डॉ संदेश शहा

इंदापूर

पुणे, सोलापूर व अहिल्यानगर जिल्ह्यास वरदान ठरलेल्या उजनी धरणात ५१ हजार कोटी रुपयांचे काळे सोने म्हणजे वाळू असल्याचा अहवाल नाशिक येथील संस्थेने दिल्यानंतर वाळू माफियांचे लक्ष उजनी धरण पाणलोट क्षेत्रात असणाऱ्या वाळूवर केंद्रित झाले. हा व्यवसाय अल्पावधीतच सोन्याची कोंबडी देणारा ठरल्याने बेसुमार वाळू उपसा सुरु झाला. रोज संध्याकाळ नंतर या व्यवसायास सुरुवात होऊन हा व्यवसाय पहाटे पर्यंत जोरात चालतो. पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी तसेच जिल्हा ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल याला कसा आळा घालणार की ते देखील या भ्रष्ट यंत्रणेचा भाग होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे !

उजनी धरण हे वाळूचे आगार बनले असून उजनी धरण पाणलोट क्षेत्रातील कालठण ते कांदलगाव, शहा, महादेवनगर हा पट्टा बेकायदा वाळू उपश्याचे केंद्रबिंदू ठरला आहे. दररोज किमान ५० फायबर बोटी, सक्शन बोटींच्या सहाय्याने रात्रीच्या वेळी बेमालूम पणे वाळू उपसा केला जात असून यातून लाखो, हजारो रुपयांचा व्यवहार बिनबोभाट पार पडतो. इंदापूर किंवा करमाळा हद्दीत वाळू उपसा सुरू करायचा, कारवाई सुरू झाली की दुसऱ्या तालुक्यात पळून जायचे ही आतापर्यंत कार्यपद्धती होती. तरुण मुलांना नोकऱ्या मिळत नसल्याने गावोगावची तरुणाई या व्यवसायात गुंतली आहे. सरकारी प्रशासनातील काही अधिकारी यामध्ये सहभागी असतात हे उघड गुपीत आहे, त्यांना राजकारणातील काही नेत्यांचा उघड पाठिंबा असतो हे देखील उघड गुपीत आहे. त्यामुळे अवैध वाळूवर होणाऱ्या कारवाईची माहिती अगोदरच वाळू माफिया पर्यंत पोहोचते. त्यामुळे प्रशासनातील काही दक्ष महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांना मात्र बेवारशी बोटी फोडण्या शिवाय हाती काही लागत नाही. या बोटींना ना मालक असतो ना बोटीवर कुणी सापडते. त्यामुळे शासन दरबारी त्याची अवैध नोंद होते. त्याचा ना हिशोब ना नोंद ! त्यामुळे फक्त कागदोपत्री कारवाई होते. अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यावर सक्त कायदेशीर कारवाई का होत नाही हा खरे तर संशोधनाचा विषय आहे.

इंदापूर तालुक्याला भीमा नदी काठी ते उजनी धरण पर्यंत भिगवण ते तरटगाव असा ३९ किलोमीटर अंतराचा पाणलोट क्षेत्राचा प्रदीर्घ पट्टा लाभलेला आहे. भीमा नदीची वाळू कसदार व बांधकामासाठी उत्तम दर्जाची समजली जाते. त्यामुळे तिला चांगली मागणी आहे. ही वाळू उरुळी कांचन ते पनवेल पर्यंत चांगल्या दराने विकली जाते, हे उघड गुपीत आहे. या व्यवसायात वर्चस्व ठेवण्याच्या कारणावरुन यापूर्वी मारामारी तसेच खून देखील झाले आहेत. तरी देखील शासनास या प्रश्नाचे गांभीर्य कळले नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. शासनाच्या अनास्थेमुळे नदी स्वच्छ होत नाही. त्यामुळे उजनी धरण व भीमेच्या पात्रात भरपूर गाळ व त्याच प्रमाणात वाळू साठा लपलेला आहे. हे काळे कसदार सोने चोरणारांच्या मोठमोठ्या टोळ्या गावोगावी निर्माण झाल्या असून ते स्वतःला वाळूसम्राट समजतात. त्यातच स्थानिक टोळ्यांना परजिल्ह्यातील टोळ्यांची देखील कुमक मिळाली आहे. त्यांच्या वर कुणाचा वरदहस्त असतो हा देखील संशोधनाचा विषय आहे.

सध्या कांदलगाव, महादेवनगर, शहा, माळवाडी, अजोती, सुगाव, गंगावळण, शिरसोडी, पडस्थळ, कालठण गावांच्या हद्दीतील नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा सुरु आहे. दररोज सायंकाळी पाच वाजल्यानंतर किमान ५० फायबर व तेवढ्याच सक्शन बोटींद्वारे वाळू उपसा सुरु होतो. प्रत्येक गावामधून असंख्य ट्रक भरुन वाळू उचलली जाते. सध्या वाळू उपसा करणारांनी शहा गाव व त्या भोवतीचा परिसर यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. वाळू चोरांना हा परिसर काढलेल्या वाळूचा साठा करुन ठेवण्यासाठी सुरक्षित व महामार्ग जवळ असल्याने वाहतूकी साठी सोपा वाटतो. वाळू असलेल्या गावा मधील कथित प्रतिष्ठितांचे हात देखील या वाळूच्या धंद्यात गुंतले आहेत. अवैध वाळू वाहतूक करताना अपघातात शाळकरी विद्यार्थी, नागरिक जखमी झाले आहेत तर काहींचा मृत्यू झाला आहे. वाळू उपशावर महसूल व पोलीस यंत्रणेची कारवाई हा एक विनोदाचा तसेच संशोधनाचा भाग झाला आहे. जेवढ्या प्रमाणात वाळू उपशासाठी बोटींचा वापर केला जातो, त्याच्या एक टक्का ही बोटी महसूल व पोलीस यंत्रणेच्या पथकास सापडत नाहीत. पाठलाग करुन पकडलेल्या बोटी नंतर बेवारस ठरतात. त्यामध्ये वाळू नसते, त्या बोटींच्या मालकांची नावे उजेडात येत नाहीत, या बोटी खराब झालेल्या असतात किंवा या बोटी मालकांचे अर्थकारण झालेले नसते, त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केली जाते असे म्हणतात. अळी मिळी गुप चिळी या तत्वाने काम चालते. त्यामुळे कारवाई साठी गेलेल्या शासकीय वाहनांच्या इंधनाचा देखील खर्च निघत नाही ही वस्तुस्थिती आहे ! प्रशासनाने सुमारे दहा वेळा कारवाई करून पाण्यातील बोटींना जलसमाधी दिली मात्र अद्याप वाळू माफिया यांच्यावर एकही गुन्हा दाखल झाला नाही, त्यामुळे या कागदोपत्री कारवाईचे गौडबंगाल काय आहे हे कळत नाही. इंदापूरचे माजी तहसीलदार श्रीकांत पाटील यांनी वाळू माफियांच्या मुसक्या आवळल्या, मात्र अवैध वाळू उपसा थांबवून सरकारी संपत्तीचे जतन केल्याबद्दल सरकारने त्यांना बक्षीस दिले नाही, याउलट त्यांच्या वर दिवसा ढवळ्या हल्ला झाला. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी कामचलाऊ, कागदोपत्री बेवारस कारवाई करताना दिसतात ! त्यामुळे वाळू उपशावर श्रीकांत पाटील पॅटर्न संपूर्ण महाराष्ट्रात मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी राबविणे ही काळाची गरज आहे.

प्रशासकीय यंत्रणेतील अनेक जणांचे वाळू चोरांशी संबध आहेत. काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी वाळूच्या गाड्या दुसऱ्यांच्या नावाने सुरू करून मलिदा खाल्ला आहे, मात्र हे प्रशासनास कधीच लक्षात आले नाही हे देखील उघड गुपीत आहे. वाळू चोरांच्या अदृश्य साथीदारांनी अगदी तहसीलदारांच्या निवासस्थानापासून ते पोलीस वसाहतीतील ‘त्या’ विशिष्ट खोलीपर्यंत पाळत ठेवलेली असते. कर्तव्यावर अर्थपूर्ण हात फिरला की चोर चोरी करायला मोकळे असतात. चोरी झाल्या नंतर कर्तव्य पार पाडण्यासाठी शासकीय यंत्रणा सज्ज होत असते, असा प्रकार इकडे घडतो. तो जोपर्यंत बंद होत नाही तोपर्यंत वाळूच्या धंद्याला मरण नाही असे अवैध वाळू व्यवसायिक छातीठोकपणे सांगत असतात. नेत्यांच्या वाढदिवसाला जाहिराती द्याव्या लागतात, नोकऱ्या नसताना त्यासाठी पैसे कुठून आणायचे, त्यामुळे या व्यवसायाला रान मोकळे असल्याने सुगीचे दिवस आले आहेत. पाणलोट क्षेत्रात मासेमारी हा आणखी एक मोठा व्यवसाय आहे. कोलकाता, मुंबई, हैद्राबाद आदी विविध शहरात उजनी धरणा च्या गोड्या पाण्यातील माश्यांना मोठी मागणी आहे. मात्र हा व्यवसाय वाळू उपशामुळे संकटात सापडला आहे. मासेमारी साठी वापरात येणारी जाळी वाळू उपसा करणाऱ्या बोटी व इंजिनच्या पाठीमागे लावलेल्या पंख्यामुळे तुटतात. त्यामुळे मासे सापडणे जिकिरीचे होते. मस्तवाल वाळू चोरांना जाब विचारणे म्हणजे आपला जीव संकटात टाकणे हे मच्छिमारांना माहिती आहे. त्यांची दहशत व दादागिरीस सामोरे जाण्यापेक्षा गप्प बसणे सोयीचे अशी भूमिका मच्छिमारांना घ्यावी लागत आहे. अवैध वाळू उपशामुळे उजनी तील जैववैविध्य धोक्यात आले असून मासे तसेच काही वनस्पती च्या जाती नष्ट झाल्या आहेत. त्यामुळे हा अवैध व्यवसाय कायद्याच्या कक्षेत आणून त्याची कडक अंमलबजावणी करावी अशी बाधित गावातील नागरिकांची मागणी आहे. तहसीलदार जीवन बनसोडे, पोलीस निरीक्षक सूर्यकांत कोकणे यांनी आपला दरारा निर्माण करणे गरजेचे आहे. वाळू माफियांना योग्य कारवाई न झाल्यास इंदापूर येथे नीरा भीमा संगमावर नरसिंहपूर येथे श्री क्षेत्र लक्ष्मी नरसिंह कुलदैवत असलेले राज्याचे कर्तबगार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना, उद्धवा अजब तुझे सरकार असे म्हणण्याची वेळ येईल ! राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच क्रीडा, युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे, सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी पाठपुरावा करावा अशी चर्चा संपूर्ण तालुक्यात रंगली आहे. शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल अवैध वाळू उपसा करून बुडविणाऱ्या वाळू माफियांविरुद्ध खासदार सुप्रिया सुळे व धैर्यशील मोहिते पाटील संसदेत आवाज उठवून त्याचा पाठपुरावा करणार का असे प्रश्न उजनी काठचे नागरिक विचारत आहेत. माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, जिल्हा परिषदेचे माजी आरोग्य व बांधकाम सभापती प्रविण माने यांनी देखील आपली भूमिका जाहीर करावी अशी नागरिकांची मागणी आहे.