य शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्यावतीने राज्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपायुक्त (विकास), उपायुक्त (आस्थापना), अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांचे प्रकल्प संचालक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांची राज्यस्तरीय परिषद ऑर्किड हॉटेल येथे आयोजित करण्यात आली. या दोन दिवसीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी मंत्री श्री. महाजन बोलत होते. याप्रसंगी अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, यशदाचे उप महासंचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर आदी उपस्थित होते.

देशातील प्रत्येक नागरिकाला अन्न, वस्त्र, निवारा, रोजगार मिळावा आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असे सांगून मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, राज्यातील मोठी लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. त्यामुळे ग्रामीण नागरिक, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, त्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी ग्रामविकास विभाग खूप महत्त्वाचा विभाग असून त्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांकडून खूप अपेक्षा आहेत. चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कामाचा अनुभव व मार्गदर्शन मिळाल्यास इतरांनाही प्रोत्साहन मिळेल. त्यादृष्टीने कार्यशाळा उपयुक्त ठरेल, असेही ते म्हणाले.

ग्रामीण भागातील नागरिक शहराकडे मजुरीसाठी वळतात, हे चित्र बदलायचे आहे. शहरांवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी ग्रामीण विकासाच्या माध्यमातून अमुलाग्र बदल करायचे आहेत. शहरे, गावे स्वच्छ झाली पाहिजेत. ग्रामीण भागात स्वच्छतेसाठी हागणदारीमुक्ती, सांडपाण्याची व्यवस्था आदी व्यवस्था चांगल्याप्रकारे होतील यासाठी योजनांची अंमलबजावणी करावी. ग्रामीण भागात दुर्गंधी हटवण्यासाठी शोषखड्डे हा प्रभावी उपाय असल्याचेही मंत्री श्री. महाजन म्हणाले.

ग्रामीण गृहनिर्माण मध्ये देशात आपण पाचव्या क्रमांकावर असून प्रत्येकाला पक्के घर मिळावे अशी शासनाची भूमिका आहे. प्रत्येक घरी नळाचे पाणी, वीज यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. ग्रामीण घरकुलांसाठी आपल्याला वेगाने आणि चांगले काम करायचे असून त्यासोबतच बांधून देण्यात येणारी घरे गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार बांधायची आहेत.

*मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भूमिका ‘मॉनिटर’ची*
श्री. महाजन पुढे म्हणाले, केंद्र शासनाकडून आता ग्रामपंचायतीला थेट पैसे येतात. त्यामुळे योजनांची कामे गतीने होतात. हे होत असताना कामे अधिक चांगली होतील, गैरप्रकार होणार नाही हे पाहण्यासाठी मॉनीटरची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच ग्रामविकास विभागाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची आहे.

उमेद अभियानाद्वारे महिलांचे सक्षमीकरण व्हावे यासाठी बचत गट उभे राहिले. या बचत गटाच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळाली पाहिजे. त्यांना बाजारपेठ, दुकाने मिळाली पाहिजे यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. लवकरच ग्राम राजस्व अभियानाची सुरुवात करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार म्हणाले, विभाग ज्या घटकासाठी काम करतो त्या कामाला गती देण्यासाठी, केंद्रीय व राज्याच्या योजंनाना गती देण्यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. अनेक जिल्ह्यात चांगले काम होत असून त्याची माहिती एकमेकांना होईल. ग्रामीण भागातील नागरिकांना आरोग्य, शिक्षण, पाणी आदी सेवा देताना त्या अधिक प्रभावी कशा देता येतील. गृहनिर्माण योजना, जीवनोन्नती अभियान चांगल्या प्रकारे राबवण्याच्यादृष्टीने तसेच सध्या सुरु असलेली जलजीवन मिशनच्या कामातील योजना पुढे ग्रामपंचायतच्या ताब्यात आल्यावर त्या चांगली चालण्यासाठी बचत गटांना त्याच्या संचलनात सहभागी करून घेण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे.

कार्यक्रमात ग्रामीण गृहबांधणीच्या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागांतर्गत ग्रामीण गृहनिर्माणकडून सीओईपी टेक विद्यापीठ तसेच रोटरी इंटरनॅशनल, सेल्को इंडिया आणि प्रोटीन ईगव्ह टेक्नॉलॉजीस लि. यांच्याशी सामंजस्य करार करण्यात आले. या संस्थांच्या प्रतिनिधींनीही उपक्रमात कशाप्रकारे सहभाग घेण्यात येईल याविषयी मनोगत व्यक्त केले.

प्रारंभी ग्रामविकास विभागाकडून राबवण्यात येत असलेल्या ग्रामीण गृहनिर्माणच्या कामांच्या छायाचित्रांचे प्रदर्शनाचे उमेद अभियानातील बचत गटाच्या स्टॉलचे उद्घाटन मंत्री श्री. महाजन यांच्या हस्ते करण्यात आले.

मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता है’ या गीताचे व्यापक प्रसारण करावे- प्रांताधिकारी दादासाहेब कांबळे

बारामती दि. ३: राष्ट्रीय मतदार दिनाच्या दिवशी प्रसारित केलेले ‘मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता है’ या गीताचे सर्व ठिकाणी व्यापक स्वरूपात प्रसारण करून युवकांमध्ये मतदान करण्याविषयी जनजागृती करावी, असे आवाहन २०१ बारामती विधानसभा मतदार संघाचे मतदार नोंदणी अधिकारी तथा प्रांताधिकारी दादासाहेब कांबळे यांनी केले आहे.

भारत निवणूक आयोगामार्फत राष्ट्रीय मतदार दिनाच्या दिवशी ‘मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता है’ हे गीत प्रक्षेपित करण्यात आले होते. मतदारांमध्ये मतदानाविषयी जनजागृतीच्या दृष्टीने या गीताची व्यापक प्रमाणात प्रसार आणि प्रसिद्धी होणे आवश्यक आहे.

त्यासाठी तालुकास्तरीय नामांकित व्यक्ती, तालुक्यातील निवडणूक विषयक कामकाज हाताळणारे अधिकारी कर्मचारी, सर्व मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी, कामगार तलाठी, मंडल अधिकारी, निवडणूक साक्षरता मंडळ, मतदार जागृती मंच, कंपन्याचे व्यवस्थापक, शाळा, महाविद्यालये आदींनी हे गीत https://youtu.be/to324Jlljf8 या संकेस्थळावरून डाऊनलोड करून त्याचे आपल्या स्तरावर प्रसारण करावे.

प्रेक्षागृहात सिनेमा सुरू होण्यापूर्वी व मध्यातरांमध्ये हे गीत व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वांतर्गत प्रसारण करण्यात यावे. स्थानिक केबलवरुन या गीताचे प्रसारण करण्यात यावे. तसेच निवडणूकविषयक सर्व कार्यक्रमांमध्ये सदर गीत प्रसारित करण्यात यावे. या गीतास लाईक व शेअर करून इतर सामाजिक माध्यमांद्वारेही त्याचा प्रसार करावा, असे आवाहनही श्री. कांबळे यांनी केले आहे.
००००

error: Content is protected !!