सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची संपूर्ण व्ही. आय. पी. व्यवस्थेवरती केले बदल
आता कोणताही वरिष्ठ वकील ‘आधी माझे प्रकरण ऐका’ हा हेका दाखवू शकणार नाही.
तातडीची केस असेल? तर ते लेखी प्रक्रियेतून येईल. शॉर्टकट प्रवेश नाही.
कनिष्ठांना देखील स्पष्ट संदेश फक्त अतिशय विशिष्ट परिस्थितीत केसचा उल्लेख करा, अन्यथा नाही. आणि सर्वात मोठा धक्का म्हणजे NJAC परत आणण्याचा आणि कॉलेजियम व्यवस्था काढून टाकण्याचा सर्वोच्च न्यायालय गंभीरपणे विचार करू शकते, असे संकेत सरन्यायाधिशांनी दिले.
हे बदल छोटे नाहीत, ते व्यवस्थेला हादरवून टाकणार आहेत. न्यायपालिकेतील ‘विशेषाधिकार संस्कृती’ चा अंत आहे.
सीजेआयने हे स्पष्ट केले कीः
कोणताही वकील, कितीही ज्येष्ठ असो, आता न्यायालयाची शिस्त मोडत ‘व्ही. आय. पी. ट्रीटमेंट घेऊ शकणार नाही. कोणतेही विशेषाधिकार नाहीत, कोणताही अनधिकृत शॉर्टकट नाही.
केवळ ज्या बाबी खरोखरच तातडीच्या आहेत त्या आता लेखी प्रक्रियेद्वारे सूचीबद्ध केल्या जातील.
जर खरोखरच असे झाले तर सरन्यायाधीश साहेबांचे नाव सुवर्ण अक्षरात लिहिले जाईल.