हिंदुस्तान 24 न्यूज

*👉🔴🔴👉काल त्यांच्या कष्टाचं फळ त्यांना मिळालेलं आहे अन त्याचाच जल्लोष अन एकमेकांचं “अभिनंदन” करतायत…*

*👉🟥🟥👉तुमचं शिक्षण किती यावर तुमची किंमत ठरत् नाही तर तुम्ही तुमची संस्कृती,परंपरा किती जपता यावर ठरते…!!*

*👉🟥🟥👉संपूर्ण देशाला यांचा गौरव आहे…!*

*बालविवाह प्रतिबंधक कायदा कृती आराखडा आढावा बैठक संपन्न*

*कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांनी प्रभावीपणे कार्य करावे-आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे*

पुणे, दि. १४- बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीत बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची
भूमिका महत्त्वाची आहे. अधिकाऱ्यांनी प्रभावीपणे कार्य करावे आणि बालविवाह रोखावे असे निर्देश राज्याचे महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी दिले.

राज्यातील विभागीय उपआयुक्त, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी-जिल्हा परिषद व जिल्हा बाल संरक्षण युनिट यांच्यासमवेत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

कोरोनाकाळामध्ये व नंतर निर्माण झालेल्या समस्यांमध्ये आर्थिक टंचाई, मुलींवर लादण्यात आलेले विविध प्रकारचे निर्बंध, पैसे नसल्यामुळे मुलींची लग्न लावून जबाबदारीमधून सुटका करून घेण्याकडे असलेला कल, स्थलांतर, मुलींची सुरक्षा अशा विविध कारणांमुळे बालविवाहांची संख्या वाढत असल्याचे आढळून आहे. मात्र अवैधरित्या होणारे हे विवाह थांबवावे व मुलींचे आयुष्य सुरक्षित करावे यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रभावीपणे कार्य करावे असे डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले.

एप्रिल २०१८ पासून मार्च २०२३ पर्यंत बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यांनी २७०७ बालविवाह रोखल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या २३० प्रकरणाबाबतही अद्ययावत माहिती सादर करण्याचे बैठकीत सूचित करण्यात आले.

बालविवाह रोखण्यासाठी किशोरी गट तयार करणे, त्यांच्या आई-वडिलांचे समुपदेशन करणे, मुलींच्या शिक्षणाची व्यवस्था करणे, बालिकांना वसतीगृहात प्रवेश देणे, सर्वाधिक बालविवाह होणाऱ्या ठिकाणचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश या वेळी डॉ. नारनवरे यांनी दिले.

बालविकास उपायुक्त राहुल मोरे, रचना व कार्यपद्धती अधिकारी गोविंद इसानकर व दूरदृश्य प्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व विभागीय उपआयुक्त, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी-जिल्हा परिषद व जिल्हा बाल संरक्षण युनिटचे ३६ जिल्ह्यातील १३०पेक्षा जास्त अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले होते.
०००

मुंबई, दि. १४: राज्य मंत्रिमंडळातील नवनियुक्त मंत्र्यांच्या खातेवाटपाबरोबरच सध्याच्या मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये देखील काही फेरबदल करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज खातेवाटप जाहीर केले आहे. राज्यपाल रमेश बैस यांनी मंजुरी दिल्यानंतर हे खातेवाटप जाहीर करण्यात आले आहे.

*मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे* यांच्याकडे सामान्य प्रशासन, नगर विकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, परिवहन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, खनिकर्म आणि इतर कोणत्याही मंत्र्यांना वाटप न केलेले विभाग

*उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे* गृह, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, ऊर्जा, राजशिष्टाचार ही खाती असतील.

*उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे* वित्त व नियोजन हे खाते राहील.

*इतर २६ मंत्र्यांची खाती पुढीलप्रमाणे:*

छगन भुजबळ – अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण
दिलीपराव दत्तात्रय वळसे-पाटील – सहकार
राधाकृष्ण विखे-पाटील – महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास
सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार- वने, सांस्कृतिक कार्य, व मत्स्य व्यवसाय
हसन मियाँलाल मुश्रीफ – वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य
चंद्रकांतदादा बच्चू पाटील – उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य
विजयकुमार कृष्णराव गावित- आदिवासी विकास
गिरीष दत्तात्रय महाजन- ग्राम विकास आणि पंचायत राज, पर्यटन
गुलाबराव पाटील- पाणीपुरवठा व स्वच्छता
दादाजी दगडू भुसे- सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम)
संजय दुलिचंद राठोड- मृद व जलसंधारण
धनंजय पंडितराव मुंडे – कृषि
सुरेशभाऊ दगडू खाडे- कामगार
संदीपान आसाराम भुमरे- रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन
उदय रविंद्र सामंत- उद्योग
प्रा.तानाजी जयवंत सावंत- सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण
रवींद्र दत्तात्रय चव्हाण – सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून),
अब्दुल सत्तार- अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, पणन
दीपक वसंतराव केसरकर- शालेय शिक्षण व मराठी भाषा
धर्मरावबाबा भगवंतराव आत्राम – अन्न व औषध प्रशासन
अतुल मोरेश्वर सावे – गृहनिर्माण, इतर मागास व बहुजन कल्याण
शंभूराज शिवाजीराव देसाई- राज्य उत्पादन शुल्क
कु. अदिती सुनिल तटकरे – महिला व बालविकास
संजय बाबुराव बनसोडे – क्रीडा व युवक कल्याण, बंदरे
मंगलप्रभात लोढा- कौशल्य विकास, उद्योजकता व नाविन्यता
अनिल पाटील – मदत पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन.

गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांना सहभागी होण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे पत्राद्वारे आवाहन*पुणे दि. १४- जिल्ह्यातील गृहनिर्माण संस्थांमध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या मतदारांची १०० टक्के मतदार नोंदणी करण्यासाठी येत्या २२ व २३ जुलै २०२३ रोजी जिल्ह्यातील २० हजार ९३६ गृहनिर्माण संस्थांमध्ये ‘गृहनिर्माण सोसायटी मतदार नोंदणी अभियान’ राबविण्यात येणार असून गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांनी या अभियानात सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी केले आहे.

अभियानाच्या नियोजनाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी मीनल कळसकर आणि दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी , सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ.देशमुख म्हणाले, जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना अभियानात सहभागी होण्याचे आवाहन करावे. अभियानाची माहिती सोसायटीतील सदस्यांपर्यंत पोहोचवावी. तेथील अपेक्षित मतदार संख्या, झालेली मतदार नोंदणी याबाबत माहिती घेऊन अभियानाचे सूक्ष्म नियोजन करावे. अभियानाशी संबंधीत घटकांना सहभागी करून घेतल्यास मतदार नोंदणीस चांगला प्रतिसाद लाभेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

छावणी क्षेत्रातील लष्कराच्या अधिकाऱ्यांशी अभियानाबाबत चर्चा करावी. हिंजवडीसारख्या भागातील मोठ्या गृहनिर्माण संस्थांवर विशेष लक्ष केंद्रीत करावे. औद्योगिक क्षेत्रातील आस्थापनांच्या प्रमुखांचे अभियानासाठी सहकार्य घेण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

पुणे जिल्ह्यात साधारणपणे २० हजार ९३६ इतक्या नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था आहेत. संस्थांमधील प्रत्येक पात्र व्यक्तीची नोंद मतदार यादीमध्ये व्हावी यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक कार्यालया तर्फे हे अभियान राबविण्यात येत आहे. अभियानांतर्गत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी व इतर कर्मचारी २२ व २३ जुलै रोजी गृहनिर्माण संस्थांना भेट देऊन मतदार नोंदणी करणार आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी स्वत: गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रतिनिधींना पत्र लिहून यासाठी आवश्यक कागदपत्रे व प्रक्रीयेची माहिती दिली आहे आणि त्यांना सहभाग घेण्याचे आवाहन केले आहे.

गृहनिर्माण संस्थांच्या चेअरमनची या अभियानात महत्वाची भूमिका आहे. त्यांनी सर्व सभासदांना अवगत करावे, ज्यांची मतदार नोंदणी झालेली नाही त्यांची पुराव्यांच्या कागदपत्रासह यादी करून मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांचेकडे सादर करावी. मयत व स्थलांतरीत मतदारांची माहिती निवडणूक अधिकाऱ्यांना द्यावी आणि आपली सोसायटी १०० मतदार नोंदणी असलेली सोसायटी करावी. मतदार यादी शुद्धीकरण मोहीमेत आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहनी डॉ.देशमुख यांनी पत्राद्वारे केले आहे.

जिल्ह्याची अंतिम मतदार ५ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या सुचनेनुसार २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट २०२३ या कालावधी मध्ये विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत असून नवमतदारांची नोंदणी वाढविण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहे. नागरिकांना वर्षातुन चार वेळा म्हणजेच १ जानेवारी १ एप्रिल, १ जुलै, १ ऑक्टोबर या अर्हता दिनांकावर मतदार नोंदणी करता येणार आहे.

मतदार नोंदणीसाठी अर्जासोबत रहिवास पुरावा म्हणून विद्युत देयक, पाणी पट्टी, आधार कार्ड, बँकेचे किंवा पोस्टाचे पास बुक, भारतीय पारपत्र, नोदणीकृत विक्रीखत, नोंदणीकृत भाडेकरार इत्यादी तर वयाचा पुरावा म्हणून जन्म प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, राज्यशिक्षण मंडळाने निर्गमित – केलेले १० वी किंवा १२ वी चे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत. पात्र नागरिकांनी अभियानात सहभागी होवून मतदार नोंदणी करावी, असे आवाहनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

भारताची अवकाश संशोधन क्षेत्रातील ऐतिहासिक झेप – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे*

*चांद्रयान-३ च्या यशस्वी प्रक्षेपणासाठी वैज्ञानिकांचे अभिनंदन*

मुंबई, दि. 14:- ‘चांद्रयान-3 मोहिम भारतीय अवकाश संशोधन क्षेत्रातील ऐतिहासिक झेप ठरेल,’असा विश्वास व्यक्त करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चंद्रयान-3 च्या यशस्वी प्रक्षेपणासाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या वैज्ञानिक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.

शुभेच्छा संदेशात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी म्हटले आहे की, ‘चांद्रयान ही मोहिम भारताच्या अवकाश संशोधन क्षेत्रातील जिद्द आणि चिकाटीचे प्रतिक आहे. आपल्या वैज्ञानिकांनी या क्षेत्रात देखील भारत अग्रेसर असल्याचे सिद्ध केले आहे. चांद्रयान मोहिम भारतच नव्हे, तर जगासाठी महत्वपूर्ण अशी आहे. यातून पुढे अनेक वैज्ञानिक, संशोधन प्रकल्पांना चालना मिळेल, असा विश्वास आहे. या मोहिमेसाठी भारत सरकारने आपल्या वैज्ञानिकांना सातत्यपूर्ण असे पाठबळ आणि प्रोत्साहन दिले आहे. आपल्या तरूण वैज्ञानिकांसाठी हा क्षण प्रेरणादायी आहे. भारतीयांच्या अवकाशातील या कामगिरीची जगाच्या इतिहासात गौरवाने नोंद होईल, हे आपल्या सर्वांसाठी अभिमानास्पद आहे,असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था गरुड झेप घेईल

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

एन. चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक सल्लागार परिषदेचा अहवाल सादर

शिफारशींवर काम करण्यासाठी ‘मित्रा’ संस्थेसह ‘फास्ट-ट्रॅक’ समिती कृती आराखडा करणार

मुंबई, दि. 12:- ‘महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेचा अहवाल राज्याच्या प्रगतीची गुरुकिल्ली ठरेल. यातून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था गरूड झेप घेईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. सल्लागार परिषदेच्या शिफारशींचा अहवाल अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सादर केला. या अहवालातील शिफारशींवर अंमलबजावणीकरिता कृती आराखडा (अॅक्शन प्लॅन) तयार करण्यासाठी ‘मित्रा’ संस्थेसह ‘फास्ट-ट्रॅक’ समिती काम करेल असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी जाहीर केले.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री श्री. फडणवीस यांनी या अहवालाचे स्वागत केले. या अहवालातील शिफारशीमुळे महाराष्ट्र आता निःसंदिग्धपणे वन ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने मार्गक्रमण करेल, असे त्यांनी नमूद केले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेच्यावतीने सादरीकरण करण्यात आले. तसेच हा अहवाल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला. राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक, परिषदेचे सदस्य संजीव मेहता, विक्रम लिमये, श्रीकांत बडवे, अजित रानडे, दिलीप संघवी, श्रीमती काकू नखाते, अनिष शाह, बी. के. गोयंका, विलास शिंदे, श्रीमती झिया मोदी, प्रसन्न देशपांडे, संजीव कृष्णन, एस.एन.सुब्रह्मण्यम, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे आदी उपस्थित होते. परिषदेचे सदस्य अमित चंद्रा, विशाल महादेविया दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या ‘फाईव्ह ट्रीलियन डॉलर्स’ अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहिले आहे. याकरिता महाराष्ट्राने आपले योगदान देण्यासाठी या आर्थिक परिषदेची स्थापना केली. परिषदेने कमीत कमीत वेळेत अहवाल सादर केल्याबद्दल या तत्परतेची मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी प्रशंसा केली.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, परिषदेने अत्यंत महत्वाच्या अशा शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा आमचा आटोकाट प्रयत्न राहील. हा एक सर्वसमावेशक असा अहवाल आहे. ज्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग, आयटी सारखे सेवा क्षेत्र, रिअल इस्टेट, पर्यटन, आरोग्य सुविधा, कृषि आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रांबाबतच्या शिफारशींचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, सल्लागार परिषदेने राज्यातील उद्योगासाठीच्या जमीन उपलब्धतेबाबतही चांगले निरीक्षण नोंदवले आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग किंवा सोलर पार्क या सारखे प्रकल्प विकासाचा प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या आणि कृषि क्षेत्राच्या हिताच्या दृष्टीने अनेक महत्वपूर्ण असे निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये नमो शेतकरी सन्मान योजना, पीक विमा योजना हे त्यापैकीच काही आहेत. परिषदेची अॅग्रो इन्नोव्हेशन हबच्या शिफारशीला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल. या क्षेत्रातील मूल्य संवर्धन (व्हॅल्यु अँडिशन) करिताही देखील प्रयत्न केले जातील. परिषदेने सूचविलेली ‘महाराष्ट्र एआय हब’ ची संकल्पना देखील चांगली आहे. त्याकरिताच आम्ही आयटी पॉलिसी देखील अद्ययावत केली आहे. या क्षेत्रातील संशोधनात्मक क्षेत्रालाही जमीन उपलब्ध करून देण्याचाही आमचा प्रयत्न राहील. महाराष्ट्राकडे पर्यटन क्षेत्रातील अमर्याद संधी आहेत. परिषदेनेही देखील ही क्षमता ओळखली आहे, याचे समाधान आहे. त्यामुळे पर्यटन क्षेत्राची तिपटीने वाढ होईल यासाठी करता येतील, ते प्रयत्न आम्ही करू. परिषदेने ‘इझ-ऑफ-डुईंग’बाबत केलेली सूचनाही देखील महत्वाची आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

गत वर्षभरात इंधनावरील जीएसटी कर कपात, रेडी रेकनरचे दर स्थिर ठेवणे, बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल असे धोरण राबवणे, जुने गैरलागू असे कायदे रद्द करणे, राज्यातील नागरिकांना आरोग्य विमा उपलब्ध करून देणे अशी महत्वपूर्ण पावले उचलल्याची माहितीही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली. अलिकडेच प्रधानमंत्री कार्यालयाचे आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्ष बिबेक डेबरॉय यांच्याशी चर्चा झाली होती. तीमध्ये केंद्र आणि राज्याच्या दोन्ही सल्लागार परिषदांच्या दरम्यान समन्वय राखण्यावर भर दिला जाईल अशी चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेसाठी “क्लिअर रोड मॅप” – उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना आणि तिच्या वाटचालीबद्दल समाधान व्यक्त केले. मंत्रालयाच्या बाहेर आपल्या जीडीपी ग्रोथची माहिती देणारे घड्याळ (जीडीपी व्हॅल्यू क्लॉक) बसवण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.

श्री. फडणवीस म्हणाले की, भारत ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता होईल असा अनेक नामांकित आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी निर्वाळा दिला आहे. यामुळे सगळ्या जगाचे भारताकडे लक्ष लागून राहिले आहे. जग भारताकडे आकर्षित होऊ लागले आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राचे योगदान महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यादृष्टीने आर्थिक सल्लागार परिषदेचा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी उपयुक्त ठरतील. यातून आपण निःसंदिग्धपणे ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने पावले टाकणार आहोत. त्यासाठी हा एक “क्लिअर रोड मॅप” ठरेल असा विश्वास आहे. परिषेदेच्या शिफारशीनुसार विविध क्षेत्राची धोरणे राहतील असे प्रयत्न केले जातील. विशेषतः उद्योग, सेवा आणि कृषि क्षेत्रातील घटकांच्या शाश्वत विकासाचा विचार केला जाईल. ई-व्हेईकल्स, ग्रीन हायड्रोजन यांसह एआय, ब्लॉकचेन, फिनटेक या क्षेत्रांतील संधी उपलब्ध होतील, हे प्रयत्न केला जातील. महाराष्ट्राकडे विविध क्षेत्रातील अमर्याद संधी आहेत. पर्यटन या क्षेत्राचाहीही प्राधान्याने विचार केला जाईल. शेतकऱ्यांचा शाश्वत विकास आणि आपल्या मृद आरोग्याचे रक्षण याकडे लक्ष दिले जाईल. परिषदेने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी ‘मित्रा’ ही आपली संस्था महत्वाची भूमिका पार पाडेल.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२८ पर्यंत ट्रिलियन डॉलर्स : एन. चंद्रशेखरन

महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण, संतुलित विकासाचा ध्येय साध्य करणारा हा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी असल्याचे परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रशेखरन यांनी सांगितले. यातून महाराष्ट्र आपल्या ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य २०२८ पर्यंत साध्य करेल असा विश्वास असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

चंद्रशेखरन यांनी आपल्या सादरीकरणात राज्याच्या विविध क्षेत्रातील संधीचा सर्वंकष आढावा सादर केला. उद्योग क्षेत्राशी निगडीत ५ आणि या सर्व क्षेत्रांना समांतरपणे जोडणाऱ्या ३ अशा एकूण ८ क्षेत्रांचा प्रामुख्याने विचार केला आहे. अहवाल आणि त्यातील शिफारशीपर्यंत पोहचण्यासाठी शेतकरी, उद्योजक, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विविध उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे. यातही शेतकरी, महिला तसेच कुशल, अकुशल मजूर, सर्व जिल्हे, काही वैशिष्ट्यपूर्ण एसएमई उद्योग, म्यॅन्यूफक्चरींग- कृषि क्षेत्रांचाही प्राधान्याने विचार केला आहे. सर्वसमावेशक आणि सर्व स्तरातील घटकांना सामावून घेणारा विकास होईल अशा पद्धतीने अभ्यास केला गेला आहे. यात ‘गरुड झेप’ म्हणून काही विशिष्ट क्षेत्रातील संधीबाबत शिफारशी केल्या आहेत. शाश्वत विकास आणि जगभरातील आधुनिक प्रवाहाशी अनुरूप संधी , विशेषतः फिनटेक आणि “एआय’ या क्षेत्रांचाही आम्ही विचार केला आहे. यातून रोजगाराच्या कोट्यवधी संधी निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्राची कृषि, शिक्षण, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा क्षेत्र, आरोग्य सेवा आणि पर्यटन या क्षेत्रांवरील आर्थिक तरतूदही दूरदृष्टीची आणि चांगली असल्याचे निरीक्षणही श्री. चंद्रशेखरन यांनी नोंदविले. आर्थिक सल्लागार परिषदेची संकल्पना आणि त्यासाठी सर्व घटकांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे ही बाब उल्लेखनीय असल्याचेही ते म्हणाले.

राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलर पर्यंत पोहचावी यासाठी राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी डिसेंबर 2022 मध्ये नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात केली होती. त्यानुसार टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखाली या 21 सदस्यीय सल्लागार परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. या परिषदेची पहिली बैठक 13 फेब्रुवारी 2023 रोजी झाली होती. या बैठकीत निश्चित केल्यानुसार परिषदेने राज्याच्या आर्थिक विकासाबाबत विविध क्षेत्रनिहाय आणि घटकांचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला आहे.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था गरुड झेप घेईल

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

एन. चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक सल्लागार परिषदेचा अहवाल सादर

शिफारशींवर काम करण्यासाठी ‘मित्रा’ संस्थेसह ‘फास्ट-ट्रॅक’ समिती कृती आराखडा करणार

मुंबई, दि. 12:- ‘महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेचा अहवाल राज्याच्या प्रगतीची गुरुकिल्ली ठरेल. यातून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था गरूड झेप घेईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. सल्लागार परिषदेच्या शिफारशींचा अहवाल अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सादर केला. या अहवालातील शिफारशींवर अंमलबजावणीकरिता कृती आराखडा (अॅक्शन प्लॅन) तयार करण्यासाठी ‘मित्रा’ संस्थेसह ‘फास्ट-ट्रॅक’ समिती काम करेल असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी जाहीर केले.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री श्री. फडणवीस यांनी या अहवालाचे स्वागत केले. या अहवालातील शिफारशीमुळे महाराष्ट्र आता निःसंदिग्धपणे वन ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने मार्गक्रमण करेल, असे त्यांनी नमूद केले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेच्यावतीने सादरीकरण करण्यात आले. तसेच हा अहवाल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला. राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक, परिषदेचे सदस्य संजीव मेहता, विक्रम लिमये, श्रीकांत बडवे, अजित रानडे, दिलीप संघवी, श्रीमती काकू नखाते, अनिष शाह, बी. के. गोयंका, विलास शिंदे, श्रीमती झिया मोदी, प्रसन्न देशपांडे, संजीव कृष्णन, एस.एन.सुब्रह्मण्यम, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे आदी उपस्थित होते. परिषदेचे सदस्य अमित चंद्रा, विशाल महादेविया दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या ‘फाईव्ह ट्रीलियन डॉलर्स’ अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहिले आहे. याकरिता महाराष्ट्राने आपले योगदान देण्यासाठी या आर्थिक परिषदेची स्थापना केली. परिषदेने कमीत कमीत वेळेत अहवाल सादर केल्याबद्दल या तत्परतेची मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी प्रशंसा केली.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, परिषदेने अत्यंत महत्वाच्या अशा शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा आमचा आटोकाट प्रयत्न राहील. हा एक सर्वसमावेशक असा अहवाल आहे. ज्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग, आयटी सारखे सेवा क्षेत्र, रिअल इस्टेट, पर्यटन, आरोग्य सुविधा, कृषि आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रांबाबतच्या शिफारशींचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, सल्लागार परिषदेने राज्यातील उद्योगासाठीच्या जमीन उपलब्धतेबाबतही चांगले निरीक्षण नोंदवले आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग किंवा सोलर पार्क या सारखे प्रकल्प विकासाचा प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या आणि कृषि क्षेत्राच्या हिताच्या दृष्टीने अनेक महत्वपूर्ण असे निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये नमो शेतकरी सन्मान योजना, पीक विमा योजना हे त्यापैकीच काही आहेत. परिषदेची अॅग्रो इन्नोव्हेशन हबच्या शिफारशीला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल. या क्षेत्रातील मूल्य संवर्धन (व्हॅल्यु अँडिशन) करिताही देखील प्रयत्न केले जातील. परिषदेने सूचविलेली ‘महाराष्ट्र एआय हब’ ची संकल्पना देखील चांगली आहे. त्याकरिताच आम्ही आयटी पॉलिसी देखील अद्ययावत केली आहे. या क्षेत्रातील संशोधनात्मक क्षेत्रालाही जमीन उपलब्ध करून देण्याचाही आमचा प्रयत्न राहील. महाराष्ट्राकडे पर्यटन क्षेत्रातील अमर्याद संधी आहेत. परिषदेनेही देखील ही क्षमता ओळखली आहे, याचे समाधान आहे. त्यामुळे पर्यटन क्षेत्राची तिपटीने वाढ होईल यासाठी करता येतील, ते प्रयत्न आम्ही करू. परिषदेने ‘इझ-ऑफ-डुईंग’बाबत केलेली सूचनाही देखील महत्वाची आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

गत वर्षभरात इंधनावरील जीएसटी कर कपात, रेडी रेकनरचे दर स्थिर ठेवणे, बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल असे धोरण राबवणे, जुने गैरलागू असे कायदे रद्द करणे, राज्यातील नागरिकांना आरोग्य विमा उपलब्ध करून देणे अशी महत्वपूर्ण पावले उचलल्याची माहितीही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली. अलिकडेच प्रधानमंत्री कार्यालयाचे आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्ष बिबेक डेबरॉय यांच्याशी चर्चा झाली होती. तीमध्ये केंद्र आणि राज्याच्या दोन्ही सल्लागार परिषदांच्या दरम्यान समन्वय राखण्यावर भर दिला जाईल अशी चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेसाठी “क्लिअर रोड मॅप” – उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना आणि तिच्या वाटचालीबद्दल समाधान व्यक्त केले. मंत्रालयाच्या बाहेर आपल्या जीडीपी ग्रोथची माहिती देणारे घड्याळ (जीडीपी व्हॅल्यू क्लॉक) बसवण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.

श्री. फडणवीस म्हणाले की, भारत ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता होईल असा अनेक नामांकित आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी निर्वाळा दिला आहे. यामुळे सगळ्या जगाचे भारताकडे लक्ष लागून राहिले आहे. जग भारताकडे आकर्षित होऊ लागले आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राचे योगदान महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यादृष्टीने आर्थिक सल्लागार परिषदेचा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी उपयुक्त ठरतील. यातून आपण निःसंदिग्धपणे ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने पावले टाकणार आहोत. त्यासाठी हा एक “क्लिअर रोड मॅप” ठरेल असा विश्वास आहे. परिषेदेच्या शिफारशीनुसार विविध क्षेत्राची धोरणे राहतील असे प्रयत्न केले जातील. विशेषतः उद्योग, सेवा आणि कृषि क्षेत्रातील घटकांच्या शाश्वत विकासाचा विचार केला जाईल. ई-व्हेईकल्स, ग्रीन हायड्रोजन यांसह एआय, ब्लॉकचेन, फिनटेक या क्षेत्रांतील संधी उपलब्ध होतील, हे प्रयत्न केला जातील. महाराष्ट्राकडे विविध क्षेत्रातील अमर्याद संधी आहेत. पर्यटन या क्षेत्राचाहीही प्राधान्याने विचार केला जाईल. शेतकऱ्यांचा शाश्वत विकास आणि आपल्या मृद आरोग्याचे रक्षण याकडे लक्ष दिले जाईल. परिषदेने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी ‘मित्रा’ ही आपली संस्था महत्वाची भूमिका पार पाडेल.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२८ पर्यंत ट्रिलियन डॉलर्स : एन. चंद्रशेखरन

महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण, संतुलित विकासाचा ध्येय साध्य करणारा हा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी असल्याचे परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रशेखरन यांनी सांगितले. यातून महाराष्ट्र आपल्या ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य २०२८ पर्यंत साध्य करेल असा विश्वास असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

चंद्रशेखरन यांनी आपल्या सादरीकरणात राज्याच्या विविध क्षेत्रातील संधीचा सर्वंकष आढावा सादर केला. उद्योग क्षेत्राशी निगडीत ५ आणि या सर्व क्षेत्रांना समांतरपणे जोडणाऱ्या ३ अशा एकूण ८ क्षेत्रांचा प्रामुख्याने विचार केला आहे. अहवाल आणि त्यातील शिफारशीपर्यंत पोहचण्यासाठी शेतकरी, उद्योजक, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विविध उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे. यातही शेतकरी, महिला तसेच कुशल, अकुशल मजूर, सर्व जिल्हे, काही वैशिष्ट्यपूर्ण एसएमई उद्योग, म्यॅन्यूफक्चरींग- कृषि क्षेत्रांचाही प्राधान्याने विचार केला आहे. सर्वसमावेशक आणि सर्व स्तरातील घटकांना सामावून घेणारा विकास होईल अशा पद्धतीने अभ्यास केला गेला आहे. यात ‘गरुड झेप’ म्हणून काही विशिष्ट क्षेत्रातील संधीबाबत शिफारशी केल्या आहेत. शाश्वत विकास आणि जगभरातील आधुनिक प्रवाहाशी अनुरूप संधी , विशेषतः फिनटेक आणि “एआय’ या क्षेत्रांचाही आम्ही विचार केला आहे. यातून रोजगाराच्या कोट्यवधी संधी निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्राची कृषि, शिक्षण, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा क्षेत्र, आरोग्य सेवा आणि पर्यटन या क्षेत्रांवरील आर्थिक तरतूदही दूरदृष्टीची आणि चांगली असल्याचे निरीक्षणही श्री. चंद्रशेखरन यांनी नोंदविले. आर्थिक सल्लागार परिषदेची संकल्पना आणि त्यासाठी सर्व घटकांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे ही बाब उल्लेखनीय असल्याचेही ते म्हणाले.

राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलर पर्यंत पोहचावी यासाठी राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी डिसेंबर 2022 मध्ये नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात केली होती. त्यानुसार टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखाली या 21 सदस्यीय सल्लागार परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. या परिषदेची पहिली बैठक 13 फेब्रुवारी 2023 रोजी झाली होती. या बैठकीत निश्चित केल्यानुसार परिषदेने राज्याच्या आर्थिक विकासाबाबत विविध क्षेत्रनिहाय आणि घटकांचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला आहे.

*🌞~ आज का हिन्दू पंचांग ~🌞*
*⛅दिनांक – 14 जुलाई 2023*
*⛅दिन – शुक्रवार*
*⛅विक्रम संवत् – 2080*
*⛅शक संवत् – 1945*
*⛅अयन – दक्षिणायन*
*⛅ऋतु – वर्षा*
*⛅मास – श्रावण (गुजरात, महाराष्ट्र में आषाढ़)*
*⛅पक्ष – कृष्ण*
*⛅तिथि – द्वादशी शाम 07:17 तक तत्पश्चात त्रयोदशी*
*⛅नक्षत्र – रोहिणी रात्रि 10:22 तक तत्पश्चात मृगशिरा*
*⛅योग – गण्ड सुबह 08:28 तक तत्पश्चात वॄद्धि*
*⛅राहु काल – सुबह 11:05 से दोपहर 12:45 तक*
*⛅सूर्योदय – 06:02*
*⛅सूर्यास्त – 07:28*
*⛅दिशा शूल – पश्चिम दिशा में*
*⛅ब्राह्ममुहूर्त – प्रातः 04:38 से 05:20 तक*
*⛅निशिता मुहूर्त – रात्रि 12:24 से 01:07 तक*
*⛅व्रत पर्व विवरण – प्रदोष व्रत*
*⛅विशेष – द्वादशी को पूतिका (पोई) खाने से पुत्र का नाश होता है । (ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म खंडः 27.29-34)*

*🔹जीवनशक्ति की रक्षा🔹*

*🔸आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपने मरा हुआ पशु देखा, किसीका वमन देखा अथवा मल मूत्रादि देखा तो उस समय आपके चित्त में ग्लानि होती है । इससे आपकी जीवनशक्ति कुछ अंश में क्षीण होती है ।*

*🔸उस समय क्या करें ? महापुरुषों ने बताया है कि ऐसे समय में सूर्यनारायण का स्मरण कर लो, उनकी ओर निहार लो, अग्नि, देव या मंदिर के शिखर के दर्शन कर लो, भगवन्नाम जप कर लो । ऐसा करने से क्षीण होनेवाली जीवनशक्ति बच जायेगी ।*

*🔹धन-लाभ के साथ पायें पुण्यलाभ व आरोग्य🔹*

*🔸व्यवसाय में लाभ नहीं हो रहा हो तो शुक्रवार के दिन शाम की संध्या के समय तुलसी के पौधे के पास देशी गाय के घी या तिल के तेल का दीपक जलायें । परब्रह्म-प्रकाशस्वरूपा दीपज्योति को नमस्कार करें और निम्न मंत्रों का उच्चारण करें :*

*दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः ।*
*दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते ॥*
*शुभं करोतु कल्याणमारोग्यं सुखसम्पदाम् ।* *शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते ॥*

*🔸इससे धन-लाभ होता है, साथ ही पापों का नाश होता है । शत्रु का विनाश होकर शत्रुओं की वृद्धि रुकती है तथा आयु-आरोग्य की प्राप्ति होती है ।*

*🔹सूतक में क्या करें, क्या न करें ?🔹*

*🔸जननाशौच (संतान-जन्म के समय लगने वाला अशौच-सूतक) के दौरान प्रसूतिका (माता) 40 दिन तक माला लेकर जप न करें एवं पिता 10 दिन तक ।*

*🔸मरणाशौच (मृत्यु के समय लगने वाला अशौच) में परिवार के सदस्य 13 दिन तक माला लेकर जप न करें ।*

*🔸जन्म एवं मरण – दोनों ही अशौच में शुद्धि होने के पश्चात ही माला से जप कर सकते हैं किंतु निःस्वार्थ, भगवत्प्रीत्यर्थमानसिक जप तो प्रत्येक अवस्था में किया जा सकता है और करना ही चाहिए ।*

*🔸जननाशौच (संतान-जन्म के समय लगने वाला अशौच-सूतक) के दौरान प्रसूतिका (माता) 40 दिन तक माला लेकर जप न करें एवं पिता 10 दिन तक ।*

*🔸मरणाशौच (मृत्यु के समय लगने वाला अशौच) में परिवार के सदस्य 13 दिन तक माला लेकर जप न करें ।*

*🔸जन्म एवं मरण – दोनों ही अशौच में शुद्धि होने के पश्चात ही माला से जप कर सकते हैं किंतु निःस्वार्थ, भगवत्प्रीत्यर्थमानसिक जप तो प्रत्येक अवस्था में किया जा सकता है और करना ही चाहिए ।*

*🔸रजस्वला स्त्री जब तक मासिक रजस्राव होता रहे तब तक माला जप न करे एवं मानसिक जप भी प्रणव (ॐ) के बिना करें ।*

*🌞🚩🚩 *” ll जय श्री राम ll “* 🚩🚩🌞*

पुणे, दि.१२ : शेतकऱ्यांकडून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागाची नोंदणी करण्यासाठी सामूहिक सेवा केंद्रांकडून अतिरिक्त रक्कमेची मागणी होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सर्व जिल्हाधिकारी यांना पत्राद्वारे दिले आहेत.

राज्य शासनाने चालू खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत https://pmfby.gov.in या पोर्टलवर शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपयात पीकाचा विमा उतरविण्याची योजना जाहीर केली असून त्याची अंमलबजावणी राज्यात निवडलेल्या ९ विमा कंपन्यांमार्फत सुरु आहे. विमा योजनेत सहभाग घेण्याचा अंतिम दिनांक ३१ जुलै असून पीक विमा योजनेत सहभागाची नोंदणी करण्यासाठी सामुहिक सेवा केंद्र धारकाला विमा कंपनीमार्फत प्रति अर्ज रक्कम रु. ४० देण्यात येते.

मात्र राज्यात विविध ठिकाणावरुन सामुहिक सेवा केंद्र चालक हे शेतकऱ्यांकडून १ रुपया व्यतिरिक्त जादा रक्कम घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कडक प्रशासकीय कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

१ रुपया व्यतिरिक्त रक्कम अदा करण्यात येऊ नये अशा प्रकारची माहिती सामुहिक सेवा केंद्र, ग्रामपंचायत, बाजार समिती याठिकाणी प्रदर्शित करावी. १ रुपया व्यतिरिक्त रक्कम घेत असल्याचे निदर्शनास आल्यास सामुहिक सेवा केंद्र चालकांवर जिल्हाधिकारी यांनी कारवाई करुन कृषि विभागाला अहवाल पाठवावा असे आवाहन कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.

00000