Home Blog Page 130

भारताच्या १७ वर्षांच्या आदितीने इतिहास रचला…तिरंदाजीमध्ये बनली पहिली वर्ल्ड चॅम्पियन

img 20230806 wa0006
केवळ १७ व्या वर्षी. भारताच्या आदिती स्वामीने जर्मनीची राजधानी बर्लिन येथे सुरू असलेल्या जागतिक तिरंदाजी स्पर्धेत हा पराक्रम करून इतिहास रचला आहे. अदितीने महिलांच्या कंपाउंड स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले आणि अशा प्रकारे ती भारताकडून तिरंदाजीची पहिली विश्वविजेती ठरली. अदितीशिवाय भारताच्या ज्योती सुरेखा हिनेही कांस्यपदक जिंकले.*

*👉🔴🔴👉बर्लिनमध्ये शनिवारी 5 ऑगस्ट रोजी झालेल्या कार्यक्रमाच्या एक दिवस आधी अदिती एकदाच वर्ल्ड चॅम्पियन बनली होती. त्यानंतर सांघिक स्पर्धेत भारताला सुवर्णपदक मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आता एकट्याने इतिहास रचण्याची तिची पाळी होती, आणि त्या मार्गात जगातील अनेक दिग्गज तिरंदाजांव्यतिरिक्त, आदितीची टीम इव्हेंट पार्टनर आणि अनुभवी भारतीय खेळाडू ज्योती देखील होती. अदितीने उपांत्य फेरीत ज्योतीला चकित करत अंतिम फेरीत धडक मारली.*

*👉🛑🛑👉6 वर्षांनी मोठ्या आर्चरचा पराभव केला*

*अंतिम फेरीत अदितीचा सामना तिच्यापेक्षा ६ वर्षांनी मोठ्या मेक्सिकोच्या अँड्रिया बाकेराशी झाला, जिने २०२१ मध्ये या स्पर्धेचे कांस्य जिंकले होते. एक दिवस अगोदर, अदितीसह भारतीय संघाने मेक्सिकोच्या बाकेरा आणि तिच्या इतर सहकाऱ्यांना पराभूत करून सुवर्णपदक जिंकले होते. पुन्हा एकदा दोघेही एकमेकांसमोर उभे ठाकले आणि अतिशय रोमांचक सामन्यात आदितीने बाकेराला १४९-१४७ अशा फरकाने पराभूत केले आणि जागतिक विजेतेपदावर कब्जा केला. दुसरीकडे, उपांत्य फेरीत आदितीकडून पराभूत झालेल्या ज्योतीने पुनरागमन करत कांस्यपदक जिंकले.*

*👉🔴🟥🔴👉वयाच्या अवघ्या १७ व्या वर्षी ही कामगिरी करून आदितीने विश्वविक्रमही केला. ती जागतिक तिरंदाजीच्या इतिहासात जागतिक चॅम्पियन बनणारी सर्वात तरुण खेळाडू ठरली आहे. भारतीय तिरंदाजीच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा कोणत्याही स्पर्धेत कोणत्याही पुरुष किंवा महिला तिरंदाजाने वैयक्तिक सुवर्ण जिंकले आहे. अदितीपूर्वी, अनुभवी तिरंदाज दीपिका कुमारीने 2011 आणि 2015 मध्ये रौप्य पदक जिंकले होते. त्याचवेळी तरुणदीप राय आणि अतनु दास यांनीही पुरुषांमध्ये रौप्यपदक पटकावले होते.*

*👉🅾️🅾️👉अदितीचे हे सुवर्ण केवळ खास नाही कारण तिने भारतासाठी पहिली जागतिक चॅम्पियनशिप जिंकली, तर तिने एका महिन्याच्या आत कनिष्ठ तिरंदाजीपासून वरिष्ठ तिरंदाजीपर्यंत जगावर राज्य केले म्हणूनही. गेल्या महिन्यातच अदितीने 18 वर्षांखालील सुवर्णपदक जिंकले होते. 8 जुलै रोजी अदितीने अमेरिकन तिरंदाजाचा पराभव करून वर्ल्ड चॅम्पियनशिप जिंकली.*

भारताच्या १७ वर्षांच्या आदितीने इतिहास रचला…तिरंदाजीमध्ये बनली पहिली वर्ल्ड चॅम्पियन

img 20230806 wa0006
केवळ १७ व्या वर्षी. भारताच्या आदिती स्वामीने जर्मनीची राजधानी बर्लिन येथे सुरू असलेल्या जागतिक तिरंदाजी स्पर्धेत हा पराक्रम करून इतिहास रचला आहे. अदितीने महिलांच्या कंपाउंड स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले आणि अशा प्रकारे ती भारताकडून तिरंदाजीची पहिली विश्वविजेती ठरली. अदितीशिवाय भारताच्या ज्योती सुरेखा हिनेही कांस्यपदक जिंकले.*

*👉🔴🔴👉बर्लिनमध्ये शनिवारी 5 ऑगस्ट रोजी झालेल्या कार्यक्रमाच्या एक दिवस आधी अदिती एकदाच वर्ल्ड चॅम्पियन बनली होती. त्यानंतर सांघिक स्पर्धेत भारताला सुवर्णपदक मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आता एकट्याने इतिहास रचण्याची तिची पाळी होती, आणि त्या मार्गात जगातील अनेक दिग्गज तिरंदाजांव्यतिरिक्त, आदितीची टीम इव्हेंट पार्टनर आणि अनुभवी भारतीय खेळाडू ज्योती देखील होती. अदितीने उपांत्य फेरीत ज्योतीला चकित करत अंतिम फेरीत धडक मारली.*

*👉🛑🛑👉6 वर्षांनी मोठ्या आर्चरचा पराभव केला*

*अंतिम फेरीत अदितीचा सामना तिच्यापेक्षा ६ वर्षांनी मोठ्या मेक्सिकोच्या अँड्रिया बाकेराशी झाला, जिने २०२१ मध्ये या स्पर्धेचे कांस्य जिंकले होते. एक दिवस अगोदर, अदितीसह भारतीय संघाने मेक्सिकोच्या बाकेरा आणि तिच्या इतर सहकाऱ्यांना पराभूत करून सुवर्णपदक जिंकले होते. पुन्हा एकदा दोघेही एकमेकांसमोर उभे ठाकले आणि अतिशय रोमांचक सामन्यात आदितीने बाकेराला १४९-१४७ अशा फरकाने पराभूत केले आणि जागतिक विजेतेपदावर कब्जा केला. दुसरीकडे, उपांत्य फेरीत आदितीकडून पराभूत झालेल्या ज्योतीने पुनरागमन करत कांस्यपदक जिंकले.*

*👉🔴🟥🔴👉वयाच्या अवघ्या १७ व्या वर्षी ही कामगिरी करून आदितीने विश्वविक्रमही केला. ती जागतिक तिरंदाजीच्या इतिहासात जागतिक चॅम्पियन बनणारी सर्वात तरुण खेळाडू ठरली आहे. भारतीय तिरंदाजीच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा कोणत्याही स्पर्धेत कोणत्याही पुरुष किंवा महिला तिरंदाजाने वैयक्तिक सुवर्ण जिंकले आहे. अदितीपूर्वी, अनुभवी तिरंदाज दीपिका कुमारीने 2011 आणि 2015 मध्ये रौप्य पदक जिंकले होते. त्याचवेळी तरुणदीप राय आणि अतनु दास यांनीही पुरुषांमध्ये रौप्यपदक पटकावले होते.*

*👉🅾️🅾️👉अदितीचे हे सुवर्ण केवळ खास नाही कारण तिने भारतासाठी पहिली जागतिक चॅम्पियनशिप जिंकली, तर तिने एका महिन्याच्या आत कनिष्ठ तिरंदाजीपासून वरिष्ठ तिरंदाजीपर्यंत जगावर राज्य केले म्हणूनही. गेल्या महिन्यातच अदितीने 18 वर्षांखालील सुवर्णपदक जिंकले होते. 8 जुलै रोजी अदितीने अमेरिकन तिरंदाजाचा पराभव करून वर्ल्ड चॅम्पियनशिप जिंकली.*

राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास असलेले जनसामान्यांचे सरकार -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 4 : राज्यातील जनतेला मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य असून शेतकरी,महिला,वंचित,कष्टकरी जनसामान्यांचे हे शासन आहे.राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास घेऊन शासन विविध योजना राबवत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत नियम 292 अन्वये विरोधी पक्षनेता विजय वडेट्टीवार यांनी मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री.शिंदे बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, जनतेला विविध मूलभूत तसेच पायाभूत सोयीसुविधा देण्यासाठी शासन गेल्या वर्षभरात विविध उपक्रम राबवत असून ‘शासन आपल्या दारी’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम जनसामान्यांना सुलभतेने योजनांचे लाभ मिळवून देत आहे. या अंतर्गत एक कोटी तेरा लाख लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. राज्यातील आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यावर भर असून मुख्यमंत्री सहायता निधीमार्फत शंभर कोटी रुपयांचे वितरण गरजूंना करण्यात आले आहे. महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेद्वारे राज्यातील सर्व जनतेला 5 लाखापर्यंतचा उपचार मिळणार आहे. राज्यात ‘बाळासाहेब आपला दवाखाना’ सुरू करण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयातून निशुल्क उपचार सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोविड काळातील उपचार प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात येईल, तसेच कुणाला ही पाठिशी घातले जाणार नाही.

शेतक-यांना एक रुपयात विमा योजना देण्यात आली एक कोटी 69 लाख लोकांनी विम्याचे अर्ज भरलेत. सततच्या पावसाने होणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी 1500 कोटी रुपयांची तरतूद केली. मुख्यमंत्री कृषी वाहिनी योजनेतून 60 हजार कोटी निधीला मान्यता देण्यात आली असून उद्योगांसाटी वीज दर कमी करण्यात आला आहे. बाराशे कोटी रुपयांची सबसिडी देण्यात आली आहे.केंद्रीय सहकार मंत्र्यांची भेट घेऊन साखर उद्योगासाठी दहा हजार कोटी आयकर माफ करण्यात आला आहे.

राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रातही भरीव उपक्रम राबवण्यात येत असून विद्यार्थी केंद्रबिंदू ठेऊन शाळांमध्ये अत्याधुनिक सोयी सुविधा,मूल्यमापन चाचण्या करण्यात येत आहेत.विद्यार्थ्यांना गणवेश,बूट देण्यात येणार आहेत. शिक्षकांची 30 हजार पदे भरण्यात येणार असून पुढील दोन महिन्यात भरती प्रक्रिया सुरु करणार आहेत.

सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने सामाजिक न्याय विभाग, बार्टी, सारथी संस्थांच्या मार्फत विविध कल्याणकारी उपक्रम फेलोशिप, स्वाधार योजना सारखे उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. जे या समाजातील विविध घटकांच्या प्रगतीला सहाय्यभूत ठरणारे आहेत. अनुसूचित जाती जमातीसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असून या आयोगाला अर्ध न्यायिक वैधानिक दर्जा देण्याचा विचार असून यासाठी विधी व न्याय विभागाची कार्यवाही सुरु आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे रखडलेले सर्व प्रकल्प म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए या विविध शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून मार्गी लावण्यात येणार आहेत.

मूलभूत सोयीसुविधांच्या सक्षमीकरणासोबतच राज्याच्या गतिमान विकासाठी अनेक पायाभूत प्रकल्प मार्गी लावण्यात येत आहेत. त्यासोबत राज्यात जास्तीत जास्त प्रकल्प आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून केंद्र सरकार आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडून पूर्ण सहकार्य मिळत आहे. राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्याला शासनाचे प्राधान्य आहे. महसूल विभागाच्या मार्फत ही लोकाभिमुख कामे सुरु असून जनतेला व्यापक सोयी सुविधा सुलभतेने उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाचे सर्व विभाग वेगाने काम करत आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. सन 2022-23 मध्ये परकीय गुंतवणुकीत (एफडीआय) महाराष्ट्र राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. एक लाख अठरा हजार कोटींची परकीय गुंतवणूक राज्यात झाली आहे. उद्योगाची श्वेतपत्रिका काढण्यात आली आहे. राज्यात सगळीकडे विविध प्रकल्प गतीने सुरु आहेत.

राज्यातील सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात बदल घडवणारे हे सरकार असून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास शासनाला आहे, असे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यावेळी म्हणाले. तत्पूर्वी झालेल्या चर्चेत सदस्यांनी सहभाग घेतला.

राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास असलेले जनसामान्यांचे सरकार -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 4 : राज्यातील जनतेला मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य असून शेतकरी,महिला,वंचित,कष्टकरी जनसामान्यांचे हे शासन आहे.राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास घेऊन शासन विविध योजना राबवत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत नियम 292 अन्वये विरोधी पक्षनेता विजय वडेट्टीवार यांनी मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री.शिंदे बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, जनतेला विविध मूलभूत तसेच पायाभूत सोयीसुविधा देण्यासाठी शासन गेल्या वर्षभरात विविध उपक्रम राबवत असून ‘शासन आपल्या दारी’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम जनसामान्यांना सुलभतेने योजनांचे लाभ मिळवून देत आहे. या अंतर्गत एक कोटी तेरा लाख लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. राज्यातील आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यावर भर असून मुख्यमंत्री सहायता निधीमार्फत शंभर कोटी रुपयांचे वितरण गरजूंना करण्यात आले आहे. महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेद्वारे राज्यातील सर्व जनतेला 5 लाखापर्यंतचा उपचार मिळणार आहे. राज्यात ‘बाळासाहेब आपला दवाखाना’ सुरू करण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयातून निशुल्क उपचार सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोविड काळातील उपचार प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात येईल, तसेच कुणाला ही पाठिशी घातले जाणार नाही.

शेतक-यांना एक रुपयात विमा योजना देण्यात आली एक कोटी 69 लाख लोकांनी विम्याचे अर्ज भरलेत. सततच्या पावसाने होणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी 1500 कोटी रुपयांची तरतूद केली. मुख्यमंत्री कृषी वाहिनी योजनेतून 60 हजार कोटी निधीला मान्यता देण्यात आली असून उद्योगांसाटी वीज दर कमी करण्यात आला आहे. बाराशे कोटी रुपयांची सबसिडी देण्यात आली आहे.केंद्रीय सहकार मंत्र्यांची भेट घेऊन साखर उद्योगासाठी दहा हजार कोटी आयकर माफ करण्यात आला आहे.

राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रातही भरीव उपक्रम राबवण्यात येत असून विद्यार्थी केंद्रबिंदू ठेऊन शाळांमध्ये अत्याधुनिक सोयी सुविधा,मूल्यमापन चाचण्या करण्यात येत आहेत.विद्यार्थ्यांना गणवेश,बूट देण्यात येणार आहेत. शिक्षकांची 30 हजार पदे भरण्यात येणार असून पुढील दोन महिन्यात भरती प्रक्रिया सुरु करणार आहेत.

सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने सामाजिक न्याय विभाग, बार्टी, सारथी संस्थांच्या मार्फत विविध कल्याणकारी उपक्रम फेलोशिप, स्वाधार योजना सारखे उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. जे या समाजातील विविध घटकांच्या प्रगतीला सहाय्यभूत ठरणारे आहेत. अनुसूचित जाती जमातीसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असून या आयोगाला अर्ध न्यायिक वैधानिक दर्जा देण्याचा विचार असून यासाठी विधी व न्याय विभागाची कार्यवाही सुरु आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे रखडलेले सर्व प्रकल्प म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए या विविध शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून मार्गी लावण्यात येणार आहेत.

मूलभूत सोयीसुविधांच्या सक्षमीकरणासोबतच राज्याच्या गतिमान विकासाठी अनेक पायाभूत प्रकल्प मार्गी लावण्यात येत आहेत. त्यासोबत राज्यात जास्तीत जास्त प्रकल्प आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून केंद्र सरकार आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडून पूर्ण सहकार्य मिळत आहे. राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्याला शासनाचे प्राधान्य आहे. महसूल विभागाच्या मार्फत ही लोकाभिमुख कामे सुरु असून जनतेला व्यापक सोयी सुविधा सुलभतेने उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाचे सर्व विभाग वेगाने काम करत आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. सन 2022-23 मध्ये परकीय गुंतवणुकीत (एफडीआय) महाराष्ट्र राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. एक लाख अठरा हजार कोटींची परकीय गुंतवणूक राज्यात झाली आहे. उद्योगाची श्वेतपत्रिका काढण्यात आली आहे. राज्यात सगळीकडे विविध प्रकल्प गतीने सुरु आहेत.

राज्यातील सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात बदल घडवणारे हे सरकार असून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास शासनाला आहे, असे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यावेळी म्हणाले. तत्पूर्वी झालेल्या चर्चेत सदस्यांनी सहभाग घेतला.

केंद्र शासनाने सहकारी संस्थांबाबत घेतलेल्या निर्णयांची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी -सहकार आयुक्त अनिल कवडे

पुणे, दि.४: केंद्र शासनाने सहकारी संस्थांबाबत अनेक मोठे निर्णय घेतले असून त्याची अंमलबजावणी राज्यामध्ये चांगल्याप्रकारे करण्यात येत आहे. विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था स्वावलंबी व्हाव्यात आणि कार्यक्षमपणे काम कराव्यात यादृष्टीनेही प्रयत्न करण्यात येत आहेत, अशी माहिती सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्रामध्ये २० हजारपेक्षा जास्त विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था ग्राम पातळीवर कार्यरत आहेत. या संस्था आर्थिकदृष्ट्या बळकट होणे व त्या माध्यमातून पतपुरवठा विविध सेवा व वस्तुंचा पुरवठा ग्रामीण भागातील जनतेला व्हावा, या दृष्टीकोनातून या संस्थांचे संगणकीकरण होत आहे. या संस्थांच्या पोटनियमामध्ये काही बदल करण्यात आले असून बाहेरील कर्ज घेण्याची मर्यादा स्वनिधीच्या १० पटऐवजी २५ पट करण्यात आली आहे. तसेच या संस्थांना १५२ प्रकारच्या वस्तू व सेवांचा व्यवसाय करता येईल, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यामध्ये याबाबत विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या पातळीवर कार्यवाही सुरु झालेली आहे.

विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून संबंधीत संस्थांच्या सभासदांना किफायतशीर दरामध्ये योग्य दर्जाची जेनरीक औषधे उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीकोनातून या संस्थांना जेनरीक औषधी दुकानांचे परवाने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान अशा प्रकारची ५ दुकाने उघडण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आली असून राज्यामध्ये आतापर्यंत ३४० संस्थांनी असा उपक्रम घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. यातील आतापर्यंत ३२० संस्थांनी ऑनलाईन नोंदणी पूर्ण केली आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात या दुकानांच्या माध्यमातून स्वस्त दराने औषधी पुरवठा झाल्यामुळे जनतेच्या दैनंदिन खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे.

विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या ई-सेवा देण्याच्या दृष्टीकोनातून ‘कॉमन सर्व्हिस सेंटर’ या संस्थांमार्फत सुरु करण्याबाबत कार्यवाही सुरु करण्यात आली असून राज्यातील आतापर्यंत २ हजार ७०० संस्थांनी कॉमन सर्व्हिस सेंटर अंतर्गत नोंदणी केलेली आहे. या माध्यमातून भविष्यकाळामध्ये ग्राम पातळीवर लागणाऱ्या ३०० पेक्षा जास्त सेवा पुरविल्या जातील.

राज्यातील धान्य उत्पादनाचा विचार करुन साठवणूक क्षमता सहकारी संस्थांमार्फत वाढविण्याचा उपक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील नेर पिंगळाई, जि. अमरावती येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेमार्फत पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमार्फत मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्तू व सेवा पुरवठ्याबाबत उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. पुढील काळात या संस्था आत्मनिर्भर बनतील व संबंधीत गावांसाठी खऱ्या अर्थाने विकास केंद्र म्हणून काम करतील, अशी अपेक्षा सहकार आयुक्तांनी व्यक्त केली आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला व शेतीशी संबंधीत सर्व उपक्रम विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांसाठी सहाय्यभूत ठरतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅपवर +92, +84 किंवा +62 नंबरवरून कॉल येत असल्यास त्वरित ब्लॉक करा आणि तक्रार करा.

व्हॉट्सअ‍ॅपवर +92, +84 किंवा +62 नंबरवरून कॉल येत असल्यास त्वरित ब्लॉक करा आणि तक्रार करा.*

*👉🟥🟥👉व्हॉट्सअ‍ॅपवर अनेकांदा परदेशी क्रमांकावरून कॉल येत असतात. परंतु, आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो. परंतु, या कॉल्स किंवा मेसेजला उत्तर दिल्यास तुमची फसवणूक होऊ शकते.काही काळापूर्वी लोकांनी ट्विटरवर याबद्दल तक्रार केली होती की त्यांना परदेशी नंबरवरून कॉल येत आहेत. यानंतर व्हॉट्सअ‍ॅपने एक निवेदन जारी करून युजर्सना अशा कॉल्सकडे दुर्लक्ष करण्यास सांगितले. तुम्हालाही अनोळखी नंबरवरून मेसेज किंवा कॉल येत असेल तर या गोष्टी लक्षात ठेवा.*

*👉🟥🟥👉बहुतेक व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्त्यांना मलेशिया, केनिया, व्हिएतनाम आणि इथिओपियासारख्या देशांमधून कॉल येत आहेत. जर तुम्ही नवीन सिम घेतले असेल तर हे कॉल्स आणखी येतात. या कॉल्सचा उद्देश काय आहे हे सध्या तरी कळलेले नाही. व्हॉट्सअ‍ॅपने लोकांना आवाहन केले आहे की जर त्यांना परदेशी नंबरवरून कॉल आले तर त्यांनी ताबडतोब ब्लॉक करून कळवावे. जेणेकरून कंपनी असे नंबर प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकू शकेल.यासोबतच कंपनीने सांगितले की, ते एआयच्या माध्यमातून असे नंबर ओळखण्यावर काम करत आहेत. जेणेकरून ते ब्लॉक केले जाऊ शकतील. त्यांनी मे महिन्यात प्लॅटफॉर्मवरून 65 लाखांहून अधिक नंबर काढून टाकली आहेत.*

*👉🛑🛑👉असे करा परदेशी क्रमांक त्वरित ब्लॉक*

*तुम्हाला कधीही परदेशी नंबरवरून संदेश किंवा कॉल आल्यास, त्यास त्वरित ब्लॉक करा आणि तक्रार करा. ब्लॉक करण्यासाठी त्या नंबरच्या चॅट विभागात जा आणि वर दर्शविलेल्या थ्री डॉट पर्यायावर क्लिक करून ब्लॉक पर्याय निवडा. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही सेटिंगमध्ये जाऊनही हे काम करू शकता. याशिवाय तुम्ही अ‍ॅपमध्ये अनोळखी नंबरसाठी दुसरी सेटिंग ऑन करू शकता. तुम्ही हे सेटिंग चालू करताच, अनोळखी नंबरवरून येणारे कॉल आपोआप सायलेंट होतील आणि तुम्हाला अनावश्यक कॉल्स अटेंड करावे लागणार नाहीत.*

व्हॉट्सअ‍ॅपवर +92, +84 किंवा +62 नंबरवरून कॉल येत असल्यास त्वरित ब्लॉक करा आणि तक्रार करा.

व्हॉट्सअ‍ॅपवर +92, +84 किंवा +62 नंबरवरून कॉल येत असल्यास त्वरित ब्लॉक करा आणि तक्रार करा.*

*👉🟥🟥👉व्हॉट्सअ‍ॅपवर अनेकांदा परदेशी क्रमांकावरून कॉल येत असतात. परंतु, आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो. परंतु, या कॉल्स किंवा मेसेजला उत्तर दिल्यास तुमची फसवणूक होऊ शकते.काही काळापूर्वी लोकांनी ट्विटरवर याबद्दल तक्रार केली होती की त्यांना परदेशी नंबरवरून कॉल येत आहेत. यानंतर व्हॉट्सअ‍ॅपने एक निवेदन जारी करून युजर्सना अशा कॉल्सकडे दुर्लक्ष करण्यास सांगितले. तुम्हालाही अनोळखी नंबरवरून मेसेज किंवा कॉल येत असेल तर या गोष्टी लक्षात ठेवा.*

*👉🟥🟥👉बहुतेक व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्त्यांना मलेशिया, केनिया, व्हिएतनाम आणि इथिओपियासारख्या देशांमधून कॉल येत आहेत. जर तुम्ही नवीन सिम घेतले असेल तर हे कॉल्स आणखी येतात. या कॉल्सचा उद्देश काय आहे हे सध्या तरी कळलेले नाही. व्हॉट्सअ‍ॅपने लोकांना आवाहन केले आहे की जर त्यांना परदेशी नंबरवरून कॉल आले तर त्यांनी ताबडतोब ब्लॉक करून कळवावे. जेणेकरून कंपनी असे नंबर प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकू शकेल.यासोबतच कंपनीने सांगितले की, ते एआयच्या माध्यमातून असे नंबर ओळखण्यावर काम करत आहेत. जेणेकरून ते ब्लॉक केले जाऊ शकतील. त्यांनी मे महिन्यात प्लॅटफॉर्मवरून 65 लाखांहून अधिक नंबर काढून टाकली आहेत.*

*👉🛑🛑👉असे करा परदेशी क्रमांक त्वरित ब्लॉक*

*तुम्हाला कधीही परदेशी नंबरवरून संदेश किंवा कॉल आल्यास, त्यास त्वरित ब्लॉक करा आणि तक्रार करा. ब्लॉक करण्यासाठी त्या नंबरच्या चॅट विभागात जा आणि वर दर्शविलेल्या थ्री डॉट पर्यायावर क्लिक करून ब्लॉक पर्याय निवडा. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही सेटिंगमध्ये जाऊनही हे काम करू शकता. याशिवाय तुम्ही अ‍ॅपमध्ये अनोळखी नंबरसाठी दुसरी सेटिंग ऑन करू शकता. तुम्ही हे सेटिंग चालू करताच, अनोळखी नंबरवरून येणारे कॉल आपोआप सायलेंट होतील आणि तुम्हाला अनावश्यक कॉल्स अटेंड करावे लागणार नाहीत.*

कुळकायदा न्यायाधिकरणाच्या नजरेतून’ पुस्तकाचे* *मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या हस्ते प्रकाशन

img 20230804 wa0003
मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर झालेल्या प्रकाशन सोहळ्यात*

*मुख्यमंत्र्यांकडून लेखक दिगंबर रौंधळ यांचे कौतुक*

मुंबई, दि. 3 :- महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा परंतु किचकट अशा कुळकायद्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी दिगंबर रौंधळ यांनी त्यांच्या ‘कुळकायदा न्यायाधिकरणाच्या नजरेतून’ या पुस्तकात सहज-सोप्या पद्धतीनं मांडली आहे. या पुस्तकामुळे राज्यातील नागरिकांना कुळकायदा समजणे सोपे होणार आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी ‘कुळकायदा न्यायाधिकरणाच्या नजरेतून’ या पुस्तकाचे तसेच पुस्तकाचे लेखक श्री. दिगंबर रौंधळ यांचे कौतुक केले.

जमिनीच्या संदर्भात महत्वाचा कायदा असलेल्या कुळकायद्याची माहिती, अंमलबजावणीची पद्धत, कुळकायद्यासंदर्भातील न्यायनिवाडे आदींची समग्र आणि कायदेशीर माहिती देणारे ‘कुळकायदा न्यायाधिकरणाच्या नजरेतून’ हे पुस्तक राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ, राधाकृष्ण विखे पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, हसन मुश्रीफ, डॉ. विजयकुमार गावित, गिरीश महाजन, दादाजी भुसे, मंगलप्रभात लोढा, संजय बनसोडे आदी मंत्री, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पुस्तक प्रकाशनावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी कुळकायद्यासंदर्भात नागिराकांना समाजात येत असलेल्या अडचणी सांगितल्या. कुळकायदा समजायला अवघड असल्याने अशा प्रकारचे पुस्तक समाजासाठी उपयोगी ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही रौंधळ यांच्या पुस्तकप्रकाशन उपक्रमाचे कौतुक केले. पुण्याच्या खेड तालुक्यातील सामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्मलेला मुलगा उपजिल्हाधिकारी होतो, प्रशासकीय अनुभवातून लोकोपयोगी पुस्तक लिहितो, हे कौतुकास्पद असल्याचे ते म्हणाले. श्री. रौंधळ हे सध्या उपमुख्यमंत्री कार्यालयात विशेष कार्य अधिकारी पदावर कार्यरत असल्याचे त्यांनी नमुद केले. राज्यात महसुल सप्ताह सुरु असतानाच पुस्तकाचे प्रकाशन होणे औचित्यपूर्ण असल्याची प्रतिक्रिया महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

राज्याच्या उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी दिगंबर पोपट रौंधळ यांनी याआधी महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाच्या पुणे खंडपीठाचे उपप्रबंधक म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. न्यायाधिकरणातील अनुभवांवर त्यांनी ‘कुळकायदा न्यायाधिकरणाच्या नजरेतून’ हे माहितीपूर्ण पुस्तक लिहिले आहे. या पुस्तकासाठी त्यांना न्यायाधीश विद्याधर कुलकर्णी यांचे मार्गदर्शन लाभले आहे. पुस्तकाचे प्रकाशन मंगळवेढा येथील सप्तर्षी प्रकाशनाने केले असून, पुस्तकाला महाराष्ट्र महसुल नायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती के. यु. चांदीवाल यांची प्रस्तावना लाभली आहे. राज्याचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांनीही पुस्तकाला अभिप्रायपर शुभेच्छा दिल्या आहेत.

‘कुळकायदा न्यायाधिकरणाच्या नजरेतून’ या पुस्तकात संबंधित कायद्यात वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा, शासननिर्णय, शासन परिपत्रके, न्यायिक बाबींची माहिती, न्यायाधिकरणासमोरचे युक्तीवाद, न्यायनिवाडे आदी माहिती उदाहरणांसह असल्याने हे वाचनीय तसेच संदर्भ, संग्राह्यमुल्य असलेले झाले आहे. हे पुस्तक शेतकरी, पक्षकार, विधी शाखेचे विद्यार्थी, विधीज्ञ, महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही उपयुक्त ठरणार आहे.

कुळकायदा न्यायाधिकरणाच्या नजरेतून’ पुस्तकाचे* *मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या हस्ते प्रकाशन

img 20230804 wa0003
मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर झालेल्या प्रकाशन सोहळ्यात*

*मुख्यमंत्र्यांकडून लेखक दिगंबर रौंधळ यांचे कौतुक*

मुंबई, दि. 3 :- महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा परंतु किचकट अशा कुळकायद्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी दिगंबर रौंधळ यांनी त्यांच्या ‘कुळकायदा न्यायाधिकरणाच्या नजरेतून’ या पुस्तकात सहज-सोप्या पद्धतीनं मांडली आहे. या पुस्तकामुळे राज्यातील नागरिकांना कुळकायदा समजणे सोपे होणार आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी ‘कुळकायदा न्यायाधिकरणाच्या नजरेतून’ या पुस्तकाचे तसेच पुस्तकाचे लेखक श्री. दिगंबर रौंधळ यांचे कौतुक केले.

जमिनीच्या संदर्भात महत्वाचा कायदा असलेल्या कुळकायद्याची माहिती, अंमलबजावणीची पद्धत, कुळकायद्यासंदर्भातील न्यायनिवाडे आदींची समग्र आणि कायदेशीर माहिती देणारे ‘कुळकायदा न्यायाधिकरणाच्या नजरेतून’ हे पुस्तक राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ, राधाकृष्ण विखे पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, हसन मुश्रीफ, डॉ. विजयकुमार गावित, गिरीश महाजन, दादाजी भुसे, मंगलप्रभात लोढा, संजय बनसोडे आदी मंत्री, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पुस्तक प्रकाशनावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी कुळकायद्यासंदर्भात नागिराकांना समाजात येत असलेल्या अडचणी सांगितल्या. कुळकायदा समजायला अवघड असल्याने अशा प्रकारचे पुस्तक समाजासाठी उपयोगी ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही रौंधळ यांच्या पुस्तकप्रकाशन उपक्रमाचे कौतुक केले. पुण्याच्या खेड तालुक्यातील सामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्मलेला मुलगा उपजिल्हाधिकारी होतो, प्रशासकीय अनुभवातून लोकोपयोगी पुस्तक लिहितो, हे कौतुकास्पद असल्याचे ते म्हणाले. श्री. रौंधळ हे सध्या उपमुख्यमंत्री कार्यालयात विशेष कार्य अधिकारी पदावर कार्यरत असल्याचे त्यांनी नमुद केले. राज्यात महसुल सप्ताह सुरु असतानाच पुस्तकाचे प्रकाशन होणे औचित्यपूर्ण असल्याची प्रतिक्रिया महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

राज्याच्या उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी दिगंबर पोपट रौंधळ यांनी याआधी महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाच्या पुणे खंडपीठाचे उपप्रबंधक म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. न्यायाधिकरणातील अनुभवांवर त्यांनी ‘कुळकायदा न्यायाधिकरणाच्या नजरेतून’ हे माहितीपूर्ण पुस्तक लिहिले आहे. या पुस्तकासाठी त्यांना न्यायाधीश विद्याधर कुलकर्णी यांचे मार्गदर्शन लाभले आहे. पुस्तकाचे प्रकाशन मंगळवेढा येथील सप्तर्षी प्रकाशनाने केले असून, पुस्तकाला महाराष्ट्र महसुल नायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती के. यु. चांदीवाल यांची प्रस्तावना लाभली आहे. राज्याचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांनीही पुस्तकाला अभिप्रायपर शुभेच्छा दिल्या आहेत.

‘कुळकायदा न्यायाधिकरणाच्या नजरेतून’ या पुस्तकात संबंधित कायद्यात वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा, शासननिर्णय, शासन परिपत्रके, न्यायिक बाबींची माहिती, न्यायाधिकरणासमोरचे युक्तीवाद, न्यायनिवाडे आदी माहिती उदाहरणांसह असल्याने हे वाचनीय तसेच संदर्भ, संग्राह्यमुल्य असलेले झाले आहे. हे पुस्तक शेतकरी, पक्षकार, विधी शाखेचे विद्यार्थी, विधीज्ञ, महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही उपयुक्त ठरणार आहे.

महाविद्यालयांनी १०० टक्के विद्यार्थी मतदार नोंदणीसाठी पुढाकार घ्यावा- जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख

 

img 20230804 wa0002
पुणे, दि. ३:जिल्ह्यात १८ ते २९ वर्षे वयोगटातील मतदारांची नोंदणी १२ ते १५ लाखाने कमी असून लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी युवकांचा निवडणूक प्रक्रियेतील सहभाग वाढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सर्व महाविद्यालयांनी पात्र विद्यार्थ्यांची १०० टक्के मतदार नोंदणीकामी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित निवडणूक साक्षरता मंचाच्या (ईएलसी) महाविद्यालय समन्वयक अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक बैठकीत ते बोलत होते. कार्यक्रमाला उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मीनल कळसकर, उपजिल्हाधिकारी अर्चना तांबे, वर्शिप अर्थ फाऊंडेशनचे तेजस गुजराथी, अल्ताफ पिरजादे आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख पुढे म्हणाले, युवकांचा निवडणूक प्रक्रियेतील सहभाग वाढावा यासाठी जिल्हा निवडणूक प्रशासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. गतवर्षी ३८ महाविद्यालयात निवडणूक साक्षरता मंचाची स्थापना करुन चांगले काम करण्यात आले. यावर्षीही विशेष संक्षीप्त पुनरीक्षण मोहीम राबवताना विद्यार्थ्यांच्या मतदार नोंदणीसाठी महाविद्यालयांचा चांगला सहभाग अपेक्षित आहे. युवकांची मतदार नोंदणीतील उदासीनता दूर करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

पुढील वर्ष हे निवडणूक वर्ष असून लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका या कालावधीत होणार आहेत. पूर्वीच्या तुलनेत आता निवडणूक प्रक्रियेत अमूलाग्र बदल झाला आहे. पूर्वी केवळ छापील मतदार यादी मिळायची तर आता तंत्रज्ञानातील बदलामुळे आपल्या मोबाईलवर मतदार यादी उपलब्ध आहे.

पायाभूत सुविधांमध्ये बदल होत असताना आता निष्पक्ष, मुक्त वातावरणात निवडणुका आयोजित करण्यासोबतच त्या अधिक सर्वसमावेशक आणि मतदार सहभागपूर्ण होतील याकडे भारत निवडणूक आयोगाद्वारे अधिक लक्ष दिले जात आहे. त्यातूनच तृतीयपंथी, देहविक्री व्यवसायातील महिला आदी दुर्लक्षित घटकांची मतदार नोंदणी करुन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, असेही डॉ. देशमुख म्हणाले.

यावेळी श्रीमती कळसकर यांनी मतदार नोंदणी, वगळणी, नाव, तपशीलातील दुरुस्ती आदींबाबत तसेच नमुना ६, नमुना ७ तसेच नमुना ८ भरण्याविषयी सविस्तर माहिती दिली. निवडणूक साक्षरता मंचमध्ये स्वयंसेवक म्हणून काम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक कार्याचा त्यांना करिअर घडविताना फायदा होतो, असेही त्या म्हणाल्या.

उपजिल्हाधिकारी श्रीमती तांबे यांनी निवडणूक साक्षरता मंचाअंतर्गत पुढील काळात करण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती दिली. या अनुषंगाने लवकरच महाविद्यालयांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वर्शिप अर्थ फाऊंडेशनचे श्री. गुजराथी यांनी ईएलसी स्थापना, त्याबाबतचे सामंजस्य करार, विद्यार्थ्यांची इंटर्नशीप अंतर्गत निवड, मतदार जागृतीसाठी विविध स्पर्धा, उपक्रम तसेच निवडणूक साक्षरता मंडळांसाठीचे ॲप आदींबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

या बैठकीस ५२ महाविद्यालये, निवडणूक साक्षरता मंचाचे प्रतिनिधी, समन्वय अधिकारी, ६ महाविद्यालय विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

error: Content is protected !!