‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची घोषणा;
*👉🔴🔴👉राज्यातील २१ ते ६० वयोगटातील पात्र महिलांना शासनातर्फे दरमहा १ हजार ५०० रूपये मिळणार*

*मुंबई:- राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेमध्ये सरकारचा २०२४-२५ या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केला. लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या महायुतीच्या पराभवामुळे आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने या अर्थसंकल्पामधून अनेक लोकानुनयी योजनांची घोषणा केली आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून काही घोषणा केल्या जातील, असा अंदाज वर्तवला जात होता. त्यानुसार आज अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेनुसार राज्यातील २१ ते ६० वयोगटामधील पात्र महिलांना दरमहा १ हजार ५०० रुपये दिले जाणार आहेत.*

*👉🟥🟥👉अर्थसंकल्पामधून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करताना अजित पवार म्हणाले की, स्त्री ही कुटुंबाचा आधार असते. आता ती एकूणच समाजाचा केंद्रबिंदू होते आहे. कुटुंबाचं व्यवस्थापन आणि अर्थाजन अशा दोन्ही आघाड्यांवर ती लढत आहे. एकहाती कुटुंब सांभाळणाऱ्या आणि कर्तबगार मुलं घडवणाऱ्या महिलाही आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. विविध परीक्षांमधून मुलींची आघाडी दिसून येत आहे. अशा आपल्या कर्तृत्ववान माय भगिनींना संधीची कवाडे आणखी खुली करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, आमच्या लेकी बहिणींसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महत्त्वाकांक्षी आणि व्यापक योजना आज मी घोषित करत आहे. महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि स्वावलंबन, आरोग्य आणि पोषणासह सर्वांगिण विकासासाठी या योजनेंतर्गत २१ ते ६० वयोगटामधील पात्र महिलांना सरकारकडून दरमहा दीड हजार रुपये प्रदान केले जातील. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी दरवर्षी ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल, असे अजित पवार यांनी सांगितले.*

*👉🔴🔴👉सरकारने २०२३-२४ पासून लेक लाडकी योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मुलीच्या जन्मापासून ते १८ वर्षाची होईपर्यंत तिला टप्प्या टप्प्याने एक लाख रुपये देण्यात येतात. पिवळ्या आणि केशरी शिधापत्रिका धारक कुटुंबाता १ एप्रिल २०२३ आणि त्यानंतर जन्माला आलेल्या मुलीला हे अर्थसहाय्य करण्यात येतं. याबरोबरच १ मे २०२४ नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीचं नाव शासकीय कागदपत्रांमध्ये प्रथम त्याचं नाव, नंतर आईचं नाव, मग वडिलांचं नाव आणि अखेर आडनाव या पद्धतीने करणंही बंधनकारक करण्यात आलं आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या स्वयंरोजगारासाठी पिंक ई रिक्षा योजनेची घोषणा केली होती. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १७ शहरांमध्ये १० हजार महिलांना अर्थसहाय्य करण्यात येईल, यासाठी ८० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे, अशी माहितीही अजित पवार यांनी यावेळी दिली.*