हिंदुस्तान 24 न्यूज

*👉🅾️🅾️👉परिणामी नादुरुस्त भंगार गाड्यांची संख्या सुद्धा वाढली आहे. त्यामुळे एकूणच पंढरपूर आषाढी यात्रेसाठी जादा बस वाहतुकीचे नियोजन करताना एसटी प्रशासनाची कसरत करावी लागणार आहे.पंढरपूर आषाढी यात्रा हा महाराष्ट्रातील सर्व सामान्य जनतेचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. यामध्ये एसटीच्या प्रवाशी वाहतुकीला अनन्य साधारण महत्व आहे. याकाळात एसटीकडून आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा प्रवाशांना वारकऱ्यांना दिल्या जाव्यात.*

*👉🔴🔴👉भाविक-प्रवाशांना त्यांच्या गावापासून थेट पंढरपूर पर्यंत घेऊन जाणे तसेच विठ्ठलाचे दर्शन घेतल्यानंतर सुखरूपपणे घरी आणून सोडण्याची महत्वपूर्ण जबाबदारी एसटी प्रशासनावर असते. त्यामुळे आषाढी यात्रेसाठी देण्यात येणारी प्रवासी सुविधा अधिक सुरक्षित व्हावी यासाठी एसटी महामंडळाकडून प्रयत्न सुरू आहे.आषाढी यात्रेसाठी मुंबईसह, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती या सहा प्रदेशातून गाड्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे.यात्रेसाठी सुमारे ५००० गाड्या सोडण्याचे नियोजन एसटी तर्फे करण्यात आले आहे. औरंगाबाद प्रदेशातून १२००, मुंबई ५००, नागपूर १००, पुणे १२००, नाशिक १००० तर अमरावती येथून ७०० अशाप्रकारे यात्रेसाठी विशेष गाड्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे.*

*👉🔴🔴👉चार तात्पूरर्ती बस स्थानके उभारणार*

*पंढरपूर यात्रेसाठी राज्यभरातील लाखो भाविकांसाठी विविध विभागांतून बसेस सोडण्यात येणार आहेत. वारकरी, भाविक तसेच पर्यटकांची होणारी गर्दी पाहता एकाच स्थानकावर गर्दी होऊ नये यासाठी प्रवाशांच्या सोयीसाठी यात्रा कालावधीत पंढरपूर येथे चंद्रभागा, भिमा, पांडुरंग (आयटीआय कॉलेज) व विठ्ठल कारखाना यात्रा स्थानक अशी चार तात्पुरती बस स्थानके उभारण्यात येणार आहेत.*

*👉🅾️🅾️👉दरम्यान,यात्रा काळात बसस्थानकावर पिण्याचे पाणी, सुलभ शौचालय,संगणकीय आरक्षण केंद्र, चौकशी कक्ष, मार्गदर्शन फलक अशा विविध सोयी-सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत.*

*👉🅾️🅾️👉यावेळी चव्हाण म्हणाले, सध्या उन्हाळ्याची परिस्थिती पाहता पालखी सोहळ्यात येणाऱ्या वारकऱ्यांना पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी व विसाव्याच्या ठिकाणी मंडप उभे करावे. त्याचबरोबर पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासू नये म्हणून टँकरची संख्या वाढवावी. पालखी सोहळ्याच्या अनुषंगाने आरोग्य यंत्रणा पुरेशा औषध साठ्यांसह सज्ज ठेवावी. पालखी मार्गातील रस्त्यांवरील खड्डे तत्काळ बुजवावे. जागोजागी विविध सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. पालखी सोहळ्यातील वारकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारे गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही निर्देश मंत्री चव्हाण यांनी दिले.*

*👉🅾️🅾️👉यावेळी चव्हाण म्हणाले, सध्या उन्हाळ्याची परिस्थिती पाहता पालखी सोहळ्यात येणाऱ्या वारकऱ्यांना पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी व विसाव्याच्या ठिकाणी मंडप उभे करावे. त्याचबरोबर पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासू नये म्हणून टँकरची संख्या वाढवावी. पालखी सोहळ्याच्या अनुषंगाने आरोग्य यंत्रणा पुरेशा औषध साठ्यांसह सज्ज ठेवावी. पालखी मार्गातील रस्त्यांवरील खड्डे तत्काळ बुजवावे. जागोजागी विविध सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. पालखी सोहळ्यातील वारकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारे गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही निर्देश मंत्री चव्हाण यांनी दिले.*

*👉🟥🟥👉जिल्हा न्यायालय ओरोस येथे सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश संजय भारुका यांच्या हस्ते या उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. ई-फायलिंगच्या या सुविधेसाठी ही सुविधा सुलभ होण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांच्याकडून आवश्यक त्या गोष्टींची देखील तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हा वकील संघटनेच्यावतीने सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालय आणि तालुका न्यायालयाच्या ठिकाणी संगणक, स्कॅनर आणि प्रिंटर हे साहित्य उपलब्ध करुन दिले आहे.*

*👉🅾️🅾️👉सर्व तालुका न्यायालये व सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयांमध्ये बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा तर्फे ई-फायलिंगकरिता स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात आले आहे. ‘एआयआर इन्फोटेक”मार्फत सर्व वकील व पक्षकारांसाठी इ-फायलिंगची सेवा माफक दरात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. एआयआर इन्फोटेकच्या ई-लायब्ररीमधील एआयआर, सीआरएलजे इत्यादी सर्व लॉ जर्नलमधील सायटेशन्स उपलब्ध होणार आहेत.*

*👉🟥🟥👉सिंंधुदुर्ग ठरला पहिला जिल्हा*

*ही ऑनलाइन प्रणाली सुरु करणारा सिंधुदुर्ग हा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे. तसेच आता या सुविधेमुळे नागरिकांना त्यांची कोर्टाची कामं सुरळीत करण्यास मदत होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामळे या सुविधेमुळे आता कामकाज लवकर होणार का हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे.*

*👉🟥🟥👉जिल्हा न्यायालय ओरोस येथे सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश संजय भारुका यांच्या हस्ते या उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. ई-फायलिंगच्या या सुविधेसाठी ही सुविधा सुलभ होण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांच्याकडून आवश्यक त्या गोष्टींची देखील तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हा वकील संघटनेच्यावतीने सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालय आणि तालुका न्यायालयाच्या ठिकाणी संगणक, स्कॅनर आणि प्रिंटर हे साहित्य उपलब्ध करुन दिले आहे.*

*👉🅾️🅾️👉सर्व तालुका न्यायालये व सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयांमध्ये बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा तर्फे ई-फायलिंगकरिता स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात आले आहे. ‘एआयआर इन्फोटेक”मार्फत सर्व वकील व पक्षकारांसाठी इ-फायलिंगची सेवा माफक दरात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. एआयआर इन्फोटेकच्या ई-लायब्ररीमधील एआयआर, सीआरएलजे इत्यादी सर्व लॉ जर्नलमधील सायटेशन्स उपलब्ध होणार आहेत.*

*👉🟥🟥👉सिंंधुदुर्ग ठरला पहिला जिल्हा*

*ही ऑनलाइन प्रणाली सुरु करणारा सिंधुदुर्ग हा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे. तसेच आता या सुविधेमुळे नागरिकांना त्यांची कोर्टाची कामं सुरळीत करण्यास मदत होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामळे या सुविधेमुळे आता कामकाज लवकर होणार का हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे.*

पुणे :-अतिरिक्त विभागीय आयुक्त (महसूल) डॉ. अनिल रामोड यांना आठ लाख रुपयांची लाच घेताना केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (सीबीआय एसीबी) शुक्रवारी अटक केली. डॉ. रामोड यांच्या कार्यालयातून, शासकीय निवासस्थानातून आणि बाणेर येथील बंगल्यातून सीबीआयच्या पथकाने कागदपत्रे; तसेच 6 कोटी रुपये जप्त केले. महामार्गावरील भूसंपादनाचा मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यासाठी लाच मागितल्याचा आरोप डॉ. रामोड यांच्यावर आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकाऱ्यावर सीबीआयने कारवाई केल्याने महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे.*

*👉🟥🟥👉सोलापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन प्रकरणात तक्रारदाराकडून आठ लाख रुपये मागितल्याची तक्रार ॲड. याकूब साहेबू तडवी यांनी सीबीआयकडे केली होती. तक्रारीची खातरजमा केल्यानंतर सीबीआयने सापळा लावला होता. सीबीआयचे पथक कॅम्प भागातील शासकीय वसाहतीत शुक्रवारी दुपारी दाखल झाले. शासकीय वसाहतीतील रामोड यांच्या निवासस्थानातून सीबीआयच्या पथकाने काही कागदपत्रे जप्त केली. त्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयातील (कौन्सिल हॉल) रामोड यांच्या कार्यालयातून कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. बाणेर भागातील ऋतूपर्ण सोसायटीतील बंगल्यातून काही कागदपत्रे; तसेच 6 कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. सीबीआयच्या पथकाला रक्कम मोजणीसाठी यंत्र मागवावे लागले.*

*👉🅾️🅾️👉सीबीआयच्या पथकाने रामोड यांना विभागीय आयुक्त कार्यालयातून ताब्यात घेतले. सीबीआयचे पथक त्यांना पुण्यातील कार्यालयात घेऊन रवाना झाले. रामोड यांची चौकशी सुरू असून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मूळचे नांदेड येथील रामोड दोन वर्षांपासून पुण्यात अतिरिक्त विभागीय आयुक्त म्हणून कार्यरत आहेत.*

*👉🔴🔴👉महसूल अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले*

*डॉ. अनिल रामोड यांच्यावर सीबीआयने कारवाई केल्याने पुण्यातील महसूल अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. विभागीय आयुक्तालयाच्या इतिहासात सीबीआयसारख्या केंद्रीय यंत्रणेने पहिल्यांदाच छापा टाकल्याने विभागीय आयुक्तालयासह जिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील उच्चपदस्थ महसूल अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. रामोड यांची सायंकाळपर्यंत झाडाझडती सुरू होती. याबाबत उघडपणे बोलण्यास कोणीही तयार नसल्याने कारवाईमुळे महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसून आले. सीबीआयच्या पथकाने रामोड यांच्या दालनात छापा टाकल्यानंतर विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तालयातून काढता पाय घेतला. या कारवाईत सीबीआयचे आठ ते दहा जणांचे पथक सकाळपासून कार्यरत होते. दुपारनंतर सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी थेट दालनातच जेवणाचे डबे मागवले.*

पुणे, दि. १०: महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने जी-२० शैक्षणिक कार्यगटाच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान’ या विषयावर राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन आझम कॅम्पस, पुणे येथील सभागृहात करण्यात आले.

कार्यशाळेस राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालक शिक्षण मंडळाचे संचालक संपत सूर्यवंशी, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील, आझम कॅम्पसचे कुलपती पी. ए. इनामदार, डॉ. आबेदा इनामदार, शिक्षण विभागाचे सहसंचालक श्रीराम पानझडे, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे सहसंचालक रमाकांत काठमोरे, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे उपसंचालक डॉ. नेहा बेलसरे, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे डॉ. वैशाली वीर, डॉ. कमलादेवी आवटे आदी उपस्थित होते.

प्रस्ताविकात डॉ. नेहा बेलसरे यांनी जी-२० शैक्षणिक कार्यगटाबाबत माहिती दिली. पायाभूत शिक्षणाचा टप्पा मजबूत करण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे व वय वर्ष ९ पर्यंत प्रत्येक बालकाला पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान प्राप्त होईल याची सुनिश्चिती करून ही प्रक्रिया नवीन राष्ट्रिय शैक्षणिक धोरण -२०२० च्या पार्श्वभूमीवर गतिमान करण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
.
कार्यशाळेत पायाभूत राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा आणि जादुई पिसारा यावर मार्गदर्शन करण्यात आले. पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान उपक्रमाच्या अनुषंगाने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद अंतर्गत चालणाऱ्या विविध उपक्रमाची माहितीदेखील यावेळी देण्यात आली. सहभागी प्रतिनिधींनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात सुरू असलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची माहिती सांगितली.

सामाजिक संस्था, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था व जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून कार्यशाळेच्या परिसरात विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचे सादरीकरण करण्यात आले. एकूण सात कक्षांच्या माध्यमातून बालकांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठीच्या घटकांचे सादरीकरण करण्यात आले.

यावेळी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राचार्य डाएट, शिक्षणाधिकारी, महिला व बालविकास, समाजकल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, शालेय शिक्षण विभागातील राज्यस्तर अधिकारी, शिक्षक आदी उपस्थित होते.
***

पुणे, दि. ९ : छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेमार्फत (सारथी) शेतकरी कंपनीच्या गटातील संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रतिनिधिक सभासद यांच्यासाठी विनाशुल्क पाच दिवसीय निवासी क्षमता बांधणी प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना सन २०२३- २०२४ साठी घोषित करण्यात आली आहे.

सारथीने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, पुणे यांचेशी सहकार्य करार केलेला आहे. संस्थेकडे प्रशिक्षण राबविण्याचा अनुभव व तज्ज्ञ मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. प्रशिक्षण पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, वर्धा, नागपूर, दापोली, जि. रत्नागिरी या ठिकाणी आयोजित करण्यात येणार असून प्रशिक्षण कार्यक्रमात शेतकरी कंपनीशी निगडीत विविध विषयतज्ञाचे मार्गदर्शन, प्रशिक्षण साहित्य, भोजन, निवास, क्षेत्रीय भेट व प्रमाणपत्र इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.

प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपनींना पुढील दोन वर्षे नि:शुल्क मार्गदर्शन महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मार्फत करण्यात येणार असून त्यामध्ये संबंधितांना व्यवसायिक संधी उपलब्ध करून देणे, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, निविष्ठा पुरवठा, बाजारपेठ जोडणी, इक्विटी ग्रॅन्ट, प्रस्ताव, शेतकरी उत्पादक कंपनी निगडीत योजना, बँक व वित्तीय संस्थांकडून निधी उपलब्धता, शेतकरी उत्पादक कंपनीशी निगडीत शासकीय अधिकारी इतर भागधारक यांच्यामध्ये समन्वय साधणे आदी सेवा पुरविण्यात येणार आहे. आवश्यकता असल्यास या संस्थांना कालानुरूप विविध नाविन्यपूर्ण विषयाचे पुढील आर्थिक वर्षात शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या प्रगतीच्या आधारे प्रशिक्षणाची अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

*निवडीचे निकष*
शेतकरी उत्पादक कंपनी सभासद हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. प्रशिक्षणासाठी पात्र व्यक्ती ही मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा-कुणबी या लक्षित गटातील असावी व शेतकरी उत्पादक कंपनीची सभासद असावी. प्रशिक्षणासाठी पात्र लक्षित गटातील व्यक्ती आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय (ईडब्लूएस)/नॉन क्रीमिलीयर गटातील असावी. सदर सभासद शेतकऱ्यांचे मागील ३ वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न हे ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. याबाबत संबंधित तहसीलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला असावा. उत्पादक कंपनीची कंपनी कायदा २०१३ नुसार कंपनीची नोंदणी झालेली असावी. कंपनीच्या भागधारकांची संख्या ५० पेक्षा कमी नसावी. शेतकरी हा नाबार्ड किंवा इतर शासकीय योजनेद्वारे प्रशिक्षणासाठी अनुदान प्राप्त शेतकरी उत्पादक कंपनीचा सभासद नसावा. एका कंपनीतील जास्तीत-जास्त पाच व्यक्ती प्रशिक्षणासाठी सहभागी होऊ शकतात.

प्रशिक्षणासाठी विहित नमुन्यातील ऑनलाइन अर्ज https://sarthi-maharashtragov.in/ व https://mahamcdc.com/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून प्रशिक्षणासाठी ऑनलाइन अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे बंधनकारक आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनीद्वारे प्राप्त अर्जापैकी मुल्यांकनाद्वारे अधिक गुणांक प्राप्त करणाऱ्या राज्यातील प्रथम १९२ शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या लक्षित गटातील संचालक, सभासद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सन २०२३- २०२४ मध्ये प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात येणार आहे.

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, पुणे व महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, पुणे यांच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या क्षमता बांधणी प्रशिक्षण योजनेचा मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी या लक्षित गटातील शेतकरी उत्पादक कंपनींनी अधिकाअधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे यांनी केले आहे.